कोरोनाका नाममा ३२ लाख झ्वाम
काठमाडौं । कोभिड–१९ अर्थात् कोरेनाका कारण संसारभरि आक्रान्त फैलिरहेको बेला केहीलाई भने यो आर्थिक दुरुपयोग गर्ने मेलो भएको छ । जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको ५० लाख रकम त्यसैगरी मनपरी ढंगले भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सिटामोलसम्म पुग्न नसकेको बेला सबै आइसोलेसन केन्द्रमा अत्यन्त जटिलताका बीच खट्ने स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले काम गरेका आधारमा भत्ता दिन भनी पठाइएको उक्त रकम अन्य आइसोलेसन केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई थाहै नदिइ ३२ लाख रूपैयाँ रातारात खर्च गरिएको हो ।
यो खबर बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकारले पनि गम्भीर चासो राखेको छ भने तनहुँस्थित आँबुखेरेनी, बन्दीपुर र दुलेगौंडामा रहेका आइसोलेसनका कर्मचारीहरूले गम्भीर चासो र असन्तुष्टि जनाएका छन् । हुन त सरकारले कोरोना कहरका बीच फ्रन्टलाइनमा खट्ने कर्मचारीहरूलाई काममा खटेको बखत शतप्रतिशत भत्ता र अन्य कर्मचरीहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिन मिल्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरिदिएको थियो । त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टिन केन्द्रको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले र आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले हेर्ने भनेर समेत निर्णय गरिएको थियो ।
असारको अन्तिममा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आएको सो ५० लाख रकम जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले मात्र जोखिम भत्ता वा अन्यत्र शीर्षकको भत्तालगायतको बहानामा कागजपत्र मिलाएर ३२ लाख खर्च गरिसकेको बताइएको छ ।
जबकि सो रकम कोरोनामा खट्नेबाहेक स्वास्थ्यका पनि अन्यत्रका कर्मचारीले खान पाँउदैनन् । चैत ११ देखि लकडाउन जारी भए पनि सो अस्पतालमा करिब १५ दिन मात्र एकाध बिरामी रहेको बताइन्छ । बरु, बिरामीको चाप दुलेगौडास्थित जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा बढी घुइँचो लागेको जिल्ला अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए । आइसोलेसन सञ्चालन गरेका सबै कार्यालयका कर्मचारीका लागि भनेर आएको बजेट अघाउन्जेल जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीले भत्ताका रूपमा खाएर बाँकी रहेको रकम भने अन्य केन्द्रलाई समेत दामासाहीले बाँडिदिने भन्दै कागजपत्र मिलाएर रकम लिन आउन सूचना गरेको बताइएको छ ।
सो अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. सुनिल पौडेल छन् । उनी सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनले अन्तिम चरणमा बजेट आएको र समयम खर्च नगरे फ्रिज हुने भन्दै फिर्ता पठाउनुभन्दा कर्मचारीलाई भत्ता खुवाउनू भन्दै बाध्यताले नै खर्च गरिएको र जिल्लामा वितरण हुन बाँकी आइसोलेसन केन्द्रको हकमा पनि वितरण गरिने जानकारी दिए ।
उनले आफूहरू प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष कार्यालय भएको र सरकारको निर्देशन मुताबिक नै भत्ता बाँडिएको र अन्यत्रका कर्मचारीले पनि स्थानीय सरकारबाट भत्ता पाएकाले यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने बताए ।
सरकारी नीतिविपरीत तजबीजमै एकमुष्ट भत्ता खाएको भन्दै उक्त रकमबारे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । तनहुका प्रमुख लेखा नियन्त्रक किशोर श्रेष्ठले आफ्ना कर्मचारी पठाएर अडिट गर्दा कर्मचारीहरूले उक्त रकम बेरुजु औंल्याउनुपर्ने सुझाव दिएपछि मेसु पौडेल रन्थनिएको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
-
हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
-
३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
-
बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
-
स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
-
कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
-
किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
Leave a Reply