२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भोको पेटले अधिकारीमैत्री संविधान चिन्ला ?

मानवअधिकार वर्तमान विश्व राजनीतिको अपरिहार्य विषय हो । त्यो अधिकारलाई कुनै पनि राज्यले जुनसुकै मूल्यमा पनि सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । निरंकुश र सैन्य शासन भएका मुलुकहरूमा समेत संविधान र कानुनमा मानवअधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएका देखिन्छन् । मानवअधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसक्ने राज्य विश्व समुदाय र राजनीतिबाट पनि अलग हुन पुग्छ । मानवअधिकार एउटा देश र समाजको मात्र विषय नभई सिंगो विश्व समुदाय र मानव समाजको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसमा विश्व राजनीति र राष्ट्रहरूको चासो बढ्दै गएको छ । अर्काेतर्फ मानवअधिकारका विषयहरू पनि फराकिला बन्दै गएका छन् । समग्रतामा भन्नुपर्दा वर्तमान विश्व राजनीतिमा मानवअधिकारको सवालले आज कुनै पनि देश अलग रहनै सक्दैन । यस अर्थमा यसलाई विश्वका सबै शासन र सरकारले स्वीकार गर्दै आएका पनि छन् ।
मनवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई पालना गरेर नै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका संविधानहरू बन्ने गर्छन् र बन्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पनि मानवअधिकारको अर्थ र महŒव धेरै फराकिलो भएको देखिन्छ । नेपाल सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको र मानवअधिकारसम्बन्धी उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूलाई मुलुकले अनुमोदन गरी सकेको छ । जसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध आदि रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनभन्दा बाहिर गएर लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संविधान बन्न सक्दैनन् । सोही मूल्य र मान्यताअनुसार नेपालमा वर्तमान संविधान बनेको छ । जसमा मानवअधिकारसम्बन्धी सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थालाई पालना गरेको देखिन्छ ।
मानिस शासक र राज्यको दमनबाट मुक्त भई स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ भन्ने धारणा सन् १२१५ को बेलायतको म्याग्नाकार्टा तथा बेलायतकै सन् १६८८ को क्रान्तिहरूले दिएका थिए । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम, सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्ति, सन् १७८९ को अमेरिकाको लिखित संविधान जस्ता घटना एवं राजनीतिक परिवर्तनहरूले विश्वका मानिसका अधिकार बहालीको लागि ठूलो भूमिका खेलेका छन् । उल्लेखित क्रान्ति अघिसम्म मानिस राजा वा शासकको विषय हुन्थे । विश्वमा भएका यस्ता क्रान्तिहरूले मानिस र नागरिक आफ्ना निर्णय आफैं गर्ने अधिकार, विधि र प्रक्रियाविपरीत आफ्ना सम्पत्ति कसैले खोस्न नसक्ने, आफ्ना लागि आफंैले शासन र शासकको छनोट गर्न पाउनेजस्ता अधिकार स्थापित गरायो । विश्व राजनीति र संवैधानिक क्षेत्रमा नयाँ विचारको सूत्रपात गरिदिने काम यस्ता घटनाबाट भएको देखिन्छ । क्रान्ति, आन्दोलन, द्वन्द्व र परिवर्तनबाट विश्वमा प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्रताको लहर नै चल्यो । त्यो आज पनि टुंगिएको छैन ।
युरोपमा खासगरी जर्मन, इटाली, फ्रान्सलगायत देशका शासकहरूको फाँसीवादी चिन्तनले सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध भयो । पहिलो विश्वयुद्धमा भएको धनजनको क्षतिबाट विश्वलाई जोगाउन सन् १९१९ मा अमेरिका लगायतका मुलुकहरूले लिग अफ नेसन्स बनाएका थिए । त्यसमा राखिएको सर्वसम्मत्त निर्णय प्रक्रिया र नचाहेको अवस्थामा सदस्यबाट फिर्ता जान सकिने प्रावधानले गर्दा सदस्य बढ्ने र घट्नेक्रम जारी हुन पुग्यो र स्वयं अमेरिका नै त्यसको सदस्य बसेन ।
जर्मनका तत्कालीन शासक जोसेफ हिटलर, इटालीका मुसोलिनी, जापानलगायका मुलुकको युद्धको चिन्तनले सन् १९३९ दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो । त्यस युद्धका क्रममा सन् १९४५ सम्म युद्धरत मुलुकहरूका नागरिक र सैनिक गरी करिब २ करोड ३० लाख मानिसहरूको मानवीय क्षति भएपछि त्यसबाट विश्वलाई बचाउन, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न र विश्वलाई विकास मार्गमा लैजान सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन भयो । युद्ध, हिंसा, हमला, नरसंहार, हत्या जस्ता गतिविधिबाट मानव समाजलाई जोगाउने विषयले विश्वमा प्रमुखता पाएपछि सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (यूडीएचआर) जारी भयो । जसमा मानिसका स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, प्राकृतिक अधिकारजस्ता विषय राखिएका छन् । सो घोषणालाई विश्वको सर्वसम्मत्ति रहेको पाइन्छ । कानुनजस्तो बाध्यकारी नभए पनि यसलाई विश्वका मुलुकहरूले कानुनसरह नै लागू गर्दै आएका छन् । यो नैतिक बन्धन बढी भएको घोषणा भए पनि मुलुकहरूले लागू गर्ने क्रममा आफ्ना संविधान, कानुनहरूमा यसका मूल्य र मान्यताहरूलाई महŒवका साथ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघकै पहलमा सन् १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध आउनु महŒवपूर्ण विश्व घटना बन्न पुग्यो । त्यसपछि माहिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, बालअधिकार सन्धिजस्ता दर्जनौं सन्धि, सम्झौता, घोषणा र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू भएका छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि राष्ट्रले हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसमेत गरेपछि त्यो सन्धिको मुलुक पक्ष राष्ट्र हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता सन्धिका प्रावधान त्यो देशका लगि बाध्यकारी कानुन बन्दछन् । नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा पनि नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नेपालको कानुनसँग बाँझिएको हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनिएको छ ।

