३१ भाद्र २०७७, बुधबार ०४:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

के छ नेकपाको सर्कुलरमा ?

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा १० असार २०७७ सुरु भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), स्थायी कमिटीको पाचौं बैठक २६ भदौ २०७७ मा सम्पन्न भयो । अप्रिय एवं कटूतापूर्ण बन्दै गएको पार्टीभित्रको अन्तरविरोध, पार्टी तथा सरकारको काम र कोभिड–१९ को महामारी तथा सीमा समस्याजस्ता ज्वलन्त विषयहरूमा केन्द्रित भएको यो बैठक पार्टी इतिहासमै विशिष्ट महŒवको हुन पुगेको छ । बैठक चल्दै गर्दा हामी यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं ? पार्टीको एकता अक्षुण्ण रहन्छ वा रहँदैन भन्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो । यस पार्टीमा विग्रह र विभाजनको अपेक्षा गरेका देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू उत्साहित हुने र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य तथा आम नेपाली जनता चिन्तित र निराश हुनेसम्मको अवस्था देखाप¥यो ।
अन्ततः हामी पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रित गर्न समर्थ भएका छौं । बैठकको बीचमा २०७७ साउन ३० गते अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट महासचिव कमरेड विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजक र कमरेडहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीमबहादुर रावल, शंकर पोख्रेल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे सदस्य रहनुभएको ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन भयो । उक्त कार्यदललाई भदौ १ गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अनुमोदन ग¥यो । कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न समस्या र स्थायी कमिटीको पाचौँ बैठकका कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर २०७७ भदौ ६ गते सुझाव प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । भदौ १८ गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । सचिवालयको बैठकले मूलतः कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि आधारित हुँदै र बैठकमा व्यक्त विचारहरूलाई समेत यथोचित ध्यान दिँदै स्थायी कमिटीको बैठकसमक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई प्रदान ग¥यो । तदनुरुप २०७७ भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत प्रस्तावका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । बैठकले उक्त प्रस्ताव सुझावसहित सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी कमिटीको सोही निर्णयका आधारमा यो अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी गरिएको छ । जसको मुख्य बुँदा यस्तो छ ः
१. पार्टी एकताको महŒवलाई आत्मसात् गर्ने
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरणबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनु ऐतिहासिक एवं दूरगामी महŒवको घटना हो । यस एकताले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधाको रक्षा एवं कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको विकास एवं समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्ने बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जटिल जिम्मेवारी हाम्रो एकता र अग्रसरतामा सफल भएको थियो । असम्भवझैं ठानिएको चुनावी गठबन्धन र ऐतिहासिक पार्टी एकता पनि हाम्रै दूरदृष्टि, सुझबुझपूर्ण र साहसिक निर्णयको परिणाम थियो । तर, अभूतपूर्व, असाधारण र ऐतिहासिक महŒवका कामहरूद्वारा इतिहासको गतिलाई तीव्रता दिने र नेपाली समाजको परिवर्तन तथा प्रगतिको प्रवाहलाई गतिदिने नेतृत्व पंक्तिको ध्यान एकता प्रक्रियाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्ने र आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न अन्तरविरोध समाधान गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित हुन सकेन । पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै र पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई समयमै सकारात्मक ढंगले समाधान गर्दै उद्देश्य केन्द्रित भएर अघि बढ्नुको साटो पार्टी एकता नै संकटमा पर्नेेगरी अन्तरविरोध बढ्दै गयो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको स्थायित्व र उन्नति देख्न नचाहने शक्ति, प्रवृत्ति तथा पात्रहरूले यस पार्टीमा विग्रह र विभाजनको अपेक्षा गर्नु अनौठो कुरा होइन । तर, पार्टीभित्र उत्पन्न असमझदारी तथा अन्तरविरोध समाधान गर्नमा असमर्थ हुँदै जाँदा यस पार्टीमा विग्रह र विभाजन चाहने शक्ति र प्रवृत्तिलाई मद्दत पुग्ने स्थिति देखाप¥यो । फलस्वरूप एकताबद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनाशतर्फ धकेलिने भन्नेसम्मको स्थिति उत्पन्न भयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकताबद्ध, सुदृढ र सबल तुल्याउन नसक्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत विगतका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं स्वाभिमानको रक्षा गर्न र विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्न कठिन हुने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यसैगरी पार्टी एकता जोगाउन र जनता एवं राष्ट्रको पक्षमा क्रियाशील रहन सक्दा मुलुकमा लामो समयसम्म यस पार्टीको अविच्छिन्न नेतृत्व रहने पनि सुनिश्चित छ । तसर्थ, पछिल्ला दिनहरूमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रकट भएका तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधहरूले पार्टी एकताको औचित्य र पार्टी एकताबाट प्राप्त भएका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई खण्डित गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरूको समाधान केवल यस पार्टीका लागि मात्र होइन, आमजनता र सिंगो राष्ट्रका लागि समेत अपरिहार्य हुन आएको छ । तदनुरूप कार्यकर्ता र जनताबाट व्यक्त भएको चासो, चिन्ता र खबरदारीले पार्टी एकता अक्षुण्ण राख्न र समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरेको छ । नेता–कार्यकर्ताबाट पार्टी एकताको पक्षमा भएका प्रयासहरू र नेतृत्वपंक्तिमा अन्तरनिहीत चाहनाले आपसी अन्तरविरोध समाधान गर्दै सहमति र एकतातर्फ अग्रसर हुन सम्भव भएको छ । तसर्थ यो बैठक ः
१.१. अन्तरविरोध उत्पकर्षमा पुगेर स्थायी कमिटीको बैठकसमेत अवरुद्ध हुन गएको परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गर्छ । विगतका कमीकमजोरीहरूबाट शिक्षा लिने, पार्टी भित्रका, विशेषतः नेतृत्व तहका असमझदारी, अविश्वास र अन्तरविरोध समाधान गर्ने, परस्परमा विश्वास कायम गर्ने र पार्टी एकताको रक्षा एवं विकास गर्ने संकल्प गर्दछ । सबैखाले प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी षड्यन्त्र तथा दाउपेचहरूलाई चिर्दै पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र जनता एवं राष्ट्रको हितमा समर्पित, निःस्वार्थ एवं सिद्धान्तनिष्ठ एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिने प्रतिज्ञा गर्दछ ।
१.२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सुदृढ एकता लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको पूर्वसर्त बन्न पुगेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दछ । केन्द्र सरकार, ६ प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा रहेर मुलुकलाई नेतृत्व गर्न नेपाली जनताले सुम्पिएको युगीन अभिभारालाई निष्ठा एवं योग्यताका साथ बहन गर्ने प्रण गर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सामाजिक न्यायसहितको विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित गर्न र समाजवादको आधार तयार गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने अठोट गर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पक्षमा रहेको जनाधारलाई अझ धेरै फराकिलो पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यस पार्टीको लोकतान्त्रिक छवि र प्रतिष्ठालाई अझ माथि उठाउन निरन्तर लागिरहने दृढता व्यक्त गर्दछ ।
२. पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने
सही, समयोचित र वैज्ञानिक सिद्धान्त, विचार र नीतिको मार्गदर्शनमा अघि बढेको र अतुलनीय त्याग एवं बलिदानको जगमा निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शक्ति र सामथ्र्यलाई ठीक ढंगले बुझ्न र व्यक्तिगत हितलाई पार्टी हितको मातहत राख्न नसक्दा अन्तरविरोध देखा पर्दै, हुर्किंदै र कटुतापूर्ण बन्दै गयो । संस्थागत प्रणाली र वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिने प्रवृत्ति झाँगिँदै जाँदा पद्धतिहीनता, गुटबन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनता फैलिँदै गयो । विभिन्न सन्दर्भमा नेतृत्व तहबाट समेत गम्भीर प्रकृतिका गल्ती, कमजोरीहरू हुन पुगे । पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरूलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न नसक्दा संस्थागत प्रबन्ध उल्लंघन हुँदै गयो र आन्तरिक एकता कमजोर भयो । तसर्थ यो बैठक,
२.१. सम्बन्धित सबै नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई आ–आफ्ना गल्ती, कमजोरीहरूप्रति आत्मसमीक्षक र आत्मालोचित हुँदै भविष्यमा त्यसप्रकारका गल्ती, कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन निर्देशित गर्दछ । अतीतमुखी होइन भविष्यमुखी भएर, वर्तमानका चुनौतीलाई बेवास्ता गरेर होइन तिनलाई सामना गर्ने सही निष्कर्ष र सार्थक योजनाका साथ अघि बढेर जनताले सुम्पिएको अभिभारा पूरा गर्दैै मुलुकको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्दछ ।
२.२. विगतका अन्तरविरोध एवं अनुभवहरूबाट शिक्षा लिन र पार्टी एकताको मर्म एवं भावना, दुई पार्टीबीच एकता गर्दाका सहमतिहरू र संस्थागत रूपमा तय गरिएका नीति, विचार, विधि तथा पद्धति अनुशरण एवं कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशित गर्दछ । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत समस्त पार्टीपंक्तिलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीको जीवन, विचार र विधिमा आधारित हुन्छ र सिर्जित समस्याको समाधान पनि संस्थागत प्रणालीअन्तर्गत खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दृढ अठोट गर्दछ ।
२.३. आन्तरिक विवादलाई कटूतापूर्ण र यदाकदा शत्रूतापूर्ण तहमा भड्काउन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुटगुटका अलगअलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनेजस्ता गलत अभ्यासहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र पार्टीलाई अनुशासित र पार्टीभित्रको बहस–विवादलाई विधिसम्मत तथा मर्यादित तुल्याउने प्रण गर्दछ ।
२.४. समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै प्रकारका अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता एवं गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ । पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हितविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइसाथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरू र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ ।
