१ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नवीकरण हुन नसकेका सम्बन्धहरू

पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भन्नुभएको थियो, ‘राखेपमा सायद रमेश सिलवाललाई ल्याउँछन् होला सदस्य सचिव ।’ पौडेल नेकपा एमालेको नेपाल खेलकुद महासंघ र हाल नेकपाको खेलकुद महासंघ नेपालका संयोजक हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, पूर्वखेलकुदमन्त्री मात्र होइनन्, बाराको निजगढमा २० वर्षमै प्रधानपञ्च भएर राजनीतिमा होमिँदै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पनि बनेका राजनीतिक प्राणी हुन् । मुलुकको राजनीतिमा भइरहने चलखेल पौडेल बुझ्छन् । आफू खेलकुदमन्त्री हुँदा उनले केशवकुमार विष्टलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा सदस्य सचिव बनाउँदा पार्टीमै राजीनामा मागिएका मन्त्री हुन् । पछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि उनलाई बर्खास्त गर्न खोजेपछि राजीनामा दिएर बहिर्गमन रोजेका पौडेल यसपटक खेलकुद महासंघमा संयोजक तोकिए पनि राखेपमा युवा संघका नेतालाई लैजाने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनामा बाधक बनेनन् । पौडेल नै मन्त्री हुँदा बनेको युवा परिषद्मा युवा संघका नेताहरू र राखेपमा अब खेलकुद महासंघकै नेताहरूलाई लैजाऔं भन्ने पौडेलको सैद्धान्तिक योजना असफल भयो । युवा संघ नेपालका संस्थापक स्वयं केपी ओलीले युवासंघकै माग रहेको राष्ट्रिय युवा परिषद्मा पनि युवासंघका नेताहरू पठाउनुभएन । राजनीति बक्रबाटोमा हिँड्छ भन्ने बुझेकाले पौडेलले विद्रोह गरेनन् । गर्नुको अर्थ पनि छैन यतिखेर ।
बर्खे भेलबाढीले गाउँ र देखिएको नेताहरूको विकासे बाटो बगाउनुअघि यो वर्ष सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुरका केही गाउँ एक साताजति घुम्न पाएको थिएँ । वैशाख २५ गते सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेरबहादुर तामाङले खानेपानीमा मात्रै ३२ करोड रुपैयाँ आफ्नो जिल्लाको खानेपानीका लागि रकमान्तर गराउनुभयो । अन्यत्र सफल नहुने परियोजनाको पैसा आफ्नो जिल्लामा लैजानु नेताहरूको सफलता पनि हो । ३७ वटा योजनामा ३२ करोड रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोक यस अर्थमा लैजानु उचित थियो कि, सिन्धुपाल्चोकको लार्के, याङ्री र मेलम्चीबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौंलाई दिन सिन्धुपाल्चोक तयार थियो । पहिला जिल्लावासीको प्यास मेटिनुपर्छ, काठमाडौंलाई योगदान दिने, सिन्धुपाल्चोकको बस्तीमा चाहिँ काकाकुल रहने कुरै थिएन । एउटा नेताले गाउँलाई बजेट पार्नु नै राजनीति हो भन्ने संस्कार छ । स्वयं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, ‘लडियो, परिवर्तन ल्याइयो, अब सहयोग होला भन्यो, साथीहरू नाताचेला सरुवाको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यस्तो विकटमा जान्न भन्नुहुन्छ ।’ हामीले जतिसुकै विकास र बजेट लगे पनि सरुवाबढुवामै नेताहरूले फोन नउठाइदिएपछि नेताहरूलाई गाली गर्ने संस्कार बनायौँ । यसले परिवर्तनको असली स्वाद आफ्ना मान्छे ‘ठाउँ’मा भन्ने संस्थागत गरेर राजनीतिलाई विकृत बनाएका छौं । केहीको ठेक्कापट्टा नै सरुवा उद्योगमा छ ।
