पत्रकार महासंघ काठमाडौंद्वारा सञ्चारमन्त्रीसमक्ष १६ बुँदे माग
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरुले आगोमा घिउ होइन पानी थप्नुपर्ने बताएका छन् । पत्रकार महासंघ काठमाडौ जिल्ला शाखाको अगुवाइमा सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिदिन मागपत्र बुझाउन पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरु आचारसंहिताप्रति सचेत र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले अध्यक्ष शन्तराम बिडारीद्वारा प्रस्तुत १६ बुँदे मागपत्र बुझ्दै ती मागमध्ये आफ्नो तहबाट सम्बोधन हुन सक्ने जति एक हप्ताभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । उनले कोभिड भाइरसलाई त नेपाली जनताले जिते तर अर्को राजनीतिक कोभिडलाई पनि जित्नुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र सम्मानित पेसा भएको तर कतिपय साना साना घटनामा पत्रकारिता क्षेत्रले पनि बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरेका थिए । सञ्चार क्षेत्रले द्वन्द्वलाई बढाउने होइन, न्यूनीकरण गर्नतर्फ पत्रकारहरुको अहम भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो कठिन अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा नीति–कार्यक्रमहरुमा यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, पत्रकारहरुलाई केही न केही राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्छ भनेर नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले बारम्बार सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । अझ २०७४ माघ १२ र १३ गते ककनीमा सम्पन्न विस्तरीत बैठकले पारित गरेका १२ बुँदे घोषणा पत्र र मागहरु पटकपटक यसअघि पनि मन्त्रालयमा पेस गरिएको यहाँलाई अवगत नै होला । मागमा अनलाइन न्युज पोर्टलहरुको नवीकरणको म्याद अर्को तीन महिना थप गरिनुपर्ने, कोरोना भाइरसको प्रभावले वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकाहरुको बिल सूचना विभागमा पु¥याउन केही ढिला भएको कारण बिल बुझ्ने र भुक्तानी दिने कार्र्य विभागले रोकेकोमा तत्काल बिल मगाएर भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नहुन्जेलका लागि स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत कदम चालिनुपर्ने र कोभिडको प्रभावले साना तथा स्वरोजगारमुखी पत्रपत्रिकाहरुलाई निकै आर्थिक संकट परेको हुनाले हाल सूचना विभागमार्फत प्रदान गरिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर वृद्धि गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई पारिश्रमिक नदिई निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने, खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्ने जस्ता कार्यलाई रोक्दै कोभिडका कारण मर्कामा परेका मिडियाहरुलाई अनुदानको व्यवस्थाका साथै पीडित सञ्चारकर्मीहरुलाई तत्काल पुर्नबहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन यथाशीघ्र पहल गरिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारका अहिलेका यी ज्वलन्त समस्या समाधान नगर्ने ठूला सञ्चार माध्यमहरुलाई कोभिडपछि दिइने सफ्ट लोन कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि नै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पुर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाइनुपर्ने, सञ्चारकर्मीहरुले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराइदिनुका साथै सञ्चारगृहरुका लागि सवारीसाधन खरिद प्रक्रियामा कर तथा भन्सार छुटका लागि नीतिगत पहल गरिनुपर्ने र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको समेत मापदण्ड बनाई लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेटिएको छ । यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका ज्येष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रेस काउन्सिलद्वारा गरिदै आएको पत्रपत्रिकाहरुको वर्गीकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित ढंगले गरियोस् । नियमित प्रकाशनमा आएको पत्रपत्रिकालाई एक वर्षमा नै प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गनिुपर्ने, साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा निरन्तरताको लागि विशेष योजना ल्याउनुका साथै साना लगानीका मिडियाका लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरालगायत सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सूचना विभागको परिचयपत्र भएका सञ्चारकर्मी र सञ्चालनमा रहेका संचारगृहलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै ‘एक सञ्चारगृह, एक सवारी साधन’को व्यवस्था गरी भन्सार छुटको नीति ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ । यसैगरी मागमा सरकारले हाल पत्रकारहरुका लागि लागु गरेको दुर्घटना बिमालाई जीवन बिमामा परिणत गरिनुपर्ने, सक्रिय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुका लागि हरेक सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा उपचार गर्दा केही निशुल्क शैयाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समावेशी सञ्चार नीतिअन्तर्गत महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपांगता भएका, सीमान्तकृतलगायत पिछडिएका समुदायको सञ्चारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याउनुपर्ने र केही सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरु जो लामो समयदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरत छन्, उनीहरुको स्थायीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाकै सरह उमेर हद कायम गरिएकोमा त्यस विभेदकारी उमेर हदलाई हटाइयोस् र उनीहरुले उक्त संस्थामा गरेको सेवा अवधिको गणना गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी शाखामा आबद्ध धेरै पत्रकार बिरामी हुँदा उपचार गर्न कठिनाइ भएकाले आर्थिक सहायता तथा शाखाको उपचार कोषमा रकम वृद्धि गरिदिन माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रका उपाध्यक्ष दिलीप थापा, केन्द्रीय पार्षद् तथा प्रेस संगठनका नेता शुरोजंग पाण्डे, फोनिज अध्यक्ष डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार ताराचन्द्र देवकोटालगायतको उपस्थिति थियो ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply