२१ भाद्र २०७४, बुधबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

म्यादी सरकार, आचारसंहिता र स्वेच्छाचारिता

वर्तमान सरकार यस्तो किसिमले काम गर्न खोज्दै छ, मानौं यो पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार हो । म स्मरण गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर स्मरण गरे हुन्छ– उहाँ आफंैले यो चारपाँच महिनाको म्यादी सरकार हो भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । म्यादी सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने ? कानुन मिच्ने ? प्रणाली मिच्ने ? स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गरेको छ ? राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका विधेयकको कुनै तयारी गरिएको छैन । त्यसको मतभार कति हुने भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले हामीलाई बोलाएर छलफल गर्ने भनेको थियो । तर, यो सरकारले दलहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी त्यो मतभारको विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट एकतर्फी रूपले, स्वेच्छाचारी ढंगले यो कुरा अघि बढाउँदै छ भन्ने सुनिँदै छ । यो कुरा के हो ? प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ ।
यो निर्वाचन भनेको कुनै पार्टीविशेष वा नेताविशेषको होइन । यो निनिर्वाचन हामी सबैको हो । अझ त्यसमा पनि प्रमुख विपक्षी दलसँग परामर्श गर्ने, कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने सरकारको कर्तव्य हो । हुन त आफ्नै पार्टीभित्र त कुनै परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा उम्मेदवार चयन गर्ने नेताहरूले हाम्रा यी कुरा नसुन्न पनि सक्लान् तर यो विषय नसुनेर मनपरी गर्न पाइँदैन । अर्को एउटा महŒवपूर्ण विषय छ, भदौ १४ गतेबाट आचारसंहिता लागू भएको छ । तर, हामी यस्तो दृश्य देखिरहेका छौं कि यो सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू पोकाका पोका सामग्री लगेर जनताका बीचमा बाँडिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, अहिले कर्मचारीको सरुवामा पनि आचारसंहिताको उल्लंघन गरिएको छ । सरकारले १४ गते कर्मचारीको सरुवा गरेको छ, १२ गतेको मिति राखेर मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गर्ने र स्वच्छेचारी किसिमले जिम्मेवारी दिने काम गरेको छ । अवधि नपुगी मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा कथित आफ्नो पक्षकालाई कुनै मापदण्ड हेरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा स्नातक पास गरेको र तालिम लिएको हुनुपर्ने भनेको छ तर तर न्यायपालिकाको निर्णयलाई खुलेआम कुल्चेर यो सरकारले धमाधम सीडीओहरूको सरुवा गरेको छ । नियमित सरुवा कम्तीमा २ सय ३३ दिन पुगेर गर्नुपर्ने सामान्य कानुनी प्रणालीलाई यो सरकारले मिचेको छ । राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा प्रशासकहरू छान्ने, बोलाउने, हप्कीदप्की गर्ने काम यो सरकारका मन्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । र, विशेष गरी गृह मन्त्रालयबाट यो काम स्वेच्छाचारी किसिमले भइरहेको छ । लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा यसो भनिरहँदा मेरो शिर लाजले निहुरिन्छ । सचिव सरुवा गरिएको छ, एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पठाइएको छ तर त्यहाँ जान दिइँदैन । यो के हो ? वर्तमान गठबन्धन सरकारको कानुनी शासन भनेको यही हो ? आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट सरुवाका काम भएका छन् । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछिका यतिका दिनहरूमा हामीले अवलम्बन गर्दै आएको प्रणालीलाई गृह मन्त्रालयबाट मिच्ने काम भएको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासुहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैं जता मन लाग्यो, त्यता जथाभावी सरुवा गरेको छ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अगाडि राखेर, घरघरमा बोलाएर ‘तलाईं यहाँ सरुवा गरेपछि तैंले निर्वाचनमा यस्तो गर्नुपर्छ’ भनेर निर्लज्ज किसिमले सरुवाको काम गरिएको छ । यो काम तुरुन्त रोकिनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनको सुरक्षाको संवेदनशीलताको कुनै ख्याल नगरी त्यहाँ पनि मनपरी किसिमले चलाउने काम भइरहेको छ । यस्तो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेर मुलुकलाई कता लैजान खोजिँदै छ ? यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा सामु छ । यो सरुवामा कुनै अभिलेखको पनि मतलब राखिएको छैन । उदाहरणका लागि हालसालै गृह मन्त्रालयबाट १९ कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । ती कर्मचारी कति समय त्यहाँ बसेका हुन्, कसलाई के मापदण्डका आधारमा सरुवा गर्नुपर्ने हो त्यसको कुनै मतलब छैन । मानौं, ती कर्मचारी कसैका अरौटेभरौटे हुन् । के आजका कर्मचारी कसैका अरौटेभरौटे हुन् ? सनकमा कुनै व्यक्तिले मनपरी गरेको भरमा प्रशासन नचलोस् । यो संविधान, कानुनबाट निर्देशित प्रणाली हो, कसैको सनक र स्वेच्छाचारिताका आधारमा चल्ने प्रणाली होइन । यसका लागि नेपाली जनताले बलिदान गरेका होइनन् । कर्मचारी सरुवाका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनबाट विरोध भएपछि एउटा छानबिन समिति पनि बनाइएको थियो । त्यसलाई काम गर्न तीन दिनको समय दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि गरिएका सरुवा बदर गर्ने भनेर परिपत्र गरेको थियो । तर आश्चर्यको कुरा, यो गठबन्धन सरकारका मन्त्री, प्रशासन यो देशलाई कस्तो दिशातिर लैजान उद्यत छन् ? हामीले सुन्यौं, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प¥यो भने जोसुकैको जहाँसुकै पनि सरुवा हुन सक्छ । यहि हो गठबन्धन सरकारको लोकतन्त्रको मापदण्ड ? यही प्रणालीबाट देश चलाउन खोजेको हो ? यदि यही प्रणालीबाट देश चलाउन खोजेको हो भने लोकतन्त्रमा, कानुनी शासनमा विश्वास गर्ने नेकपा (एमाले) लगायतका संसद्का सबै सदस्यहरूको विरोध हुन्छ । यो काम प्रधानमन्त्रीले तत्काल रोक्नुपर्छ ।
विकास निर्माणको सन्दर्भमा पनि यो सरकारले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्न खोज्दै छ । एक मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा यतिसम्म भन्नुभयो, ‘यो निर्वाचन आयोगले जुन आचारसंहिता लगाएको छ, संकटकालमा कसैले आदेश दिएजस्तो हामीलाई किन गरेको ?’ निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई सरकारका मन्त्रीहरूले ग्रहण गरेको के यही हो त ? यसको तुरुन्त दिनुप¥यो । यही सरकारमा बस्नेहरूले आचारसंहितलाई यसरी नै बुझ्छन् भने हामीले पनि त्यसको उपचार खोज्नुपर्छ । यो सरकारले पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि दिल्लीमा पनि मान्छे पठाएको हामीले सुन्यौं । म स्मरण गराउन चाहन्छु, जुन बेला महाकाली सन्धि गरियो, यो बेला सभामुख कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा हामीले हस्ताक्षर गर्नुअघि दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका थियौं । त्यो संकल्प प्रस्तावमा पानीमाथिको हाम्रो अधिकार, टनकपुर बाँधले पार्ने हाम्रो भूमि डुबानको अधिकार र राष्ट्रिय हितको प्रतिबद्धतासहित हामीले त्यो प्रस्ताव पारित गरेका थियौं । तर, यो सरकारले त्यो संकल्प प्रस्तावको आशयलाई समेत कुनै मतलब नराखी यसबारे कसैसँग छलफल गर्न आवश्यक नठानी दिल्लीमा मान्छे पठाएको छ । यस्तो लाग्छ, यो म्याद सरकारले चारपाँच महिनाको अवधिमा नेपालको राष्ट्रिय हितका सम्पूर्ण तन्तुहरूलाई चकनाचुर पारेर नेपालको शिर निहु¥याउने संकल्प गरेको छ । (संसद्मा सोमबार गरिएको सम्बोधनको अंश)