२३ माघ २०७६, बिहीबार ०६:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमसीसी कम्प्याक्ट–अप्ठेरो केही छैन

केपी ओली
एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसीसी भन्ने गरिएको छ । यसको धेरै लामो इतिहासमा म जान्नँ । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका सर्तहरू सुन्नुभए हुन्छ ः सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरेर आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो यो ।
यसका सर्तहरूमा लगानी जनतामा हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने आदि रहेका छन् । त्यसभन्दा अगाडि जब सन् २००२ मा यसको प्रारूप तयार हुँदैथियो, त्यसबेला राष्ट्रपति जर्ज बुसले भनेका थिए कि गरिब देश छ, तर त्यहाँ तानाशाही छ भने जनता दबाउन तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन । त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ । यो एउटा सर्तको कुरा उनले गरेका थिए । यिनै मापदण्डहरूका आधारमा सन् २०१२ मा एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी डलर ५० मिलियन सम्मको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोट भएको थियो । त्यस पछि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने योग्यता पूरा भइसकेको मूल्यांकन गरेर २०१५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी डलर ५ सय मिलियन बराबरको सहयोग प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको भनी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छनोट गरिएको थियो ।
नेपालमा मानवअधिकारको स्थिति सुधारोन्मुख छ, यहाँको लगानी जनतामुखी छ, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, पारदर्शिता छ, सुशासन उन्मुख आदि कुराहरू छन् । यसरी नेपाल ठीकै बाटोतिर अगाडि बढेको छ भन्ने हिसाबले यसमा छनोट भएको हो ।
कम्प्याक्टको मस्यौदामा विभिन्न चरणमा कुराकानी भएर २०७४ जेठ १८ मा गठित वार्ता टोलीले वार्ता गरेपछि भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकारको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
त्यसै सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानस्वरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १ सय ३० मिलियन (करिब १४ अर्ब रुपियाँ) बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकमचाहिँ ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो । यसमा सैनिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हतियारमा खर्च हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू थिए । यो रकम विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने कुरा रहेको छ । यस्तै रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सब स्टेसन निर्माण गरिने, एमसीसीको सहायतामार्फत प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ३ सय १७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि ४ सय मिलियन डलर हाराहारी खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कुल १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने, सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
बुटवल–गोरखपुर जोड्ने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण गर्न यस सहायतालाई उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्थिर र दिगोपना बढाउनेगरी क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता प्रदान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा उल्लिखित कार्यक्रहरू विकास समिति बनाएर त्यसमार्फत आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुरूप नेपाल सरकारको २०७४ चैत २० गतेको निर्णयअनुसार ‘मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास नेपाल गठन आदेश, २०७४’ स्वीकृत भई २०७५ साउन १० को निर्णयबाट त्यसलाई निरन्तरता दिई आयोजनाको तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
