२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०३:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

देउवा मन्त्रिपरिषद््को फजुल खर्च अत्यधिक

काठमाडौं । निवर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फजुल खर्चमा रेकर्ड नै तोडेको छ । सात महिनाको अवधिमा १४ करोडभन्दा बढी खर्च गरी फजुल खर्चमा सो सरकारले रेकर्ड तोडेको हो । गएको साउनदेखि माघसम्मका मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमण, इन्धनलगायत शीर्षकमा मात्रै १४ करोड ५८ लाख ५ हजार १ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनमा पनि यसअघिको आफ्नै रेकर्ड ‘ब्रेक’ गरेर जम्बो बनाएका देउवाले फजुल खर्चमा पनि रेकर्ड कायम राखेका हुन् ।
देउवाले ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् सदस्यको तलब, घुमघाम, इन्धन, महँगी भत्ता, सञ्चारलगायत शीर्षकमा यत्रो विशाल अंक खर्च गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सात महिनामा मन्त्रीको तलबमा मात्रै ८ करोड ९० लाख ९८ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम यसअघिका सरकारका पालामा हुनेभन्दा झन्डै ६० प्रतिशतले बढी भएको बताइएको छ । मन्त्रीहरू बढी भएकाले सबै शीर्षकमा सोचेभन्दा बढी खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो सात महिनामा मन्त्रीहरूले घुमघाममा मात्रै २ करोड २८ लाख ६६ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ सकाएका छन् । यो खर्च यसअघि सोही शीर्षकमा भएको खर्चको तुलनामा दोब्बरले बढी हो ।
यस्तै, सोही अवधिमा मन्त्रीहरूले इन्धन खर्च भन्दै ८४ लाख ८४ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ सकाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई प्रतिमहिना २ सय ७ लिटर पेट्रोलबराबरको नगद दिँदै आएको छ, तर मन्त्रीहरूले गाडीमा मन्त्रालयबाट निःशुल्क पेट्रोल हाल्ने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रीहरूले नगद लिने गरेका छन् । यस्तै, विविध शीर्षकमा १ करोड २४ लाख ९० हजार ४ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विविधको शीर्षक भने खुलाइएको छैन । यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा ६६ लाख ५७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ, सञ्चार सुविधाबापत ११ लाख २ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ, महँगी भत्तामा ३१ लाख ५४ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ, कार्यालय व्यवस्थापनमा १२ लाख ४८ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ तथा पोसाकमा ७ लाख १ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।
दुई महिना घुम्दा १ करोड १० लाख
देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका मन्त्रीहरूले पुस र माघमा मात्रै जिल्ला भ्रमणमा १ करोड १० लाख सिध्याएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले रकम अभाव भएपछि अधिकांशको भ्रमण बिल भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुसमा मात्रै थप १ करोड माग गरेको थियो । रकम सकिएपछि मन्त्रीको भ्रमण खर्च भुक्तानीकै लागि थप ५० लाख माग्ने तयारी गरेको थियो । मन्त्रीहरूको पुस र माघमा अत्यधिक जिल्ला भ्रमण भएपछि भ्रमण खर्चका लागि अर्थबाट माग गरिएको १ करोड रुपैयाँ चाँडै सकिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रमण तथा अनुगमनका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित रकम साउनदेखि मंसिरसम्मको पाँच महिना अवधिमै सकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस दोस्रो साता १ करोड माग गरेको थियो ।
एक वर्षका लागि भ्रमणमा छुट्ट्याइएको सबै रकम पाँच महिनामै सकिएपछि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि भ्रमण खर्चबापतको रकम शून्य अवस्थामा पुगेको छ । त्यसो त सरकारले भुक्तानी दिन्छ भन्दैमा लागत खर्चभन्दा बढीको बिल पेस गर्ने प्रवृत्ति पनि नभएको होइन । भुक्तानीका लागि बढी पैसाको र सरकारी निर्देशिकाविपरीत बिल पेस गर्ने गरिएको र पहुँचका आधारमा भुक्तानी दिने गरिएको पाइन्छ ।
उच्चपदस्थको भ्रमणले राज्यलाई भार
त्यसो त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतको विदेश र स्वदेश भ्रमणले पनि राज्यलाई निकै भार बढाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यूएई भ्रमणमा मात्र ७७ लाख ८२ हजार, प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदा ४ करोड ५५ लाख ४१ हजार ७ सय ५४, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अर्जेन्टिना र दक्षिण कोरिया भ्रमण खर्च १९ लाख ४९ हजार, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशहरूको विदेश भ्रमण खर्च १९ लाख ३४ हजार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यो वर्ष विदेश भ्रमणका नाममा करिब २५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गत आवमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषबाट १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आव २०७४÷७५ मा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको पाइएन । ६ महिनामा विदेश भ्रमणमा १२ करोड ७५ लाख खर्च गरिसकेको छ । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयले २५ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मात्र पछिल्लो एक महिनामा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा २ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।
करोडौं रकमको औचित्यहिन सहायता
त्यसैगरी, सरकारले करोडौं रकम आर्थिक सहायताका नाममा दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । सरकारले आर्थिक सहायता वितरण गर्दा नाम उल्लेख नै नगरी संख्या तोकेर उनीहरूको नाममा सहायता दिने घोषणा गरेको देखिएको छ । स्पष्ट पहिचान नखुलेका कार्यालयका नाममा समेत करोडौंको बजेट दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुसको विवरणमा ‘मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को निर्णयबाट अक्षयकुमार राना, लक्ष्मीपुर–३ कञ्चनपुरसमेतलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने’ भनेर एकैपटक ८ करोड ५३ लाख दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, सरकारले कात्तिकमा निकासा दिने गरी ८ सय ७८ जनालाई ८ करोड ६२ लाख र थप ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । असोजमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायताका नाममा २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ । यसले पनि फजुल खर्च बढाएको छ ।
विपन्न नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा पहुँचवाला
राज्यकोषबाट विपन्न नागरिकका नाममा आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटदेखि बहालवाला न्यायाधीशसमेत छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई सरकारले औषधि उपचार खर्चको नाममा ५ लाख ७५ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ दिएको छ । पूर्वसभामुख रानाभाटलाई ७ लाख उपलब्ध गराएकोे छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई अमेरिकामा उपचारका क्रममा जाँदा लागेको खर्चका रूपमा ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । आर्थिक सहायताका नाममा साउनमा ४ करोड २३ लाख ६४ हजार, भदौमा ५ करोड ४६ लाख ८६ हजार, असोजमा ५ करोड ३१ लाख ४३ हजार, कात्तिकमा १३ करोड ४४ लाख ५० हजार, मंसिरमा १ करोड ३१ लाख ३ हजार र पुसमा ८ करोड ७० लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।
कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक एवं कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अर्बौं रुपैयाँ थप खर्च हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालय पनि त्यस्तै ढंगले चलाउलान् वा थप खर्चिलो पार्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । .