२५ असार २०७६, बुधबार ०४:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिः समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद

विकासका विभिन्न ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै र विकसित हुँदै आएको नेपाली समाज लामो समय सामन्तवादको चरणबाट गुज्रेको थियो । सामन्तवादी सामाजिक–आर्थिक संरचनाअनुरूप सामन्ती अधिरचनाका रूपमा निरंकुश राजतन्त्रले राज्य सञ्चालन गरिरहेको थियो । त्यस पृष्ठभूमिमा सामन्तवाद तथा सामन्तवर्गविरुद्धको वर्गसंघर्ष र सामन्ती निरंकुशतन्त्रविरुद्धको राजनीतिक लोकतान्त्रिक संघर्ष र अन्ततः पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका रूपमा अघि बढ्नु ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकता बन्यो । नेपालको सामन्तवाद एवं सामन्तवर्गले विश्व साम्राज्यवाद, एकाधिकार पुँजीवाद, क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद र विस्तारवादसँगको सहकार्य एवं साँठगाँठबाट आफ्नो रक्षाका लागि बाह्य सहयोगी शक्ति प्राप्त ग¥यो । नेपाल र नेपाली जनता बाह्य शक्तिको समेत शोषण र उत्पीडनमा परे । यसरी सामन्तवाद विरोधी नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न साम्राज्यवाद र क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद–विस्तारवादका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको कार्यभार पूरा गर्ने संघर्ष पनि सँगसँगै अघि बढाउनु अनिवार्य बन्यो ।
आरम्भमा सामन्ती राज्यसत्ता र निरंकुशतन्त्रका विरुद्धको संघर्ष मूलतः जहानियाँ राणाशासनविरुद्धको संघर्षका रूपमा संगठित भयो । सामन्ती निरंकुशतन्त्रविरुद्धको संघर्ष लखन थापाको विद्रोह एवं प्रचण्ड गोरखा प्रजा परिषद्को आन्दोलन हुँदै अगाडि बढ्यो र नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै २००७ सालमा राणाशासनविरोधी महŒवपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन एवं परिवर्तनका रूपमा विकसित भयो । आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले ग¥यो र भर्खरै जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यो लोकतान्त्रिक संघर्षमा सक्रिय सहभागी हुँदै आफ्नो भूमिका खेल्यो । नेतृत्वदायी पुँजीपतिवर्ग कमजोर भएको, त्यसको मुख्य चरित्र दलाल भएको र बाह्य शक्तिको भूमिका समेतको कारण २००७ सालको परिवर्तनले लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सकेन । तथापि, त्यो लोकतन्त्रको दिशामा ऐतिहासिक महŒवको परिवर्तन थियो । २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रारम्भदेखि नै सारतŒवमा सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । राजतन्त्रसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगेका केही तŒवबाहेक विभिन्न समूहमा विभाजित हुन पुगेका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टीहरूले नयाँ जनवाद, जनताको जनवाद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र वा जनताको बहुदलीय जनवाद आदि विभिन्न नाम र रूपमा क्रान्तिको कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि सारतŒवमा यी सबै कार्यक्रम सर्वहारा श्रमजीवीवर्ग र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी नयाँखाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम नै थिए । एकीकृत अवस्थामा होस् या विभाजित अवस्थामा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यही कार्यक्रमकै बाटोमा अघि बढिरह्यो ।
नेपाली लोकतान्त्रिक क्रान्ति राजनीतिक क्षेत्रमा पटक–पटक प्रतिगमनको चपेटामा परे पनि त्यस्तो प्रतिगमनले समाजको पुँजीवादीकरणलाई पूरै रोक्न सकेन । राज्यको सकारात्मक भूमिकाको अभावका बाबजुद नेपालको पुँजीवादीकरणको प्रक्रिया कमजोर रूपमा नै भए पनि अघि बढ्दै ग¥यो । तदनुरूप राजनीतिक संघर्ष पनि अघि बढ्दै गयो । यस क्रममा राजनीतिक अधिरचनाको क्षेत्रमा पूर्ण लोकतान्त्रीकरणको दबाब र माग स्वभावतः झनै बढ्यो । नेपालमा राजतन्त्र रहँदासम्म सामन्ती निरंकुशतन्त्र पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदैन र गणतन्त्र स्थापना अनिवार्य छ भन्ने ऐतिहासिक यथार्थ आमरूपमा स्पष्ट भयो । यसका साथै मूलतः दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीकै नेतृत्वका कारण २००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक परिवर्तन अधुरै रहन गएको हो र कम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वमा मात्र लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता पाउन सक्छ भन्ने पनि पुष्टि हुँदै गयो । यसका साथसाथै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू लामो तथा बलिदानी संघर्षमा निरन्तर लागिरहे, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दै जनताका बीचमा गएर आन्दोलन उठाउन सक्रिय रहे, यस क्रममा विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवसहित जनताका दुःखसुखमा निरन्तर साथ रहे, जसका कारणले नेपाली राजनीतिक आन्दोलनका नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा उनीहरू स्थापित भए । यसरी २००७ सालदेखिका विभिन्न सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष, झापा विद्रोह, माओवादी जनयुद्ध, उत्पीडित समुदायले चलाएका विभिन्न आन्दोलनले सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति अर्थात् लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई मूलतः कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वमा पूर्णता दिने वस्तुगत र आत्मगत आधार तयार ग¥यो ।
