११ श्रावण २०७४, बुधबार ०७:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न हतारो

काठमाडौं । असार मसान्तमा मात्रै गत आर्थिक वर्षको कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सुरुमा धीमा गतिमा काम हुने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेटनिकासा गर्न र चेक काट्न लेखाका कर्मचारीहरूलाई भ्याई नभ्याई हुने गरेको छ । यसपटक पनि पछिल्लो हप्तामा मात्र झन्डै १ खर्बभन्दा माथिको रकमको चेक काटियो ।

एकै दिन ४२ अर्बको चेक

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन मात्रै ४२ अर्ब बढीको चेक काटिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । वर्षभरि निदाएर बस्ने तर वर्षको अन्त्यमा बिल मिलाएर चेक काट्ने काम हुनु नै नेपालको कागजी प्रगति भएको बताइन्छ । हरेक वर्ष प्र्रश्न उठ्ने गरे पनि यो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउन सकेको पाइँदैन । बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने चिन्ताले कार्यपालिकालाई गाँजिरहँदा बजेट कार्यान्वयन सफल देखाउन पनि यस्तो गर्ने गरिएको मोडेल बजेटका परिकल्पनाकार तथा अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

हरेक वर्ष उस्तै

त्यसो त वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रचलन पुरानै भएको बताइन्छ । गत आवमा पनि अन्तिममा अत्यधिक खर्च भएको र अरूबेला नगण्य भएको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३३ प्रतिशत र अन्तिम महिना मात्रै २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । गत वर्ष कुल ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यको खर्च प्रवृत्ति हेर्दा विकासे खर्च मानिने पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालू खर्चमा वृद्धि भएकोमा पनि अर्थ मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोजना सम्पन्न भइवरी खर्च हुने विकास खर्च अन्त्यमा गरिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिए पनि चालू खर्च पनि अन्तिममै आएर सक्नुलाई भने रहस्यमय ढंगले लिइएको छ । आव अन्त्यमा बजेट बचेका आधारमा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइन्छ भने यही समयमा फर्निचर खरिद, कम्प्युटर खरिद भएको र स्टोरको सामान किनिएको देखिन्छ । खरिदमा धेरथोर कमिसन पनि आउने र काम पनि देखिने भएपछि रातारात खरिद गर्ने, बिल पेस गर्ने र बजेट सक्ने विकृति बढेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

भ्रमणहरू पारदर्शी छैनन्

हरेक कर्मचारीहरूका विदेश भ्रमणलाई मितव्ययी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले भ्रमण टोलिमा आफ्नो मन्त्रालयबाट एक जना रहने व्यवस्था पनि हटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी राखेर भ्रमण स्वीकृत गराउने परिपाटी अनत्य गर्न यस्तो रणनीति लिइएको बताइएको छ । तर पनि वर्षको अन्त्यमा हरेक मन्त्रालयमा उपसचिव भन्दा माथिका कर्मचारी लामो सयम भेट्नै गाह्रो प¥यो ।
हरेक वर्ष कर्मचारीको विदेश भ्रमणका विषय पनि असाध्यै ठूलो विवादको विषय बन्ने गर्छ । कतिपय जानैपर्ने भ्रमणबाहेक कतिपय भने अर्थ मन्त्रालयको एक जना कर्मचारी राखिदिएपछि पास पनि हुन्छ र जान पनि पाइन्छ भन्ने सोचले काम गरेकाले यस्तो समस्या बढी मात्रामा देखिएको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयको व।िष्ठ कर्मचारीहरूको समूहले असार ३० गते बैठक गर्दै बैठकले मन्त्रालयगत रूपमा जोडिएर विदेश नपठाउने निर्णय भएको छ । कुनै कारणले विदेश जानैपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको समितिमा राख्ने र त्यो समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै पठाउने निर्णय भएकाले यसमा केही सहजता आउने अनुमान गरिएको छ । एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूमा नेपाल सरकारले सदस्यता लिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन् । यी संस्थामा अर्थमन्त्री गभर्नर र अर्थसचिव वैकल्पिक गभर्नर हुन्छन् । यी संस्थाका बैठकमा अनिवार्य रूपमा भाग लिनुपर्छ ।

