२८ माघ २०७७, बुधबार ०५:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गृह सचिवमा अर्याल कि गौतम ?

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि गृह सचिव हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य सचिवहरूको सरुवासँगै गृह सचिवलाई पनि सरुवा गर्ने तयारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचराधीन रहेको अवस्थामै सचिवहरूको सरुवा गर्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयको सचिवमा एक नारायण अर्याललाई ल्याउने तयारी छ । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने सूर्य गौतमलाई ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । अर्याल प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेकाले गृहमा आउन खोजिरहेका छन् । तर, गृहमन्त्रीले भने अर्यालको साटोमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका गौतमलाई ल्याउने तयारी गरेका हुन् । त्यस्तै सरकारले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख हेरफेरको गृहकार्य भइरहेको स्रोत बताउँछ । हाल प्रदेश नम्बर १ मा ईश्वरबाबु कार्की, २ मा धिरजप्रताप सिंह, वाग्मतीमा वसन्त लामा, गण्डकीमा घनश्याम अर्याल, लुम्बिनीमा रवीन्द्र धानुक, कर्णालीमा वसन्त पन्त तथा सुदुरपश्चिममा उत्तम सुवेदी छन् । उनीहरूमध्ये रवीन्द्र धानुक कमाउने अभियानमा रहेकाले उनीविरुद्ध धेरै उजुरीसमेत परेका छन् । प्रदेशमा उनीहरूको १० महिना मात्र पुगेपनि पछि चुनावको मुखमा सरुवा गर्न नमिल्ने भएकाले अहिले नै सरुवाको तयारी भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकुलका डीआईजीलाई प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेका छन् । जसमा सहकुल थापा, अरुण बिसी, प्रकाशजंग कार्की प्रमुख दाबेदार छन् । त्यस्तै हालै बढुवा भएका पुरुषोत्तम कँडेल, गणेश ऐर, दिवेश लोहनी, डा. देवबहादुर बोहरालगायत पनि प्रदेश जान चाहेका छन् । डिआइजी धानुकले दाङबाट गोरु तस्करीलाई प्रश्रय दिएका कारण उनको सरुवा तयारी भएको हो । प्रहरी निरीक्षक हुँदै लाखौं रुपैयाँ घोटालामा कारबाहीमा मात्र होइन, निलम्बनमै परेका डिआईजी धानुकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले पूर्वमन्त्रीहरू निजी सुरक्षामा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता ल्याउन प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको र गृहमन्त्रालयको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि विपरित सुरक्षाकर्मी खटाएको भन्दै प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई सो निर्देशन दिएको हो । ‘हामीलाई प्रहरी प्रधानकार्यालयको सुरक्षा महाशाखामा सामेल हुन निर्देशन दिइएको छु, पूर्व मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका एक प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) ले भने । उनका अनुसार बाटोको म्याद राखेर ४८ घन्टाभित्र फिर्ता भई हाजिर हुन निर्देशन दिइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा तयार पारेको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य कसैलाई पनि आजीवन सुरक्षाकर्मी दिन प्रावधान नभए पनि दर्जनौं व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका थिए । पछिल्लो समय पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई आजीवन सुरक्षाकर्मी दिने कार्यविधि बनेको छ । विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यविधि २०७५ ले दिएको मापदण्डअनुसार सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसर पूर्वराष्ट्रपतिले अगुवा पछुवाको गाडीसहित आजीवन सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई पाँच वर्षसम्म अगुवापछुवा र सुरक्षाकर्मीसहितको सुरक्षा दिने प्रावधान रहेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री तथा जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा थ्रेट निर्धारण गरेका व्यक्तिबाहेक अन्य कसैले पनि सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले विशिष्ट सुरक्षा कार्यविधिले निर्धारण गरेकाबाहेक अन्यको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने अभियाननै रहेकाले यस्तो निर्देशन पुरानै भएको दाबी गरे । ‘कार्यविधिबाहेक सुरक्षाकर्मी दिइएको छ भने त्यता सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरेर काममा खटाउनुपर्छ गृह मन्त्रालयको पुरानै निर्णय हो,’ उनले भने । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको अवस्थामा पूर्वमन्त्रीहरूको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेर सरकारले आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साउन खोजेको अनुमान गरिएको छ ।