एकातिर नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र वैधानिक संघर्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो । यसरी प्रतिक्रियावादी सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई कमजोर पार्दै, लोकतन्त्रको स्थापना र पुँजीको विकास गर्दै, समाजवादतर्फ उन्मुख हुने अवस्था सिर्जना गर्नुका साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार भयो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा रहेका नेकपा (एमाले) लगायतका सात राजनीतिक दल र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीका आधारमा आ–आफ्नो ठाउँबाट दुवै शक्तिबाट सञ्चालित जनआन्दोलनले २००७ सालयताका सबै संघर्षको सञ्चित असरका रूपमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । यसप्रकार नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति प्रक्रिया र सारतŒव दुवै हिसाबले मौलिक रहेको छ । संसदीय र गैरसंसदीय संघर्ष, माआवादी जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्तिप्रक्रिया, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मौलिक एवं विशिष्ट प्रक्रियाबाट नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ । सारतŒव एवं चरित्रको हिसाबले पनि नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मौलिक रहेको छ । कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकामा सम्पन्न भएकाले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाली जनताले आफ्नै मौलिक बाटोबाट प्राप्त गरेको मौलिक चरित्रको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई हाम्रो निर्णायक पहल र नेतृत्वमा निर्मित नयाँ संविधानले निम्नलिखित मुख्य विशेषताहरूसहित संस्थागत गरेको छ ः
(क) नेपाली जनताले पहिलोपटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैंले निर्माण गरी घोषणा गरेका छन् । राजाहरूले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै देशको मूल कानुन जारी गर्ने सामन्ती युगको अन्त्य भएको छ ।
(ख) सामन्तवादको मूल राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको छ । केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यको स्थानमा संघीय संरचना संस्थागत गरिएको छ । लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण युगान्तकारी महŒवको परिवर्तन हो ।
(ग) नयाँ संविधान गतिशील संविधान हो । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय छैन । एकातिर उपरोक्त मूलभूत विषय एकदमै सुरक्षित भएका छन् भने ती विषयबाहेक नेपाली जनताले चाहे सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको छ । यो दूरगामी महŒवको परिवर्तन हो ।
(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । सामाजिक न्यायको कोणबाट संविधान अग्रगामी रहेको छ ।
(ङ) समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिम र खस आर्य सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । संघीय संसद्लगायत सबै जनप्रतिनिधि संस्थामा महिलाको न्यूनतम एक तिहाइ र स्थानीय तहमा न्यूनतम ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यका सबै निकाय र अंगमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व आजको नेपाली लोकतन्त्रको अंग बनेको छ । यो विश्वकै लागि नमुनायोग्य रहेको छ ।
(च) संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो विशेष दूरगामी महŒवको विषय रहेको छ ।
(छ) संविधानले नेपाल राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ट ढंगले परिभाषित गरेर राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतामा अभिव्यक्त समान आकांक्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध रही एकताको सूत्रमा आबद्ध समग्र नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
(ज) नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहँुचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा नेपालमा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महŒवपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको तीनखम्बे अर्थनीति स्वीकार गरी राजनीतिलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई पनि समावेशी र सहभागितामूलक बनाउने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।