यस्तो थियो गत आवको खर्च

गत आवमा चालू खर्चतर्फ छुट्ट्याइएको मध्ये ८३.६५ अर्थात् ५ खर्ब १६ करोड, पुँजीगत खर्च ६५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ८५.८६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सोधभर्नासमेत बाँकी रहेको देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि रातो किताब नै अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति र निकासाको अधिकार हो । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ४५ बुँदे बजेट कार्यन्वयन मार्गदर्शन पठाएको छ । त्यसको आधारमा गत वर्षको बजेटको कार्यान्वयन स्थिति मन्त्रालयले पत्ता लगाउँदै छ । त्योे मार्गदर्शनमा बजेट कार्यान्वयनका सबै विषय समेटिएको छ । बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने र रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ ।

वर्षको अन्त्यजस्तै खर्च गरे नेपाल अर्कै भइसक्थ्यो

बजेट कार्यान्वयनमा विगतका वर्षजस्तै गत वर्ष पनि समस्या आयो । गत वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन धेरै प्रयास र छलफल पनि भए । तर यतिधेरै प्रयास गर्दा पनि पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन । थप बजेट निकासा, रकमान्तर, स्रोत सुनिश्चितता तथा त्यसको ग्यारेन्टी गर्दा पनि ६५ प्रतिशत खर्चमा सिमित हुन बाध्य भयो । असारको २७, २८ र २९ गतेको कर्मचारी तन्त्रले गर्ने कार्यसम्पादनको स्पीड हेर्ने हो भने नेपाल उहिल्यै जापान भइसक्ने अर्थविद् डा. अधिकारीको तर्क छ । उनको भनाइ छ, ‘तीन दिनमा गरेको जस्तै खर्च छैटौं, सातौं र आठौं महिनामा किन गर्न सकिएन ? यो पाराले नै नेपाल नबनेको हो ।’ हुन पनि हामीले तीन दिनमा गरेको काम क्रमशः गरेको भए समस्या आउने रहेनछ भन्ने देखिन्छ । हाम्रो त्यो कार्यक्षमता अन्तिम समयमा मात्र प्रकट हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर जसरी खर्च ग¥र्यौं, त्यसरी नै चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै खर्च गर्न थाल्यौं भने विकास खर्च सहज हुन्छ,’ उनले सुझाए ।
पुँजीगत खर्च मात्रै होइन, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चालू खर्च पनि बढेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा दैनिक ५ अर्ब चालू खर्च बढेको छ । बजेट सिध्याउन अर्को वर्षलाई चाहिने सामान पनि किनेर स्टोरमा राख्ने, आफ्नो मान्छेलाई दिने, विदेश भ्रमण गर्नेलगायत प्रवृत्तिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चालू खर्च बढेको बताइन्छ । सरकारको चाहना भनेको चालू खर्च कम होस् भन्ने हो । चालू खर्च घट्नु भनेको सरकारका लागि सकारात्मक हो । तर त्यसो भएन । चालू खर्चचाहिँ बढिरह्यो। तर पुँजीगत खर्च हामीले सोचेअनुसार बढेन ।

चालू खर्च किन बढ्छ ?

पुँजीगत बढ्नुपर्ने ठाउँमा चालू खर्च बढेर समस्या परेको हो । चालू खर्चचाहिँ स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर र बजेटभन्दा बाहिरका नयाँ कार्यक्रममा केही बढी भएकाले बढेको हो । राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पुँजीगत खर्च भएकै छैन । मन्त्रालयको साधारण खर्च अन्तिममा आएर विदेश भ्रमणमा खर्च भएको छ । यस्तै कारणले साधारण खर्च बढेको हा े। यस्तै कार्यालयको फर्निचर, कम्प्युटर र गलैंचा किन्न खर्च भएको छ । यसरी खर्च बढ्नु राम्रो होइन । जसरी साधारण खर्च भएको छ, त्यसरी नै पुँजीगत खर्च पनि गर्ने अख्तियार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई छ । तर उक्त खर्चको अवस्था हेर्दा अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । अहिले सवारीसाधनको माग उच्च भएको छ । नियन्त्रण गर्ने खर्च बढेको बढ्यै छ । तर जसरी पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ त्यसतर्फ भने हाम्रो ध्यान नै छैन । स्रोत सुनिश्चितता, रकमान्तर र नयाँ कार्यक्रम योजना आयोगबाट स्वीकृत गराएर खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले अहिले दिएको छ । यसरी खर्च हुँदा पनि बाटो बन्ला र जनताले केही भए पनि राहत पाउँलान् भन्ने अर्थको आशा हो ।

