१४ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

के एमाले मधेसमा साँच्चै कमजोर छ ?

नेपालको इतिहासमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाउन एमालेले खेलेको मशŒवपूर्ण भूमिकालाई जनताले यसपटक मधेसमा पनि अनुमोदन गर्ने प्रस्ट देख्न सकिन्छ । देशका सघन बसोबास भएका क्षेत्रमा, महानगरहरूमा नेकपा (एमाले) को हालको प्रभावले आगामी तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक तथा केन्द्रको निर्वाचनमा पनि एमालेको बहुमत आउने निश्चितप्रायः छ । त्यही कारण मधेसमा यो पार्टीको पक्षमा देखिएको जनलहरलाई छेक्न एमालेइतरका शक्तिहरू सक्रिय भएका छन् । प्रथम र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध बनेको नेकां–माओवादी गठबन्धन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । मधेसको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपा पनि एमाले विरोधी गठबन्धनमा जाने आँकलन गरिँदै छ ।
अब सबैको ध्यान असोज २ गते हुने तेस्रो तहको स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिर १० को प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनतर्फ गएको छ । तराईमधेसमा आफूलाई मधेसकेन्द्रित दल भन्न रुचाउने राजपालगायतका दलहरूले निर्वाचन हुनुअगावै संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आए तापनि संसद्मा भएको मतदानमा संविधान संशोधनका पक्षधरहरू पराजित भएपछि राजपाका सामु पनि निर्वाचनमा जानुबाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन । नेपाल र नेपालीको हितविपरीत ल्याइएको संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा सुरुदेखि नै एमाले अभेद्य पहाड बनेर उभिएको हुनाले महन्थजीको मण्डली नै एमालेसँग रिसाएको छ । उनीहरू सबै मूल्य चुकाएर भए पनि तेस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेलाई तराई–मधेसबाट हराउन चाहन्छन् । ‘एमालेलाई मधेसमा खुट्टा टेक्न नदिने’ भन्ने महन्थ ठाकुरको हालैको भनाइबाट उनीहरूको यो चाहना प्रस्ट रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।
तराई–मधेसलाई राजपाका नेताहरू आफ्नो मौजा ठान्दछन् । आफूले जे भन्यो त्यही मधेसी जनताको भावना हो भन्ने तर्क गर्दछन् । राजपाभन्दा एमाले मधेसमा कैयौं गुणा लोकप्रिय भएको तथ्यलाई उनीहरू आझेलमा पार्न चाहन्छन् । तराईका शोषितपीडित जनताको पक्षमा लामो समयदेखि वर्गीय राजनीति गरिरहेको एमालेसँग अरू तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि आफूचाहिँ मधेसवादी र एमालेचाहिँ मधेसविरोधी भन्ने ढ्वाङ पिटिँदै छ । तर, यथार्थमा अधिकांश मधेसीजनताको जीवनस्तर नउठी रहेको सन्दर्भमा एमालेको जनपक्षीय राजनीति नै मधेसीजनताको वास्तविक राजनीति हो । एमालेको संविधान कार्यान्वयनको अडान र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता प्रतिको उसको चट्टानी प्रतिबद्धतालाई मधेसी जनताले औधी मन पराएका छन् । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा तराईमधेसमा एमालेले बहुमत स्थान हासिल गर्ने प्रमुख आधार यही हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा उसले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा उसले खेलेको अग्रगण्य पहलकदमी अन्य आधार हुन् ।
अस्तिसम्म मधेसवादी दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन भाँड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । वातावरण निर्वाचन लड्ने बनिसक्दा पनि उनीहरूमा हिच्किचाहट कायम थियो । यसका केही कारण छन् । पहिलो, प्रथम चरणको निर्वाचनमा राप्रपा र नयाँ शक्तिको पत्तासाफ भएजस्तै मधेसमा दोस्रो चरणको निर्वाचनले आफ्नो पनि पत्तासाफ गर्ला भन्ने डर थियो यिनीहरूलाई । दोस्रो, तराई मधेसमा रहेका स्थानीय तह शक्तिशाली हुँदा, मधेसी जनताको त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुँदा ‘मधेसी जनताले के पाए ?’ भनेर जनतालाई भड्काउन उनीहरूलाई कठिन हुन्छ । स्थानीय तहले राम्ररी काम गर्न थालेपछि गणतान्त्रिक संविधानले प्रदान गरेको हकअधिकार मधेसी जनताले आफ्नो घरदैलोमा पाउनेछन् । त्यतिबेला उनीहरूलाई कसैको निर्देशनमा अहिलेको जस्तो एकोहोरो संविधानको विरोध गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ ।
राजपाले चाहेर पनि यो चुनावमा एमालेको प्रभाव मधेसमा कम हुँदैन । किनभने मधेसी जनता पनि स्थानीय तहमा एमालेका निष्ठावान् प्रतिनिधि पठाउन आतुर छन् । वीरगन्ज, कलैया, जनकपुर, लाहान, राजविराजजस्ता मधेसका मुख्य सहरमा एमालेको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै जानु यसको प्रमाण हो । जनताको चाहनाविपरीत जाने शक्तिको भविष्य अन्धकार छ भन्ने तथ्य महन्थ मण्डलीले कहिले बुझ्ने हुन् ? सम्भावित नेका–माके–राजपा गठबन्धन त केवल कालेकाले मिलेर खाऔं भाले भनेजस्तो मात्र हो । मधेसी जनताको चेतनास्तर धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
एउटा पहिलोपटक बसको यात्रा गर्न लागेको यात्रीलाई भनियो, सडकमा जानू, हात उठाएपछि गाडी ड्राइभरले गाडी रोक्छ अनि गाडीमा चढ्नू । यात्री बाटोमा गयो, परबाट गाडी आयो, उसले हात उठायो । सहचालकले रुखो स्वरमा करायो, ‘छिटो चढ्, नत्र गाडी छुट्ला ।’ यात्री बोल्यो, ‘बढी निहुँ नखोज्, म दिनभरि हात उठाइरहन्छु र यहीँ रोकिएर बस्नुपर्ला ।’ राजपाका नेताहरूको एमाले र संविधानविरोधी घुर्की यो किस्साजस्तै लाग्दछ । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन र जनता अधिकार सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचन भाँड्न चाहन्थे तर सकेनन् । न उनीहरूले एमालेको तराईमधेसमा रहेको प्रभावलाई निस्तेज नै गर्न सक्छन् । एमाले र मधेसी जनताबीच तगारो बन्ने उनीहरूको प्रयास कहिल्यै सफल हुनेछैन । धमिलो पानीमा माछा मार्ने उनीहरूको चाहना जनअभिमतले असफल पार्नेछ ।