२.५. विगतमा जस्तै यसपटक पनि पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधहरूलाई नीति र विधिको आलोकमा समाधान गर्ने र चुनौतीहरूलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ । अन्तरपार्टी संघर्षको कठीन र जटिल मोडबाट गुज्रिएको पार्टीलाई सम्हाल्ने र सुरक्षित तबरले अघि बढाउने निर्णय गर्दछ । पार्टीमा नयाँ स्तरमा एकता कायम गर्दै समस्त पार्टीपंक्ति तथा आम जनसमुदायमा एकताको सन्देश सम्प्रेषण गर्दछ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले गर्दा हुन गएको क्षतिलाई पारस्परिक विश्वास, सम्मान, एकता र समझदारीका साथ पूर्ति गर्ने संकल्प गर्दछ । स्वस्थ एवं गतिशील पार्टीका लागि अस्वस्थ बहस र गुटगत अभ्यास खतरनाक शत्रुजस्तै हो र स्थापित सिद्धान्त, नीति र विधिको जगमा उभिएको एकताबद्ध पार्टी नै अग्रगति र प्रगतिको आधार हो भन्ने वास्तविकतालाई राम्रोसँग स्थापित गर्ने निर्णय गर्दछ ।
२.६. पार्टीमा गुटबन्दी तथा अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न, नीति, विधि र पद्धति स्थापित गर्न र नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई मार्गदर्शन गर्न विगतमा तय गरिएको आचारसंहितालाई परिमार्जन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गर्दछ । सबैलाई, विशेषतः जिम्मेवार कमरेडहरूलाई पारदर्शी जीवनशैली अपनाउन र आफ्नो आचरण तथा कामप्रति जवाफदेही हुन निर्देशित गर्दछ ।
३. अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने
पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ । यसका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार निम्नानुसार स्पष्ट गर्ने ः
३.१. अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने । सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा कार्यसूची पेस गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने ।
३.२. अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने ।
३.३. अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने ।
३.४. अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।
४. पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने
पार्टी एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । आजसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामका साथै सदस्यता नवीकरण, प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म पनि एकता–एकीकरणका कतिपय महŒवपूर्ण कामहरूसमेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । फरक–फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेला–बेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका संगठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्ने तथा कोभिड–१९ महामारीजस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित विलम्ब हुन पुगेको छ । अब निम्नानुसारको कार्ययोजना र समय–तालिकाभित्र रहेर प्राथमिकताका साथ एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने ः
४.१. केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने । केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने । कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने । विवादका कारणले अवरुद्ध हुन पुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकताअनुसार नयाँ निर्णय लिने । एकीकरणका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने र अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
४.२. पार्टी विधानमा उल्लिखित महानगर कमिटीको स्तर, मर्यादा र जिम्मेवारीलाई बुझ्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान अन्योलले एकीकरण प्रक्रियामा बाधा सिर्जना गरेको छ । विधानको व्याख्याद्वारा यस अन्योलको अन्त्य गर्ने । विधानअनुसार महानगर कमिटीको मर्यादा जिल्ला कमिटीसरह हो र महानगर कमिटी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीको मातहत हुन्छ । यही मान्यताअनुरूप महानगर कमिटीको एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने । यसरी एकीकरण सम्पन्न गर्दा पूर्व निर्णयहरू प्रभावित हुने भएमा तदनुरूप व्यवस्थापन गर्ने ।
४.३. अन्तरविरोध र असमझदारीले गर्दा कतिपय जिल्ला र सो मातहतमा पार्टी कमिटीहरू गठन हुन सकेका छैनन् । एकीकरणका क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लंघन भएका छन् र अनुशासनलगायत अन्य विषयहरूमा उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । आगामी असोजभित्र सत्य–तथ्य यकिन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबन्ध र निर्धारित मापदण्डका आधारमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने ।
५. राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा निम्नानुसार गर्ने
राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रको कामलाई गतिशील एवं प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारका कार्यहरू गर्ने ः
५.१. परिभाषित कामको मूल्यांकनमा आधारित भएर केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य कमरेडहरूको कार्यविभाजनको पुनरावलोकन गर्ने ।
५.२. पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्टी नीति तथा विधिअनुरूप संस्थागत एवं पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने र कूटनीतिक मान्यतासँग अमिल्दा कार्यहरू नगर्ने ।
