७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०८:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मुलुकमा अहिले समृद्धिको तीर्खा छ

केपी ओली
आजबाट मेरो नेतृत्वमा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सत्ता सञ्चालनको ७ सय ३१ दिन अर्थात् दुई वर्ष पूरा गरेको छ । लामो समयसम्म सात÷आठ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ ।
गत वर्ष आजकै दिन मैले भनेको थिएँ, ‘यो वर्ष हामीले आधार खडा गरेका छौं । आउँदा वर्षहरू उपलब्धिका वर्षहरू हुनेछन् । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अर्को आमनिर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमार्फत हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा ग¥यौं है भन्नेछौं । त्यतिबेला तपाईं हामीले देख्ने सपना अर्कै हुनेछ ।’ यसो भनिरहँदा म अल्पावधिको सरकार र पूरा अवधिको सरकारले गर्ने कामका तरिकाबारे देशवासीलाई जानकारी गराउँदै थिएँ । आफ्नै आयु र भविष्यको टुंगो नभएको कमजोर जगमा उभिएको सरकारले गर्ने काम र बलियो जगमा पूरा अवधिको जनादेशसहित गठन भएको सरकारले गर्ने कामका तौरतरिकाको भिन्नताबारे जानकारी गराउँदै थिएँ । कमजोर टेकोमा अडेको अल्पावधिको सरकारले कार्यक्रमका रूपमा ‘केही लोक–रिझ्याइँका विषय र केही आपूmले गर्न चाहेको ‘इच्छापत्र’ जस्तो क्षणिक लाभका कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रित गर्छ । तर बलियो जगमा खडा भएको पूरा अवधिको सरकार तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र दृढतासहित अघि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै थिएँ ।
मेरो नेतृत्वमा रहेको नेकपाको यस सरकारले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यो । चालू यस दोस्रो वर्षलाई विकासको आरम्भ वर्षका रूपमा लिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गराउने र संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्ने काम यस सरकारको पहिलो जिम्मेवारी थियो । तर ७ सय ६१ वटा ‘सरकार’ सञ्चालनका लागि स्रोत र साधन मात्रै होइन, भौतिक संरचनाको समेत अपर्याप्तता थियो । एकातिर वित्तीय व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र कानुनी प्रबन्ध एकैचोटि गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भने अर्कातिर जनतामा रहेको ‘तीव्र गतिको विकासका आकांक्षा’लाई सम्बोधन गर्नु नै पथ्र्याे । आज यस सम्मानित सदनसामु फेरि एकपटक दोहो¥याउने अनुमति चाहन्छु– वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम मूलतः सम्पन्न भएको छ । हाम्रो संघीयताले कार्यारम्भ गरिसकेको छ । पहिलो वर्ष परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको द्विविधा क्रमशः सङ्लिँदै गएको छ । नयाँ प्रणालीसँगै आएको यस चुनौतीलाई छाड्ने हो भने काममा प्रस्टता आएको छ ।
संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ । यस सन्दर्भमा, एउटा मात्र तथ्य राख्ने अनुमति चाहन्छु– तराईमा बेग्लै राज्यको मुद्दा बोकेर क्रियाशील समूहले यसै संविधानअनुरूप चल्नेगरी आफ्नो दल र पहिचानसमेत बदलेको छ । विद्रोह र विखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतान्त्रिक मूलधारको बाटोमा आपूmलाई उभ्याएको छ । एक वर्षअघि मैले कानुनहरूको निर्माणलाई अर्को महŒवपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेको थिएँ । गत वर्ष २५ वटा नयाँ कानुन निर्माण भएका थिए । प्रमाणीकरण हुन बाँकी पाँचवटासहित यस अवधिमा जम्मा ५५ वटा नयाँ कानुनहरू निर्माण भएका छन् । संविधान अनुकूल बनाउन विद्यमान ऐनहरूमध्ये २ सय १ वटा ऐन संशोधन गरिएको छ । १३ वटा ऐन खारेज गरिएका छन् । तोकिएको समयसीमाभित्र कानुन निर्माणसँगै मौलिक हक कार्यान्वयनमा आएका छन् । हाम्रो लोकतन्त्र विस्तारित हुँदैछ । पार्टी खोल्ने, झन्डा बोक्ने र सडक÷सदनमा प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालाई मात्र म लोकतन्त्र ठान्दिनँ । म त्यस्तो लोकतन्त्रलाई मान्छु– जहाँ हरेक नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता होस् । बालपनको संरक्षण, युवावस्थामा रोजगारी र वृद्धावस्थामा सुरक्षा भएको समाज–व्यवस्था होस् । म ठान्दछु, सबै नागरिकलाई न्याय, अवसर, समानता र मर्यादासहितको लोकतन्त्र मात्र ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ अर्थात् परिपूर्ण वा वास्तविक लोकतन्त्र हो ।
अखबारमा पढेथें, आमनिर्वाचन ताका मेरो दलको विपक्षमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएका एकजना नेताले नेकपाको सरकार बन्यो भने हाँस्न त के रुन पनि पाइँदैन भन्दै भोट माग्नुभयो । अलि समय उहाँका समर्थकहरूले त्यसैलाई दोहो¥याएको सुनियो । उहाँको दललाई जनताले कति पत्याए, परिणामले बतायो । एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञले ‘नेपालको लोकतन्त्र संकुचनतिर’ भन्नुभयो । त्यसपछि लोकतन्त्र संकटमा परेको एकतारे पट्यारै लाग्नेगरी वर्षैभरि बज्यो । त्यो एकतारे कहिले माइतीघर–मण्डलामा घन्कियो, कहिले ‘गुठी विधेययक’को अवतारमा उफ्रियो । पछिल्लो समय मिडिया विधेयकका रूपमा पनि चर्चामा आयो, जुन विधेयकविरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भए, त्यही विधेयक राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मतिले पास ग¥यो ।
सोचौं, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषयलाई मन नपरेको मन्त्री÷सांसद र सरकारको थाप्लोमा फ्याँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा प¥यो, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला ? संसद्, संसदीय अभ्यास, विधेयकको मस्यौदा र त्यसमाथिको छलफल, त्यसमाथिको संशोधन, परिमार्जन, स्वीकृति वा अस्वीकृतिको विषय एउटा सरकारको पक्ष वा विपक्षको कुरा नभएर, प्रक्रिया र प्रणालीको कुरा होइन र ? म यहाँ एउटा विषय छलफल गर्न वाञ्छित ठान्छु । यस सम्मानित सदनमा उपस्थित हामी सबै दशकौंको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री हौं । तीसवर्ष अघि हाम्रो मुलुकमा रहेको शासन प्रणाली र सत्ता हाम्रो थिएन । त्यसका विरुद्ध त्यसलाई ध्वस्त पार्न हामी सबैले धेरथोर रगतपसिना बगाएका छौं । जेलनेल, पारिवारिक विखण्डन र सर्वस्वहरणसमेत बेहोरेका छौं । त्यस सत्ताको समाप्ति र त्यसपछिको सत्ता कस्तो हुने भन्नेमा सल्लाह, बहस, बाझाबाझ र मारामारसमेत गरेका छौं । अन्ततः आ–आफ्ना सहमति÷असहमतिसहित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानलाई मूल धुरी मानी हामीले यो नयाँ सत्ता निर्माण गरेका हौं । आजको ‘शासन प्रणाली’ स्थापना गरेका हौं । यो ‘शासन प्रणाली’ तीन दशक अघिको जस्तै ‘निषेध गर्नुपर्ने’ प्रणाली निश्चय नै होइन ।
सरकारको प्रश्न त आवधिक कुरा हो । राम्रो काम हुँदा जनताले राख्छन्– चित्त नुबुझे मिति पुग्नासाथ फ्याँकी दिन्छन् । सरकारमा बसेका वा विपक्षमा रहेका हामीहरूको दायित्व यो नयाँ राज्यसत्तालाई सुदृढ गर्ने हो । लोकतन्त्रका लागि गरिएको आन्दोलन र लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलनका बीचमा रहेकोे भेद हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ । यहीँनेर एउटा प्रश्नले अचेल मलाई हरदम पिरोलिरहन्छ, ‘हामी उमेरले र विधायकका रूपमा पाका भयौं । तर व्यवहारमा चाँहि किन अझै पाका हुन सकिरहेका छैनौं ?’ गत वर्ष मैले भनेको थिएँ, ‘राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूत रूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ ।’ त्यसैले सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा मैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकांक्षालाई पटकपटक चर्चा गर्ने गरेको हुँ ।
आजको प्रश्न हुन सक्छ– समृद्धिको अभियानमा प्रगति कति भयो ? नेपालीलाई सुखी बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? यस गरिमामय सदनको बढी समय नलिन हाम्रा घोषणा, दुई वर्षका नीति÷कार्यक्रम, बजेट व्यवस्था र उपलब्धि समेटेको प्रकाशन सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसलाई माननीय सदस्यहरूको जानकारीका लागि पिजन होलमा राख्न अनुमति चाहन्छु । यहाँ प्रगतिका केही पक्ष संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
–हाम्रो देश नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरेहका विश्वका १० प्रमुख मुलुकहरूको पंक्तिमा समावेश भएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र थियो । कुनै वर्ष त हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ०.७४ प्रतिशत मात्रै पनि थियो । अहिले तीन वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । विगत तीन वर्षदेखि कुनै पनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन । यो दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथि बढेको छ ।
