६ अर्ब उठ्नेमा अझै आशंका
काठमाडौं । डेडिकेटेड र टंक लाइनको महसुल विवाद सुल्झाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगलाई दिने भित्री तयारी चलिरहे पनि सो आयोगको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । यो विवाद सुल्झाउन आयोगले नसक्ने जिकिर गर्न थालिएको छ । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने सो आयोगलाई नै जिम्मा दिन खोजेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि डेडिकेटेड र टंक लाइनमार्फत उद्योग, अस्पताललगायत क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको थियो । तत्कालीन समयमा लोडसेडिङको चरम समस्या रहेको हुँदा प्राधिकरणले उद्योग र अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवा थलोहरूमा डेडिकेटेड र टंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । यस्तो सुविधा देशभरिका उद्योग एवं अस्पताललगायतले लोडसेडिङ अन्त्य नहोउन्जेल लिएका थिए । प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेला दैनिक करिब २० घन्टासम्म विद्युत् सेवा प्रदान गरेको थियो । २०७५ सालको वैशाखको अन्तिमतिर मात्रै लोडसेडिङ हट्न पुगेको थियो ।
करिब तीन वर्षको अवधिमा उद्योग र अस्पताल लगायतले सो सुविधा लिँदा प्राधिकरणलाई करिब साढे ६ अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनमा पनि उद्योग तथा अस्पताललगायतले त्यति बक्यौता प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, सो विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने डेडिकेटेड तथा टंक लाइनमार्फत विद्युत् सेवा दिँदा ९ अर्ब असुली हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । पछिल्लो समय भने सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा टंक लाइनमार्फत सेवा लिएका उद्योग तथा अस्पतालहरूले ३६ महिनामध्ये २८ महिनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने र आठ महिनाको मिनाहा गर्ने फैसला गरेको थियो । यस्तै निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले पनि गरेको थियो ।
पछिल्लो समय भने मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई डेडिकेटेड तथा टंक लाइनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न जिम्मा दिने टुंगो गरे पनि आयोगमा यो विषयमा विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने क्षमता भएका मानिसहरू नभएको बताइन्छ । अहिले आयोगमा अध्यक्ष डिबी सिंहलगायत सातजना सदस्य छन् । ती सदस्यमध्ये वैकल्पिक ऊर्जाका पूर्वप्रमुख रामप्रसाद धितालबाहेक अरू यो विषयमा विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने क्षमता भएका छैनन् । अहिले आयोगले विवाद समाधान गर्ने जिम्मा पाए पनि हचुवाको भरमा निर्णय हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष सिंहको पनि अहिले ध्यान प्राधिकरणको कार्यकारी–निर्देशक बन्नेतिर केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । कार्यकारी–निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि सकिन लागेको हुँदा अहिले प्राधिकरणको सो पदमा पुग्न धेरैले दौडधुप गरेका छन् । सोही दौडधुपमा सिंह पनि लागेको बुझिएको छ । उनी आर्थिक स्रोत जुटाएर शक्तिकेन्द्रहरूमा धाइरहेको सूत्रको दाबी छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply