१४ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कठै भन्नुभन्दा अरू के नै गर्न सकिएला र ?

नेकपा भित्र अन्तरविरोध अकारण बढेको छैन । कैयौंले भन्ने गरेजस्तो यो पद केन्द्रित पनि छैन । यस अन्तरविरोधलाई पदीय महŒवाकांक्षासँग जोड्ने र यथार्थलाई अन्तै मोड्ने सचेतन प्रयास भने भएका छन् । यस्तो प्रयास भित्रबाहिर दुवैतिरबाट भएको छ । अन्तरविरोधलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने र अझ जटिल बनाउने कार्य पनि गरिँदैछ । पार्टीका प्रमुख नेताहरू नै यसबाट सोझो घुमाउरो रूपमा लाञ्छित भएका छन् । यसलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको बढ्दो शक्तिको प्रतिवादका रूपमा हेर्नेहरू पनि छन् । कतिपयले चित्रण गर्न खोजेजस्तो पार्टी अन्तरविरोधको चरित्र भने रहेको छैन । यो कम्युनिस्ट आन्दोलन, पार्टी एकता एवं सरकारसँग सम्बन्धित कैयौं महŒवपूर्ण विषयहरूसँग जोडिएको छ । आन्दोलनमा विकृति र विसंगतिहरू छन्, ती नेता–कार्यकताका चिन्तन र आचरणरमा पनि देखिँदै आएका छन् तर यस आधारमै सबै अन्तरविरोधहरूलाई त्यही कोटीमा झारेर हेर्नु गल्ती हुनेछ ।
पार्टीमा देखापरेको अन्तरविरोध पार्टीका मुख्य सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयहरूसँग सम्बन्धित नभए पनि ती असैद्धान्तिक, प्राविधिक र स्वार्थ केन्द्रित छैनन् । ती सिद्धान्त र विचारसँग नै जोडिएका छन् । पार्टी सञ्चालन, जिम्मेवारीको समुचित विभाजन, समयमै पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय, सरकारको मूल्यांकन, सामूहिक नेतृत्व, पार्टीका नीति, विचार तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन, समयमै एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व, पार्टीमा विकसित व्यक्तिवाद आदिजस्ता विषयहरू सिद्धान्त र विचारसंगै जोडिन्छन् । संगठन संरचना मात्र होइन, विचार पनि हो । संगठन कस्तो बनाउने, कसरी चलाउने, कता डो¥याउने जस्ता प्रश्नहरू पनि विचारसँगै जोडिन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने कि एकल नेतृत्वमा भन्ने विषय पनि वैचारिक नै हो । सरकार पार्टीको विचार, नीति र कार्यक्रमअनुसार चल्दैछ कि बेग्लै ढंगले, सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो छ कि अरूको जस्तो, उसले जनतालाई नयाँ अनुभूति गराउन सक्यो वा त्यसमा चुक्यो आदि जस्ता प्रश्नहरू पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक प्रश्नहरू नै हुन् । यति मात्र होइन, व्यक्तिका कमजोरीहरूलाई समेत वैचारिक सन्दर्भसहित हेरिनुपर्छ । चरम महŒवाकाँंक्षा, अहंकार, व्यक्तिवाद, अवसरवाद, अभिजात्यवाद आदिजस्ता कमजोरीहरू विचार, प्रतिबद्धता, संघर्षशील जीवन र नैतिक मूल्यमा आएको ह्राससँंग जोडिन्छन् ।
पार्टी एकतापछि जिम्मेवारीको समुचित बाँडफाँड हुनुपथ्र्याे । यसको अनुभव सबै क्षेत्रमा गर्न पाउनुपथ्र्याे । ठूलो पार्टीको सञ्चालन, समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व र सरकारको प्रभावकारी सन्चालनका निम्ति यसको अझ बढी आवश्यकता थियो । तर यसो गरिएन । न पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई ध्यान दिइयो न त यसो गर्दा भोलिको परिणाम के होला भनेर सोचियो । निर्वाचनमा उठाउने, पार्टीको जिम्मेवारी दिनेदेखि सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने र राजनीतिक नियुक्तिहरूसम्ममा पनि मनोमानी भयो । रचनात्मक सुझावलाई सुनेको नसुनियै गरियो । कतिपय दुई तीनवटा महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा बसे, कतिलाई जिम्मेवारी नै भएन । पाउनेले पनि उचित जिम्मेवारी पाएनन् । गुटीय गणितले डरलाग्दोगरी भूमिका सम्पादन ग¥यो । कसैलाई माथै माथ कसैलाई पुर्पुरोमा हात भनेजस्तै भयो । परिणामस्वरूप एउटासम्म महिला मुख्यमन्त्री नहुने लाजलाग्दो स्थिति बन्यो । कतिपय मुख्यमन्त्रीहरू पार्टी इन्चार्ज पनि बने । यी सबै पार्टी जीवनका निम्ति शुभ कुरा थिएन । यसले पार्टीको क्रियाशीलतामा गतिरोध उत्पन्न ग¥यो । एक व्यक्ति एक पदलाई अघि बढाउन सकेको भए स्थिति बेग्लै हुन्थ्यो । पार्टीका वरिष्ठ नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्ने स्थिति जन्मियो ।