– स्मरण गर्न चाहन्छु, विगत २० वर्षमा हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनेको संख्या, कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान छ । अब हामी गरिबी निवारण मात्रै होइन, उन्मूलन नै गर्नेगरी अघि बढ्छौं ।
– मैले पहिले नै चर्चा गरिसकें, प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि समान स्तरको छ । जनता आवास तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रम, श्रमिक वर्गको न्यूनतम ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत पुगेको छ । गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको छ, रोजगारीको अवसर बढेको छ । यसबाट उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै मद्दत पुगेको होइन, समग्रमा आर्थिक असमानता नै घटेको छ ।
– प्रत्येक ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कम्तीमा १ प्रतिशतले वृद्धि गर्छ भन्ने मान्यता छ । हामी ६.५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा त्यही अनुपातले हेर्ने हो भने पनि रोजगारीको वृद्धि स्वाभाविक रूपमा २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा हुन्छ ।
– यसको अर्थ हामीले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेका छौ भन्ने हो । हाम्रो श्रम बजारमा जति जनशक्ति प्रवेश गर्छन्, त्यो श्रमशक्तिलार्ई नयाँ रोजगारीले भेट्ने स्थितिमा छ । श्रम बजारमा पहिले भएका बेरोेजगारले काम नपाएका होलान् तर नयाँ बेरोजगार थपिएका छैनन् । अहिले बेरोजगारहरूको तथ्यांक श्रम मन्त्रालयले संकलन गर्दैछ ।
विकास निमार्णकोे काममा श्रमिक अभावको स्थिति छ । यसको मतलब हो, आधारभूत तहमा रोजगारीका समस्याहरू क्रमशः हल हुँदै गएका छन् । हामीले थाती रहेको पुरानो बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौं होला तर श्रमबजारमा जति थपिएका छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशलाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं । उपलव्ध जनशक्तिमा रहेको सीपको अभाव वा बेमेलका कारण जगेडा श्रमिकबीच अभावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जीवनपयोगी शिक्षाको अभावमा शिक्षा, रोजगारी, पेसा र व्यवसायसँग आर्जित ज्ञान जोडिन सकेको छैन । जसले एकप्रकारको शिक्षित÷साक्षर बेरोजगारहरूको जमात पैदा हुन पुगेको छ ।
– शिक्षित बेरोजगारहरूलाई सीप र उद्यमशीलतासहितको उच्चस्तरको रोजगारीमा ल्याउने काम बाँकी छ । अब हामीले शिक्षालाई सीप र प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशीलता विकास गर्दै स्वरोजगारी बढाउनु छ । मैले प्राविधिक शिक्षा र आमशिक्षाको अनुपात ७०ः३० हुनुपर्छ भनेर यसै कारणले पनि भन्ने गरेको हुँ ।
– यस अवधिमा बैंकहरूका शाखा ९ हजार ३ सय ९४ पुगेका छन् । यसरी बैंकिङ सेवाको विस्तार, यस दुई वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी आठ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापित हुँदैछन् । हामीले शुभारम्भ गरेको खोलौं बैक खाता एउटा सफल अभियान बनेको छ, जसअन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थपिएका छन् । बीमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । यसलाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
– एउटा भ्रमको खण्डन गर्ने अनुमति चाहन्छु– यस सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोच अघि बढाइएको छ । दुई वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको छ ।
–राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित र सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी लोकप्रिय कामहरू गर्ने सामथ्र्य बढाउदैं लैजान सक्छ । वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रभाग सिंहदरबारसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसंपादन गरिरहेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा हामी छौं । यसको हेक्काका साथ नै जनउत्तरदायी ढंगले काम गर्ने प्रयास जारी छ ।
– विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको छ । चालू वर्षमा मात्र झन्डै २ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा ३ सय २३ अर्बबराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
