२४ माघ २०७९, मंगलवार ११:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दाहालको संकेतले बढेको आशंका

सरकार गठनको महिनादिनभित्रै यसको भविष्यका बारेमा प्रश्न उठ्नु विल्कुल अस्वाभाविक हो। अल्पमतकै सरकारलाई पनि मधुमास भनेर सय दिन काम गर्न दिइन्छ भने वर्तमान सरकार त सात दलको बहुमतबाट बनेको छ। र, यसको भविष्यबारे यति छिटै प्रश्न उठ्नु नपर्ने हो। तर, स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै कारण उहाँको सरकारको भविष्यका बारेमा सार्वजनिक रुपमै प्रश्नहरु खडा हुने स्थिति देखा परेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसक्नु प्रधानमन्त्रीको इच्छामा निर्भर विषय बनेको छ। रवि लामिछाने गैरनागरिक र गरैसांसद सावित भइसकेपछि र उनका बारेमा कानुनी प्रश्नहरुसमेत बाँकी रहँदै उनलाई गृहमन्त्री नबनाउने कुरा सहज भए पनि उनको पार्टीलाई नै गृहमन्त्रालय दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको अडानमा दम छैन। किनभने, गृह मन्त्रालय रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रुपमा दिइएको नभएर २० सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिइएको हो र त्यही कारणले दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक र नैतिक हैसियतसमेत गुमाइसकेको कांग्रेसले झर्ला र खाउँला भनेर ढोक्सा थापेर बस्ने अनि अर्कातिर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो गठबन्धन कमजोर बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने कुराले आशंकाहरुलाई बल पुर्याइरहेको छ। निर्वाचनबाट खण्डित जनमत आए पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार बनेपछि लयमा फर्किन लागेको मुलुक पुनः राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चयतर्फ जाने खतरा बढेको छ।

कुनै एक दलको बहुमत छैन, प्रतिस्पर्धी कांग्रेस–एमालेबाहेक अरु कुनै दुई दल मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा साततिर फर्केका पार्टीलाई मिलाएर भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकार बनाउन उत्साहपूर्वक सहभागी जनता समाजवादी पार्टी रुष्ट छ र सरकारमा सामेल छैन भने समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको रिहाइलाई बटम लाइन बनाएर अड्डी कसेर बसेको छ। सरकारमा बल्लतल्ल सहभागी भए पनि जनमत पार्टी आफूले पाएको खानेपानी मन्त्रालयसँग सन्तुष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिँदा स्वतः सरकार अल्पमतमा पर्दछ। किनभने, सरकारमा सहभागि दलहरुको हिसाव गर्दा एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राप्रपा १४ र जनमत ६ गरी जम्मा १ सय ३१ मात्र हुन्छ, जुन प्रतिनिधिसभामा आवश्यक १ सय ३८ मतभन्दा कम हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र? समर्थन फिर्ता नलिए पनि भरपर्दो विकल्प पाए भने सरकारमा सामेल नभएका पार्टीले सजिलै अर्को विकल्प रोज्छन् भन्ने कुरा भनिरहनै पर्दैन।

दुई डुंगामा खुट्टा राख्दा नदी पार हुँदैन, बगिन्छ। एमालेसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेससँग हिमचिम गर्नु राजनीतिक बेइमानी हुन्छ। पुष्पकमल दाहाललाई एमालेले बालुवाटारबाट हात समातेर र घिसारेर बाहिर निकालेको होइन। बरु, बाध्य भएर त्यहाँबाट निस्किएपछि ससम्मान प्रधानमन्त्रीका रुपमा एमालेले बालुवाटार पुर्याएको हो। पुस १० गतेको त्यस परिस्थितिलाई चटक्कै बिर्सेर कांग्रेसका झुटा आश्वासन र आकाशवाणीहरुमा फेरि विश्वास गर्नु नेपाली जनतालाई मात्र होइन, वस्तुतः आफैँलाई धोका हुन्छ। किनभने, ०७४ मा एमलेसँग मिल्दा ३६ सिट जितेको माओवादी ०७९ मा कांग्रेससहित अरु चार पार्टीसँग मिल्दा त्यसभन्दा आधा अर्थात् १८ सिटमा सीमित भएको छ। यस्तै रबैया रहने हो भने ०८४ मा हुने निर्वाचनमा माओवादीलाई यसको पनि आधा स्थान सुरक्षित गर्न पनि मुश्किल पर्नेछ।

माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वका रुपमा पुष्पकमल दाहालले आफ्नो विश्वसनीयता लगातार गुमाउँदै आएको यथार्थ छ। पुस १० गते बालकोटमा शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार नै मुलुक अघि बढ्दा देशलाई अस्थिरता र असहजताबाट पार लगाउन सकिन्छ। सरकार बनेपछि त्यसबाट उत्पन्न भएका सकारात्मक संकेतहरु स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै कारण नकारात्मकतामा बदलिनु हुँदैन। जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा नल्याइकन भाषणले मात्र केही हुनेवाला छैन। त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु अहिले पनि जोखाना हेरेर बसिरहेका छन्। सहयोग गर्न चाहने मित्र राष्ट्र तथा संस्थाहरु पनि हाम्रो व्यवहारबाट आजित छन्। निर्वाचनपश्चात् पनि स्थिर सरकार बन्दैन र त्यसले पनि केही गर्न सक्दैन भने कसले र कहिले काम गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ०६५ सालको आफ्नो असफल कार्यकाललाई मात्र ध्यानमा राख्दा पनि राजनीतिक स्थिरतामा योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। तीन महिनापछि स्वतः अवकाशमा जान लागेका सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने कच्चा निर्णय नगरेको भए माओवादीको ओरालो यात्रा त्यति छिटै सुरु हुने थिएन। त्यसबेलाको आफ्नो निर्णय गलत भएको कुरा दाहालले बारम्बार सार्वजनिक रुपमै स्वीकार पनि गर्नुभएको छ र त्यसरी निर्णय गर्नुका पछाडिको मुख्य दोष आफ्ना दायाँ–बायाँ बसेका बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापाले ठोक भनेर गरेहो हुँ भनेर दोष लगाउने गर्नुभएको छ।

अहिले गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै राख्नुपर्छ, हतारमा बाँडफाँट भयो, यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने काम भयो भन्ने अवस्तुवादी र सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी गरिएका तर्कहरुको परिणाम गलत आउँछ भन्ने कुरा उहाँले समयमै बुझ्नुपर्छ। यथार्थमा राजनीतिक दलको आकार नै लिइनसकेको, आवेगी र उग्र युवाहरुको बाहुल्य रहेको रास्वपालाई बुझेर अघि बढ्दा मात्रै प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि त्यसमा पनि गल्ती भएछ भन्नुपर्ने छैन।

संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री स्वतः कमजोर हुन्छ। किनभने, उसले मन्त्री छान्न सक्दैन, आफ्नो नीति मात्र लागू गर्न सक्दैन। त्यसैले सरकार सञ्चालनका लागि सहमति जुटाएर सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेको छ, काम गर्नका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ। मन्त्रालय चलाउन र सरकार टिकाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सहयात्री दलहरुसँग नमिली सुखै छैन। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंलाई केपी ओलीले काम गर्न दिँदैनन्, सकारमा उनी हावी भए, तपाईं निरीह हुनुभयो भनेर कान फुक्नेहरुले पनि प्रतिनिधिसभाको गणितको ख्याल गर्नुपर्छ। जब सरकार बनाउन सबै दलको मतको उत्तिकै आवश्यकता छ र स्वयम् गठबन्धनभित्र समेत प्रधानमन्त्रीको दल पहिलो छैन भने यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सम्झौता र लचकताबाहेक अघि बढ्ने अरु कुनै बाटो छैन।

कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पुष्पकमल दाहाललाई सुनको बाला देखाइरहेको छ। आफूबाहेक अरुको नेतृत्व स्वीकार्नै नसक्ने र देशभित्रभन्दा देशबाहिरको भरले थला परेको कांग्रेसलाई उद्दार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुहोला भनेर अनुमान गर्नु अहिले हतार हुन्छ। किनभने, एमाले र माओवादीबीच भएकै सहमति अनुसार अहिले देश अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेशका सरकारहरुलगायतका विषयहरु सहमति अनुसार नै निर्माण भएका छन्। अब राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीबाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरु चयन हुन बाँकी छ। संसारको कुनै पनि बहुदलीय व्यवस्थामा सम्भव नहुने र नेपालमा झनै कहिल्यै नभएको राष्ट्रिय सहमतिका नाममा आफ्नै सरकारलाई कमजोर बनाउने, आफूलाई चरम अवसरवादी प्रमाणित गर्ने र राजनीतिलाई बेइमानीको खेल बनाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्न। तर, एकातिर कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार राष्ट्रपति बनाउनकै लागि दाहाललाई विश्वासको मत दिएका हौँ भनेर अनैतिक ढंगले दावी गर्ने र अर्कातिर प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उछाल्ने कुराले आशंकाहरु जन्माएको छ। यसले स्वयम् सरकार र प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयतामा अप्रत्याशित रुपमा आशंकाहरु खडा गरेको छ।

धेरै बिग्रिएको छैन। संकट आइसकेको छैन। संकेतहरु देखा परेका छन्। उपचार असम्भव छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनबाट सबै आशंका समाप्त पारेर गठबन्धनलाई बलियो रुपमा अघि बढाउँदा सबै कुरा सम्हालिन्छ। एक अर्कासँग आशंकाका साथ होइन, विश्वासका साथ काम गर्नु अहिलेको जनादेशको मर्म हो। किनभने, कसैको बहुमत छैन भने मिलेर देश चलाउन आवश्यक लचकता र सम्झौता सबैले गर्नुपर्छ। देशमा पुनः वामपन्थी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु हुने भनेर गठबन्धन भत्काउन लागेकाहरु नियत बुझ्न सक्दा मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालखवर डटकमबाट
(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)