पार्टी विधिअनुसार चल्नुपर्छ । जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्ट पार्टीको सांगठनिक जीवनको आधार हो । सामूहिकता यसको अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष हो । निर्णयहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ । गरिएका निर्णयहरूलाई दायाँबायाँ नगरीकन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सरकार पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । पार्टी सिस्टममा सरकारको अलग्गै र विशेष स्वतन्त्रता भन्ने हुँदैन । सरकारले काम गर्दा पाउने स्वतन्त्रता सापेक्ष हुन्छ । पार्टी एकातिर सरकार अर्कातिर हुन सक्दैन । एकताको विशिष्ट स्थितिमा निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको आधार मूलतः सहमति नै हो । सहमति हुन नसक्ने तर निर्णय गर्नैपर्ने विषयहरू छन् भने त्यसलाई समाधान गर्ने विधि जनवादी केन्द्रीयता नै हो । पार्टीको अन्तरिम विधानमै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । विशिष्ट परिस्थितिमा सबै कुरा सहमतिमा, नभए निर्णय गरिनुहुन्न भन्ने तर्क उचित हुँदैन । यस्तो तरिकाले पार्टी चल्न सक्दैन । अरूका कुरा छोडौं सचिवालयले गरेका निर्णयहरू नै कार्यान्वयन भएका छैनन् । आफ्नै ढंगले हिँड्ने काम भएको छ । सामूहिक होइन, एकल हिँडाइ यतिबेलाको कटु यथार्थ हो ।
अहिलेसम्म पार्टीको एकीकरण नै पूर्ण भएको छैन । निर्णय कार्यान्वयन भएको भए यस्तो स्थिति हुने थिएन । यतिबेला महाधिवेशनको तयारीमा ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आउँदो चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर पहिले नै निर्णय गरेको छ । तर, यस दिशातिर अहिलेसम्म खास काम नै भएको छैन । यस्तो स्थितिमा मंसिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव राखेर जग हँसाउने काम भयो । एकता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टी एकीकरण पूर्ण नहुनु दुःखलाग्दो कुरा हो । कुनै पनि दृष्टिले यसलाई उचित ठह¥याउन सकिन्न । पार्टीमा देखिएको गतिरोध यस स्थितिसँग गहिरोगरी सम्बन्धित छ । यसको असर सिंगो पार्टी जीवन र सरकारमा पर्नु स्वाभाविक छ ।
सरकार पार्टीको निर्णय र निर्देशनमा चलेको देखिन्न । पार्टी र सरकार बेग्लाबेग्लै हुन् भन्ने दृष्टिकोणलाई मलजल गरिँदैछ । नेता–कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति सरकारको प्रतिरक्षामा उभिन नसक्ने स्थिति बनेको छ । सरकारले के निर्णय गर्दैछ भन्ने पार्टीलाई नै थाहा हुन्न । महŒवपूर्ण विधेयकको कुरा होस् वा अध्यादेशको कुरा, संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा होस् वा महŒवपूर्ण नियुक्ति गर्ने कुरा, सरकारका महŒवपूर्ण निर्णय होऊन् वा अन्य महŒवपूर्ण विषय, पार्टीले पछि मात्रै थाहा पाउँछ । कतिपय कुरा त पार्टी बाहिरका स्रोतहरूबाट जानकारीमा आउँछन् । पार्टीका अध्यक्ष सरकारका प्रमुख हुनुहुन्छ तर यसो हुँदैमा एक्लै हिँड्न र आफूले चाहेअनुसार गर्न मिल्दैन ।
सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । उसका कतिपय कार्यहरू आलोचित भएका छन् । पार्टीको कार्यदिशाअनुसार सरकार हिँडेको पाइन्न । कार्य दिशा समाजवादतर्फ अघि बढ्ने भन्ने छ, सरकारका नीति कार्यक्रमहरू मूलतः नवउदारवादलाई बलियो बनाउने खालका छन् । त्यहाँ समाजवादको ‘स’सम्म देखिन्न । यसलाई आर्थिकलगायत विविध क्षेत्रमा नियाल्न सकिन्छ । सांस्कृतिक क्षेत्रमा सामन्तवादी एवं पुँजीवादी संस्कृतिलाई प्रश्रय दिइँदैछ । प्रगतिशील संस्कृति गफ गर्ने विषय बन्दैछ । एमसीसी जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले गरेको जोडले धेरै कुरालाई स्पष्ट गर्छ । यसको तात्पर्य सरकारबाट राम्रा काम नै भएका छैनन् भन्ने होइन । राम्रा काम पनि भएका छन् तर गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले पार्टी बैठकहरूमा यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, सच्याएर अघि बढ्ने दिशामा उदासीनता छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको आरोपमा मन्त्रीले नै राजीनामा दिनुपरेको छ । सरकार माथि भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । सबै आरोप गलत पनि छैनन् । कमजोरीकै कारण सरकारको आलोचना बढेको छ ।
