भ्रष्टाचारीलाई साथ, लोकतन्त्रमाथि घात
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको वाचा पूरा हुनेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कारबाही प्रक्रियामा आक्रामक बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको निदहराम भएको छ । जुनसुकै क्षेत्रको भ्रष्टाचार छानबिन अघि बढाउ“दा पनि आफ्ना नेता–कार्यकर्ता नै धमाधम पक्राउ पर्ने अवस्था बनेपछि मुलुकमा लामो समय शासन सत्ता सञ्चालनपछि प्रतिपक्षी हैसियतमा रहेको कांग्रेसको निदहराम भएको हो ।
पछिल्लोपटक अख्तियारले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, दुई पूर्वमन्त्रीसहित १ सय ६५ जनाविरुद्ध बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणस“ग जोडिएको अनियमिततामा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । गच्छदारलाई ९ करोड बिगो दाबी र १३ वर्षसम्मको कैद सजायसमेत माग गरेर कारबाही अघि बढाएपछि कांग्रेसले पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाएको डंका पिटाउने खोजेको छ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हुन्छ । सरकारका मुख्य अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । यसको मतलब तीनवटै निकाय स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालित हुन्छन् तर निरंकुश ढंगबाट होइन । नियन्त्रणका लागि तीनवटै अंगका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । जब यो सिद्धान्तबाट च्यूत भएर एकले र अर्कालाई हस्तक्षेपको वातावरण बनाइन्छ, त्यसपछि लोकतन्त्र नै समाप्त हुन्छ । तर, आफूलाई मुलुकको जेठो र लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने कांग्रेस भने अहिले भ्रष्टहरूलाई जोगाउने उद्देश्यसहित संसद् अवरुद्ध गर्नेदेखि न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने काममा केन्द्रित भएको छ । संघीय संसद् मात्र होइन, प्रदेससभाका बैठकहरूसमेत कांग्रेसकै कारण अवरुद्ध भए । स्वयं कांग्रेसभित्रकै कतिपय नेता र इमानदार कार्यकर्ताहरूले पछिल्लो रवैयाको विरोध गरिरह“दा पनि नेतृत्वले सुन्ने धैर्य देखाएको छैन ।
अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरिसकेको कुनै विषय प्रभावित हुनेगरी कसैले पनि त्यसउपर टीकाटिप्पणी गर्ने, दबाब दिने काम गर्न मिल्दैन । त्यसरी हस्तक्षेप वा दबाब दिने काम कानुनको दृष्टिबाट न्यायपालिकाकै अपहेलना गरेको ठहरिन्छ । तर कांग्रेसले गच्छदार जोगाउने उद्देश्यसहित तीनपटकसम्म संसद अवरोध गरेको छ भने दिनहु“जसो हुलहुज्जत्त, धर्ना र जुलुससमेत गरिरहेको छ । वर्षैपिच्छे अवसरका लागि सर्पले का“चुली फेरेजस्तै फड्को हानेर नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी १३ पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका गच्छदारविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएकोमा सरकारको कामलाई आमनागरिकले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर, जो चोर उसैको ठूलो स्वर आख्यान चरितार्थ हुनेगरी आफ्ना आधा दर्जनजति पूर्वमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारीका रूपमा कारबाहीसमेत भोगिसकेको नियतिलाई बिर्सिएर कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
हुन त खुमबहादुर खड्कालाई कारबाही, जेलसजाय र जेलबाट मुक्त हु“दा जुलुस र सभा गरेको कांग्रेसले गच्छदारका पक्षमा पनि त्यस्तै अभियान केन्द्रित गर्नु अनौठो विषय होइन । पछिल्लोपटक जिउ“दै इँटाभट्टामा मान्छेलाई जलाएर मार्ने आफ्ना सांसद मोहम्द अफताब आलाम पक्राउ परेको घटनालाई पनि कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहको टिप्पणी गर्दै लामो समयसम्म जुलुस गरेको थियो । त्यसो त खड्कासहित चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले जेल सजाय भोगिसकेका छन् भने १६ वर्षदेखि अर्का कांग्र्रेस नेता गोविन्दराज जोशीले मुद्दा खेपिरहेका छन् । कांग्रेसका ती नेताहरूले औसतमा डेढदेखि दुई वर्ष कैद सजाय नै भोगिसकेका छन् । त्यसो त लाउडा, धमिजा काण्डदेखि सुडान घोटाला काण्डसम्म कांग्रेसका एक से एक हस्ती नेताहरू सुजता कोइरालादेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्मको नाम चर्चामा थियो । तर, ती काण्डहरूमा दुवै नेताहरूले क्लिन चिट पाउनेगरी बा“कीलाई मुद्दा चलाइयो । बालुवाटारकै ललिता निवासदेखि सरकारी जग्गाहरू कौडीका भाउमा व्यक्तिका नाममा पास गर्ने, वाइडबडी काण्डसम्म शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधिजस्ता नेताहरूको नाम पनि जोडिँदै आएको छ । त्यसैले, कांग्रेस माथिदेखि तलसम्म भ्रष्ट र पुँजीपतिहरूको पार्टीका पर्यायका रूपमा स्थापितजस्तै भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिबद्धता दुई वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ । जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा यसबीचमा सरकार र अख्तियार दुवै अलमलमा परेको थियो । दुवै अलमलमा पर्दा ठूला माछा उम्किएको र साना माछामाथि मात्रै कारबाही भएकोसम्मका टिप्पणीहरू हु“दै आएका थिए । तर, सरकारको पछिल्लो कदम हेर्दा अबका दिनमा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीको मामिलामा थप प्रभावकारी कदम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । खासगरी उच्च घराना, ठेकेदार, ब्युरोक्रेसीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सरकारको कारबाहीप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । तत्काल परिणाम नदेखिए पनि सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदल्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचारको मुहान नै सफा गर्नेगरी तयारी गरेका कारण पनि उनीहरूको निदहराम भइरहेको विश्लेषण हु“दै आएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारको आगामी कदम कसरी अघि बढ्ला थप प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- एमाले संकल्प यात्राको तेस्रो दिन : आज सिलगढीबाट अछामको यात्रा
- नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धाको आज अन्तिम फैसला हुने
- आज छठ पर्व, सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- जाजरकोट भूकम्प अपडेट : मृतकको संख्या १५४ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु एमालेको चियापानमा
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित जिल्ला बझाङमा
- परराष्ट्रमन्त्री साउद र राष्ट्रसंघका उपमहासचिव लाक्रोक्सबीच भेटवार्ता
- संविधान दिवसमा एमालेको ‘रातो र चन्द्र सूर्यसँग सेल्फी’ कार्यक्रम
- आज हरितालिका तीज
- ६० किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता : २९ जना प्रतिवादी
Leave a Reply