१५ माघ २०७६, बुधबार ०६:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार ! किसान चुस्ने जुकाबाट पार गराइदेऊ

२०२१–०२२ मा वीरगन्ज चिनी कारखाना सोभियत समाजवादी गणतन्त्र रुसी सरकारले नेपाललाई उपहारका रूपमा बनाइदिएको थियो । कारखानाका लागि आवश्यक जमिन र तत्काल आवश्यक पर्दा उखु खेती गर्न ९ सय बिघा थप जमिनसमेत अधिकरण गरिएको थियो । चिनीमिलमा ४ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । १० हजार व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । ४० हजार उखु किसान उसका आश्रित परिवारका रूपमा थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि कथित जन उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकार आएपछि ६० हजारभन्दा बढी परिवारको अन्नदाता, जीवनरक्षक तथा आशाको केन्द्रका रूपमा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना हठात् बन्द गराइयो ।
वीरगन्ज चिनी कारखाना मात्र बन्द गराइएन निजीकरण र उदारीकरणका नाममा लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै आजपर्यन्त आमकिसानलाई केही कारखाना मालिक र दलाल पुँजीपतिहरूको दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य पारियो । आज हजारौं किसान आफूले दुःखका साथ खेती गरेर उब्जाएको उखु बालीको भुक्तानी नपाएर भौंतारिरहेको अवस्था छ । आफैंले ठूलो लगानी गरेर, पसिना बगाएर उब्जाएको उखुको तीन र तीन वर्षको भुक्तानी नपाएर भोकै मर्ने अवस्थामा किसानहरू पुगेको अवस्था छ । किसानहरूको यस्तो दुःख र पीडाको कारण हो, सरकारको नियन्त्रणमा रहेका चिनी कारखानाहरू योजनाबद्ध ढंगले बन्द गराइनु । चिनी दलालहरूले सरकारलाई टेरपुच्छर नलगाउनु । अनि तराईका किसानहरूको कृषि उत्पादनको अर्को उपयुक्त विकल्प नहुनु । यसरी आज सरकार चिनी दलालहरूका सामु निरीह भएको छ भने किसानहरू मिल मालिकहरूको क्रूर दासत्व स्वीकर गर्न बाध्य भएका छन् ।
सिँचाइको सुविधा नभएको क्षेत्र भएकाले उखु बाली बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीसहित मध्य तराईका किसानहरूको प्रमुख नगदे बाली हो । यो पूर्वी तथा पश्चिम तराई समेतको मुख्य नगदे बालीका रूपमा स्थापित बाली हो । यो क्षेत्रको कृषि उत्पादनको प्रमुख हिस्सा उखु बालीले नै ओगटेको छ । कृषि क्षेत्रको समग्र अध्ययन र अनुसन्धान गरेर नै सरकारले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा पर्साको वीरगन्ज र नवलपरासीको सुनवलमा चिनी कारखाना स्थापना गरेको थियो । सरकारी चिनी कारखानाहरूले उखु पेल्ने काम गरुन्जेल किसान हरूलाई खासै समस्या थिएन । समयमा क्रसिङ गर्ने, समयमा पेमेन्ट गर्ने काम हुन्थ्यो । मल, बीउ, ढुवानी सेवाजस्ता किसानका समस्याहरू सुन्ने र समाधान गर्ने काममा समेत कारखानाहरू सामेल हुने गरेका थिए ।
२०४८ सालपछि बनेको कांग्रेस सरकारले आरामसँग चलिरहेका राजकीय कारखानाहरू बिक्री गर्ने या त बन्द गर्ने नीति बनाई त्यही काम ग¥यो । त्यही नीतिको चपेटामा परेर बन्द भएका हुन वीरगन्ज चिनी कारखाना र सुनवल चिनी कारखाना पनि । जहिलेदेखि वीरगन्ज र सुनवलस्थित सरकारी चिनी कारखाना बन्द भए त्यसबेलादेखि तराईका उखु किसानहरूका पीडाका दिनहरू पनि सुरु भए । आजको उखु किसानहरूको दुर्दशा त्यहीबाट सुरु भएको हो ।