५.३. पार्टीको प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने । सञ्चारमाध्यमहरूमा पार्टी हितविपरीतका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता पात्रलाई जवाफदेही बनाउने । वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा देखापरेको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अराजक तथा अनुशासनहीन कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने ।
५.४. सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालगायत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने ।
५.५. केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी कमिटीहरूका लागि कमिटीको संरचना र अधिकतम संख्या निर्धारण गर्ने र स्थायी कमिटी तथा केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउने ।
५.६. पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) निर्धारण गर्ने र पुनः त्यसप्रकारको अन्तरविरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्ने । आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने । गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन नदिने । अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारवाही गर्ने ।
५.७. पार्टीमा माग भई आएका अनुशासनात्मक कारबाही गर्नुपर्ने वा कारबाही फुकुवा गर्नुपर्ने विषयहरूमा यथाशीघ्र टुंगो लगाउने ।
५.८. सबै तहका पार्टी कमिटी तथा निकाय र विभागहरूको बैठक विधानबमोजिम नियमित रूपमा आयोजना गर्ने ।
५.९. पार्टीलाई जनता र राष्ट्रका सामु उपस्थित चुनौती सामना गर्नमा केन्द्रित गर्ने । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी नीति, सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक समृद्धि एवं विकास र समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणालीजस्ता विषयहरूमा छलफलको प्रबन्ध गर्ने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा पार्टीमा नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
५.१०. पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनहरूमा विद्यमान गम्भीर प्रकृतिका अन्तविरोधहरूलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्न निर्देशन दिने । गम्भीर प्रकृतिका अन्तरविरोधहरूको समाधानका लागि केन्द्रीय संगठन विभागको तर्फबाट विशेष टोली खटाउने ।
५.११. विभिन्न कारणले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न बाँकी कमरेडहरूको अभिलेख तयार गरी आवश्यक व्यस्था गर्ने ।
५.१२. केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुरूप पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने ।
६. एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने
पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले तय गरेको मिति (२०७७ चैत २५ देखि ३०) मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने । त्यसका लागि निम्नानुसार तयारी गर्ने ः
६.१. पार्टी एकताको भावना एवं मर्मअनुरूप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधानबमोजिम अवलम्बन गर्ने । महाधिवेशनबाट पार्टीका विचार, नीति, विधि, पद्धति एवं नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने ।
६.२. विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महŒवपूर्ण विषयका रूपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरूप मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार गर्ने । मस्यौदा दस्तावेजहरू तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने ।
६.३. महाधिवेशनबाट माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताअनुरूप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवं सिर्जनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने । यसक्रममा साबिक नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र जनयुद्धका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको संश्लेषण गर्ने ।
६.४. महाधिवेशनसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने । उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल व्यवस्थापन कमिटीलगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिकालगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने । बैठकमा उक्त प्रस्तावमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
६.६. संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी असोज महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरूले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने । मंसिर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने । प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने ।
७. सरकारको कामका सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने
सरकारको कार्यकाल आधाभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तरविरोधले गर्दा सरकारका कामसमेत प्रभावित भएको छ । देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ । त्यसका लागि निम्नानुसारका कार्यहरू गर्ने ः
७.१. सरकारको कामलाई कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरको चुनौतीको सामना, सीमा समस्याको समाधान, चुनावी घोषणापत्र र पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनजस्ता महŒवपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित गर्ने ।