प्रसंग फेरि पनि सिन्धुपाल्चोककै, पानीकै, बजेट रकमान्तरकै । जिल्लामा पानीका लागि ३२ करोड रुपैयाँ वैशाख २५ गते त रकमान्तर भयो तर जेठ २५ गतेसम्म ३७ उपभोक्ता समितिसँग सम्झौतामै हायलकायल भइयो । नेकपा सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला सदस्य निर्मल बन्जारा सुनाउनुहुन्थ्यो, ‘कहिले सचिव हुन्नन्, कहिले उपसचिव, कहिले शाखा अधिकृत । फाइल बनाएर उपभोक्ता समिति काठमाडौं गयो, पालैपालो एउटा–एउटा कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो ।’ जेठ २५ सम्ममा सम्झौता भएको भए गाउँमा पाइप त पुग्थ्यो, काम त भदौसम्ममा हुन्थ्यो । तर, गाउँको बजेटमा कर्मचारीको अकर्मण्यताले समस्या हुने गरेको यो उदाहरण अरू सांसदहरूको पनि होला ।
गाउँपालिकामा उस्तै समस्या देख्छु । समाचारहरू आएकै छन् । उपाध्यक्ष, उपमेयर मलाई ल्याप्चेमा सीमित पारियो भनेर अध्यक्ष, मेयरविरुद्ध बोलिरहेको, पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको देख्छु । अध्यक्षसरह हैसियत हो कि होइन, केमा असन्तुष्टि हो, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनि मेयर र उपमेयरबीच समन्वय गराउने, पार्टीमा छलफल गराएर कार्ययोजना ल्याउने अभ्यास हुन नसक्दा प्रमुख र उपप्रमुखबीच दूरी बढेको देख्छु । यही मौकाको फाइदा उठाइदिन्छन् कर्मचारीहरूले । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकामा कार्यकारी भएर गएका एकजना कर्मचारीले यतिसम्म भनेछन्, ‘तलब खाने भनेपछि त अब वडाध्यक्षहरूले पनि पालिका आएर हाजिर गर्नुप¥यो नि !’ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै पालिकाका कर्मचारीको असहयोगबारे असन्तुष्टि पोखिरहेको देख्छु ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढ्दो छ । कर्मचारीहरूको कुरा सुनियो– ‘अध्यक्ष, वडाध्यक्षज्यूलाई पालिका आउने आफन्तलाई चेक पनि आफैंले काटेर दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कानुनमा मिल्दैन भन्यो कि रिसाइहाल्नुहुन्छ ।’ जनप्रतिनिधिको कुरा सुनियो– ‘कर्मचारीहरू स्थानीय पनि छन् । उनीहरूलाई पनि आफ्नो वडामा टन्न बजेट पार्न मन छ । वडाध्यक्ष र अध्यक्ष, उपाध्यक्षले झैं बजेट छुट्ट्याउने रहर छ ।’ जम्माजम्मी समस्या यति हो । अनि कर्मचारी जो अनुकूल हुन्छन्, उसैसँग मिलिदिन्छन् । जनप्रतिनिधिलाई फुटाएर कर्मचारीले लिएको रमाइलोको रोइलो फेसबुकमा देखिन्छ । यस्तो बेला पार्टीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सके कर्मचारीलाई पनि बोलाएर सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । तर यस्तो भइरहेको छैन ।
