११ असार २०७६, बुधबार ०६:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीकै वरिपरि भ्रष्टाचारी

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडाका रूपमा रूपान्तरित बन्दै गइरहेको उदाहरण पछिल्लो समय देखिएका केही घटनाले प्रस्ट पारेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री, सचिव र उच्च तहका कर्मचारीहरूले सो परियोजनाभित्र भइरहेका भ्रष्टाचारहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा करोडौंको भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको थियो ।
पछिल्लो समय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जना कर्मचारीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि सो परियोजनाबाट दिइने आर्थिक सहायता कसरी भ्रष्ट कर्मचारीहरूको खल्तीमा पर्दो रहेछ भन्ने थप पुष्टि हुन पुगेको छ । खाद्य पदार्थहरूको गुण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने हेतुले परियोजनाले दुईवटा भ्यान किन्न विभागलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो । विभागले पनि दुई वटा भ्यान किन्न बजेट छुट्ट्याएको थियो । राजमार्ग र बजार क्षेत्रमा तत्काल अनुगमन गर्न चारवटा भ्यान किनिएको थियो । तर, त्यसरी भ्यान किन्दा विभागका महानिर्देशक कर्णसहित पाँच कर्मचारी र परियोजनाका प्रमुख सहसचिव लक्ष्मणप्रसाद पौडेलसहित सात कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर रहेको छ । विभाग र परियोजनाका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।
भ्यान भ्रष्टचार प्रकरणमा मुछिनेहरूमा विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भगिरथ आचार्य र परियोजनाका व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बलराम पोखरेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल रहेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले विभाग र परियोजनाका कर्मचारीहरू फरार रहेका छन् ।
परियोजना प्रमुख भएर गएदेखि नै अनियमिततामा मुछिँदै आएका पौडेलको भने केही समयपूर्व मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । परियोजना प्रमुख रहँदा उनले तराईका चार जिल्लाहरूमा शीतभण्डार बनाउन बजेट छुट्ट्याई पनि समयमै काम अघि बढाउन आलटाल गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा इटालीबाट १ लाख स्याउको बिरुवा ल्याएर हिमाली भेगका आठवटा जिल्लाका किसानहरूलाई वितरण गर्नेगरी बजेट छुट्ट्याए पनि त्यो काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । यीबाहेक तत्कालीन परियोजना प्रमुख पौडेलले परियोजनालाई लथालिंग नै तुल्याएका थिए । त्यस्तै, लेखाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे त भ्रष्टाचारको मामिलामा बदनाम नै भएका थिए । आयोगले चालिसेलाई १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र दफा ८ को उपदफा १ को (ञ) बमोजिम कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम सजाय हुन मागदाबीसमेत गरेको छ । चालिसेसँगै उनका सहयोगी लेखापाल बालाराम पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
परियोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई समेतले भने ८ करोड २६ लाख ९८ हजार ३ सय ७२ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारले गरेको छ । घिमिरे यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परिसकेका थिए भने चौलागाईचाहिँ कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको सचिवालयमा कार्यरत रहँदै आएका थिए । आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा परेपछि अहिले चौलागाईं पनि फरार रहेका छन् ।