२८ भाद्र २०७४, बुधबार ०७:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वाणिज्यको अनुगमन फितलो, व्यापारीको मनोमानी जारी

काठमाडौं । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले व्यापारीलाई जानकारी दिएर अनुगमन गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । विभागले चाडपर्व नजिकएसँगै छुट्टाछुट्टै ६ टोली बनाएर अनुगमन जारी राखे पनि ठोस उपलब्धि नदेखिने र कर्मकाण्डी खालको मात्र भएको भन्दै गुनासो बढेपछि आपूर्तिमन्त्री आफैं अनुगमनमा निस्किएका थिए ।
अनुगमन टोलीले अत्यावश्यक मानिने दुग्ध तथा खानेपानी, माछा मासु बधशाला तथा पसल, औषधी फार्मेसी तथा स्वास्थ्य क्लिनिक, होटल मिठाई तथा खाद्य, पेट्रोलियम पदार्थ ग्याँस तथा निर्माण सामग्री र यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै आएको थियो तर यसको पूर्वजानकारी व्यापारीले पाउने र अनुगमन टोली आउने निश्चित भएपछि उनीहरूले सबै कुरा मिलाएर राख्ने गरेको पाइएको थियो । जति अनुगमन गर्दा प्रतिफल शून्य हुने अवस्था आएपछि मन्त्री आफैं एउटा टोली लिएर दरबारमार्ग गएका थिए । उनी जाँदा अनुगमन आँउदै छ भन्ने पूर्वजानकारी चुहावट नभएकाले नै ठगीको चरम नमुना फेला परेको बताइएको छ ।
‘पूर्वजानकारी दिएर अनुगमन गर्नुको कुनै अर्थ छैन । तर व्यापारीहरू अनुगमन टोली पुग्नुअघि नै कैफियतहरू मिलाउन सफल हुने गरेका थिए,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘जानकारी दिएर अनुगमन गर्नु भनेको केवल भत्ता पचाउनु मात्र हो ।’
यसअघि व्यापारीले पनि अनुगमन पूर्वजानकारी हुनुपर्ने माग गर्दे आएका थिए । अनुगमनका क्रममा जानकारी नदिएको भन्दै उनीहरूले विरोधसमेत गर्दे आएका छन । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सबै निकायको सहभागितामा सयुक्त अनुगमन गरेको र खराबी भेटेको स्थानमा कानुनी कारबाही जारी रहेको बताए । अनुगमनको उद्देश्य बजेट सक्न नभई अनुगमनमार्फत व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई पार्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नु नै रहेको उनी बताउँछन् ।
विभागको नेतृत्वमा हुने अनुगमनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्तावादी संघ÷संस्थाको सहभागिता हुन्छ । हरेक जिल्लास्तरीय अनुगमनमा सम्बन्धित जिल्लाको पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिसमेत संलग्न गराइने गरेकामा काठमाडौंमा भने महासंघसँग समन्वय गरिएको छैन । विभागका कर्मचारीहरूले आफू अनुकूलको क्यामरामेन बोलाउने र कुरा नमिल्दा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको भन्दै विगतमा पनि विवाद आएको थियो । उनीहरूको गतिविधी पारदर्शीसमेत हुने गरेको छैन ।
विभागले बजार सुधार गर्न अनुगमन गर्न लागेको दाबी गरे पनि केही कर्मचारीले भने बजेट सक्ने विशेष अनुगमन भएको दाबी गरेका छन् । ‘विशेष अनुगमन बाह्रै महिना हुनुपर्ने हो । तर नजिकिँदो चाडबाड र आर्थिक वर्ष अन्त्यमा बढी हुने गरेको छ । यस्तो हुन थालेपछि अनुगमनको उद्देश्य के छ र भनेर स्वतः प्रस्ट हुने बताइन्छ । यसअघि दसैंमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले पनि सस्तो लोकप्रियताका तामझामका साथ अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमनमा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएपनि कार्यन्वयन हुन सकेन ।्
केही महिना यता विभागले नियमित अनुगमन भन्दै फाट्टफुट्ट काम जारी राखेको पाइन्छ । विभागको दैनिक बजार अनुगमन कार्यतालिका र प्राप्त उजुरीका आधारमा मिति २०७४ भदौ २० गते खटिएको बजार अनुगमन टोलिले केही बजार निरीक्षण गरेको थियो । जुन तथा अनुगमन निरीक्षणबाट केही व्यवसायीको नाममा कैफियत देखिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा सृष्टि स्टोर्स, कामनपा–२ को प्यान दर्ता नभएको तथा खरिद बिक्री बिल व्यवस्थित नभएको पाइएपछि प्यान दर्ता गरी तथा खरिद बिक्री बिलसहित तीन दिनभित्र विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । यस्तै न्यु बाराही वस्त्रालय, कामनपा–२, को व्यवसाय दर्ता नवीकरण नभएको तथा खरिद बिक्री बिल व्यवस्थित नभएको भन्दै व्यवसाय दर्ता नवीकरण गरी तथा खरिदबिक्री बिल व्यवस्थित गरी तीन दिनभित्र यस विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी अन्जानी कलेक्सनमा पनि व्यवसाय दर्ता नवीकरण नभएको तथा खरिदबिक्री बिल व्यवस्थित नभएको पाइएको छ ।    यस्तै, श्री विवा कलेक्सनको पनि खरिद बिक्री बिल व्यवस्थित नभएको पाइएको भन्दै तीनदिने म्याद दिइएको छ । केही अघि मात्र गरिरएको अनुगमनमा गोल्डेन गेट पोलिक्लिनिक नक्खुमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको तथा औषधि व्यवस्था विभागको सक्कल प्रमाणपत्र देखाउन नसकेको,    श्री विष्णुदेवी फर्मा नख्खु सरसफाइ नभएको तथा लागू तथा मनोदीपक औषधिको रेकर्ड दुरुस्त नभएको र औषधि व्यवस्था विभागको फम्र्याटअनुसारको बिल नभएको, उग्रतारा मेडिकल हल नक्खुमा व्यवसायी पसलमा नरहेको, श्री तलेजु मेडिकलमा सम्बन्धित व्यवसायी पसलमा नरहेको, ढुंगाना फार्मेसीमा फम्र्याटअनुसारको बिल नभएको, अधिकारी हार्डवेयर प्रालि टोखाको अनुमतिपत्र नभएको, पर्वत हार्डवेयर गोंगबुको अनुमतिपत्र नभएको तथा व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता र नापतौल प्रमाणीकरण को कागजातहरू देखाउन नसकेको, न्यु महालक्ष्मी हार्डवेयर गोंगबुले     व्यवसाय दर्ता नवीकरण नभएको तथा नापतौल प्रमाणीकरण नभएको, बेनी हार्डवेयर, गोंगबुको नापतौल प्रमाणीकरण नभएको, जलविनायक हार्डवेयर तथा सप्लायर्स गोंगबुको व्यवसाय दर्ता र नापतौल प्रमाणीकरणको कागजातहरू देखाउन नसकेको, कालीमाटी तरकारी बजार पसल नम्ब ५७४, कालिमाटीमा व्यवसाय दर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरू पसलमा नै राख्न निर्देशन दिइएको, श्री रामकृष्ण दुवा, कालीमाटीलाई मूल्यसूची अपडेट नभएको तथा साइनबोर्ड नभएको, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालिमाटीले सरसफाइ र फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको तथा प्रायः पसलहरूमा नापतौल प्रमाणीकरण दुरुस्त नभएको, बल्खु कृषि तरकारी बजार र शुभश्री एग्रो प्रालि, बल्खुले मूल्यमा एकरूपता ल्याउन, सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको व्यवसाय दर्ता, प्यान दर्ता र नापतौल प्रमाणीकरण गर्न नसकेको लगायतका कैफियत भेटिएको बताइन्छ ।
कोको छन् टोलीमा ?
