७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०८:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारका दुई वर्ष

सरकार बनेको दुई वर्ष भएको छ । दुई वर्ष पूरा भएको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । सम्बोधनमा यस अवधिमा गरिएका कामहरूको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले के ग¥यो, गर्दैछ र गर्न चाहन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्ने दृष्टिले प्रमको सम्बोधन महŒवपूर्ण रहेको छ । सरकारको आजसम्मको उपलब्धिलाई प्रस्तुत गर्ने दृष्टिले सम्बोधनको कार्यक्रम राखिएको थियो । सरकारबारे चारैतिरबाट टिप्पणी भइरहेका बेला सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा सरकारका कामहरूलाई प्रस्तुत गर्नु आवश्यक पनि थियो । लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा सरकारले अपनाउनुपर्ने अनिवार्य विधि पनि हो यो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि यस विषयमा चर्चा हुनु स्वाभाविक थियो । यो चर्चा अरू केही दिन चल्नेछ र त्यसपछि यसमा बिराम लाग्नेछ । चर्चा सकारात्मक–नकारात्मक दुवै कोणबाट भएका छन् । सरकारलाई लिएर अहिले मोटामोटी तीन प्रकारका धारणाहरू पाइन्छन् । एकथरी सरकारले यस अवधिमा केही गर्न सकेन, पूर्णतया विफल रह्यो भनेर टिप्पणी गर्नेहरू छन् । उनीहरूको टिप्पणी यतिमा मात्र पनि सीमित छैन । उनीहरू सरकार लोकतन्त्रका मर्महरूको विपरीत उभिएको र पछिल्तिर फर्कन चाहेको आरोप पनि लगाउ“छन् । कतिपयले त ‘निरंकुश’ र ‘अधिनायकवादी’ जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गर्नसमेत रुचाएको देखिन्छ । यस्तो टिप्पणी गर्नेहरूमा उदारवादीहरू मात्र छैनन्, अनुदारवादीहरू पनि छन् । उदारवादी, अनुदारवादी बुद्धिजीवीहरूको एउटा ठूलै तप्का सरकारप्रति पूरै नकारात्मक धारणा राख्छ । भन्नलाई आलोचनात्मक विवेकको प्रयोग भनिए पनि त्यहा“ आलोचनात्मक विवेकको मर्मलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्न । राम्रा–नराम्रा दुवै पक्षको सम्यक् मूल्यांकन आलोचनात्मक विवेक मर्म हो । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूबाटै आलोचनाको लोकतान्त्रिक मर्मको उल्लङ्घन आजको दुःखद यथार्थ हो । यसले परिवर्तनलाई बलियो बनाउ“दैन । अझ सरकारसम्बन्धी कतिपय टिप्पणी त अत्यन्त नियोजित र उद्देश्यमूलक लाग्छन् ।
अर्काथरी सरकारका उज्याला–अ“ध्यारा पक्षहरूको चर्चा सन्तुलित र रचनात्मक रूपमा गर्नुपर्छ भन्नेहरू छन् र यसैअनुसार आलोचना पनि गर्छन् । कतिपय गैरकम्युनिस्ट बुद्धिजीवी, लेखकहरूले पनि यस्तो गरेको पाइन्छ । यस रूपमा आलोचना गर्नेहरूको ठूलो पंक्ति सत्तारूढ नेकपास“ग नै सम्बद्ध रह“दै आएको छ । यसले सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा र कमजोरीहरूको आलोचना गरेको पाइन्छ । बेलाबखत आलोचना असन्तुलित र अराजक बन्न थालेजस्तो देखिए पनि मूलतः यो सन्तुलित र रचनात्मक नै रहने गरेको छ । यस आलोचनामा पार्टी आन्दोलन र सरकारको सफलताको कामना नै अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । पार्टी सञ्चालनमा रहेका कमजोरी, विद्यमान गुटबन्दी, काखा र पाखा गर्ने