१५ पुष २०७७, बुधबार ०४:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संसद विघटनपछि ३१ विधेयक अलपत्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ३१ वटा विधेयक अलपत्र परेको छ । प्रतिनिधिसभा भंगसँगै ती विधेयकको औचित्य नै सकिएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र आन्दोलनरत दलहरू सोको पुनःस्थापनाको मागसहित सडकमा छन् । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरे विधेयक स्वतः खारेज हुन्छ भने बदर गरे यथास्थितिमा रहनेछन् । अहिले सचिवालयमा दर्ता भएका ३१ वटा विधेयकमा ११ वटा त प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थ व्यवस्थासँग जोडिएका छन् । ११ वटा विधेयकमा २ वटा विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दुईवटा उद्योग मन्त्रालय र बाँकी अर्थ मन्त्रालयका रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २८ गते र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत जेठ १९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । त्यो विधेयकले अझै सम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएर बसेका छन् । ती विधेयकले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत २०७६ फागुन २९ गते एकै दिन दुईवटा विधेयकदर्ता भएका हुन् । जसमा निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुन् । यी विधेयकको भविष्य पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अन्योलमा परेको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि २०७५ असार २७ दर्ता भएको विधेयक अझै पनि अन्योलतापूर्ण अवस्थामा रहेको छ । २०७५ असार २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अझै पनि अर्थ समितिमा नै रहेको छ ।
उक्त विधेयकमा अहिलेको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा लैजाने परिकल्पना गरिएको छ । सो विधेयकमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर दफाबार छलफल पनि अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको छ । लामो समयदेखि समितिमा रोकिएर रहेको यो । बहुप्रतीक्षित विधेयक हो । त्यो विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा विधेयकमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, सेवा, सुविधा आफैंले तोक्न सक्ने तर विधेयकमा भएको बीमा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर जान नसक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । यस्तै २०७६ भदौ २५ गते सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । यो विधेयकले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसमा पनि सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । अर्थ समितिमा एकै दिन अर्थ मन्त्रालयबाट अन्य तीन वटा विधेयक पनि दर्ता भएका थिए । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले समितिमा दर्ता गराएको थियो । यीमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको विधेयक भनेको बाफिया पनि हो । यो विधेयकमा धेरै नै छलफल भएको थियो तर पनि निर्णयमा पुग्न सकेको अवस्था थिएन । यस्तै धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि छलफल मात्रै भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकै कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ असार ११ गते दर्ता भएको थियो भने असार ४ गते भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । यो विधेयक पनि समितिमा अडकिएर बसेको थियो । यी विधेयकको भविष्य के हुने हो भन्ने अहिले अन्योल रहेको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि छलफल भएको छ ।