१ माघ २०७६, बुधबार ०७:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नौ महिना बित्यो, छैन सुरसार

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई नौ महिनादेखि अड्किएर रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने चुनौती उभिएको छ । मन्त्री भएलगत्तै सो विधेयकलाई अघि बढाउन पहल गरे पनि कर्मचारीहरूको विरोध र असन्तुष्टि रहेका कारण त्यत्तिकै थाती रहेको छ ।
केही दिनअघि संसदीय समितिमा बोलाइएका मन्त्री त्रिपाठीले ‘विधेयकबारे बुझ्न आफूलाई केही दिन समय दिन’ माग गरेका थिए । तर, उनले मागेको समयावधि बितिसके पनि विधेयकलाई पारित गराउनेतिर कुनै पहल थालेका छैनन् । अधिकांश कर्मचारीहरूले विधेयक कर्मचारीहरूको हितविपरीत आएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरूले संघमा ४८ हजार कर्मचारी राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, मन्त्री त्रिपाठीले भने त्यो संख्या झारेर ३२ हजारमा सीमित राख्ने तयारी गर्दै आएका छन् । अहिले संघमा उपसचिव धेरै र शाखा अधिकृतहरू कम रहेका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीको संख्या धेरै हुनु र ठूला तहका कर्मचारीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रुचि नदेखाउनुका कारण पनि संघमा कर्मचारीको संख्या घटाउने अभ्यासमा मन्त्री त्रिपाठी लागेका हुन् । तर, कर्मचारीहरूले भने ४८ हजारबाट घटाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
यसरी नै विधेयकमा उमेर हदको विवाद पनि देखिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले भने उमेर हद बढाएर ६० वर्ष पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नयाँ विधेयकले निवृत्तिभरण खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसमा पनि कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । अब लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्ने नयाँ कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरेको छ । नयाँ कर्मचारीहरूलाई पेन्सनको साटो उपदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरूकै तलबबाट १० प्रतिशत कटाएर अवकाश पाउने बेलामा उपदान दिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा समेटिएपछि त्यस्तो प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
नयाँ विधेयकमा कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको औषधि, उपचार खर्चको व्यवस्था पनि हटाइएको छ । अहिले राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरूले २१ महिना र राजपत्रांकित कर्मचारीहरूले १८ महिनाको औषधि, उपचार खर्च पाउँदै आएका छन् । तर, प्रस्तावित विधेयकमा भने त्यो प्रावधान हटाइएको छ । कर्मचारीहरूका लागि सिभिल हस्पिटल निर्माण भएको र उपचार सुविधा पाउन थालेको भन्दै औषधि र उपचार खर्चको व्यवस्था विधेयकमा नसमेटिएको हो । तर, कर्मचारीहरूले यो प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने आवाज पनि कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउने र आन्तरिक रूपमा बढुवाको व्यवस्था गर्ने कुरा समेटिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले भने खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधानलाई कायम राखिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पालामा ल्याइएको संघीय निजामती विधेयक पारित नहुँदै उनी मन्त्रीबाट हट्न पुगेका थिए । नयाँ मन्त्री त्रिपाठीलाई यो विधेयक टाउको दुखाइको विषय बनेको बताइन थालिएको छ ।