अब पार्टीमा आऔं । पार्टी निर्माण कसरी भइरहेको छ ? यसको मान्यता, सिद्धान्त के हो भनेर छलफल भइरहेका छैनन् । को गाउँपालिका अध्यक्ष बन्छ, को सचिव बन्छ भन्ने मान्यताहरू एउटै छैनन् । जिल्ला अध्यक्ष, सचिव मात्र तोकिएका छन्, सदस्यहरू पनि उस्तैगरी तोकिए । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच भेट हुन कठिन भइरहेको छ । जस्तो कि मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न मोटरसाइकलमा चुनियाँ बजारबाट साढे दुई घण्टा लाग्थ्यो । अहिले बाटो बगाएर दुईदिन लाग्छ । गाउँमा पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिको निर्णय र योजनामा समन्वय गर्न दुई पार्टीका नेता एक ठाउँ हुन जरुरी छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सक्दो कटाक्ष गरेर, दूरी बढाएर हिँडेका नेताहरू जय–पराजयको अभिमान र पीडा भुल्न खोजिरहेका छन् । मिल्न खोजिरहेका छन् । गाउँमा मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छ । तर, जिल्ला र प्रदेशका नेताहरूले बेलाबेला उनीहरूलाई नजुधाए हामी सकिन्छौं कि भन्ने भयमा नेताहरूबीच समन्वय कम विवाद बढी उचालिदिएका छन् । यसको असर गाउँमा परेको छ । जनप्रतिनिधि सुनाउँछन्, ‘दुई वर्षमा यति धेरै काम गरियो, राम्रो गरेका छौ भन्ने पार्टी भेटिएन ।’ पार्टीका नेताहरूको कुरा सुनियो– ‘के–के गरिरहेका छन्, हामीलाई भन्दा पनि भन्दैनन्, सोध्दा पनि सोध्दैनन् । अप्ठेरो परेपछि भनेर हुन्छ र ?’ यसमा पनि अझ एमाले पक्षधर र माओवादी पक्षधरबीच समन्वय हुनुपर्नेमा एमालेमा पनि कुनै नेता पक्षलाई कमजोर बनाउन माओवादी उक्साउने अनि माओवादीमा पनि आफ्ना स्पर्धीलाई उपविजेता बनाउन एमाले पक्षधरलाई साथ लिने प्रवृत्ति यसरी झाँगिएको देखिन्छ कि सम्बन्धहरू अरू टाढिएको देख्छु । जिल्ला कमिटी, गाउँ, नगर कमिटीमा नेताहरू चुनिएका छन् । गाउँमा उनीहरू कति अपडेट छन्, नयाँ पुस्ता विद्यार्थी, युवा, सामाजिक अभियन्ताहरूसँग सहकार्य गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? अध्ययनबिना भूमिका दिने जमर्को भइरहेको छ । फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेको र मन नपरेका भरमा उनीहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने या वरिष्ठ नेतालाई कनिष्ठको मातहतमा सहइन्चार्ज, सचिव बनाउने खेल राम्रै मौलाइरहेको देखिन्छ । सबैलाई मिलाएर, समेटेर लैजाने प्रयासका लागि सम्बन्धहरू सुमधुर हुनुपर्छ । तर, पार्टी एकीकरणको १३ महिना र सहयात्राको २३ महिनामा सम्बन्धहरू नवीकरण हुन नसकेको गुनासोको ठूलो बाढी छ । जिल्लामा माओवादीका नेता गए माओवादीका नेताकार्यकर्ताको झाङ र एमालेका नेता गए एमाले र त्यसमा पनि ‘फलानो’ समूहको मात्र उपस्थिति डरलाग्दोसँग झाँगिरहेको देखिन्छ । सुनाउँछन् कार्यकर्ता–नेताहरू । यो बाटो कहाँ जाने होला ? समाजवादको लक्ष्यमा यसले कति मलजल गर्ला ? सम्बन्धहरू नवीकरण नभए लक्ष्यमा पुग्न सकिएला र ? सानातिना विषयमा विमति नसुल्झाई अघि बढ्दा जिल्ला अधिवेशन, गाउँ नगर अधिवेशन अरु भयावह त पो देखिने हो कि ? लड्नु छ कर्मचारी संयन्त्रसँग, विकृति, बेमेल भ्रष्टाचारविरुद्ध । बनाउनु छ कम्युनिस्ट राज्य, अहिले त सरकार न हो । तर, बनीरहेको छैन कम्युनिस्ट पार्टी नै भरलाग्दो, आडलाग्दो । सुरु यहीँबाट गरौं । पार्टी बने पालिकामा विकास हुन्छ । पालिका बने प्रदेश र प्रदेश बने देश बन्छ । यहाँ त प्रदेशका अर्थमन्त्री र नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षबीच बोलचाल बन्द नभएर ‘राजीनामा’ पो आइरहेको छ ।
चपचष्वब।िभबिल२नmबष्।िअयm