८ बैशाख २०७८, बुधबार ०५:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेशहरुमा हलचलै हलचल

काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको तरंगले प्रदेशहरुलाई झनै प्रभावित पार्दै लगिरहेको छ । कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा तरंग देखा परेका छन् भने वागमती र प्रदेश नं. १ मा पनि त्यसका बाछिटाहरु पर्ने निश्चितजस्तै हुन पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेल अब बिस्तारै अरु प्रदेशहरुमा पनि सुरु हुन थालेको छ । अघिल्लो साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उनलाई हटाई नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारी भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीलाई एमालेका चार सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले साथ दिएपछि शाहीको सरकार जोगिनुका साथै एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित यमलाल कँडेलको इच्छा अधुरै रहन पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने जनता समाजवादी पार्टीको आड लिएर आफ्नो सरकारलाई मुस्किलले जोगाएका छन् । सोमबार सो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा सहमत भएका थिए र यी तीन पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थाहा भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका चार जना सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल तुल्याएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार नै जसपाका चार जनालाई मन्त्री बनाएका छन् । तर, जसपाले भने मन्त्री बनेका चारै जनालाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुका साथै राजीनामा दिएर फिर्ता आउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । संसद् अधिवेशन बस्दा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले अधिवेशन टार्दै आएका छन् । अधिवेशन छल्दै पद लम्ब्याउन उनले कसरत गरिरहेका छन् । सो प्रदेशका जनमोर्चाका सांसदले समेत पछिल्लो समय अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि उनको पद धरापमा परेको हो । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन छल्न चाहे पनि सो प्रदेशमा आगामी वैशाख १३ गते विशेष अधिवेशनको आव्हान गरिएको छ । सो अधिवेशनमा मतदान भए मुख्यमन्त्री गुरुङ हट्ने निश्चित देखिन्छ ।
यसैबीच, प्रदेश नं. १ र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी चलिरहेको छ । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध यसअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै पार्टीमा बदलिएपछि भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षिय एमालेका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । ती प्रदेशहरुमा एमालेका नेपालपक्षीय सांसदहरुको संख्या अधिक रहेका छन् ।