१४ भाद्र २०७४, बुधबार ०६:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्वाचन आयोगमा अपारदर्शिता र बेरुजु

काठमाडौं । सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने आधिकारिक निकाय निर्वाचन आयोग नै पछिल्लो समय अपारदर्शी बन्दै गइरहेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको आयोगको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट नै यसको पुष्टि भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको मन्त्रालय, निकायगत प्रतिवेदन २०७३ ले आयोगले १ करोड ३४ लाख ७० हजार बेरुजु फस्र्योट गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ । प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा १ करोड ३४ लाख ८२ हजार बेरुजु रहेकामा आयोग अन्र्तगतका दुई निकायले १२ हजार फस्र्योट गरेपछि उक्त रकम बेरुजु रहेको हो । १ करोड ३४ लाख बेरुजुमध्ये २३ लाख २८ हजार रुपैयाँ पेस्की लिएको रकम उल्लेख छ । उक्त वर्ष आयोग र मातहतसमेत ७६ निकायको विनियोजन भएको रकम ४४ करोड ८२ लाख, राजस्व ४१ लाख र धरौटी १ करोड ९ लाखसमेत गरी ४६ करोड ३२ लाख रुपैंयाको लेखापरीक्षण भएको जनाइएको छ ।

अकूत वैदेशिक सहायता अपारदर्शी

निर्वाचन आयोगले ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता रकम लिने गरेको छ । तर त्यसको हिसाब लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको छैन । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १६ मा प्रत्येक कार्यालयले सबै प्रकारका आयव्ययको महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र इन्टरनेशनल फाउन्डेसन फर इलेक्ट्रोरल सिस्टमबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत ४२ करोड ६८ लाख ५० हजार प्राप्त भएको विवरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पेस गरिएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतबाट २०७२÷७३ मा प्राप्त हुने प्राविधिक सहायताको विवरणमा समावेश नभएको उक्त सहायताको आर्थिक विवरण पेस गरी लेखापरीक्षण गराएको देखिँदैन । उक्त सहायताअन्तर्गत १७ करोड ६३ लाख ५३ हजारको ल्यापटप तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामानहरू प्राप्त भएकोमा वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गरेको छैन । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा त्यसो गर्ने नगरिएकाले दाताहरूको सहायता अपारदर्शी हुँदै आएको विज्ञहरूको ठहर छ ।

खर्च निकासामा मापदण्ड पालनाको अभाव

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आयोगलाई १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगको अतिरिक्त सुरक्षालगायत अन्य सरकारी निकायहरूबाट समेत खर्च हुने सन्दर्भमा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मापदण्ड तथा नम्र्सको पालना गरी खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा त्यसको अभाव रहेको समेत लेखा परिक्षण प्रथिवेदनमा उल्लेख छ ।