– निर्यात २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आयात ४ प्रतिशतले घटेको छ । कुल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापार विविधिकरणमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । पहिले भारतसित ६८ प्रतिशत र बाँकी अरू देशसित ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ती देशहरूसित ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको छ ।
– कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर टे«ड स्टेसन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयातनिर्यात हुन थालेको छ ।
– सिँचाइ सुविधामा विस्तार र कृषिमलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । दुधको उत्पादन उत्साहजनक छ । अन्डा तथा माछामासुको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ ।
– कुनै समय सिंगो वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५.७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ । बितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।
– मैले सबै जिल्ला तुइनमुक्त भए भनिरहनु आवश्यक देख्न छाडेको छु । ‘भएनन्, भएको छैन, होइन !’ जस्ता नकारात्मक बहसमा रुचि राख्नेहरूलाई पनि स्थान नहोस् भन्नका लागि यतिचाँहि उल्लेख गर्न चाहन्छु, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका तुइनको संख्या अब मुलुकभर डेढ दर्जन पनि बाँकी छैन ।
– जलस्रोतको धनी तथा दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक हुँदाहुँदै झन्डै सय वर्षसम्म बिजुलीको हाम्रो कुल उत्पादन ५ सय मेगावाटभन्दा तलै सीमित थियो । केही समय अघिसम्म हामी दिनको १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य थियौं । अहिले विद्युत््को कुल जडित क्षमता १ हजार २८६.६१ मेगावाट पुगको छ । यससँगै लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य भएको मात्र होइन, छिमेकी भारतलाई विद्युत्् बिक्रीसमेत गर्न थालिएको छ ।
निकट भविष्यमा नेपाली बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतिर निर्यात गर्न आधार तयार भएको छ । बिजुलीको पर्याप्त उपलब्धता भएसँगै एउटा युगमा नै परिवर्तन आएको छ । ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत््को पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत्् खपत २४५ किलोवाट घन्टा पुगेको छ । २२.९ प्रतिशतमा रहेको विद्युत् चुहावटलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । दियालो, दियो हुँदै मट्टीतेलको प्रयोगबाट बल्ने बत्तीको युग अब सदाका लागि अन्त्य नै हुँदैछ ।
– गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।
– नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १ सय २० किलोमिटर लम्बाईको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत्् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पुँजी रहनेगरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । यसले नेपालको उत्पादित विद्युत् भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि वितरण गर्न अगाडि बढाइएको छ । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
– मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आयातनिर्यातको ढोका खुलिसकेको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे–दमौली– हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महŒवको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ । अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महŒव र हैसियत प्राप्त गरेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ ।
– यो दुई वर्षमा मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानताजस्ता विश्वव्यापि सूचकांकमा नेपालले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ ।
– नेपालमा गरिबी अवश्य छ तर भोकमरीको अन्त्य गरिएको छ । यहाँ अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । पहिले सरकारका प्रतिबद्धता र उद्देश्यबारे चर्चा गर्दा ‘गफ गरेर हुन्छ, गर्छु होइन, गरें भन्नुप¥यो, काम गरेको देखिनुप¥यो नि, तथ्य खोइ ?’ भन्ने सुन्थें । अहिले परिवेश अलि भिन्न देखिएको छ । यो एक वर्षदेखि एउटा थेगोजस्तै– अंक र आँकडाबाट हुन्छ ? ग्लोबल इन्डेक्समा होइन, जनतामा इम्प्रेसन’ के छ बुझ भन्ने जस्ता कुरा सुनिन थालेको छ ।
(संसदमा गरिएको सम्बोधनको अंश)