३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०७:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पुरीकै लागि यत्रो खातिरदारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निष्पक्ष ढंगले गराएको भनिएको काममा पनि व्यापक आर्थिक चलखेल भएको बुझिएको छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जतिसुकै आदर्शवादी गफ गरे पनि पछिल्लोपटक मलेसियामा रोजगारीका लागि जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल इन्स्टिच्युट छनोट गर्दा आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । उनले निष्पक्ष रूपमा छनोट गरिएको पहिलो चरणमा आफ्ना निकटकाहरू नपरेपछि दोस्रोपटकसमेत अनुगमन गरिएको खुलेको छ ।
मन्त्रालयले गत असार २० गते २ सय ९० वटा संस्थाबाट मापदण्ड पुगेको भन्दै ९९ वटा संस्था छनोट गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो । असार १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्यसरी ९९ संस्था छनोट गरेकामा केही नक्कली उजुरी खडा गर्न लगाएर हटाउनुका साथै केहीलाई मादण्ड पूरा भइसकेको र अनुगमनका छुट भएको भन्दै थप गरिएको बताइन्छ । मलेसिया सरकारले भनेबमोजिम मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै १ सय ३८ वटा संस्थालाई अयोग्यको सूचीमा राखेकोमा केही दिनको चलखेलपछि फेरि सो सूची हेरफेर गरिएको छ । यही साउन २१ गते पुनः सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले पहिलेको सूचीमध्येबाट केहीलाई हटाएको छ भने केहीलाई थपेको छ ।
पछिल्लोपटक पहिलेको तुलनामा ३१ वटा संस्था थपिएका छन् भने २२ वटा संस्थालाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै हटाइएको छ । खासगरी रिभर ओभरसिज नामक मेनपावर सञ्चालक रघु पुरीको मेडिकल सो छनोटमा नपरेकाले नै मन्त्रीले पूरक अनुगमनका नाममा दोस्रो चरणमा सूचीहरू हेरफेर गरेको बताइएको छ । पुरी र मन्त्री विष्टको पछिल्लो समयको हिमचिम रहस्यमय बन्दै गएको बताइन्छ । खजाना मेडिकन सेन्टर अहिले पुरीले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचीरकरण गर्ने क्रममा मनपरी भएको भन्दै गुनासो व्यापक मात्रामा आएको थियो । यसअघिकै ३७ मेडिकल संस्थालाई मात्र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएकोमा त्यो सिन्डिकेट मन्त्रीले तोडेकोमा बधाईका पात्र त भएका छन् नै, तर पछिल्लो छनोटमा पनि उत्तिकै आर्थिक चलखेल भएकाले उनी विवादमुक्त भने हुन सकेनन् । मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्काहरूको मनोमानी तोड्न उनी सफल भए पनि नयाँमा समेत उस्तै चलखेल भएपछि सर्वत्र आक्रोश बढेको छ ।
पछिल्लोपटक थपिएका मेडिकल संस्थाहरूमा युभी स्वास्थ्य क्लिनिक, डाइमन्ड पोलिक्निक, रिभाइभ क्लिनिक, खजाना मेडिकल सेन्टर, स्पेस मेडिकल सेन्टर, यु एन्ड मी मेडिकल सेन्टर, जनता मेडिकल सेन्टर, अल्का अस्पताल, सिद्धि पोलिक्लिनिक, ब्लुक्रस अस्पताल, सोसियल मेडिकल सेन्टर, रिभाइव मेडिकल, हेल्थ केयर क्लिनिक, ओम अस्पताल, नीता पोलिक्लिनिक, बाबा मेडिकल, निशान्त मेडिकल, बुढासुब्बा मेडिकल, मुनाल डाइग्नोस्टिक, सनसाइन मेडिकललगायत छन् । यसैगरी फुल मेडिकल, दीक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रालि, रिलायन्स मेडिकल, सिद्धार्थ प्याथोलोजी, सुधा मेडिकल, नेसनल प्याथोलोजी, मध्यपश्चिम पोलक्लिनिकलगायत छन् । पछिल्लोपटक थपिएकोमा नाम चलेका अस्पताल सञ्चालक र प्रभावशाली व्यक्तिका नातगोताका संस्थाहरू परेको बताइन्छ ।
यता पुरीकै सुझावका आधारमा अन्य मेनपावर व्यवसायीलाई पेसाबाट विस्थापित गर्ने योजनाअनुरूप ६ करोड धरौटीको प्रस्ताव गरिएको समेत अन्य मेनपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ । मन्त्रीकै नीतिका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच संघका पदाधिकारहरूले मुख देखाउन नसक्ने अवस्था भएको बताइन्छ । सरकारले व्यवसायीलाई कस्दै लगेपछि त्यही बहानामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा पनि त्यसको असर पर्ने र नेकपानिकटले हार्ने भएपछि असारमा हुनुपर्ने निर्वाचन असोजमा सारिएको एक व्यवसायीले बताए । ‘पार्टी एउटै भएर मात्र के गर्नु, मन्त्रीजीलाई हाम्रो कुरा सुन्ने फुर्सद छैन, एकाध माफिया भए पुगिहाल्यो ?’ एक नेकपानिकट मेनपावर व्यवसायीका नेताले गुनासो गरे ।