२५ असार २०७६, बुधबार ०५:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारी जग्गामा उमेशको ढलीमली

काठमाडौं । शक्ति र पहुँचको आधारमा सरकारी जग्गा मिचेका लिट्टिल एन्जेल स्कुलका मालिक उमेश श्रेष्ठले अझै पनि मिचेको जग्गा छाड्न चाहिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले मिचिएको सरकारी जग्गा छाड्न मालिक श्रेष्ठसँग एकाधपटक अनुरोध गरे पनि उनले तत्परता देखाइरहेका छैनन् ।
ललितपुरको हात्तीवनमा अवस्थित लिट्टिल एन्जेल्स स्कुलले नेपाल सरकारको नाममा रहेको ६ रोपनी १४ आना जग्गामा फुटबल खेल्ने मैदान निर्माण गरेको छ । स्कुलका प्रिन्सिपल श्रेष्ठले विगतमा शक्तिको आधारमा सो जग्गा हडपेर फुटबल मैदान निर्माण गरेका थिए । सरकारी जग्गा छाड्न स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले अनुरोध गर्दै आए पनि उनले टेरेका छैनन् । त्यस्तै, स्कुलको नजिकै रहेको कर्मनासा खोलाको दायाँबायाँको भूभाग पनि मिचेर सो स्कुलले संरचना निर्माण गरेको छ । सो खोलाको दायाँबायाँ उनले थुप्रै रोपनी जग्गा मिचेको बताइन्छ ।
ललितपुर महानगरपालिका–१५ र महालक्ष्मी नगरपालिका–४ हुँदै बग्ने कर्मनासा खोला मिचेर स्कुलले संरचना निर्माण गरेको हो । तर, दुवै स्थानीय तहले सो खोलाको दायाँबायाँ करिडोर निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हात्तीवनदेखि ग्वार्कोसम्म करिडोर निर्माण गर्ने निर्णय दुवै स्थानीय तहले गरिसकेको छ । तर, करिडोर निर्माण गर्ने भनिए पनि सो स्कुलले मिचेको संरचना छाड्न चाहिरहेको छैन । सो स्कुल ३ सय ५० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिए पनि आसपासमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूसमेत मिचेर संरचना निर्माण गरी प्रयोग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका अरू स्कुलहरूले मिचेको सार्वजनिक जग्गा विरोध आएपछि छाडे पनि लिट्टिल एन्जेल्सले भने अहिलेसम्म कब्जा जमाउँदै आएको छ । सिद्धार्थ वनस्थली स्कुललगायत अरू स्कुलहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना भत्काइसकेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले स्कुलले जग्गा मिचेको विषयलाई लिएर स्कुलका प्रिन्सिपल श्रेष्ठसँग आफूले दुईपटक बैठक गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘मैले उहाँसँग अनौपचारिक बैठक राखेको थिएँ । उहाँलाई हामीले सबै कुरा बताइसकेका छौं । सार्वजनिक जग्गा मिचेपछि जोकोहीले छाड्नैपर्छ ।’ वडाध्यक्ष मिश्रले सरकारी जग्गामा स्कुलद्वारा निर्मित फुटबल मैदान चाँडै नै खाली गर्न लगाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउँदै भने, ‘विगतमा पहुँचका आधारमा जग्गा मिच्ने काम भए पनि अब भने स्थानीय सरकार गठन भइसकेको हुँदा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर प्रयोग गर्न त्यति सजिलो छैन । हामी मिचिएको जग्गा फिर्ता गरेरै छाड्छौं ।’