१६ पुष २०७६, बुधबार ०६:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सेनेटरी प्याडमा अर्थ बाधक

काठमाडौं । तीन दिनअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ललितपुरको एउटा सरकारी विद्यालयका छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गरे । महालक्ष्मी नगरपालिकाको सिद्धिपुरस्थित सिद्धिमंगल माध्यमिक विद्यालयका छात्राहरूलाई मन्त्री पोखरेलले सोही नगरपालिका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठमार्फत सेनेटरी प्याड वितरण गरेका थिए ।
तर, मन्त्री पोखरेलले सो विद्यालयका छात्राहरूलाई हतारहतार सेनेटरी प्याड वितरण गरे पनि यथार्थ भने बेग्लै रहेको छ । मन्त्री पोखरेलले आफू लोकप्रिय हुन सरकारी विद्यालयहरूमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम समेटे पनि कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ हुँदा भने आलोचित बनिरहेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभरिका सबै सरकारी विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम समेटेको थियो । रजस्वला हुँदाखेरि छात्राहरू विद्यालय नआउने समस्या देखिएपछि सरकारले प्रत्येक छात्रालाई मासिक १६ वटा सेनेटेरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमले ६ देखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत देशभरिका १४ लाख छात्राहरू लाभान्वित हुने बताइन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको ६ महिना बितिसक्दा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सेनेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउनुमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको बुझिएको छ । सरकारले १ अर्ब २७ करोड ७३ लाख रुपियाँ यही कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याए पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पैसा रोकिराखेको छ । अर्थले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई रकम पठाउने व्यवस्था तोकिएको थियो । तर, सेनेटरी प्याड खरिद गरेर स्थानीय तहमा पठाउन अहिलेसम्म कुनै टेन्डर नै आह्वान गरिएको छैन । अहिलेसम्म टेन्डर नै आह्वान नगरेको हुँदा कहिलेसम्म टेन्डर आह्वान हुने र त्यसपछि स्थानीय तह हुँदै विद्यालयहरूमा कहिलेसम्म पैसा पुग्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा सेनेटरी प्याड खरिद गर्ने प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भए पनि मन्त्री पोखरेलले भने आफू आलोचित बन्दै गएपछि हतारहतार कार्याविधि पारित गराएर एउटा विद्यालयका छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड वितरण गरेका छन् । सेनेटरी प्याड वितरणसम्बन्धी कार्यविधि गएको मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको थियो ।