१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०६:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कमरेडहरूलाई भोटो सिलाउन हतार

काठमाडौं । प्रदेशसभाका सांसदहरूले शपथ लिएको महिना दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आइतबार सबै प्रदेशका सांसदहरूले शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री चयन, प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियाले बाटो समातेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन गर्न र सरकार निर्माण गर्ने अभ्यासमा जुटिसकेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको प्रदेश सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको छ । ६ वटा प्रदेशमध्ये वाम गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले कुनकुन प्रदेश पाउने भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । माओवादी केन्द्रलाई छाड्ने भनिएको ६ नम्बर प्रदेशमा पनि एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ र सो प्रदेशका एमालेका सांसदहरूले आफ्नो बहुमत रहेकाले आफंैले सरकार बनाउने अडान लिएका छन् ।
कुन प्रदेशमा कुन दलले मुख्यमन्त्री लिने, सभामुख लिने र सरकारको ढाँचा कस्तो बन्ने भन्नेबारे एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुनै टुंगो लागिसकेको छैन । तर, केही प्रदेशका सांसदहरूले भने मुख्यमन्त्री चयन गर्ने विषयमा अपरिपक्व रूपले कदमसमेत चाल्न थालेका छन् । जसमा ५ नम्बर प्रदेशका सांसदहरू एक कदम अगाडि बढेका छन् । सो प्रदेशमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनेमा दुवै पार्टीको सहमति छ । पोखरेलको विषयमा कुनै विवाद छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा रमाएका पोखरेललाई सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर एमालेले अघि सारेपछि माओवादी केन्द्रले पनि त्यसमा सहमति जनाएको थियो । दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उठ्ने इच्छा पोखरेलले देखाएपछि सो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता कृष्णबहादुर महरालाई छाड्नुपर्ने बाध्यता उब्जिएपछि पोखरेललाई एमालेले मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको हो ।
प्रदेश नम्बर ५ मा पोखरेल नै भावी मुख्यमन्त्रीका निर्विवाद अनुहार हुन् । तर, शपथग्रहण सकिएकै दिन सो प्रदेशका सांसदहरूले हतारहतार पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेर पार्टीको पद्धतिलाई कुल्चने काम गरेका छन् । पोखरेललाई सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा एमालेभित्र कुनै विमति नरहे पनि र माओवादी केन्द्रले समेत स्विकारिसकेको अवस्थामा एमालेको निर्णयबिना नै पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने कार्य हुन पुगेको छ । विदितै छ, एमालेको सर्वोच्च निकाय स्थायी कमिटी हो र कसलाई कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने, सभामुख बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने आधिकारिक थलो स्थायी कमिटी नै हो । तर, स्थायी कमिटीले कुनै निर्णय नै नगरी पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएकोमा एमालेका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरू आश्चर्यचकित देखिएका छन् । प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ७ मा कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषय थाती रहेकै बेला ५ नम्बर प्रदेशमा भने स्थायी कमिटीको बैठक नै नबसी संसदीय दलको नेता चयन हुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ ।
एमाले स्थायी समिति सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ५ नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने विषय स्थायी समितिको बैठक बसेर नटुंग्याएको बताए । उनले भने, ‘यो निर्णय प्रदेश कमिटीले नै गरेकोे हो ।’ सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कुनै विवाद नभएकाले प्रदेश कमिटीले टुंग्याएको नेता सुब्बाले बताए ।