२२ श्रावण २०७७, बिहीबार ०४:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बहस मात्र गर्ने कि प्रगति सार्वजानिक पनि गर्ने ?

सन् १६४८ मा युरोपमा राज्यहरू सार्वभौम हुन्छन् र एकले अर्काे राज्यलाई हस्तक्षेप गर्न हुन्न भन्ने मान्यताबाट ‘वेस्टफालिया’ शान्ति सन्धि (पिस ट्रिटी अफ वेस्टफालिया) भएको थियो । जसलाई आधुनिक विश्व व्यवस्थामा पहिलो बहुराष्ट्रिय लिखित सन्धि मानिएको छ । जसले सन् १६१८ देखि सन् १६४८ सम्म युरोपमा भएका भूमिको हस्तक्षेप र युद्धलाई रोक्ने काम गरेको थियो । यसले पहिलोपटक राज्यहरू सार्वभौम हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि विश्वमा विभिन्न सन्धि भएका छन् । सन् १९१९ मा प्रथम विश्वयुद्ध रोक्न र अन्तराष्ट्रिय शान्तिका लागि भन्दै लिग अफ नेसन्सको जन्म भयो ।
सन् १९३३ डिसेम्बर २६ मा मोन्टेभिडियो सम्मेलनले राष्ट्रका अधिकार तथा कर्तव्य उल्लेख गरी सन्धि गरेको थियो । धारा १ देखि धारा १६ सम्म उल्लेख गरिएको उक्त सन्धिमा राज्यका विभिन्न अधिकार र दायित्व हुने उल्लेख छ । जसको धारा ४ मा ‘न्यायिक दृष्टिले राज्यहरूका अधिकार र हैसियत समान हुने’ भनिएको छ भने धारा ८ मा ‘कुनै पनि राज्यले अर्काे मुलुकमाथि उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने’ उल्लेख छ ।
सन् १९४५ मा गठन भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावना र विभिन्न धारामा पनि ‘राज्यहरूका सार्र्वभौम अधिकार हुने, अर्काे राष्ट्रमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल दिन नहुने’ कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । यस अर्थमा राज्यहरूले गर्ने दुईपक्षीय र बुहपक्षीय सन्धिहरू समानता, सार्वभौम अधिकार, भौगोलिक अखण्डता आदिको सम्मान गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले उल्लेख गरी आएका छन् । सन्धि दुई देश र बहुदेशहरूका बीचमा वा विश्वव्यापी पनि हुने गरेका छन् । अस्ट्रियाको राजधानी भेयनामा सन् १९६९ मा भएको कानुन निर्माण गर्ने प्रावधानसम्बन्धी सन्धि (भेयना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज) को धारा २ मा सन्धि (ट्रिटी) भन्नाले ‘राष्ट्रले गरेको त्यस्तो अन्तराष्ट्रिय लिखित संझौता हो, जसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनले सञ्चालन गर्दछ… ।’ भनिएको छ ।
नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै भइआएको हो र छ । भौगोलिक निकटता, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापारिक, भाषिक, धार्मिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि धेरै प्रकारका दुई पक्षीय सम्बन्धका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ र अटुट छ र रहिरहनेछ । यस्तो सम्बन्धमा समय–समयमा विभिन्न प्रकारका विवाद र उतार–चढाव आउने गरेका छन् ।
नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न प्रकारका सन्धि र सम्झौताहरू हुँदै आएको भए पनि सन् १९५० मा गरिएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले धेरै दृष्टिकोणबाट चर्चा, परिचर्चा, बहस र विवाद मात्र जन्माएको छैन्, त्यसले कतिपय व्यावहारिक जटिलतासमेत जन्माइरहेका छन् । उक्त सन्धि र नेपाल–भारतका बहुआयामिक पक्षका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न नेपाल र भारतका विज्ञ सम्मिलित समूह (ईपीजी) समेत गठन गरिएको छ । नेपाल र भारत सरकारले गठन गरेको सो समूहमा दुवै मुलुकका तीन–तीनजना विज्ञ रहेका छन् र त्यसले विभिन्न चरणमा बैठक र अध्ययनहरू पनि गरेको देखिन्छ । तर पनि नेपालमा लामो समयदेखि चर्चा र विवादमा रहिआएको सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा भने प्रगति भएको कुराहरू सार्वजनिक भएका छैनन् ।
यो सन्धिका कारण नेपालमा धरै प्रकारका राजनीतिक–सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आइरहेका छन् । त्यसैले, यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्दै विभिन्न स्तर तथा चरणमा भारतसँग कुरा भएको भनिए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणमा यो सन्धिलाई औपचारिक रूपमा उठाएको देखिए पनि त्यसपछिका दिनहरूमा यसले बढी महŒव पाएको देखिँदैन । तर पनि विज्ञ समूह बन्नु र त्यसले विभिन्न विषय र चरणमा छलफल र बैठक गर्नु सकारात्मक कुराको थालनी हो ।
सन्धि र त्यसका प्रावधान
तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा तथा भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको सो सन्धि ३१ जुलाई सन् १९५० मा गरिएको थियो । धारा १ देखि धारा १० सम्म रहेको सन्धिको धारा १ मा नेपाल र भारतबीचको अटल शान्ति र मित्रता, दुवै राज्यको अक्षुण्णता, स्वाधीनता तथा सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरिएको देखिन्छ । धारा २ मा कुनै राष्ट्रमा (नेपाल–भारत) मा ठूलो खलबल वा फाटो पर्न गई दुई सरकारबीचको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्ने भए त्यो कुराको समाचार दिने भनिएको छ । यसमा भाषामा सरलता भए पनि नेपालबाट भारतमाथि चीनबाट हुने गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रकारको आशय देखिन्छ । धारा ५ मा नेपालले भारतको बाटो भएर हतियार र गोलीगट्ठा आदि ल्याउन सक्ने भनिएको भए पनि त्यसमा भारतसँग सल्लाह, सहमति लिनुपर्ने भन्ने आशयसहितको वाक्य राखिएकाले त्यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सुरक्षा आदिमा भारतीय चासो सन्धिमै राखिएको देखिन्छ । धारा ६ मा नेपाल र भारतका दुवै मुलुकमा दुवै मुलुकका ठेकेदारहरूले निर्माण र ठेक्काजन्य कार्यहरू गर्न सकिने भनिएको भए पनि त्यसले घुमाउरो तरिकाले नेपालको निर्माण कार्यमा भारतीय एकाधिकार खोजेको देखिन्छ । धारा ७ मा दुवै मुलुकमा ती दुवै मुलुकका मानिसले सम्पत्ति भोग गर्ने, व्यापार, वाणिज्यलगायत सेवा र सुविधामा समान अधिकार हुने भन्ने प्रकारको वाक्य उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा उल्लेख गरिएको मूल आशय भारतीय उद्योगी, व्यापारी तथा नागरिकहरूलाई नेपालमा सहज वातावरण दिन खोजिएको देखिन्छ । यसरी सन्धिका अक्षर र वाक्य हेर्दा र पढ्दा शब्दमै असहमति देखाउनुपर्ने खालको शब्दावली र पदावली उल्लेख नगरिएको भए पनि नेपाल र भारतको विभिन्न विशेषताको मूल्यांकन गर्ने हो भने सन्धिले नेपाललाई धेरै पक्ष र दृष्टिबाट अप्ठेरो परिरहेको स्पष्ट देखिने आधारहरू रहेका छन् ।
नेपालको व्यवहारिक कठिनाइ र वर्तमान स्थिति
सन्धिको धारा १ मा दुवै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताजस्ता कुरा र विषयलाई महŒव दिइएको र चिल्लो तरिकाले शब्द उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य धाराहरूमा पनि सिधै हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको स्वाधीनतामा खतरा आउने खालको वाक्य लेखिएका छैनन् । शब्द र वाक्यको शाब्दिक व्याख्या गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सन्धिले असर पार्छ भन्ने स्थिति नरहेको भए पनि विधिन्न पक्ष, सन्दर्भ र आधारलाई केलाएर हेर्दा सन्धिले नेपालमा थुप्रै प्रकारका व्यावहारिक कठिनाइ तथा समस्या पर्ने र पार्दै लाने देखिएको छ । सन्धिको धारा ७ को व्यवस्थालाई पनि हेर्ने हो भने १ अरब ३२ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको भारत र ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालका बीचमा दुवै मुलुकका नागरिकहरूलाई निवास, सम्पत्ति, भोग, व्यापार, वाणिज्यलगायत क्षेत्र र पक्षमा एकै प्रकारको सुविधा र नीति लागू गर्दा नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिकलगायत क्षेत्रमा के–कस्तो असर र प्रभाव पार्ला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको तराईमा विगतमा ४० लाख मानिसलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएको भए पनि हालसम्म पनि फेरि नागरिकताकै विवाद भइरहनु र आइरहनु भारतीय मूलका विहारी जनता तथा उत्तर प्रदेशलगायतका मानिसहरूको बढ्दो चाप हो भन्न सकिन्छ । भारतले प्राप्त गर्ने विदेशी रेमिटेन्सको विश्व सूचीमा १३औं नम्बरमा नेपाललाई राख्नुले पनि नेपालमा भारतीयहरूको व्यापार, रोजगारी, सेवा, बसोबास आदि पक्ष र क्षेत्रमा रहेको प्रभावलार्ई बुझ्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
सन् १९५० को राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक–आर्थिक तथा अन्य परिस्थितिको समयमा बनेको सन्धिलाई वर्तमानमा पनि जारी राख्दा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा व्यापारिक क्षेत्र आदिमा त्यसले धेरै प्रकारका कठिनाइ ल्याइरहेका छन् ।
सन्धिलाई वर्तमान अवस्था र समयअनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्नैपर्ने देखिन्छ । सन्धिको धारा १० ले एक वर्षको सूचना दिएर कुनै एक मुलुकले सन्धिको अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान राखिएको भए पनि नेपाल–भारतको ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत पक्षमा भएको अटुट सम्बन्धलाई विचार गरी कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमबाट आपसी हितमा नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।