प्रवृत्ति, कम्युनिस्ट मूल्यको आत्मसात्मा रहेको समस्या आदिको प्रभाव कमबेसी सरकारको आलोचनामा परे पनि यसको मूल स्वर रचनात्मक नै रहेको छ । आलोचनाको यस स्वरमा पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरूप सरकार चल्नुपर्छ भन्ने आग्रह पाइन्छ । यसअनुसार अघि बढ्न सक्दा नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ भन्ने धारणा यस्तो आलोचनाको मूलमा रहेको छ । पार्टी पंक्तिले आलोचना पार्टीभित्र गर्नुपर्ने हो तर पार्टीलाई व्यवस्थित र अनुशासित गरेर अघि बढाउने कुरामा रहेका समस्याका कारण यो सम्भव भएको देखिन्न । सरकारले आशा गरेअनुरूप पार्टीको ठूलो पंक्ति उसको प्रतिरक्षामा उभिन नसक्नुको यो पनि एउटा कारण हो । यसका कारण अरू पनि छन् र आज यस विषयमा अझ गम्भीर र संवेदनशील बन्दै अघि बढ्ने प्रयत्न पनि गरिँदैछ ।
तेस्रोथरी सरकारको प्रशंसा मात्र गर्नेहरू छन् । उनीहरू सरकारका कामलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्छन् र ‘ऐतिहासिक’सम्म दाबी गर्न पुग्छन् । उनीहरू सरकारबाट कुनै कमजोरी नै भएको देख्दैनन् र आलोचना गर्नेहरूलाई विभिन्न विशेषणसहित टिप्पणी गर्छन् । वर्तमान सरकारप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणको प्रतिवाद जरुरी छ, सरकारका राम्रा कामको समुचित प्रचार पनि आवश्यक छ तर सरकारले राम्रैराम्रो गरेको छ, उसमा कुनै कमजोरी नै छैनन् भन्ने दृष्टिकोण सरकारकै अघिल्तिरको सफल यात्राका निम्ति पनि हानिकारक छ । सरकारका वरपर वा नजिक रहेकाहरूमा यसप्रकारको दृष्टिकोण पाइन्छ । सरकारमा बसेकाहरू पनि यस्तो दृष्टिकोण राख्छन् र कतिपय आलोचनाको उत्ताउलो ढंगले प्रतिवाद पनि गर्छन् । कहिलेकाही त यो उदेकलाग्दो तहसम्म पनि उक्लेको पाइन्छ । सरकार जतिसुकै राम्रो भए पनि कमजोरी मुक्त हुन्न । अत्यन्त सफल भनिने सरकारका पनि कमजोरीहरू हुन्छन् र तिनको आलोचना गरिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारहरूले आलोचनाको लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आफंैले पनि अपनाउनुपर्छ र अरूलाई अपनाउन पनि प्रेरित गर्नुपर्छ । आलोचनालाई सुन्नु, कमजोरीहरू स्विकार्न र सच्याउन साहस गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारहरूको विशेषता बन्न सक्नुपर्छ । प्रतिवाद, बचाउ र श्रेय लिने नाउ“मा आफ्ना अ“ध्यारा पक्षहरूप्रति आ“खा चिम्लिएर आफंैले आफ्नो प्रशंसाको गीत गाउनु शोभनीय मानिँदैन । कम्युनिस्ट सरकारलाई त यसो गर्न झन् सुहाउ“दै सुहाउ“दैन ।
आजको खा“चो सरकारको कार्यलाई आलोचनात्मक विवेकको मर्मसहित हेर्नु हो । यसरी हेर्दा नै उसको सही मूल्यांकन हुन सक्छ । यसले उसलाई सच्याउन र अघि बढ्न सहयोग पनि पु¥याउ“छ । सरकारले यसप्रकारको आलोचनालाई कसरी लिन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो तर सचेत द्रष्टाको दायित्व उचित मूल्यांकन गर्ने हो । यसले तत्काल पु¥याउने लाभहरू एकातिर छन् भने अर्कातिर दीर्घकालीन रूपमा यसले अझ महŒवपूर्ण योगदान दिन्छ । समाजलाई नया“ दिशा दिने कार्य यसप्रकारको संस्कृतिको निर्माणबाट नै सम्भव छ । सही आलोचनाको निषेध अन्ततः आदर्शको कार्यान्वयनको नै निषेध हो । संसारमा यस्ता दृष्टान्तहरू