रुसी सरकारले उपहारका रूपमा बनाइदिएको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गर्ने निर्णय भएपछि किसानहरूले धेरै समस्या बेहोर्नुप¥यो । कारखाना बन्द गर्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । लगातार चार महिना किसानले बन्द, हडताल तथा धर्ना गरेपछि सरकार वार्ता गर्न तयार भएर चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलन मत्थर हुनेबित्तिकै सरकारले स्थानीय किसानहरूलाई धोका दियो र कारखाना बन्द गराइछाड्यो ।
२०५४ सालसम्म नाफामा गएको वीरगन्ज चिनी कारखाना घाटामा गएको बहानामा बन्द गरिएको थियो । पूर्ण रूपले आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित र आफ्नै देशमा चिनीको माग र खपत भइरहेको अवस्थामा चिनी दलालहरूको कमिसनको चक्करमा वीरगन्ज चिनी कारखाना को चीरहरण गरिएको थियो । त्यो दुर्घटनाको परिणाम आज मध्य तराईका हजारौं किसानहरूको चीरहरण भइरहेको छ । अनि रामविलासजस्ता सयौं किसानले आत्महत्या को कुरा गर्नुपर्ने दिन हामीले देख्नुपरिरहेको छ ।
सरकार ! हाम्रो देशमा सरदर ३० प्रतिशत सरकारी बजेट भ्रष्टाचारमा गइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी भइरहेको छ । उखुबालीमा हुने लगानी र चिनी कारखानामा हुने लगानीले उत्पादन गर्छ । उत्पादनमा हुने लगानी खेर जाँदैन । अरूले रिन लिएर कारखाना खोलेर नाफा कमाउँछन् । हामी उपहारमा प्राप्त कारखाना बिक्री गरेर खान्छौं । के हामी यो दुःखद नियति र चाला बदल्न सक्दैनौं र ?
हामीलाई उखु पनि चाहिन्छ । चिनी पनि चाहिन्छ । उखु बालीको विकास भएपछि चिनी उत्पादन हुन्छ । हामीलाई आयात घटाउनु छ । निर्यात बढाउनु छ । त्यसका लागि एउटा महŒवपूर्ण क्षेत्र चिनीको परिकार हुन सक्छ । नेपाल सरकारको ध्यान यो नगदे कार्यक्रमतिर किन जाँदैन ? गज्जब को कुरा छ । डाँडैडाँडा र चुचुरैचुचुरा भएको देशमा भ्यु टावर बनाउन ठाउँकुठाउँ अर्बौं अर्ब लगानी गर्ने सरकार चिनी कारखानाका लागि एकाध अर्ब खर्च गर्न आँट गर्दैन । तराईका हजारौंहजार किसानहरूको भविष्य अन्धकार हँुदासम्म सरकार कुनै चासो राखिरहेको देखिँदैन ।
२०५५ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्न मेरै नेतृत्वमा चार महिना लामो सर्वदलीय आन्दोलन भयो । सरकारले सम्झौता ग¥यो तर चिनी दलालहरूले त्यतिखेर ठूलो खेल खेलेर वीरगन्ज चिनी कारखाना चल्न दिएनन् । अहिले स्थिति फेरिएको छ । देशमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । किसान मजदुरको सरकार आएको छ । दीनदुःखीको पनि समय आएको छ । फेरि पनि यतातिर ध्यान गएन र किसानको समस्यामा ध्यान गएन भने मध्य तराईका किसानहरूका दिन कहिले आउला । कहिले खुल्लान् किसानले उचित मूल्य पाउने र समयमै भुक्तानी पाउने कारखाना ।
२०५५÷५६ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि केही निजी चिनी कारखाना खुले तर गएनन् किसानका दुःख । किसानहरू उखु क्रसिङ नै नहुने पीडामा परे । हजारौं किसानका लाखौं क्विन्टल उखु सुकेर गएको हामीले देख्यौ । कथंकदाचित आफ्नो उखु क्रसिङ भइहाले पनि उखुको पेमेन्ट नहुने आपत्ले छाडेन किसानलाई । कतिपय सिजन त उखु किसानले उखुबारीमै आगो लगाउनुपर्ने दर्दनाक र पीडादायी अवस्था पनि आयो । यस्तो पीडाले पनि सरकारलाई दुखेन । सरकारमा बस्नेहरूलाई पोलेन । किसानको उखु पेल्ने र उचित दाम दिएर स्वदेशमै चिनी उत्पादन गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । नेपाली चिनीको युरोपमा व्यापक माग छ । अझ हामी प्रशस्त मात्रामा खैरो नेपाली चिनी युरोप निर्यात गर्न सक्छांै तर सरकार ध्यान दिई रहेको छैन । के गर्दैछ सरकार ?