पार्टी र सरकारमा देखिएका यी सबै समस्यालाई कसरी हेर्ने र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? किन यस्ता समस्याहरू बढ्दैछन् ? भन्ने प्रश्न नै अन्तरविरोधसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू हुन् । यसको जिम्मेवारी मुख्य नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । पार्टी र सरकार प्रमुखले यसको जिम्मेवारी अझ बढी लिनुपर्छ । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन किन हुँदैनन् ? कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ ? विधि पद्धतिलाई किन अपनाइन्न ? सामूहिकतालाई किन पन्छाइँदैछ ? जिम्मेवारीको समुचित बाँडफाँड किन गरिएन ? सरकारले भनेजस्तो काम गर्न किन सकेको छैन ? यतिबेला पार्टीभित्र यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोजिँदैछ । यो खोजाइ पार्टी र मुलुकको हितसँग जोडिएको छ ।
नेकपा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न र ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न यी विषयहरूमा घोत्लिनैपर्छ । अहिले यही प्रयत्न भएको छ । पार्टीले बहसलाई खुला गरेपछि अन्य महŒवपूर्ण विषयहरूमा पनि छलफल सुरु हुनेछ । आज चलेको छलफललाई वैचारिक दृष्टिले अझ गहिरो र फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यसो गर्ने कुरामा रहेका केही कमजोरीका कारण पनि अन्तरविरोधलाई स्वार्थकेन्द्रित भनेर प्रचार गर्न सजिलो भएको छ । पार्टीको कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आज जुन उदासीनता देखिन्छ यसलाई हलुका रूपमा लिनुहुन्न । रङ फेराइका प्रशस्त संकेतहरू देखिँदैछन् ।
पार्टी अन्तरविरोध समाधान गर्नै नसकिने खालको छैन । कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्न तयार भए अन्तरविरोध समाधान हुन्छ । तर यस्तो तत्परता अझै देखिएको छैन । बरु, तिक्तता बढेको छ । विश्वास र समझदारीको जग कमजोर बनेको छ । नेकपालाई विभाजित गर्न चाहनेहरू सक्रिय भएका छन् । एकातिर सरकार प्रमुखलाई महान् राष्ट्रवादी, सर्वज्ञ, यहाँ नभए देशै डुब्ने बताइँदैछ, अर्कातिर जीवनभरि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रताको रक्षा एवं आत्मसम्मानका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका नेताहरूलाई भारतीय दलाल र उसकै इसारामा सरकार प्रमुखलाई सत्ताच्यूत गर्न लागेको प्रचार गरिँदैछ । दुःखको कुरा, पार्टीका कतिपय कार्यकर्ता यसैलाई सत्य मानेर पार्टी नेताहरूमाथि जाइलाग्दैछन् । विरोधमा सडक प्रदर्शन मात्र भएको छैन, एमाले नाउँको पार्टी नै दर्ता गरिएको छ ।
यो कमजोरीहरूको समीक्षा र सच्याउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्ने समय हो, मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने बेला होइन । सामूहिक र एकताबद्ध प्रयासले नै आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो । एकतालाई बचाउनु, त्यसका निम्ति आवश्यक त्याग गर्नु र ऐतिहासिक अभिभारालाई पूरा गर्नु यतिबेलाको दायित्व हो । सहमतिका नाममा लेनदेन गरेर समस्याको समाधान खोजिनुहुन्न । यसले समस्यालाई सुल्झाउँदैन, बल्झाउँछ । समस्याको समाधान विचार र पद्धति आधारित भएर खोजिनुपर्छ, स्वार्थकेन्द्रित भएर होइन । यसो गर्न सकिन्छ र गरिनुपर्छ । होइन भने लड्ने भीरबाटै हो । यस्तो स्थितिमा कठै भन्नुभन्दा अरू के नै गर्न सकिएला र ?