दोस्रो संविधानसभाको कार्ड छपाइ पनि विवादमा

दोस्रोपटकको संविधानसभा चुनावका लागि विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) खोज्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती २०७० जेठमा भारत गए । तर, त्यहाँबाट नेपालले खोजेजस्तो धेरै बटन भएको मेसिन नपाइने जवाफ पाए । अलमलमा परेका उप्रेतीलाई भारतीयहरूले नयाँ उपाय सुझाए मतदाता परिचयपत्रको । ईभीएम लिन गएका उप्रेती नेपाल फर्केलगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र छाप्ने निर्णय ग¥यो । जसको कारण देखाइयो, राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइमा हुन लागेको ढिलाइ । स्रोतका अनुसार आयोगले बाहिर जेसुकै कारण देखाए पनि अकस्मात् मतदाता परिचयपत्र छपाइ गर्ने निर्णय गर्नुको भित्री रहस्य भने भारतीय स्वार्थ थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई भारतीयले दिएको सुझावकै आधारमा आयोगले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्रोतहरूको दाबीअनुसार मतदाता परिचयपत्र डिजाइनदेखि छपाइसम्म लगभग भारतमै तय भएको थियो । छपाइको जिम्मा समा प्रिन्टर्सलाई दिने त्यहीबेला लगभग टुंगोमा पुगेको थियो । भारतीय अभीष्ट भने सम्पूर्ण नेपालीको बायोमेट्रिक रिपोर्ट लिने थियो ।
मतदाता परिचयपत्र छपाइको निर्णयअनुसार आयोगले गत १८ भदौमा परिचयपत्र छपाइको टेन्डर आह्वान ग¥यो । ३ असोजसम्मको समयमा आयोगमा सूचीकृत १९ प्रिन्टर्समध्ये पाँच प्रिन्टर्सले परिचयपत्र छपाइमा इच्छा व्यक्त गर्दै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भए । तर, टेन्डरले अनपेक्षित झड्का आयोगमा दियो । भारत भ्रमणदेखि नै समालाई परिचयपत्र छाप्न दिने लगभग निश्चित भए पनि समाले टेन्डर बिड गर्ने सम्भावना सकियो । समा चौथो नम्बरमा प¥यो । जगदम्बा प्रेसले छपाइमा सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव ग¥यो । जगदम्बाले प्रतिकार्ड ४ रुपैयाँ ५१ पैसामा छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समाले प्रतिकार्ड आठ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार कार्ड छपाइको सस्तो प्रस्ताव गर्ने दोस्रो कम्पनीमा सिम्को बिजनेस प्रालि थियो । सिम्कोले प्रतिकार्ड ६ रुपैयाँ १० पैसामा छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, एरोलले ७ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकार्ड प्रस्ताव गरेको थियो । यो तेस्रो बढी मूल्यको प्रस्ताव थियो ।
अनुमान नै नगरेको टेन्डर परेपछि आयोगले टेन्डर मूल्यांकनमा जान आलटाल ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार टेन्डर आह्वान भएको १५ दिनभित्र मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर, पनि टेन्डर मूल्यांकन नै भएन । नियमअनुसार टेन्डर मूल्यांकन नहुनुका कारण भए त्यसको जानकारी गराई रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगले कुनै पनि जानकारी नदिई नियमविपरीत महिना दिनपछि सुटुक्क टेन्डर रद्द ग¥यो। त्यसको जानकारी कहीँकतै दिन चाहेन । अहिले पनि टेन्डर रद्दबारे आयोग कसैलाई पनि जानकारी दिन चाहँदैन । तत्कालीन आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राईले प्राविधिक कारणले रद्द भएको भनेर बनिबनाउ जवाफ दिएर उक्त विषय टारे । आयोग पदाधिकारीको स्वार्थ नमिलेपछि टेन्डर रद्द गर्दै आयोगले १ कात्तिकमा परिचयपत्र आफैं छाप्ने निर्णय ग¥यो । जसका लागि कागज र मसी अन्य कम्पनीसँग किन्ने निर्णय गरियो । तर, कागज खरिदमै चर्को ‘मोलमोलाइ’ भएको तथ्य बाहिर आयो ।

कागज खरिदमा पनि ‘चलखेल’

परिचयपत्र छपाइका लागि यूएनडीपीको सहायता प्रोजेक्टले दिने ११ करोड ५० लाख रुपैयाँमा चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । परिचयपत्र छाप्न कागज खरिद गर्दा नियमविपरीत सस्तो दरको कोटेसन पेस गर्ने कम्पनी छाडेर महँगो कोटेसन पेस गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोग स्रोतअनुसार कार्ड छपाइका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा कागज उपलब्ध गराउने गरी सिम्को बिजनेस सिस्टमले कोटेसन पेस गरेको थियो । दोस्रो सस्तो मूल्य एरोल प्रिन्टर्सले गरेको थियो । त्यस्तै सस्तो कोटेसन पेस गर्ने तेस्रो कम्पनीमा जगदम्बा प्रेस थियो । सिम्कोले साढे तीन रुपैयाँ, एरोलले चार रुपैयाँ १० पैसा तथा जगदम्बाले ८ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतिकार्ड कागज उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियोे । तर, आयोगले सिम्कोसँग कागज खरिद नगरी एरोलसँग कागज खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । जसको कोटेसन सिम्कोको भन्दा झन्डै एक रुपैयाँ महँगो थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार कोटेसनमा एरोलले मात्र मिट गर्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको थियो । ‘सिम्कोले कोटेसन बिड गरे पनि कागज उपलब्ध गराउन नसक्ने गरी मापदण्ड बनेको थियो,’ स्रोतको भनाइ छ । आयोगको वैदेशिक सहायताअन्तर्गत दातृ निकायबाट प्राप्त सहायताको जानकारी दिन मिल्छ । तर कति रकमको सामग्री प्राप्त भएको हो, सो जानकारी दिन मिल्दैन भन्दै आयोगले ती सूचनाहरू अहिले पनि गोप्यमा राख्ने गरेको छ ।

