किन अड्कियो शिवराजको फाइल ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले कारबाही भोग्ला कि सफाइ पाउला ? बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनियमितता गर्नेहरूलाई सघाएकोसहित दर्जनभन्दा बढी आरोपमा मुछिएपछि केही महिनाअघि निलम्बित हुन पुगेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दासमेत कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । प्रक्रिया अघि नबढ्दा अहिले अनेक आशंका उठ्न पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको करिब १०–१२ दिन नै भइसकेको छ । तर, निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको विषयमा के गर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल हुन सकेको छैन । के–कति कारणले मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि प्रक्रिया नचालिएको हो ? यही विषयमा अन्योल देखिएको छ । यसअघि, राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । उक्त आयोगलाई छानबिनका लागि एक महिनाको समयावधि दिएकोमा समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेर आयोगले अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाएको थियो । अर्थमा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पुगेपछि निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपथ्र्यो । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे उनलाई सरकारले कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म पनि निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । उनलाई कारबाही गर्ने हेतुले स्पष्टीकरण नसोधिँदा र सफाइ पनि नदिँदा अन्योल छाउन पुगेको हो ।
निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको खराब कर्जा ढाकछोप गर्न सघाउ पु¥याएको, वित्तीय अपचलनमा संलग्न बैंकर्सहरूलाई कारबाही गर्न अनिच्छा देखाएको र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेकोजस्ता आरोप लगाएर निलम्बन गरिएको थियो ।
यसैबीच, राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय उनीविरुद्ध उजुरीका चाङ विभिन्न निकायमा लागेका छन् । सिवाकोटीविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतमा उजुरी परेको बुझिएको छ । निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले गरेका कतिपय वित्तीय अपचलन र कमजोरीमा सिवाकोटीको पनि संलग्नता रहेको जनाउँदै उनीविरुद्ध उजुरी परेको बुझिएको छ ।
यद्यपि, गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको पदावधि आगामी चैतमा सकिन लाग्दा पनि गर्भनरका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिको नाम चर्चामा आएको छैन र आकांक्षीहरूबीच पहिला–पहिलाजस्तो दौडधुपसमेत चलेको छैन । एकजना डेपुटी गभर्नर निलम्बित भएको र अर्का डेपुटी गभर्नरमाथि पनि छानबिन हुने सम्भावना बढेको हुँदा अब को गभर्नर बन्ने र डेपुटीमा को–को आउने भन्ने अन्योल देखिएको हुँदा दौडधुप नदेखिएको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply