२९ माघ २०७६, बुधबार ०६:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओली सरकार भर्सेस भ्रष्टाचार

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भर्खरै सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार घट्दो अवस्थामा रहेको देखाएको छ । यो सबै नेपालीका लागि खुसीको विषय हो । संविधानको कार्यान्वयनसँगसँगै अब देश बिस्तारै स्थायित्व र समृद्धितर्फ अगाडि बढिरहेछ । वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने प्रायः सबै कानुन गरेर यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कठोर भएर अगाडि बढ्ने प्रस्ट संकेतहरू देखापरेका छन् ।
यसैबीच सरकारले ठूला माछा समाउन नसकेको आरोप लागिरहेका बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात र छविराज पन्त र दिनेश अधिकारी र केही नामुद बिचौलियाहरूसहित दर्जनौंविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यही अवधिमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायत सन्दर्भमा सीआईबीलाई विभिन्न अनियमितता र ठगीको गम्भीर छानबिनमा खटाइएको छ । विगत लामो समयदेखि विभिन्न शंका–उपशंका र आरोप–प्रत्यारोप पाल्दै आएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको पटाक्षेप भएको छ ।
हुन त देशमा भएका राम्रा संकेतहरूलाई नदेख्ने वा नदेखेजस्तो गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति आमरूपमै देख्न पाइन्छ । संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा सरकारले चालेका सुधारात्मक पक्षलाई जनसमक्ष पु¥याउन समस्त सञ्चार गृह, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक पार्टी र सामाजिक संघसंस्थाको यथोचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको अग्रसरतामा व्यक्तिभन्दा पद्धतिले राम्ररी काम गर्न थालेको अवस्थामा मात्र देशमा स्थायित्व कायम भई देशको समृद्धितर्फको सुनिश्चित यात्रा सम्भव छ । यसो भए मात्र केन्द्रीय तहदेखि तृणमूल तहसम्म भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य भई वास्तविक रूपमा सुशासनको सुरुआत हुन्छ ।
विगतमा राजाले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएको बेला देशको देशको विकास र समृद्धिको एक मात्र सूत्रधार पनि आफैं बन्नु वा भन्नु अस्वाभाविक थिएन । तर विकास बजेटमाथि व्यक्ति हाबी हुँदा उसैले विकासको तर मार्ने चलन बस्यो । त्यतिबेला विकास निर्माणलाई पद्धतिले निर्देश गर्नु बिल्कुल सम्भव थिएन । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पद्धतिनिर्देशित विकास गर्ने प्रयास गरिए पनि केन्द्रीय तहदेखि तृणमूल तहसम्म सत्तारूढ पार्टी हावी हुने परम्पराको थालनी भयो । स्वाभाविक रूपमा विकासको रकममाथि पार्टी कार्यकर्ताबीच ‘भागशान्ति’ चल्न थाल्यो । ठेक्कापट्टा, उपभोक्ता समिति, स्थानीय विकासे संघसंस्थाको स्रोतसाधनका भरमा राजनीतिकर्मीलाई समेत खर्चको बन्दोबस्त मिलाउने परम्पराको विकास भयो । यसले सर्वत्र भस्टाचार मौलाउन थप सहयोग ग¥यो । अब यो विकराल परिस्थितिमा सुधार ल्याउन केही समस्याका बाबजुद तीनै तहका स्थिर सरकारले उल्लेख्य पहल सुरु गरिसकेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रभावकारी तवरले काम गरिरहेको छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि परिस्थितिमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा नितान्त स्वाभाविक थियो । जनतामा असीम उत्साह त छँदै थियो, आकांक्षा पनि त्यत्तिकै थिए । तर, राजनीतिमा आमूल परिवर्तन भइसक्दा पनि नेतृत्वको संस्कारमा तत्काल परिवर्तन आउन सम्भव पनि थिएन । अहिले पनि अधिकांश भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा नै हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि त्यसको दोब्बर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट दोहन गर्ने परम्पराजस्तै बनेको थियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकार बनेपछि मात्र यस्तो परम्परामा ब्रेक लाग्न सुरु भएको छ । सुशासनको प्रत्याभूति हुन थालेको छ ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारको थुप्रै व्यक्तिगत पैसा खर्च हुने परिपाटीले चुनाव जित्ने नेताले जनताको बल वा मतबाट नभई आफ्नै बलबुताले जितेको ठान्छ । यसले एकातिर चुनाव जितेपछि मतदाता बिर्सने र अर्कोतर्फ जनताको सेवा गर्नेभन्दा चुनाव खर्च जोहो गर्ने ध्याउन्नमा चुनाव जितेको नेता लाग्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिन्छ । त्यतिबेला नेताको इमानदारी गौण र बाध्यता प्रधान भएर आउँछ । एकपटक सरकारी उच्च ओहोदामा पुगेका सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नेताको उक्त ओहोदाबाट निवृत्त भएपछि आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको तिनका समर्थकले देख्छन् । समर्थकले नेताको सिको गर्ने हुँदा राजनीतिको पुस्तान्तरणसँगै भ्रष्टाचारको समेत पुस्तान्तरण हँुदै आएको छ । अहिलेको शक्तिशाली सरकारले यो परम्परालाई निर्ममतापूर्वक तोड्न सक्नुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले ओली सरकारको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारमा आउन थालेको प्रस्ट संकेत गरेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण स्विच थिच्दा बत्ती बल्नेजस्तो विषय होइन । यो समाजका सबै पक्ष मिलेर बिस्तारै प्राप्त गर्ने अवस्था हो । स्वाभाविक रूपमा यसको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्छ । तर विडम्बना, अझै कतिपय नेताहरूसँग राजनीति आखिर पैसा वा देशसेवा केका लागि भन्ने प्रश्नको राम्रो उत्तर छैन । नेताप्रति जनताको अपेक्षा पनि विचित्रकै हुने गरेका छन् । नेतालाई जादुको छडी ठान्नेको संख्या पनि कम छैन । पैसा नभएको नेता के नेता भन्ने आममानिसको बुझाइ छ । मानिसले जन्मँदै लिएर आएका केही गुणले उसको जीवनको समग्र फ्रेमिङ गरिरहेको हुन्छ । भनिएको छ, मानिसले जन्मँदै सातवटा दुर्गुण लिएर आएको हुन्छ । लोभ, रिस, ईष्र्या ,अल्छ्याइँ, कामुकता, खन्चुवापन र अरूको सम्पत्ति छिन्ने प्रवृत्तिजस्ता जन्मजात स्वभावले मानिसलाई जीवनभर पछ्याइरहन्छन् । नेता बनेर देश र समाजको सेवा गर्न तम्सनेहरू यी आफूसँगै आएका दुर्गुणहरू नियन्त्रण गर्न कति सफल होलान् ? एउटा नेताले पद र पैसाको एकैपटक लोभ गरे के होला ? नेताको त्यही लोभी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको जालो हट्न सकेको छैन । आफ्ना खराब आकांक्षाहरूको नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यक्ति नेता बनाइयो भने त्यसले देश र समाजको भलो नहुने निश्चित छ । विकृति र विसंगतिको विद्यमान घनचक्करबाट देशलाई मुक्त गर्न इतिहासमा निरंकुशताका भीमकाय पहाड पल्टाउन सफल नेपाली जनता नै अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । तलदेखि माथिसम्म हुने भ्रष्टाचारमा जननिगरानी हुनु आवश्यक छ ।
‘पैसा नभई नेता बन्न सकिँदैन’ यो सबैतिर सुनिने वाक्य हो । ‘किन ?’ भन्ने प्रश्न राख्दा त्यसको बेलिविस्तार यसरी लाइन्छ– नेतालाई पाकेट खर्च चाहियो, कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नुप¥यो, चुनावमा भोट किन्नुप¥यो आदि । यो सबै गर्ने हो भने करोडौं पैसाको आवश्यकता पर्छ । आखिर नेतालाई त्यति धेरै पैसा चाहिने हो भने त एकाद अर्बपतिबाहेक कसैले राजनीति गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति नकमाउनेले राजनीति गर्न सक्दैन । डनगिरी गर्ने, कालाबजारी गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न सक्नेले मात्र राजनीति गर्ने हो भने स्वच्छ राजनीतिको कल्पना गर्नु आकाश चाटेर अघाउने कल्पना जस्तै हुन्छ । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ, एकातिर नेताले जे गरे पनि अन्धसमर्थन गर्ने र अर्कोतिर नेताले जे गरे पनि विरोध गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन । कसरी आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ अगाडि बढाउने भन्ने कतिपय नेताको चिन्ताले उनीहरूको देश बनाउने सोचलाई छायामा पारिदिएको छ । यस्तो परिपाटीको ठाउँमा नेताले गरेको राम्रो कामको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने र कमजारीको बिनापूर्वाग्रह आलोचना गर्ने चलन बस्नुपर्छ ।
नेता बनाउने जनता हुन् । कार्यकर्ता र जनताको समर्थनबेगर नेताको अस्तित्व रहन्न । घोषित निर्वाचनमा जनताले कस्तो नेता छान्छन् भन्ने अहिलेको अहं प्रश्न हो । पार्टी राजनीतिमा गरीब र निम्न वर्गीय नेता कार्यकर्ताको बाहुल्य भए पनि चुनाव लड्न पैसावाल नै खोज्न थालियो भने त्यो किमार्थ न्यायसंगत र तर्कसंगत हुन सक्दैन । यसबाट जनताको सही प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । विनाश्रम अकूत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यसहित पार्टीको नीतिको खोल ओडेर खराब मानिस पनि राजनीतिमा आएका छन् । कालो धन बोकेर राजनीतिको जोड–घटाउ र खरिद–बिक्रीमा लागेका तŒवलाई राजनीतिको घेराबाट गलहत्याउन जनता सफल हुन सकेको दिन राजनीति कुनै फोहोरी खेल होइन, पवित्र कार्य हुनेछ । चुनावका बेला उम्मेदवारलाई भोट खरिद गर्न नदिने र मितव्ययी निर्वाचनको परिपाटी मात्र बसाल्न सकिए राजनीतिमा बिस्तारै इमानदार नेतृत्वको उदय अवश्य हुनेछ । आफ्नो मतको महत्ता नबुझेर आना सुकीमा भ्रष्ट नेतालाई मत बेच्ने प्रचलनलाई अभियानै सञ्चालन गरेर हटाउनुपर्छ ।
हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैं विभिन्न विकृति र विसंगतिका बाबजुद देशको तीव्र विकास र समृद्धिका राम्रा संकेत देखापरेका छन् । अर्थनीतिका तीन खम्बामध्ये सरकारी खम्बाको सवलीकरण जारी रहेको छ भने निजी र सहकारी खम्बाले राम्ररी काम गरिरहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा नेपाली श्रमले भाउ पाइरहेको छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको समुदायलाई संविधानले अग्रगतिको मार्गप्रशस्त गरिदिएकाले राज्य सञ्चालन र सामाजिक अभियानमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । अब देशको अग्रगतिको यात्रामा कोही कसैले कुनामा बसेर मूकदर्शक बन्नुपर्दैन । तीनै तहका सरकारले लागू गरेका जनमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमले जनताको मन जित्न थालेको छ ।
देशका सबैजसो राजनीतिक शक्तिले विकास र समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख नारा बनाएका छन् । यो बिल्कुल सकारात्मक कुरा हो । तर अमूक नेताले इच्छा जाहेर गर्दैमा वा कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्दैमा विकास र समृद्धि प्राप्त हुने होइन । यो त एउटा निश्चित पद्धतिभित्र रही नेतृत्वले इमानदारीपूर्वक देशको समग्र स्रोत, साधन र जनशक्तिको पूर्ण परिचालनबाट मात्र सम्भव छ । अवश्यमेव, लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर त्यो प्रतिस्पर्धा त्यागमा, सही पद्धतिको निर्माणमा र भ्रष्टाचारमुक्त शासनमा केन्द्रित भए विकास समृद्धि अब धेरै टाढा छैन । देशले इमानदार र दृढ नेतृत्व पाएको कारण नेकपाको दुई तिहाइको सरकारलाई विभिन्न बाधा व्यवधान खडा गरिए पनि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने अनुकूल अवस्था सिर्जना भएको छ । अब ढुक्क सँग भन्न सकिन्छ, देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको चाहनाको मूर्तता सन्निकट छ ।
सबैको चाहना हो, देश दिन दुगुना रात चौगुना प्रगतिको मार्गमा लम्कोस्, जुन अब हुँदैछ । तर, त्यसका लागि वर्तमानको पदकेन्द्रित, स्रोत र साधनकेन्द्रित राजनीतिबाट देशकेन्द्रित राजनीतितर्फ मोडिन सक्नुपर्छ । नेताले जनतालाई भेटिरहने, माला र ताली खाइरहने तर पद्धति, सेवा र सुविधाले जनतालाई भेट्न अत्यन्त कठिन हुने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य गरेर नेता चुनावमा मात्र आए पनि हुने तर पद्धति, सेवा र सुविधा जनताको घरदैलोमा पुगिरहने परिपाटीको सुरुआत नभएसम्म समृद्धिको सपना साकार हुन सम्भव छैन । भ्रष्टाचार निवारणका लागि यसको मुहान नै बन्द गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ भन्ने ओली सरकारको पवित्र नारा सार्थक बनाउन सरकार र पार्टी उत्तिकै चनाखो, एकताबद्ध र योजनाबद्ध ढंगले नलागी सुखै छैन ।
विभिन्न आलोचना खेप्दै अगाडि बढेको वर्तमान सरकारले लिएका आर्थिक समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको पक्षमा लिएका नीतिहरू सफल र प्रभावकारी बन्दै गएको प्रमाणित हुँदैछ । नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको विषय यही होइन र ?
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्न थालेको देखेर कोहीकोही त्राहिमाम देखिएका छन् । नबिराउनेहरू त नडराउनुपर्ने हो । राम्रो कामको त समर्थन पो हुनुपर्ने हो । भ्रष्टाचारले सबै पार्टीभित्र सुँड घुसारेको त यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणले देखाएन र ?