सहयोग पनि अपारदर्शी

निर्वाचन प्रयोजनकै निम्ति प्रयोग हुने ६७ प्रकारका सामग्रीबाहेक भारतले सवारीसाधन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कम्प्युटर सहयोग गरेको थियो । भारतले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनअघि ४९ वटा गाडी, ३० वटा मोटरसाइकल र सातवटा स्कुटर सहयोग गरेको बताइन्छ । ४९ गाडीमा एउटा कार, सातवटा स्कोर्पियो जिपलगायत रहेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । त्यस्तै, चीनले सहयोग गर्ने निर्वाचन सामग्रीमा खासगरी स्टेसनरी छन् । चीनले कालो र रातो लेख्ने जेलपेन, मार्कर, स्केल, कैंची, ग्लुस्टिक, क्यालकुलेटर, पन्चिङ मेसिन, स्टाम्प प्याड, स्टाम्प प्याडको मसी र टेबुल घडी दिएको बताइन्छ ।
यसबाहेक आयोगले अन्य सामग्री पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि चाहिने सूचीमा राखेको छ । स्टापलर, स्टिच पिन, लाहा मैनबत्ती, पुस पिन, क्लिप पिन, कपडा, थैला, रबर र पित्तलको स्वस्तिक छाप, औषधि, मतपेटिका, टर्चलाइट, फोटोकपी पेपरलगायत सामग्री यो सूचीमा छन् । यसमध्ये १२ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गरेको र बाँकी सबै निर्वाचन आयोगले आफैं खरिद गरेको बताइएको छ । त्यस्तै आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि ३० हजार मतपेटिका खरिद गरेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका ५० हजारभन्दा बढी मतपेटिका प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा थिए ।

विलासी गाडीमा असहमति जनाउँदा सचिवको सरुवा

निर्वाचन आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले पदाधिकारीका लागि विलासी गाडी खरिद गर्न सहमति नजनाउँदा उनको सरुवा नै भएको थियो । ‘निर्वाचन सामग्रीका नाममा विलासी गाडी किन्न नहुने सुझाव दिएपछि मेरो सरुवा भएको हो,’ सचिव मैनालीले त्यसलगत्तै प्रतिक्रिया दिएका थिए । निर्वाचन सामग्री किन्दा आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यविधिअनुसार नगएर सोझै खरिद गर्न सक्छ । तर, गाडी निर्वाचन सामग्री होइन, यसलाई संक्षिप्त खरिद कायैविधिअनुसार जान मिल्दैन भन्ने राय राखेकै कारण उनको सरुवा गरिएको बताइन्छ । आयोगमा अहिले पर्याप्त गाडी रहेको र नयाँ गाडी खरिद गर्न आवश्यक नभएको पनि उनको तर्क थियो । तर, तत्कालै किनेर कमिसन लिने प्रपञ्च रचिएपछि उनी एक्लै परेको बताइन्छ ।

खर्च पनि अपारदर्शी

निर्वाचनको प्रोजेक्टमध्ये दाताले गरेको चुनावी सामग्री सहायताबाहेक करिब ८ अर्ब निर्वाचन आयोगको भागमा परेको छ । तर, खर्चको सीमांकन र स्रोत परिचालनबारे स्पष्ट जवाफ आयोगसँग छैन । असार मसान्तअघिको प्राविधिक तयारीको हिसाबकिताब आयोगले सार्वजनिक गराएको छैन भने त्यसयताको पनि सम्पूर्ण विनियोजित रकमको हरहिसाब आयोगले तयार गरेको छैन । असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेको विवरणबाहेक अन्य विनियोजित रकमको हिसाब आयोगमा चुस्त छैन । दाताको सहायताको प्रतिबद्धता र रकम व्यवस्थापन विषयमा आयोग मौन रहने गर्छ । चुनावका लागि प्राप्त सहायतबारे पनि आयोग पारदर्शी देखिन्न । हालसम्म आयोगकै उपल्ला कर्मचारीलाई समेत कुन दाताले के सहायता गरेको छ भन्ने फेहरिस्त जानकारी छैन । सर्वसाधारण मात्र होइन, सूचना माग्न आउने जोकोहीलाई पनि आयोगले यो विषयमा गोलमोटल जवाफ दिने गर्छ । केन्द्रमा भित्रिएको मात्र होइन, जिल्लामा परिचालित सहायता स्रोतबारे पनि आयोग मौन बस्छ । चुनावमा विदेशी सहायताको अर्बांै प्रतिबद्धता छ । तर, रकम कति प्राप्त भयो, कहाँ खर्च भयो यसको विवरण आयोगले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नेपाली सेना र अदालतपछि आर्थिक र प्रशासनिक काममा अपारदर्शिताको दोस्रो नमुना निर्वाचन आयोग भन्नेहरू दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । प्रशासनिक निर्णयबारे तत्काल जानकारी नगराइने र आर्थिक पारदर्शिता पनि चुस्त नभएका कारण आयोगको कार्यशैलीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।