किन बजेटको पूर्ण खर्च हुन्न ?

अर्थ मन्त्रालयले बजेट पुर्ण खर्च हुने वातावरणका लागि अवधिअनुसार खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार पहिलो चौमासिकमा २९.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ७६ अर्ब, दोस्रो चौमासिकमा ३७.८० प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८३ अर्ब र अन्तिम चौैमासिकमा ३२.७६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको खाकाअनुसार स्थानीय तहले साउन, मंसिर र चैत महिनाको हरेक १ गते रकम प्राप्त गर्नेछ । साउन ३० सम्ममा कार्यक्रमसहित रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुलाक कार्यालयलगायतमा राखिएको एकमुष्ट रकम साउन १५ गतेसम्म बाँडफाँड गरिसक्ने र त्यसो हुन नसके अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्ममा गरिदिने चलन हो । स्थानीय तहमा कार्यक्रमसहित बजेट हस्तान्तरण साउन ३० सम्म भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, भैपरी आउने चालू र पुँजीगतको बाँडफाँड, रकमान्तर र थप निकासा फागुन मसान्तसम्म मात्र हुने भएको छ । कार्यक्रमहरूको खरिद योजना विस्तृत डिजाइन साउन मसान्तसम्म, बोलपत्र मूल्यांकन स्वीकृति ठेक्का असोज मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्नेछ । बाँकी रहने सोधभर्ना माग र प्राप्त गर्ने सीमा भने अर्को चैमासिकसम्म लगायतका समयसीमा तय भएको छ ।

सचिवबीच फरक फरक मत

बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम कसरी खर्च भएन भन्नेबारे बुझ्न डाकिएको बैठकमा सचिवहरूबीच नै भनाभन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले डाकेको सो बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका बैठकमा सचिवबीच नै आरोप–प्रत्यारोप भएको छ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित भएको छलफल कार्यक्रममा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन निराशाजनक भएको भन्दै आक्रामक रूपमा बैठकमा प्रस्तुत भएपछि अन्य सचिवहरू पनि आक्रोशित भएका थिए ।
सचिब सुवेदीले बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर गर्ने भन्दै यसले अराजकता ल्याएको बताएका थिए । उनले कार्यान्वयन क्षमता, योग्यता भए पनि अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताए ।

निर्वाचन पनि बन्यो बाधक

यसपटक पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा स्थानीय तह निर्वाचन पनि बाधक बनेको छ । एकतर्फी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लागेकोमा केही सचिवहरू भने यसलाई स्विकार्दैनन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउन रोकेको बताउँदै त्यसले विकास खर्च अन्तिममा आएर गर्नुपरेको सहरी विकास सचिव दीपेन्द्र शर्माको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको मात्रै कुरा गर्ने तर गुणस्तर नहेर्ने प्रवृति पनि राम्रो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका आव २०७१÷७२ मा पुँजीगत खर्च नहुदा ढुकुटीमा ३९ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । गत आव २०७२÷७३ मा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको थियो । तीन वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा बजेटको आकार बढ्ने तर खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको देखिँदैन ।
त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा तोकिएको खर्च गर्न असफल भएको छ । अस्थिर सरकारकै कारण विनियोजन गरिएको कुल बजेट खर्चको २१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छैन । गत आवमा सरकारले कुल विनियोजन भएको बजेटको ७८ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । २१ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च हुन सकेन । बजेट कार्यान्वयन वर्षमै बजेट खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।