३ श्रावण २०७७, शनिबार १६:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

खिम्तीमा बिचौलियाको व्यापक चलखेल

निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित सो आयोजनाले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, बिचौलियाहरूका कारण प्राधिकरणसँग समयमै सम्झौता हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सम्झौताका लागि कुनै तत्परता देखिइरहेको छैन ।
सो आयोजनाले ६० मेगावाट क्षमताको आफ्नो व्यापारिक उत्पादन सन् २००० जुलाई ११ देखि सुरुवात गरेको थियो । यही जुलाई ११ मा उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन अवस्थामा सो कम्पनी र प्राधिकरणबीच जुन सम्झौता भएको थियो, त्यही सम्झौताका आधारमा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सो कम्पनीले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन समयमा सम्झौता हुँदा २५ वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने र ५० वर्षपछि भने पूरै फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निर्माणको पाँचवर्षे अवधिसम्म जोड्दा अहिले २५ वर्ष अवधि पुगिसकेको छ ।
सम्झौताअनुरूप प्राधिकरणलाई सो कम्पनीले कुनै दाबी नगरीकन ५० प्रतिशत स्वामित्व दिनुपर्ने र नयाँ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो कम्पनीले भने प्राधिकरणसँग विभिन्न सर्त राखेर सम्झौताविपरीत कदम चाल्दै आइरहेको छ । सो कम्पनीले प्राधिकरणसँग अहिले नयाँ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताअनुरूप नै आफूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राखेको बुझिएको छ । प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा हिउँदमा पाँच रुपियाँ ४० पैसा र वर्षामा चार रूपैयाँ ८० पैसामा सम्झौता गर्ने गरेको छ ।
तर, सो कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा भने नयाँ सम्झौताअनुरूप नभई प्रतियुनिट तीन रूपैयाँमा खरिद गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले गरेको छ । सो कम्पनीसँग नयाँ पीपीए गर्ने, ५० प्रतिशत स्वामित्व लिनेजस्ता विषयमा टुंगो लगाउन प्राधिकरणले ४ वटा कमिटी गठन गरेको थियो । ती कमिटीहरूले प्रतिवेदन तयार पारेर व्यवस्थापनसमक्ष बुझाइसकेको छ । सो कमिटीले प्रतियुनिट ३ रूपैयाँमा खरिद गर्दा हुने कुरा प्रतिवेदनमा दिएको छ ।
अहिलेसम्म सो कम्पनीले ६८ अर्ब रूपैयाँ मुनाफा कमाइसकेको छ । दुई अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सो आयोजनाले २० वर्षको अवधिमा ६८ अर्ब मुनाफा मात्रै कमाएको हुँदा अब प्राधिकरणसँग नयाँ सम्झौता गर्दा प्राधिकरणलाई वित्तीय भार पार्न नहुने कुरा उठिरहेको छ । तर, बिचौलियाहरूले भने प्राधिकरणलाई बढी भार पर्ने गरी सम्झौता गर्न चलखेल गरिरहेका छन् ।
यसैबीचमा, प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै सो कम्पनीसँग नयाँ सम्झौता गर्दा देश, जनता र प्राधिकरणको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । नयाँ बन्ने जेभी कम्पनीमा हिमाल पावर लिमिटेडले प्राधिकरणलाई कुनै दाबीरहित अवस्थामा ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत रही सञ्चालक समितिलगायत कम्पनीका हरेक गतिविधिमा प्राधिकरणको निर्णायक भूमिका रहनुपर्ने, २० वर्ष सञ्चालन भई यथेष्ट मुनाफा आर्जन गरिसकेको कम्पनीसँग पिपिए गर्दा कायम हुने विद्युत खरिद दर नयाँ बन्ने आयोजनाहरूलाई दिने गरिएको पोस्टेड रेटलाई प्रिभिलिङग मार्केट रेटका रूपमा कायम गरी सम्झौता गर्न नहुने र हिउँद तथा वर्षा यामका लागि फरक दर कायम गर्न नहुने र नयाँ सम्झौता गर्दा विगतमा गरिएको गलत सम्झौतालाई सच्चाउने अवसरका रूपमा लिई जेभी कम्पनीको सम्झौता, सम्पत्ति हस्तान्तरण, वित्तीय विश्लेषण, सञ्चालन सम्भार खर्च, रोयल्टी, राज्यलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने सबै करलगायत विषयमा यथार्थ मूल्यांकन गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय भने प्राधिकरणको व्यवस्थापन र सो कम्पनीबीच नयाँ सम्झौता नहुन्जेलसम्म अन्तरिम रेट कायम गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बुझिएको छ ।