प्रथम अनुगमन टोलीका संयोजक पवनकुमार प्याकुरेल, हुन् । उनी आपुर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका तर्फबाट हुन् भने     राजु पुलामी, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागकै हुन् । प्रकाश धिताल । सोनाम सिंह तामाङलगायत छन् । यस्तै, दोस्रो अनुगमन टोली संयोजक रामकृष्ण श्रेष्ठ, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग हुन् भने उक्त टोलीमा रामबहादुर थापा, अंजिरमान डंगोल, कन्जुमर आई नेपाल, ध्रुव तण्डुकार, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, प्रनानि थानेश्वर ओझा, प्रसनी राजेन्द्र देवकोटा, प्रह आनन्द हितान, प्रज देवी विष्ट र प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलगायत रहेका छन् । यसैगरी, तेस्रो अनुगमन टोली संयोजक मोहनकुमार पुडासैनी आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग तथा श्रीप्रसाद अधिकारी, दिलीप पौडेल, भूपाल केसी, चन्द्र विष्ट बिजिनेस टेलिभिजन, दिलु कार्की, विनीता रिजाल, नेपाल टेलिभिजन, केशवराज विष्ट, मानबहादुर वली, हेमचन्द्र दाहाल, शेरबहादुर श्रेष्ठ, विरबहादुर सुकार र शान्ता घिमिरे रहेका छन् । यस्तै चौथौ अनुगमन टोली संयोजक ढुण्डिराज पोखरेल, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, कालीबहादुर शाही, दर्शन आचार्य उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, प्रह उदय खड्का, प्रज तीर्थराज पण्डित, प्रज मनोज पराजुली, सुरेश कारन्जित, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, अनिल डंगोल, न्युज २४ लगायत रहेका छन् । त्यस्तै प्रहरी र कर्मचारी तथा अन्य उपभक्तवादी अधिकारकर्मीहरूको छ्यासमिसे टोलीमा रामकृष्ण श्रेष्ठ, थमनारायण शर्मा, बुद्धिलाल चिदी, जानकी श्रेष्ठ, राजु पुलामी, शान्ता पाण्डे, मानबहादुर वली, हेमचन्द्र दाहाल, दीपकराज पोखरेल, गोविन्द पहाडी, भुपाल केसी, सुरेश कारन्जीत, ढुण्डीराज पोखरेल, ओमबहादुर थापा, गणेश केसी, कालीबहादुर शाही, विदुरप्रसाद आचार्य, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ लगायत रहेका छन् ।
विभाग भन्छ ः निगरानी तीव्रता
मौसमी अनुगमन गर्दै आएको सरकारले बजार अनुगमनको कामलाई अहिले केही तीव्रता भने दिएको हो । चाडपर्वका बेला व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्न सक्ने भन्दै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमनको कामलाई गति दाबी गर्छ ।
विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बजार अनुगमनको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको बताए । ‘चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढी हुने हँुदा व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न सक्छन्’ उनले भने । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धि रोक्न नियमित रूपमा बजार अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाइरहेको उनको दाबी छ । चाडपर्वमा बजारमा किनमेल धेरै हुने र व्यवसायीले उपभोक्ता ठग्न सक्ने हुँदा अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । विभागले गत असारदेखि नै क्षेत्रगत रूपमा बजार अनुगमन गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।
कारबाही फितलो, उपभोक्ता आक्रोशीत
उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बजार अनुगमन भए पनि अझै व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसकेको बताउछन् । बजारमा मिसावट, तौलमा कमी, म्याद नाघेका सामान, लेबल नभएका, मूल्यसूची नराखी सामान बेच्नेजस्ता समस्या बढी छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही नहुँदा बजार व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । ’
बजारमा व्यवसायीले नुनदेखि सुनसम्ममा ठगिरहेका छन । विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा बजार व्यस्थित बन्न सकेको छैन ।
दुगड र दरबारमार्गको चर्चा
सरकारले दुगड गु्रपको फ्रुटी गोदाममा छापा मारेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अपराध अनुसन्धान महाशाखाको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले छापा मारेको हो । महाशाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले दुगडको सतुंगलस्थित फ्रुटी गोदाममा छापा मारी सिल गरेको हो । काठमाडौंका सहायक प्रजिअ प्रेमप्रसाद लुँटेललाई उक्त छापा मारेपछि दुगडलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उनैलाई सरुवा गरियो ।
त्यस्तै आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्ग क्षेत्रमा चर्को मूल्य असुली उपभोक्ता ठग्ने केही पसलमा आफैं अनुगमनमा निस्किएर छापा मारेका थिए । सिलबन्दी गरिएका पसल खुलाउन माग गर्न गर्दै मन्त्रालय पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीका क्रममा मन्त्रिमण्डलले उपभोक्ता ठग्नेले उन्मुक्ति नपाउने स्पष्टसमेत पारेका थिए । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ तरीकाले वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुगमन टोलीमाथि नै व्यवसायीले अभद्र व्यवहार गरेका थिए । दरबारमार्गका चार ब्रान्डेड पसल सिल गरिएको थियो २६ सयको जुत्तालाई २६ हजार रुपैया लिएको तथ्य पत्ता लाग्यो । त्यस्ता पसलेहरूले २३ सय प्रतिशतसम्म नाफा लिएको खुलासा भएपछि आमउपभोक्ता आक्रोशित नहुने कुरै भएन । दरबारमार्गका नाइक, बेन्टले, स्टोर वान, पुमा पसलमा सिलबन्दी गरिएको हो । ती पसलले ‘सेल’को नाममा उपभोक्ता ठगेको देखिएको छ । कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाइने व्यवस्था भए पनि व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य कायम गरी उपभोक्ता ठगेका हुन् ।ती पसलले आवश्यक बिलबिजक प्रस्तुत गर्न नसकेपछि अनुगमन टोलीले सिल गरेको हो ।