२५ श्रावण २०७४, बुधबार ०४:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कामिनीको पद धरापमा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा भएका अनियमिततामाथि ढाकछोप गर्ने प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको प्रयास असफल भएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएपछि सबै भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुन थालेको हो ।
लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालन गरिएको फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि सन् २०१६ डिसेम्बर र सन् २०१२ मा आपूर्तिकर्ता कम्पनी एमएस हुवावे टेक्नोलोजीसँग गरिएको सम्झौता, सम्झौताको रकम, विस्तारको योजनाहरू सात दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । लेखा समितिको यो निर्णयपछि अब टेलिकमका सबै अनियमितता छर्लङ्ग हुने विश्वास कर्मचारीले गरेका छन् ।
समितिले टेलिकमको पीएसटीएन, सीडीएमए र वाईम्याक्स सेवाबापतका आम्दानीहरू पनि घट्दै गइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै नेपाल टेलिकमको डाटा सेवाको बजार हिस्सा राम्रो रहेको तर आम्दानी कम हुँदै गएकोमा राजभण्डारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।
समितिले टेलिकमको वित्तीय कार्य सम्पादन, गुणस्तरीयता, सर्वसुलभ र लागत प्रभावी सेवाका आधारमा नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । यस प्रकरणबाट अब प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको पद धरापमा परेको टेलिकम उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रबन्ध निर्देश्क राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले फोरजी सेवा सञ्चालन र अन्य अनेकौं प्रोजेक्ट तथा टेन्डरमा खुला भ्रष्टाचार गरेको टेलिकमकै कर्मचारीहरूले खुलासा गरेका छन् ।
थ्रीजीका उपकरण तथा पुरानै टावर प्रयोग गरेर फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको प्रचारप्रसार गरेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस खर्चको टेक्निकल अडिट गरिए १ अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरिएको स्वतः स्पष्ट हुने बताइन्छ ।
फोरजीका लागि हुवावे टेक्नोलोजिजसँग करिब १ सय २५ करोड रुपैयाँको सामग्री खरिद गरिएको बताइएको छ ।
यसमध्ये प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको कार्यकालमा मात्र ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो सेवा फोरजी नभएको जोसुकैले आफ्नो मोबाइल सेटमा यसको स्पिड जाँंच गर्दा थाहा पाउन सक्ने टेलिकमकै प्राविधिकहरू बताउँंछन् ।
स्वयं टेलिकमले आफ्नो वेबसाइटमा ‘इन्ज्वाय द इन्टरनेट एट मोर देन थर्टी’ अर्थात् ३० एमबीपीएस स्पिड फोरजी भनेर प्रचार गरेको छ । तर यो स्पिड जाँंच गर्दा १० एमबीपीएस पनि पुग्दैन । राजभण्डारी र ठाकुरले भ्रष्टाचार गरेको योभन्दा अन्य ठोस प्रमाण अरू हुन नचाहिने बताइन्छ । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्की, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेश थपलिया वा टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी तीनै जना यो विषयमा दोषी भए पनि मुख्य जिम्मेवार र आर्थिक चलखेल भने कामिनीले नै गरेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले सो पदमा नियुक्ति पाउन विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कम्पनीको कारोबार वृद्धि गर्ने कबोल गरेकी थिइन् र त्यसै आधारमा उनलाई नियुक्ति गरियो तर अहिले ती सबै शीर्षकमा उनको कबोलअनुसार आधा पनि प्रगति भएको छैन ।
वायरलाइन (पीएसटीएन) अर्थात् ल्यान्डलाइनमा पहिलेको लक्ष्य ३० हजार लाइनलाई घटाएर राजभण्डारीले २८ हजारमा झारिन् तर त्यो लक्ष्य पुग्न त कहाँकहाँ ७ हजार लाइन त फिर्ता भइसकेको छ । जीएसएम पोस्टपेड ८० हजार लाइनको लक्ष्य राखेकोमा ८४५ मात्र पुगेको, जीएसएम प्रिपेडतर्पm २३ लाख लक्ष्य राखेकोमा २२ लाख बाँडिए पनि एक्टिभ सिमको संख्या १३ लाख घटेको तथ्यांक जानकारीमा आएको छ । नेपाल टेलिकमले एक्टिभ सब्स्क्राइबर १ करोड ५२ लाख रहेको बताउने गरेको छ तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो संख्या ७६ लाख मात्र रहेको बताउने गरेको छ । टेलिकमजस्तो सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले के यस्तो भूmटो विवरण दिन मिल्छ ? र एक्टिभ सब्स्क्राइबर किन घट्दै गइरहेका छन् ? राजभण्डारीले प्रबन्ध निर्देशक पद सम्हालेपछि पीएसटीएनतर्पmको आम्दानी नौ प्रतिशत घटेको छ, सीडीएमएतर्पm २१ प्रतिशत, वाईमेक्सको आम्दानी ३७ प्रतिशत घटेको छ ।
फाइबर टु होमतर्पm ३ सय ५० मात्र लक्ष्य राखेकोमा त्यो पनि पुगेको छैन । जबकि निजी कम्पनीले ५० हजारसम्म पु¥याइरहेका छन् । नौ महिनाको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकमलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने प्रस्ट देखिन्छ । वार्षिक लक्ष्य १३ अर्ब ५२ करोड रहेकोमा नौ महिनामा जम्मा ७ अर्ब ६ करोड मात्र प्रगति भएको छ ।
राजभण्डारीले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न पहिले कबोल गरेको लक्ष्य नै परिवर्तन गराउने चाँजोपाँचो मिलाइरहेकी छन् ।
उता निजी सञ्चार कम्पनी एनसेलको चार वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कलमा सधैं लक्ष्य वृद्धि भएको छ । तर यसविपरीत राजभण्डारीको कार्यकालमा टेलिकमको वास्तविक आम्दानी धराशायी हुँदै गएको छ र यो उनले नियुक्ति पाउन गरेको कबोलविपरीतको अवस्था हो । यस्तोमा राजभण्डारीलाई असक्षमताको अभियोगमा पदबाट सकिने व्यवस्था टेलिकमको विनियममै छ ।