कम्प्याक्ट अन्तर्गतका विद्युत् प्रशारण आयोजनाहरूले ऊर्जा व्यापारमा राष्ट्रिय महŒव राख्ने भएकाले नेपाल सरकारको २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सूचीमा यसलाई समावेश गरिएको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको २ अक्टोबर २०१८ को पत्रमार्फत सम्झौता प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा जानुअगावै नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने लेखिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २०७५ कात्तिक २६ को पत्रबाट नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन एमसीसी र नेपाल सरकारबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्पन्न अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने राय प्राप्त भएको छ ।
यस बुँदामा साथीहरूले अलिकति विवाद गर्न खोज्नुभएको छ । यसमा खासै विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । यसबाट अप्ठेरो पनि केही पर्ने छैन ।
यसका सर्तहरू जो कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने थियो, यो पनि पूरा भइसकेको छ ।
प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ ।
कानुन मन्त्रालयबाट कानुनको मस्यौदामा राय दिनुपर्ने, यो पनि पूरा भएको छ ।
नेपाल–भारत बीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो (प्रसारण लाइन नेपालले भारतको सिमानासम्म पु¥याउने अनि सिमानामा गएर त्यत्रो ४ सय केभीको हाइटेन्सन लाइन उतापट्टि केही नहुने हो भने त यो त्यहाँ बनाउनुको कुनै अर्थ हँुदैनथ्यो । त्यसकारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन थाल्नुभन्दा अगाडि भारतसँग पनि सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो) । यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर सहमति भइसकेको छ ।
निर्माणस्थल सम्मको पहुँच, जग्गा प्राप्ति र वन कटान भएको हुनुपर्ने भन्ने बुँदा थियो । यो काम क्रमशः भइरहेको छ । यसमा व्यवधानको विषय खासै भएन ।
अनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि संसद्बाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने छ, यो प्रक्रियामा छ । यसअघि नै अनुमोदन हुनुपथ्र्यो । सो नहुँदा अनावश्यक ढंगले विवाद पनि भयो र खर्च पनि हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
यसको लामो सिलसिला छ । अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ ।
यस सम्बन्धमा हाम्रा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीले वार्ता गर्नुभएको थियो । र, उहाँले गर्नुभएको वार्ताको ‘भर्वेटिम नोट’ पनि मसँग छ । २१ जुलाई २०१७ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराजीसँग कुरा हुँदा उहाँले ‘यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदैन’ भनेर कुराकानीका क्रममा बताउनुभएको भनी उल्लेख छ । त्यसको केही पछि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की न्युयोर्क गएर सम्झौता गर्नुभएको थियो ।
वास्तवमा यो धेरै विवाद गरिरहनुपर्ने खालको विषय होइन । यो अनुदान सहायता हो । ५५ अर्ब रकम नेपालले सहायतामा प्राप्त गरेको छ र यसमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुरा केही छैनन् । यो कुनै अर्को कुरासँग सम्बन्धित पनि छैन । हामीले जुन सम्झौता गरेका छौं, यससँग मात्रै यो सबन्धित हो । पाँच वर्षभित्र यो कार्यक्रम पूरा गरिसक्नुपर्छ । पूरा भएन भने रकम फिर्ता हुन्छ । अनि कार्यक्रम जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ समाप्त हुन्छ । सम्झौता पनि त्यहीँ टुंगिन्छ । यो पाँच वर्षको अवधिका लागि हो, त्यसभन्दा यतै कार्यक्रम टुंगियो भने कार्यक्रम टुंगिदा यो सकिन्छ, टुंगिएन भने पनि पाँच वर्षभित्र यो कार्यक्रम जहाँ पुग्यो, त्यहीँ त्यत्तिकैमा समाप्त हुन्छ र यो सम्झौता पनि त्यत्तिकैमा टुंगिन्छ । अरू कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।
त्यस्तो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म ४९ वटा देशसँग भइसकेको छ । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूसँग भएको छ । यसलाई इन्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो । किनकि, ल्याटिन अमेरिका इन्डो प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन । कुन देशका के ‘हिँड्न इन्ट्रेस्ट’ (निहित स्वार्थ) छन् भन्ने कुराको खोजीमा हामी जानुपर्ने त्यस्तो जरुरी होइन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौं ।
विश्वमा विभिन्न खालका विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरू भएका र विभिन्न क्षेत्रीय र ‘ग्लोबल इन्ट्रेस्ट’ भएका देशहरू हुन सक्छन् र छन् । तर, हामी अरूका ‘इन्ट्रेस्ट’का पछाडि लाग्दैनौं । हाम्रो प्राथमिकता, आवश्यकता र लाभका निम्ति सहयोग, अनुदान र ऋण जे पनि ग्रहण गर्ने र परिचालन गर्ने हो । त्यसकारण, यसमा अरूका के ‘इन्ट्रेस्ट’ छन् भनेर हामी त्यतापट्टि जाँदैनौं । के ‘इन्ट्रेस्ट’ होलान् भनेर त्यसको विश्लेषणमा गएर केही अर्थ पनि छैन । हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौं ? खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो ।
हाम्रो सार्वभौमसत्तामा यस सहमतिले कुनै असर गर्दैन । हामी आफ्नो कानुन र संविधानभन्दा विपरीत सम्झौता गर्दैनौं नै । भोलि गएर हाम्रो कानुनमा परिवर्तन भयो भने अर्को देशसँग गरेको सम्झौता एकपक्षीय ढंगले त्यसलाई परिवर्तन त गर्न सकिँदैन । तर, यसभित्र दुईवटा देशमध्ये कुनै एक देशले कुनै पनि समयमा सूचना दिएर यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम अस्वीकार गर्न हामीले पनि सक्छौं र अमेरिकाले पनि सक्छ ।
जहाँसम्म हिसाब हामीले नहेर्ने या लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रचार गरिएको छ, त्यस्तो पनि होइन । हामीले ६÷६ महिनामा यसको हिसाब हेर्नुपर्छ । यो स्पष्ट छ । अमेरिकाले राखेको सर्तमा पनि भनेको छ, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक शासन स्थापना गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सहायताको सक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले पनि वार्ताका क्रममा यही भनेको छ । यसकारण यसमा कुनै अनुचित सम्झौता छैन, जो हामीलाई नोक्सान गर्ने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा असर गर्ने वा हाम्रो कुनै विकास प्रयास वा उत्तरदायित्व वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पक्षमा कतै जोडिएर प्रतिकूल असर पार्ने स्थिति होस् ।
यसकारण कमरेडहरूलाई म स्पष्ट रहन आग्रह गर्छु । वास्तवमा यसमा अप्ठेरो केही छैन । भर्खरै अमेरिकीहरूले पनि यसबारे थप स्पष्ट पारिसकेका छन् । तसर्थ, अलमलमा पर्नुपर्ने केही छैन ।
म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँँ । अब म एउटा कुरामा अलिकति मात्र स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
यो यती होल्डिङ्सको विषय रहेको छ । मानिलिऔं, हाम्रो कुनै एकदम घनिष्ठ साइनो हो कि मितेरी साइनो नै हो कि, केही हो कि भने जसरी यती होल्डिङ्सबारे व्याख्या हुने गरेको छ । यहाँसम्म कि उहिले तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले पासाङल्हामु शेर्पा हिमाल आरोहण गर्न जानुअघि भएको भेटलाई समेत विवादमा जोड्न खोजिएको छ । त्यतिबेला मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले उहाँलाई बिदाइ गरेको, त्यतिबेलाको फोटो, जतिबेला यती एयरलाइन्स स्थापना पनि भएको थिएन, अरू थुप्रै कुरा उनीहरूले स्थापना गरेका पनि थिएनन्, त्यतिबेला हिमालमा, सगरमाथामा नेपाली महिलाहरूको पाइला पुगेको थिएन । र, सगरमाथा आरोहण गर्न जान्छुभन्दा शुभकामना दिएर हाम्रा नेताहरूले पठाउनुभएको थियो । त्यसलाई पनि जोडेर अहिले चर्चामा ल्याइएको छ । कथाहरू बनाइएको छ ।
१२ वर्ष अगाडिको कोङ्दे भन्ने रिसोर्ट रहेछ, त्यसलाई अहिले जोडेर प्रचारमा ल्याइएको छ । पछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सायद माओवादी पनि सरकारमा थियो कि ? त्यतिबेला कालीमाटीको जमिन लिजमा दिइएको रहेछ । अहिले यसको चर्चा चलेपछि हामीले पल्टाएर हे¥यौं, कहिले दिएको रहेछ, के रहेछ ? यसरी हेर्दा शेरबहादुरजीका पालामा दिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट छ । प्रक्रिया पु¥याएको छ कि छैन भनेर हेर्दा प्रक्रिया पु¥याएर विधिवत् रूपमा नै दिइएको रहेछ । विरोध गर्नुपर्ने तरिकाले होइन । नारायणहिटी अगाडिको जमिन व्यापारिक प्रयोजनमा दिनु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? त्यो अर्के विषय होला । तर, सरकारले दिने नीति लिएर दियो, त्यो पनि अहिलेको सरकार बनेपछि होइन । योभन्दा अगाडिको सरकारले दिएको हो ।
