८ आश्विन २०७६, बुधबार ०२:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१९ दिन बित्यो, थपिएन म्याद

काठमाडौं । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू चयन गर्न शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सर्च कमिटीको म्याद सकिएको १९ दिन बितिसक्दा पनि अझै म्याद थपिएको छैन । भदौयता सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू रिक्त रहेका हुँदा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो ।
सर्च कमिटीको म्याद भदौ २० गते नै सकिएको हो । म्याद सकिनुभन्दा केही दिनअघि सर्च कमिटीको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिँगापुरमा उपचार गराएर फर्किएपछि एकपटक मात्र सर्च कमिटीको बैठक बसेपछि म्याद सकिएको थियो । त्यसअघि नै गठन भएको सर्च कमिटीको म्याद तीन–तीन पटकसम्म थपिएको थियो । तर, पटक–पटक म्याद थपिए पनि सर्च कमिटीले रिक्त रहेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपति गएको भदौ ७ गतेदेखि रिक्त छन् । यसबीचमा त्रिविको उपकुलपतिमा डा. सुधा त्रिपाठीलाई बढीमा तीन महिनाका लागि नियुक्त गरेको छ । त्रिविका रेक्टर डा. त्रिपाठीलाई सुरुमा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएर पछि चाहिँ उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो । संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यवाहक उपकुलपतिमा रेक्टर रमेश ढकाल, पूर्वाञ्चलको कार्यवाहकमा डिन बेजुकुमार थपलिया र कृषि तथा वनको कार्यवाहकमा डिन शारदा थपलियालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
बितेको हप्ता थप तीनवटा विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि खाली भएको छ । पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू रिक्त हुन पुगेका हुन् । यी तीनवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति रिक्त रहेपछि डिनहरूलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, रिक्त रहेका र सीमित समयका निम्ति उपकुलपति तोकिएका विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित सर्च कमिटीको म्याद नथपिएको हुँदा विश्वविद्यालयहरू पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेका छन् । सर्च कमिटीमा शिक्षामन्त्री पोखरेलका साथै डिल्लीराम शर्मा र कमल गुरागाईं सदस्य रहेका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमा परिवारवाद हाबी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केही नयाँ योजना सुरु गरेर काममा गति दिने अपेक्षा गरिए पनि उनले त्यसो गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री गोकुल बास्कोटाका साथै त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीहरू रुष्ट भएका छन् । निर्विवाद ढंगले काम अगाडि बढाएर प्राधिकरणलाई साँच्चै नियामक निकायका रूपमा चिनाउने काम अध्यक्ष खनालले गर्ने अपेक्षा गरे पनि उनी भने प्राधिकरणभित्र साँघुरो नातावादको कर्मचारीको घेराभित्र रुमलिएको बताइएको छ ।
अध्यक्ष खनालले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा कोहीलाई काखा र कोहीलाई पाखा गर्न थालेको भन्दै विवाद चुलिएको छ । उनले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा आफू प्रशासनमा हुँदा भर्ती गर्न सफल भएका आफन्तहरूलाई नै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिएको बताइन्छ । उनका आफन्तहरू नै करिब आधा दर्जन रहेकाले उनी प्राधिकरणमा त्यो घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको आरोप छ ।
उनले निर्देशक दीपेश आचार्यलाई प्रशासनले गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएका छन् । आचार्य कनिष्ठ निर्देशक भए पनि अध्यक्ष खनालको सानिमाको छोरा अर्थात् भाइ भएकाले महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष खनालको साली सुनीता पाण्डेलाई अनुमतिपत्र शाखामा विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी सहायक निर्देशक हुन् । यस्तै अन्य ५–६ जना कर्मचारी पनि अध्यक्ष खनालका आफन्त र छिमेकीहरू रहेको बताइएको छ । त्यस्तै उपनिर्देशक सञ्जीव अधिकारीलाई प्रशासन शाखाको सम्पूर्र्ण अधिकार दिइएको छ भने अर्का उपनिर्देशक सुन्दर प्याकुरेललाई लाइसेन्स प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनीहरू दुवैजनासमेत अध्यक्ष खनालको नजिकको नाता पर्ने व्यक्तिहरू रहेको बताइएको छ । आफू प्रशासन प्रमुख हुँदा अध्यक्ष खनालले केही छिमेकी र आफन्तहरूलाई कार्यालय सहयोगी, चालक र सहायक दर्जामा समेत जागिर खुवाएका थिए । तिनको पनि खनाल अध्यक्ष भएपछिको चुरीफुरी बढेको बताइएको छ ।