३२ श्रावण २०७४, बुधबार ०५:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारतलाई रिझाउने कि नेपाली बचाउने ?

देश यतिबेला बाढी र पहिरोले दुखेको छ । नब्बे जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । कयौं बेपत्ता भएका छन्, कैयौं घाइते भएका छन् । विस्थापितहरूको संख्या हजारौं छ । खानेकुरादेखि पिउने पानीसम्मको अभाव छ । महामारी फैलने हो कि भन्ने त्रास छ । दुःख सबैले पाएका छन् तर सबैभन्दा बढी बिजोग केटाकेटी, बूढाबूढी, अपांग र बिरामीहरूको छ । डुबानमा परेका क्षेत्रको बालीनाली मात्र नष्ट भएको छैन, घरमा भएका खाद्यान्न, लत्ताकपडादेखि अन्य सामग्रीहरू पनि नष्ट भएका छन् । घर भत्किएका छन्, चौपायाहरू मरेका छन् । स्थिति अत्यन्तै त्रासद छ । मौसममा सुधार आए पनि अझै पीडितहरूले भनेजस्तो गरी राहत पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सुरक्षा निकायका उच्च कर्मचारीहरू बाढीपीडित क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्केका छन् । सरकारका अनुसार हजारौं सुरक्षा कर्मचारीहरू बाढीपीडित क्षेत्रमा उद्धारका निम्ति सक्रिय छन् । राहत सामग्रीहरू पठाइएको छ । तर पीडितहरूको गुनासो यथावत् छ ।
वर्षायाममा बाढीपहिरो नेपालका निम्ति नयाँ कुरा होइन । बर्सेनि मुलुकले यसको सामना गर्दै आएको छ । कहिले यसबाट अलि बढी क्षति हुन्छ, कहिले अलि कम । क्षति नभएको वर्ष नै छैन । विगतमा मुलुकले ठूल्ठूला बाढी, पहिरोको पीडा बेहोरेको छ । जनताले सोच्दै नसोचेको दुःख पाएका छन् । राज्य जतिसुकै सावधान र व्यवस्थित भए पनि प्राकृतिक विपद्बाट पुरै जोगिन सम्भव छैन तर यसलाई कम गर्न, त्यसको प्रभावकारी सामना गर्न र ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन धेरै गर्न सकिन्छ । यसतिर राज्य अपेक्षित रूपमा गम्भीर भएको पाइन्न । समस्या आएपछि ठूल्ठूला कुरा गरिन्छ तर समस्या कम हुँदै गएपछि बिर्संदै पनि गइन्छ । राज्यले यस विषयमा राम्रोसँग काम गर्ने हो भने बाढीपहिरोको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ र विपद् आइलागेपछि त्यसको प्रभावकारी सामना पनि सम्भव हुन्छ । सिंहदरबारमा बसेर लाचारी व्यक्त गर्नुपर्दैन, आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न चाहिँदो नचाहिँदो बोल्नु पनि पर्दैन । सरकारको अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता, निष्क्रियता, नीतिविहीनता र हेलचेक्र्याइँले जनताले बढी दुःख पाउनुपरेको छ ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका निम्ति राज्यले बर्सेनि करोडौं रकम छुट्ट्याउँछ । यसका निम्ति एक छुट्टै एकाइको निर्माण नै गरिएको छ । नियम, कानुनहरू पनि छन् । तर यो काम गर्नेभन्दा गफ चुट्ने थलोका रूपमा रहेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राकृतिक विपद्को प्रभावकारी सामनाका निम्ति राज्यले विगतमा उपयुक्त ढंगले काम गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । स्विकार्नु मात्र पर्याप्त छैन, उपयुक्त नीति, योजना र कार्यक्रमसहित अघि बढ्न जरुरी छ । कुरो बाढी र पहिरोको मात्र होइन । राज्यका कमजोरीहरू अरूतिर पनि छन् । नारायणघाट–मुग्लिन खण्डको राजमार्गले दिएको सास्ती यसको ताजा दृष्टान्त हो । सरकारको कमजोरीकै कारण बाटो निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले राम्रोसँग काम गरेको छैन । बाटो विस्तार कार्य कहिले पूरा हुने हो, यसै भन्न सकिन्न । भूकम्प गएपछि देखिएको राज्यको भूमिका लाजमर्दो रह्यो । अहिलेसम्म पनि हजारौं पीडितले राहत पाएका छैनन् । उनीहरूको जिन्दगी दयनीय र कष्टकर छ । राज्यले अरूले दिएको सहयोगलाई समेत राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन । राहत सामग्रीहरू किन्दा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आए । यसले हाम्रो राज्य संयन्त्र कति कमजोर छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, राज्यसञ्चालकहरूको असक्षमता र अनैतिकतालाई पनि देखाउँछ ।

बाढीको प्रकोप सीमा क्षेत्र नजिक भारतले निर्माण गरेका बाँधहरूसँग पनि जोडिएको छ । नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएर नेपालभित्रै निर्माण गरिएका ब्यारेजहरूका कारण पनि तराईका नेपाली भूभागहरू डुबानमा पर्दै आएका छन् । यस्ता ब्यारेज र बाँधहरूको संख्या डेढ दर्जनभन्दा बढी छ । यसको उद्देश्य जल उपयोग मात्र देखिन्न, आफ्नो भूभागलाई बाढीबाट बचाउनु पनि रहेको छ । लक्ष्मणपुर बाँधका कारण नेपालको होलिया गाविसका कैयौं वडाहरू डुबानमा परेका छन् । भारततिर लुना नदीमा निर्माण गरिएका तटबन्धका कारण मोरङका केही दक्षिणी भाग डुबानमा परेका छन् । सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बाँधका कारण सप्तरीको तिलाठी क्षेत्रका जनताले बाढीको सास्ती खेप्दै आएका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । समग्रमा भन्ने हो भने यस्ता सबै बाँधहरूका कारण पनि नेपाली भूभागहरू डुबानमा पर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

सीमावर्ती बाँधका कारण उत्पन्न डुबान समस्यालाई नागरिकहरूले सरकारसामु सधैं गम्भीरतापूर्वक राख्दै आएका छन् । नागरिकहरू यसको प्रतिवादमा पनि उत्रिएका छन् । यस समस्याको समाधान हुन सक्दा मात्र पनि धेरै राहत हुन्थ्यो । तर राज्यले भारतका सामु यस विषयलाई प्रभावकारी रूपले राख्नसकेको छैन । सर्वसाधारण जनतालाई त सरकार के गर्दै छ भन्नेसम्म थाहा हुन्न । आफ्नो फाइदा र सुरक्षाका निम्ति अरु मुलुकलाई हानी पुग्ने गरी काम गर्ने अधिकार कुनै मुलुकलाई छैन । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो फाइदा र सुरक्षा हेरेर मात्र बाँधहरूको निर्माण गरेको छ । बाँधहरूको निर्माणमा भारतको हेपाइ र मिचाइ स्पष्ट देखिन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँधहरूको निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि पालन गरिएको छैन । नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति भएर बनेका ब्यारेजहरू पनि बढी भारतीय हितसँग जोडिएका छन् । यसमा नेपाल ठगिएको छ । सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज सञ्चालन गर्ने अधिकार भारतलाई छ । यसको सञ्चालन उसले आफूखुसी गर्छ । ब्यारेजको ढोका नखोलिदिनाले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्छन् । २०६५ सालको वर्षामा यस्तै भएको थियो । कोसीको पानीको ठूलो अंश पानी भारतले नै प्रयोग गर्छ । कोसी ब्यारेजको पूर्वपट्टिको नहरबाट भारततर्फ पानी लगिएको छ । कोसीको पानीबाट भारतको अढाइ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिँचाइ हुन्छ । नेपालको कुरा गर्दा २५ हजार हेक्टर जमिन पनि सिँचाइ भएको पाइन्न । कोसी, गण्डक सम्झौतादेखि टनकपुरसम्मको आलोचना हुनुको कारण यही हो ।