विराटनगर जुट मिलमा इतिहास बचाउन र आफन्तहरूको जागिर थाम्न अर्बभन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने सरकार, एउटा भ्यु टावर बनाउन ३३ अर्ब खर्च गर्न सक्ने सरकार, सारा तराईको हजारौं किसानको भविष्य बनाउन एकाध अर्बको लगानी गरेर चिनी कारखाना खोल्न सक्दैन । बडो दुःखको कुरा छ । किसान मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रै पार्टीको सरकार छ । हामीले सम्पूर्ण जीवन लगाएर बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । आफ्नै पसिनाले उब्जाएको उखुको ३३ वर्षको पेमेन्ट लिन नसकेर किसानले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यै उखुको पेमेन्टका लागि काठमाडौंसम्म आएर अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आयो । कसलाई के भन्नु ? को दोषी हो ? केवल सरकार या हामी दोषी हौं ?
सरकार जिम्मेवार मात्र भए पनि राष्ट्रका प्रमुख उत्पादक शक्ति किसानहरूले रुनुपर्दैनथ्यो । सरकारले गत साल आफ्नै तर्फबाट किसानलाई दिएको अनुदानसमेत मिल मालिकहरूलाई दियो । त्यो पनि मालिकहरूले खाइदिए । चालु वर्षको अनुदानको रकम पनि किसानले पाएका छैनन् । अब अर्को उखु क्रसिङको सिजन सुरु भइसक्यो । किसान तिनै चुसकहरूको चंगुलमा परिरहन्छ । किसानलाई चुस्ने जुकाहरूबाट हामी किसानले पार पाउने बाटो देखाई देऊ न मेरो सरकार यसपटक ।
जनताको सरकार जनताभन्दा यति पर किन भाग्छ । कहाँ छ त्यो किसान आयोग ? जो किसानको नाममा जागिर खान्छ । कहाँ हराइरहेको छ अखिल नेपाल किसान महासंघ ? आफ्ना किसानहरूलाई पीडा हुँदा देख्दैन । राजनीतिक दलहरू के गरिरहेका छन् ? आफ्ना लाखौं मतदाता किसानको समस्यामा आँखा खोल्दैन । आऊ बाहिर निस्क । पीडित किसानको पीडामा मलम लगाऊ । सरकारको त कामै हो यो । तर पनि किन दह्रो ढंगले किसानको पक्षमा खडा भइरहेको छैन । सरकार पीडित नेपाली जनतालाई अरू पीडा नदेऊ । तत्काल उखु किसानको रकम भुक्तानी गराऊ । यो वर्षको समर्थन मूल्य समयमा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाऊ । आगामी दिनमा सरकारले नै केही चिनी कारखाना चलाऊ । देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाऊ । नेपाललाई चिनी निर्यात गर्ने मुलुक बनाऊ । मेरो सरकार । यतातिर अलि गम्भीर हुने हो कि ! जय किसान !!!