८ माघ २०७६, बुधबार ०७:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

क–कसले जोगाए शिवराजलाई ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको निलम्बन–प्रकरण अन्ततः ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ हुन पुगेको छ । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको आरोप लगाएर निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाही हुनबाट जोगिएका छन् ।
पदावधि सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदा डेपुटी गभर्नरमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागेको थियो र केही महिनाअघि सरकारले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । उनीमाथि लागेका आरोपको छानविन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । एक महिने समयावधि तोकिएको सो समितिले अवधिभित्रै प्रतिवेदन पेस गरेर सरकारसामु पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भए पनि त्यसमाथि करिब दुई हप्ताजति कुनै प्रक्रिया अघि नबढेपछि आशंका उब्जिन पुगेको थियो । आशंकाकै बीच केही दिनअघि मात्रै उनलाई कारबाही नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
पछिल्लो समय निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लचिलो बनेको बताइन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा श्रेष्ठको विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केही पनि दोष देखिएन, कारबाही नै गर्नुपर्ने कारण देखिएन’ भनेपछि उनले उन्मुक्ति पाएका हुन् । निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पनि आफूलाई जोगाउन सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरेका हुँदा उनी जोगिन सफल भएको बुझिएको छ ।
निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई कारबाहीबाट बचाउन उनीमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले फितलो प्रतिवेदन दिएको पनि एउटा कारण रहेको बताइन्छ । पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उनीविरुद्ध कुनै किटानी नभएको र सो प्रतिवेदन सैद्धान्तिक निबन्धजस्तो रहेको कारण पनि श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने आधार नमिलेको बुझिएको छ । श्रेष्ठले समितिका संयोजक र सदस्यहरूलाई समेत प्रभावमा पारेर फितलो प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको अनुमान गरिएको छ ।
निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि कारबाही नहुने संकेत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुभन्दा दुई÷तीन दिनअघि नै खुलासा गरिसकेका थिए । उनले आफू निकटस्थहरूसँग श्रेष्ठको प्रसंग उठ्नेबित्तिकै ‘उनलाई जुन चार्ज लगाएर छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, त्यो समितिले कारबाही नै गर्नुपर्ने खालको प्रतिवेदन दिएन, कारबाही गर्ने ठाउँ देखिएन’ भनेर जवाफ दिएको बुझिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई आपेक्ष लगाएर हटाई आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई डेपुटी बनाउने तयारीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै मानिसहरू सक्रिय रहेको बुझिएको छ । त्यही कारण, श्रेष्ठविरुद्धका उजुरीहरू अर्थ मन्त्रालयबाट आउनुपर्नेमा सो मन्त्रालयलाई पन्छाएर सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार पारिएको थियो । श्रेष्ठलाई आक्षेपहरू लगाएर निलम्बन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले थालिरहँदा अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी गराइएन र सो प्रस्ताव सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लगिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले त मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव लगेपछि मात्र थाहा पाएको बुझिएको छ ।
त्यसो त डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई हिजो सो पदमा पु¥याउन जुनजुन समूहले सहयोग गरेको थियो, आज जोगाउन पनि उनीहरू नै सक्रिय रहेको बुझिएको छ । सो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत प्रभावमा पारेर कारबाही हुनबाट जोगाएको अनुमान छ । श्रेष्ठले पनि आफू जोगिन सम्पूर्ण ऊर्जा र स्रोत खर्च गरेको बुझिएको छ ।