मानवअधिकार र राज्यको भूमिका
सदस्य भएका मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको विधान र उसका घोषणाहरू पालना र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सिद्धान्तबमोजिम नेपालले सन् १९९३ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको सम्मेलनबाट पारित भएको पेरिस घोषणाअनुसार मुलुकहरूमा स्वतन्त्र र संवैधानिक अधिकार भएको मानवअधिकार आयोगको गठन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । सोहीबमोजिम नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।
मनवअधिकार प्राकृतिक अधिकार भएकाले न्यूनतम अधिकारबाट कुनै पनि मनिसलाई वञ्चित गर्न सकिन्न । सक्षम अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई जेलमा रहेको व्यक्तिले समेत आधारभूत बाँच्न पाउने न्यूनतम मानवअधिकारका कुराहरू पाउनैपर्ने हुन्छ । खाना, पानी, हावा, बसोबास, जीउधनको सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्नुहुन्न र पाइन्न । राष्ट्रमा त्यो मुलुकका नागरिकहरू मात्र बस्दैनन् । विदेशीहरू, शरणार्थीहरू, राज्यविहीनहरू तथा आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका मानिसहरूसमेत बसोबास गरेका हुन्छन् वा हुन सक्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा उल्लिखित कसैलाई पनि राज्यले न्यूनतम बाँच्न आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरूबाट वञ्चित गर्न सक्दैन । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी अनुबन्धहरूले त्यस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल सन् १९५५ मै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको छ । नेपालले सन् १९६६ मा जारी गरिएका उल्लिखित मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल विश्वव्यापी मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन पालना गर्न बाध्य छ । मुलुकले राज्यमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू देखि गैरनागरिकसम्मका मानिसको अधिकारहरूको पूर्ण सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यही मूल्य र मान्यताबाट भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना महामारीजस्ता आपत्विपत्मा परेकाहरूलाई राज्यले सिद्धान्ततः प्रत्येकको न्यूनतम आवश्यकताको ग्यारेन्टी गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको हो । आपत्विपत्मा परेकाको रक्षा र सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व नै हो । नेपालमा अहिले भइरहेको कोरोनाको महामारी र प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित बनिरहेकाहरूको सुुरक्षा, उद्धार, खानपान, बसोबास आदिको सन्दर्भमा सरकारले अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यकारी कारण पनि यही हो ।

निष्कर्ष
मानिस खान नपाएर भोकै मर्ने अवस्था आयो भने राज्यमा संविधान मानवअधिकारमैत्री बनेको, कानुनहरू भएको, मानवअधिकार आयोग भएको, सरकार मानवअधिकारको सवालमा गम्भीर भएकोजस्ता कुरा चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ र तुक हुन्न । विश्वमा भएका मानवअधिकारसम्बन्धी घटना, क्रान्ति तथा राजनीतिक परिवर्तनहरूको मर्म र आदर्शबाट शिक्षा लिएर नेपाली र नेपालमा बस्ने कुनै पनि मानवको जीवन, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा सरकार चनाखो र गम्भीर बन्नुपर्ने खाँचो आज पनि रहेको देखिन्छ । मुलुकमा कोरोनाको महामारी फैलनेक्रमसँगै कतिपय स्थानमा पुनः लकडाउन गर्नुपर्ने स्थितिमा मानिसका न्यूनतम मानवअधिकारको सुनिश्चिततातर्फ सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था छ ।