७.२. संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा संस्थागत रूपमा छलफल गरी पार्टीको धारणा तय गर्ने ।
७.३ सरकार संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको संरक्षण एवं सबलीकरण, स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्दै सामाजिक जीवनमा समेत विस्तारित र स्थापित गर्ने पहल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरूमा केन्द्रित हुने ।
७.४. भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले थालेका छानबिन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने । सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने । भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषिमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्ने ।
७.५. विकास बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायका दृष्टिले सन्तुलित बनाउने र सन्तुलित राष्ट्रिय विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
७.६. संविधान एवं संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने र बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्ने ।
७.७. सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । सचिवालयमा गरिने छलफल, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।
७.८. जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिपूर्ण कामहरूलाई समस्त पार्टीपंक्तिको प्रभावकारी परिचालनद्वारा आमजनताको माझमा लैजाने र स्थापित गर्ने ।
७.९. सरकारको कामको आवधिक समीक्षा हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गरिएको थियो । महाधिवेशनपूर्व तथ्यपरक किसिमले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने ।
८. संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने
संसद् पार्टी कामको महŒवपूर्ण थलो हो । संघीय संसद्मा करिब दुई तिहाइको नजिक रहेको हाम्रो पार्टीको प्रभावकारी उपस्थितिलाई भूमिकाको दृष्टिले पनि प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि निम्नानुसारका कार्यहरू गर्ने ः
८.१. संसदीय दललाई दलको विधानअनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने । दलको विधानमा प्रबन्ध गरिएका संरचनाहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई क्रियाशील तुल्याउने ।
८.२. एउटै भवनबाट संसदीय दलको कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
८.३. संसदीय दलका सदस्यहरूलाई सम्बन्धित विषयहरूमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
८.४. सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र अन्य महŒवपूर्ण विषयहरूमा संसदीय दलका सदस्यहरूमाझ छलफल गर्ने र सुझाव लिने ।
८.५. संसदीय दलको निर्णयका आधारमा संसद् तथा समितिहरूमा सांसदहरूको भूमिकालाई एकरूप र प्रभावकारी बनाउने । सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक, सन्धिलगायत प्रस्तावहरू पारित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।
९. प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र स्थानीय तहलाई पार्टी नीतिअनुरूप परिचालन गर्न निम्नानुसारको प्रबन्ध गर्ने ः
९.१. प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटजस्ता नीतिगत विषय र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता विषयहरूमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गर्ने । आवश्यकताअनुरूप पार्टीसँगको परामर्श एवं समन्वयमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने ।
९.२. स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम र अन्य महŒवपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा आफ्नो तहको पार्टी कमिटीका पदाधिकारीहरूसँगको परमर्श र समन्वयमा गर्ने । पार्टीे नीतिअनुरूप स्थानीय तहको प्रभावकारी परिचालनका लागि पार्टी केन्द्रबाट निर्देशिका जारी गर्ने । निर्देशिका मम्यौदा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह विभागलाई दिने ।
१०. नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने
केही समयअघि नेपालको सीमा समस्या समाधानका सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक÷प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनजस्ता ऐतिहासिक महŒवका काम सम्पन्न भएका छन् । अब नेपाली भूमिबाट भारतीय फौंज हटाउन र अतिक्रमित नेपाली भूमिमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न जरुरी छ । यस सम्बन्धमा बैठकले निम्नानुसारको प्रस्ताव पारित गरेको छ ः
१०.१. नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको विषयमा अहिले मुलुकमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ । अतिक्रमित भूभागमा हकभोग कायम गर्ने उद्देश्यसहित प्रकाशित नेपालको नयाँ राजनीतिक÷प्रशासनिक नक्साको समर्थनमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकताबद्ध रूपमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । संविधानको दोस्रो संशोधनबाट निसान छापमा नेपालको नयाँ नक्सासहित परिवर्तन भएसँगै यसलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरिएको छ । यो बैठक, संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभागमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाल सरकारको दृढता र सक्रियताको समर्थन गर्दछ ।
१०.२. नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि तथा त्यसपछि सन् १८१६ दिसम्बर, १८६० र १८७५ का सन्धिहरूबाट निर्धारण भएको हो । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा उल्लेख गरिएको नेपालको पश्चिमी सीमा काली