अनि भनिएको छ– ६ अर्ब कि कति लिज पर्ने १ अर्ब कतिमा दियो रे ! साधारणतया जमिनकै मूल्य हेर्दा पनि त्यो अवस्था होइन र जुन मूल्यांकन गरेको छ, सबै त्यसमा उल्लेख नै गरेको छ । एउटा लेख्ने मान्छेले एक अर्ब ४० करोड लेख्नुपर्ने ठाउँमा ६ अर्ब भन्ने शब्द असावधानी वा नियतवश लेखेको रहेछ । पछि त्यसमा यस्तो होइन भनेपछि सच्याएर लिजमा दिइएको रहेछ त्यतिबेला । त्यहाँ एक रोपनी या यस्तै जमिन होला, जसको मूल्य पनि त्यति अर्ब पर्दैन । आनाको कति पर्छ ? त्यति मूल्य पनि नपर्ने ठाउँमा लिजको कुरा भूलचुकले एउटा अंक लेखिएकोमा त्यसलाई अहिलेको सरकारको विषय बनाएर हल्ला गर्ने ? यो अघिल्लो सरकारको समयको कुरा हो । अहिलेको सरकारलाई आरोपित गर्ने गरिएको छ, यो अनुचित र गलत छ ।
पाथीभराको कति रोपनी जमिन सित्तैमा दिइयो भनेर हिजो एउटा दैनिक पत्रिकाले छापेपछि मैले के भएको रहेछ भनेर सोधीखोजी गरें । त्यहाँ अलिक धेरै वर्षअगाडि केबुलकार सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिइएको रहेछ । लाइसेन्स पनि दक्षिण र उत्तरपट्टिबाट आउने भनेर दुईवटालाई दिइएछ । विराटनगरका ध्रुवनारायण श्रेष्ठको जमिन एयरपोर्टको छेउमा रहेछ । उहाँको त्यो जमिन पनि प्रयोग गर्ने, सेयर पनि हुने भनेर यतापट्टि यती होल्डिङ्स र धुव्रनारायण श्रेष्ठसमेतको एउटा कम्पनी प्रक्रियामा गएछ । उत्तरपट्टि गर्ने भनेर सांघाई गु्रप गएको रहेछ । दुईवटाको मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले परेको लागत तिरेर मिलाउने भनी ३ करोड तिरेर आपसमा मिलेका रहेछन् । अनि त्यो सञ्चालन गर्न इजाजत दिन वनले के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा वन मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि अर्को ठाउँमा त्यति नै जमिन किनेर प्रबन्ध गर्नुपर्ने, वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र त्यस ठाउँको लिज पनि तिर्नुपर्ने भनेको रहेछ । त्यसैले सित्तैमा होइन, ८० वर्षका लागि पनि होइन, ९३ रोपनी जमिन ३० वर्षका लागि, ९३ रोपनी नै अर्को ठाउँमा किनेर वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र त्यहाँ लिजबापत पनि रकम तिर्नुपर्ने सर्तमा सम्झौता गरिएको रहेछ । विगतका यी सबै कुरालाई अहिले घान हालेर बडो धुमधाम प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ ।
म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु, व्यापारिक घरानाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं । हामीले संविधान र कानुनअनुसार हेर्ने हो र देशमा कसैले पनि विकासका कामहरू स्वच्छ ढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छ भने हामीले प्रेरित गर्ने गर्छाैं । जोसुकैलाई पनि हामी कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं । कानुनविपरीत जान भने दिँदैनौं ।
अहिले गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आएको छ । गोकर्ण रिसोर्ट उहिले दरबारले विदेशीलाई लिजमा दिएको थियो । विदेशीबाट नेपालीले लिएको हो । अब हाम्रो भनाइ के त गोकर्ण रिसोर्टबारे ? लहैलहैमा लागेर कुनै एउटा ब्ल्याकमेलरले ब्ल्याकमेल गर्न पाएन भन्दैमा हामी त्यसका पछाडि जान्छौं ? गोकर्ण रिसोर्ट के बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ? नेपालीले चलाउन पाउँदैन भन्ने हो ? हिजो द्वन्द्वकालमा मैले राम्ररी चलाउन सकिनँ भनेर विदेशीले म नेपालीलाई यो बेच्छु भन्यो अनि नेपालीले किन्यो । अब त्यसको अवधि नसकिँदै किन दिनुपर्छ भन्दा त्यसले गर्ने थप लगानीको तयारी त गर्नुप¥यो नि ! अन्यथा, तयारी गर्दासम्म भत्किसक्यो र उसले फेरि पाउँदैन भने लगानी किन गर्छ ? कि हामीले बन्द गर्ने नीतिमा जानुप¥यो । हामीले यसमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गरेर भनेका छौं, हामीलाई पक्ष–विपक्ष केही गर्नु छैन । हामीले उसको निववेदन हे¥यौं र स्वतन्त्र निकायहरू र स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताहरूबाट मूल्यांकन गराएर त्यस आधारमा हामीले उसलाई लिजमा दियौं । यसमा प्रतिस्पर्धी विधि अपनाइएन भन्ने होइन । यसकारण यसमा कुन व्यापारीलाई के परेको छ वा कुन ब्ल्याकमेलरलाई के परेको छ ? त्यसका पछाडि हामी कुद्ने होइन । हामीले निष्पक्ष ढंगले नै सबै कुरा हेर्ने हो ।
म आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन । सरकारलाई गल्ती गर्नु पनि छैन । म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार कुनै भ्रष्टाचारका पछाडि र पैसाका पछाडि कुद्दैन । मैले भनेको छु– म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।