धेरै छन् । राजनीतिमा तात्कालिक परिणाम मात्र खोजिन्न, कम्तीमा आधा शताब्दीपछिको कुरा पनि हेरिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने बीच बाटामै यात्रामा विराम मात्र लाग्दैन, यात्रा नै सदाका निम्ति समाप्त हुन पनि सक्छ । निरपेक्ष आलोचना गर्नेहरूले पनि यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउ“दैन भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रका निम्ति गरिने आलोचना कतै लोकतन्त्रकै विरोधमा त छैन भनेर ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
सरकारको दुई वर्षको कार्यकाललाई असफल र निराशाजनक कार्यकालका रूपमा उल्लेख गर्न मिल्दैन । यस रूपमा उल्लेख गर्नु वास्तवकितालाई लुकाउनु मात्र हुन्न, यथार्थलाई बंग्याउनु पनि हुन्छ । यथार्थलाई बंग्याउने कार्य आज लाजै नमानी गरिँदैछ । सरकारले दुई वर्षमा जेजस्ता कार्यहरू गरेको छ ती महŒवपूर्ण छन् । सरकारले जटिल र प्रतिकूल परिस्थितिका बीच संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको विकास निर्माण, सामाजिक सुधार र परिवर्तन, सामाजिक न्यायको स्थापना, आर्थिक वृद्धि, ऐनकानुनहरूको निर्माण, वैदेशिक सम्बन्धको विस्तार आदिका क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू उल्लेखनीय रहेका छन् र मुलुकको अघिल्तिरको यात्राका निम्ति तिनले आउ“दा दिनहरूमा महŒवपूर्ण भूमिका सम्पादन गर्नेछन् । संविधान निर्माणपछिको पहिलो पूर्ण बहुमतको सरकार भए पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न त्यति सजिलो थिएन । संघीयताको कार्यान्वयन नै जटिल विषय थियो । अन्ततः संघीयताको कार्यान्यन भएको छ र यो सफलतापूर्वक अघि बढ्दैछ । कतै संघीयता नै दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने त्रासका बीच यसको कार्यान्वयनलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ । ऐन कानुनहरूको निर्माण गर्न नै त्यति सजिलो थिएन । आज धेरै ऐनकानुन निर्माण भइसकेका छन् । सरकारले यस अवधिमा गरेका उल्लेख्य कार्यहरूको लामो सूची नै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
सरकारले उल्लेख्य कार्यहरू गरे पनि उसका कमीकमजोरी नै नरहेका भने होइनन् । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा र न्याय, बेरोजगारीको अन्त्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको पाइन्न । संघीयताको कार्यान्वयन उपलब्धि भए पनि यससम्बन्धी कतिपय आवश्यक कार्यहरू सरकारले अझैसम्म पनि गर्न सकेको देखिन्न । कतिपय अत्यन्त आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ हु“दै आएको छ । पार्टी र सरकारका बीचमै समन्वयकै समस्या छ । तर, समग्रमा सरकारले यस अवधिमा जे–जस्ता कार्यहरू गरेको छ, तिनलाई उपलब्धिका रूपमा निसंकोच उल्लेख गर्न सकिन्छ । बा“की अवधिलाई अझ उपलब्धिमूलक बनाउन कमजोरीहरूको मूल्यांकन गर्न एवं आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । सरकार अनावश्यक आत्मप्रशंसाबाट पनि जोगिन सक्नुपर्छ । ठीक हो, सरकारमाथि अनावश्यक प्रहार पनि भएको छ, यसको प्रतिवाद पनि आवश्यक छ तर यसको जवाफ सरकारले तर्कपूर्ण ढंगले विनम्रतापूर्वक दिन सक्नुपर्छ ।