(महाकाली) नदी हुने भनिएकोलाई परिवर्तन गर्ने गरी दुई देशबीच त्यसयता कुनै पनि सन्धि या सम्झौता नभएको कुरा स्पष्ट छ । राष्ट्रहरू बीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धित देशहरूबीच स्वीकृत औपचारिक सन्धिहरूबाट मात्र निर्धारित हुने, अन्य कुनै कुराले यसलाई प्रभावित गर्न नसक्ने र कुनै राष्ट्रको एकपक्षीय निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।
१०.३. नक्सामा एकपक्षीय हेरफेर गर्दै र सन् १९६० को दशकदेखि सुरक्षा उपस्थिति कायम गर्दै काली (महाकाली) नदी पूर्वका नेपाली भूभागहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अनधिकृत नियन्त्रण गर्दै आएको भारतले उक्त भूभागहरू समेत समेटेर सन् २०१९ को नोभेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्नु सुगौली सन्धिको अक्षर र भावनाविपरीत त थियो नै, सुस्ता र कालापानी क्षेत्र दुई देशबीच सुल्झिन बाँकी रहेको समस्या भनी भारत स्वयंले स्विकारेको मान्यताविरुद्ध पनि थियो । दुई देशका बीचका समस्या समाधानका लागि गठित सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालका तर्फबाट पटकपटक गरिएको आग्रहलाई स्वीकार नगर्ने र एकपटक पनि बैठक नबस्ने तर एकपक्षीय रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्ने भारतीय कार्यले नेपालमा स्वाभाविक रूपमा गम्भीर चासो, चिन्ता र आक्रोश उत्पन्न भयो । नेपाल सरकारले तत्कालै वक्तव्यमार्फत भारतीय कदमप्रति विरोध जनायो, कूटनीतिक नोट पठाएर औपचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्नुका साथै समस्या समाधानका लागि आग्रह ग¥यो । देशभित्र यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरियो । गत वर्ष मंसिर–पुसमा सम्पन्न पार्टी स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठकले सरकारद्वारा चालिएका कदमहरूको दृढ समर्थन गर्दै यस विषयमा निर्माण भएको राष्ट्रिय एकताको बलमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
१०.४. नेपालको पटकपटकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै, सिंगो विश्व कोरोना महामारीका विरुद्ध कठोर लडाइँ लडिरहेको विषम् परिस्थितिमा भारतले गत मे ८ मा नेपाली भूभाग हुँदै लिपुलेक जोड्ने कथित सडकको उद्घाटन ग¥यो । नेपाल सरकारले उक्त कदमको तत्काल प्रतिवाद ग¥यो । हाम्रो पार्टीले उक्त भारतीय कदमले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको भन्दै भत्र्सना ग¥यो । यस विषयमा सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै गत जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको वास्तविक सीमासहितको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित ग¥यो । उक्त नक्सालाई नेपालको निसान छापमा समेट्न सरकारले संसद्समक्ष संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । संघीय संसदको दुवै सदनबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
१०.५. स्थायी कमिटीको यो बैठक नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र यस प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनसहितको ऐतिहासिक निर्णयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यस काममा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेर सर्वसम्मत रूपमा निसान छापमा नेपालको नयाँ नक्सा राख्ने प्रस्ताव पारित गर्ने संघीय संसद्का सबै माननीय सदस्यहरूमा धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्दछ । यस विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, सचेतना, जागरण तथा जनमत सिर्जना गर्दै अनुकूल परिस्थिति निर्माणमा योगदान गर्नुहुने सीमाविद्हरू, यस विषयका जानकार र अभियन्ताहरू, सञ्चारमाध्यम एवं सबै देशभक्त नेपाली जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
१०.६. यस सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराई–मधेसमा बस्ने नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना प्रतिविम्बित भएको छ र राष्ट्रियताको जग थप सुदृढ भएको छ । यसक्रममा अभिव्यक्त राष्ट्रिय एकताको अमूल्य पुँजीलाई आगामी दिनमा थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्दछ । यसै एकताको जगमा सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक कौशलका साथ भारतसँग वार्ता गर्नुपर्दछ र नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभागहरूमा नेपालको प्रशासनिक–राजनीतिक लगायत सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्दछ । सिंगो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगामी कदमहरूमा दृढताकासाथ खडा हुनेछ ।
१०.७. नेपाली जनता पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र लाभका मान्यतामा आधारित सुमधुर, समस्यारहित र विश्वासयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्धको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यहरूको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दछ । विगतमा सुल्झिन बाँकी सबै समस्याको समाधान गरेर मात्र एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नयाँ सम्बन्धको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्दछ ।
११. मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताका सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सोसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हीतमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने । (मुख्य अंश)