७ भाद्र २०७४, बुधबार ०५:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कानुन अड्काएर के खिचडी पकाउन खोजिएको हो ?

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते हुँदै छ । सरकारले स्पष्ट ढंगले भनेको छैन, अब यो स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने काम सकियो कि बाँकी छ ? अरू कताकता हेरफेर गर्नु छ, बढाउनुपर्नेछ कि छैन कि, यो सरकारले जवाफ दिए कमसेकम ढुक्कले अब यति रहेछ, यसमा यति उम्मेदवार उठाएर चुनाव लडिन्छ भन्न त पाइन्छ । अहिलेसम्म त कति हुने भन्ने टुंगो नै छैन । अब १२÷१३ दिनपछि मनोनयन दर्ता हँुदै छ । कुनकुन सिमानाभित्र मनोनयन दर्ता हुने हो ? कहिलेसम्म पाउने ? कहिलेसम्म नपाउने ? त्यो पनि थाहा छैन । राज्यका जिम्मेवार निकाय पनि यसको स्पष्ट जवाफ दिने हैसियतमा रहेजस्तो लाग्दैन ।
मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने भनेर घोषणा भएको छ । तर, मंसिर १० गते निर्वाचन गर्नु छ, निर्वाचन आयोगले तुरुन्त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन चाहियो भनेको छ । ऐन नै नभई केमा निर्वाचन गर्ने भनेर आयोगले प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ऐन छैन । प्रतिपक्षका कारणले ती ऐन नभएका होइनन् । प्रतिपक्षका तर्फबाट पास गरिदिइसकेको छ, छिटो टुंगो लगाऔं भनिएको छ, तर सत्तापक्षभित्र के खिचडी पाकेको छ कुन्नि, मंसिर १० गते निर्वाचन छ, उहाँहरू कानुन अड्काएर बस्नुभएको छ । अझै अड्काउने मनशायमा हुनुहुन्छ । के छ त्यसभित्र ? किन पास गर्नुहुन्न ? म सोध्न चाहन्छु, एजेन्डा किन आउँदैन ? जुन कुरा अहिले चाहिएको छैन, त्योचाहिँ अहिले तत्काल उहाँहरूलाई नभई हँुदैन । जुन चुनाव गर्न तत्काल चाहियो, त्यो कुरा ल्याउन सरकार तयार छैन । त्यसका निम्ति सरकार तर्किराखेको छ । सत्तापक्षका कारण यी ऐनहरू अड्किएका छन् ।
हुन त जेमा पनि प्रतिपक्षलाई अपजस लगाइदिने चलन नै छ । डा. गोविन्द केसीको अनशन भयो, प्रतिपक्षलाई अपजस । प्रतिपक्षले ऐन पास गर्न दिएन । प्रतिपक्षले त गत वर्ष आफू सरकारमा भएकै बेला विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर, त्यसलाई एक वर्षसम्म चुप लागेर राखियो । अनि बाहिर हल्ला मच्चाइयो, प्रतिपक्षले हुन दिएन भनेर । प्रतिपक्षले पास गरौं भन्यो, सत्तापक्षले मानेन, तर्कियो । त्यसलाई यथोचित तरिकाले परिमार्जित गरेर, संशोधन गरेर तत्काल पास गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसका लागि सत्तापक्ष तयार भएन । र, आरोप लगाइयो प्रतिपक्षले मानेन भनेर । हिजो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भयो । मैले सञ्चारमाध्यमहरूमा सुनें, त्यसको आरोप पनि प्रतिपक्षहरूमाथि लगाइयो । हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आयौं, संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि अनुकूल हुने गरी संविधान संशोधन हुन सक्छ । हामीले छलफल, परामर्श गरौं र सहमतिका साथ प्रस्ताव ल्याऔं भन्यौं । तर, सरकारले मानेन । हामीले भन्यौं, अहिले हतार के भो त ? अलिकति पछि, चुनावपछि छलफल गरेर गरौं भन्यौं, सरकारले मानेन । हामीले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सहमतिका साथ जान आग्रह ग¥यौं । तर बेग्लै उद्देश्यबाट, बेग्लै ढंगले, गुपचुप अचानक ल्याइयो । त्यो प्रस्ताव फेल गराउनै ल्याइएको थियो । हामीले पटकपटक भन्यौं कि यसलाई फेल नगराऔं, त्यो बाटोमा नजाऔं, सहमतिका साथ अगाडि बढौं र सहमतिका साथ पास गरौं । तर, त्यो मान्य भएन । खासगरी एमालेका विरुद्ध राजनीति गर्नु छ कसैलाई । असोज २ गतेको चुनावलाई हेरेर हिजो मतदानमा ल्याइएको हो । पास हुन्न भन्ने हिजो थाहा थिएन र ? दुनियाँलाई थाहा छ, पास हुँदैन भन्ने । तर, बलजफ्ती ल्याइयो । फेल गराउन ल्याइयो अनि एमाललेलाई दोष लगाइयो । संविधान संशोधन प्रस्ताव अनुपयुक्त ढंगले आएको थियो । यसमा कसैले राजनीति गर्न नखोजे हुन्छ । एमालेले गर्न दिएन, एमाले मधेसविरोधी भने पनि नभने केही फरक पर्दैन । नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा राष्ट्रिय एकताको पक्षमा र मधेसी जनताको हितका पक्षमा त्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव थिएन, त्यसविरुद्ध गएको हुनाले नेकपा (एमाले) ले त्यसलाई फेल गराउनुपथ्र्यो, फेल गरायो । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन ।
सर्प ढाकीमा हाल्दा ढाकीकै बिर्कोले छोपेको हुन्छ । तर भाषिक हिसावले मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषाहरूका विरुद्ध त्यसभित्र यहाँ त पातलो जालीले छोपेजस्तो छ । यहाँ पहिचानका कुरा गरिन्छ । तर भाषाको पहिचान समाप्त पार्ने कुराहरू त्यसभित्र छ । त्यसकारण हामीले भन्यौं, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो पहिचान मेटिन दिन सकिँदैन, त्यसैकारण हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल पार्नुपथ्र्यो । यो प्रस्तावलाई यसरी विवादमा नलैजाऔं, पक्ष र विपक्ष बनाएर नलैजाऔं, सहमतिका साथ अघि बढौं भनेर हामीले प्रयास ग¥यौं । तर, साथीभाइहरूले विवादकै विषय बनाउन खोज्नुभयो । प्रतिपक्ष कुनै खोट मनमा राखेर गलत गर्न गइरहेको छैन । देश र देशवासी हितको पक्षमा एमाले स्पष्ट छ । त्यसका निम्ति यो उभिएको छ । एमाले एउटा जात विशेष, भूगोल विशेष, पेसा विशेषको मात्र होइन, सबै नेपालीको साझा पार्टी हो । त्यसैले यसले सबैको त्यही साझापनका साथ, विश्वासका साथ आफ्ना धारणा, नीति र व्यवहारहरूलाई अगाडि बढाएको छ ।
हामीले पहिल्यैदेखि भन्यौं– राष्ट्रिय संसद् र स्थानीय संसद्बीचको सम्बन्ध पहिले पनि थियो । अहिले पनि यसलाई हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं । स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभा सदस्य छनोटमा भोट हाल्ने कुरा कटाएर के फाइदा लिन खोज्या ? तलका जनताले माथिका प्रतिनिधिलाइ भोट हाल्नुपर्छ कि पर्दैन ? गाउँका जनताले, टोलका जनताले पर्छ कि पर्दैन ? अनि जनताका प्रतिनिधि प्रमुख उपप्रमुखले भोट हाल्ने कुरा कसरी अनुचित भयो ? त्यो त स्थानीय तह र माथिको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्न खोजिएको, स्थानीय तहका अधिकारलाइ कटौती गर्न खोजिएको, लोकतन्त्रलाई सीमितीकरण गर्न खोजिएको, संकीर्ण बनाउन खोजिएको होइन र ? त्यसकारण, हामीले त्यसलाई अस्वीकार ग¥यौ. । भोलि गएर त्यही प्रदेश नम्बर २ होस् वा अरू जुनसुकै प्रदेश होस्, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले, त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुखले के भन्छन् ? तर, सत्यभन्दा माथि दलीय सम्बन्धलाई राख्ने जुन प्रचलन छ, त्यो निकै खतरनाक छ । हामीले देख्यौं– थुप्रै माननीयलाई हिजो असफल भएको विधेयकमा चित्त बुझेको थिएन । प्रतिपक्षलाई मात्र होइन, सत्तापक्षकै पनि थुप्रै माननीयहरूलाइ चित्त बुझेको थिएन । तर दलीय संलग्नताले चुप लाग्न र हुँदाहुँदा भोट हाल्न पनि बाध्य बनायो । भोलि गएर त्यो बाध्यता अन्यत्र पनि प्रकट होला । एउटा जमाना थियो, दुविधा भयो भने माटो समाउने भन्ने । एउटा समय थियो दुविधा भयो भने छातीमा हात राख्नू भन्ने । अब माननीयजीहरू खै कतिसँग छाती छ ? कि छैन ? माटो समाएर सोध्ने भन्ने त्यो निष्ठा छ कि छैन । म त्यसमा धेरै जान चाहन्न ।
राष्ट्रवादको औंला ठ्ड्याउनेहरूलाई जवाफ हो भनेर भनेको पनि सुनें मैले । तर संसद्ले राष्ट्रियताको पक्षमा हिजो फैसला दियो । म संसद्प्रति नमन गर्दछु । यो सदनले नेपालको, नेपाली जनताको भावनाको, राष्ट्रहितको, स्वाधीनताको प्रतिनिधित्व ग¥यो । देशको रक्षाको पक्षमा उभियो । कति भोट भन्ने कुरा ठूलो होइन । तर जे निष्कर्ष निकाल्नुपथ्र्यो, यसले त्यही निष्कर्ष निकाल्यो । सत्तापक्षले पहिलो प्रस्ताव पाँच महिनासम्म देशलाई आन्दोलनको भूमरीमा धकेलेर त्यपछि फिर्ता लियो । अहिले फेरि कति महिना भयो, त्यसै ग¥यो । यसबाट एउटा प्रच्छन्न अभिप्राय त सफल भयो होला, तर यसले देशलाई, मनस्थितिलाई फेरि विभाजित ग¥यो । तर, एउटा कुरा राम्रो भएको छ । यस प्रक्रियामा हामी आफ्ना मतहरू जे हौं, एउटा प्रतिबद्धताका साथ सामेल भयौं । जे परिणाम आउँछ स्विकार्छाैं भन्यौं । परिणाम स्विकार्ने गरी प्रक्रियामा सामेल भयौं । यो लोकतन्त्रको एउटा सर्वोच्च मर्यादा हो ।
(मंगलबार संसद्मा गरिएको सम्बोधनको एक अंश)