(झ) नयाँ संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासनव्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स्पष्ट गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत लोकतन्त्रका आधारभूत विषय, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा शक्ति पृथकीकरणलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी राज्यलाई प्रस्ट रूपमा समाजवाद उन्मुख, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसले हाम्रो परिवर्तन, राज्य र समाजको चरित्रलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।
(ञ) संविधानसभा र संविधान निर्माण नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अभिन्न र मुख्य अंग हो । संविधान घोषणाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पूरा गरेको छ र दिगो शान्तिका लागि मूल आधार प्रदान गरेको छ । निचोडमा नेपालको संविधानले नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत परिवर्तन एवं उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको छ । सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार संविधानतः पूरा भएको छ । तर नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यक्रम बाँकी रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न संबिधान संशोधन एवं परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ ।
यसरी नेपालको संविधानले मूल सारतŒवमा पुँजीवादी लोकतन्त्रकै सीमाभित्र रहेको तर पुरानो खाले परम्परागत पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रभन्दा उन्नत समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई स्थापित गरेको छ । यो विश्वकै लागि लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल र प्रयोग बन्न पुगेको छ । हामीले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका साथै अझ विकसित गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।
‘कुनै क्रान्ति शुद्ध रूपमा सम्पन्न हुन नसक्नेु यथार्थ नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा पनि लागू हुनु स्वाभाविक छ । हाम्रो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सर्वहारा श्रमजीवीवर्ग र कम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वमा भएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र हाम्रो ठोस विशिष्टताको वर्गीय तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति समेतसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुप¥यो । त्यसैले स्वभावतः यसका केही सीमा र कमजोरी छन् । हाम्रो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र कम्युनिस्ट शक्तिले चाहेजस्तो आजको युगको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आदर्श स्वरूपमा सम्पन्न भएको दावी गर्न सकिन्न । पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका केही कार्यभारहरू अझै बाँकी छन्, किनकि सामन्तवादका अवशेषहरू अझै पनि छन् । आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा यसको मात्रा क्रमशः सजिलै देख्न सकिन्छ भने राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा पनि अझै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ नै । हाम्रो देश स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं स्वाधीन मुलुकका रूपमा रहे पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बलियो बनाउने सवालमा अझै हामीले कैयौं कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बाह्य हस्तक्षेप र उत्पीडनलाई पूर्ण अन्त्य गर्न आवश्यक पहलका साथ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्दछ । नेपाललाई आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिमा आफूमाथि निरन्तर आश्रित बनाएर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्ष्ोप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नै प्रभावमा निरन्तर राखी रहने छिमेकी शासकहरूको व्यवहारले गर्दा नेपालले नवउपनिवेशवादी नीति र व्यवहारविरुद्ध समेत निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई सदृढ पार्न निरन्तर लागि रहनुपर्दछ ।
पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई नयाँ ऐतिहासिक चरणको नयाँ रणनीति र कार्यनीति कार्यान्वयनका क्रममा, वर्गसंघर्ष एवं क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासको क्रममा र लोकतान्त्रीकरणको विस्तार एवं समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा पूरा गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसको सारतŒव एवं विशिष्टतासहित लागू गर्ने क्रममा अझै विकास गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
(माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको कार्यदले एक वर्षअघि तयार पारेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको अशं, जो अहिले बल्ल छपाइका क्रममा छ)