नेपाली शासकहरूले यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको हितलाई कम ध्यान दिएका छन् । भारतलाई रिझाउने र सत्तामा रहिरहने मनोविज्ञानले यसमा काम गरेको पाइन्छ । यही मनोविज्ञानका कारण उनीहरू भारतसामु दह्रोढंगले आफ्नो कुरा नै राख्न सक्तैनन् । दह्रो ढंगले प्रस्तुत भए सत्तामा कहिल्यै आउन नपाइएला कि भन्ने त्रासले पोल्छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका शासकहरूमा पाइने यो मानसिकता उदेकलाग्दो मात्र छैन, डरलाग्दो पनि छ । यस्तो निरीहता, त्रास र लोभको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँधहरू बन्ने बेलामा नेपालको कुरा उठाउन सक्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र प्रचलनहरूलाई अघि सार्न सक्थ्यो । तर उसमा यस्तो गर्ने आँटै आएन । यसपछि पनि छलफललाई अघि बढाउन सकिन्थ्यो । समाधानका उपायहरू के छन् भनेर पहिल्याउन सकिन्थ्यो । तर यो पनि हुनसकेको देखिन्न । स्पष्ट नीति, एजेन्डा र दृढ इच्छाशक्ति राखेर अघि बढ्ने हो भने समस्या समाधानको दिशामा काम गर्न नसकिने होइन । बाढीले उत्पन्न गरेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ भने सीमावर्ती बाँध र तिनले निर्माण गरेका समस्याबारे उसले भारतसँग दह्रो ढंगले कुरा गर्नैपर्छ । समस्याको समाधान खोज्नैपर्छ । बाढीले नोक्सान पु¥याएपछि मात्रै गम्भीर बनेका छौं भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । आसन्न भारत भ्रमणमै प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ र समाधानको बाटो निकाल्नुपर्छ ।

सीमावर्ती बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधान भएछ भने पनि बाढीपहिरोको समस्या नेपालले प्रत्येक वर्ष सामना गर्नुपर्ने छ । प्रायः यस्ता समस्या विपद् व्यवस्थापनको राम्रो तयारीको अभावमा पनि जटिल र भयावह बन्छन् । सरकारले सीमावर्ती बाँध र आफ्ना कमजोरीहरूबारे गम्भीर सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । सरकार यस सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यससम्बन्धी विचारधीन विधेयकलाई चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ । एकातिर बढीपहिरोलाई नियन्त्रित गर्न यससम्बन्धी उपयुक्त कार्यक्रमहरू बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ भने अर्कातिर विपद् आइपरेका बखत त्यसको सामना र व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक योजना, जनशक्ति, सामग्री आदिको बन्दोबस्त गर्न जरुरी छ । अहिलेसम्मको स्थिति जब प¥यो राति तब बूढी ताती भन्ने हो । प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई सरकारले सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालको भूबनोट बाढी र पहिरोका निम्ति अनुकूल छ । हाम्रो वर्षौंको भोगाइले मात्र पनि यस यथार्थलाई स्पष्ट गर्छ । पहिरो र बाढीको जोखिममा बाँचेको एउटा मुलुक यसप्रति आवश्यक गम्भीर र संवेदनशील बन्न नसक्नु दुःखलाग्दो कुरा हो ।
यतिबेला सबै पीडितको सहयोगका निम्ति जुट्नुपर्छ र जुटेका छन् । सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समुदाय सबैले मिलेर पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो यो । यस समस्यासँग जुझ्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी छ । तर यो समय बाढी र पहिरोको जोखिमलाई कम गर्न रचनात्मक विमर्श गर्ने समय पनि हो । यो विमर्शको थालनी कमजोरीहरूको निर्मम आलोचनाबाटै हुनुपर्छ । कमजोरीहरूकै कारण समस्या आउँदा सरकारले त्यसको गतिलो ढंगले सामना गर्न सकेको छैन । जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति भने जस्तो ढंगले कामहरू हुन सकेका छैनन् । आउँदा दिनहरूमा यस विषयमा अझ गम्भीर बनाउन राज्यमाथिको दबाबलाई बढाउनुपर्छ ।