२० असार २०७५, बुधबार ०५:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन आएन अपेक्षाकृत बजेट ?

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । वजेटलाई लिएर धेरै टिप्पणी पनि सुनिएका छन् । केन्द्रमा मात्र होइन, कतिपय प्रदेशमा बजेटको धेरै आलोचना सुनिएको पनि छ । तर, प्रदेशको बजेटलाई लिएर त म धेरै टिप्पणी गर्दिनँ । किनकि, बजेट ल्याएकोमै म खुसी छु । उनीहरू शून्यबाटै आउनुपरेको अवस्था हो । शून्यबाटै आएकोमा प्रदेशले पहिलोचोटि आार्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि बजेट ल्यायो । योभन्दा अगाडि प्रदेशसित न तथ्यांक थियो, न त अन्य विशेषज्ञहरूको संरचना ।
अघिल्लो तीन महिनाका लागि उनीहरूले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ जुन प्राप्त गरेका थिए, त्यो आधारमा प्रदेश सरकार आयो भन्ने अनुभूति गराउन मात्र ल्याइएको देखिन्छ । यसबीचमा आधार पनि थिएन, जनशक्ति पनि थिएन । संरचना पनि नभएको बेलामा जे–जस्तो ढंगले बजेट आयो, त्यसलाई म उचित नै ठान्दछु । केही कमजोरी रहेका छन् भने भोलिका दिनमा सच्याउँदै जानुपर्छ, मिलाउँदै जानुपर्छ । स्थानीय तह अलि पहिले बनेका हुनाले स्थानीय तहका बजेटहरू अलि परिमार्जित, वैज्ञानिक भएर र जनताले राहत पाउने गरी आउनुपथ्र्यो । ती बजेटहरू पनि सर्सती हेर्दाखेरि धेरै परिमार्जित भएर आउन सकिएको छैन ।
शतप्रतिशत त परिमार्जित हुने कुरा पनि भएन । उनीहरूसित पनि साधन र स्रोतको कमी नै छ । कानुनको कमी छ । ज्ञान भएका मान्छेहरूको कमी छ । बजेटचक्रमा बसेर काम गर्ने, परियोजना पहिचान गर्ने, बजेटमा समावेश गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, बजेटको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, बजेटको चक्रीय वृत्त जुन हुन्छ, त्यो भित्र बसेर काम गर्ने जनशक्तिको पनि कम छ । त्यसकारण, शतप्रतिशत र अत्यन्त राम्रो बजेट आउँछ भन्ने त छैन । तैपनि, अपेक्षाकृत बजेट आएन र करका दरहरू मूलतः जथाभावी बढाइएको छ ।
करका दरहरू त्यसरी बढाउनुहुँदैन । दर बढाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला कर तिर्ने व्यक्तिहरूका क्षमता हेर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिक र हरेक घरपरिवारको कर तिर्ने क्षमता छ कि छैन हेर्नुपर्छ । करको आधार उपयुक्त छ कि छैन हेर्नुपर्छ । आधारको वैज्ञानिक ढंगले परिभाषित गरिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ । त्यसकारण, पहिला त्यो अध्ययन गरेर करका दरहरू कम राख्ने तर धेरैलाई करमा समेट्ने, सहभागिता बढाउने काम गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो हुन सकेको देखिएन ।
कतिपय गैरकर आम्दानीको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै समस्या छ । उदाहरणका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिस दिने विषयहरूमा पनि अचाक्ली ढंगले दुई गुणादेखि चार गुणासम्म कर बढाइएको छ । त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
मैले अलि बढी नै अर्थनीति र राजनीति बुझेको छु । २०६१ सालमा मलाई तत्कालीन राजाले अध्यक्षता गरेको सरकारले योजना आयोगको सदस्य बन्न अनुरोध गरेको थियो । त्योबेला मैले मेरो अर्थ राजनीति नमिलेका कारण त्यहाँ गइन् । उहाँहरूलाई मलाई मूल्यांकन गरेकामा धन्यवाद दिएँ तर मेरो राजनीतिक दर्शन नमिलेका कारण म त्यसमा सहभागी भइनँ । त्यसकारण, आर्थिक विषय भनेको राजनीतिक दर्शनसित, राजनीतिक प्रणालीसित जोडिएर जान्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अहिले जुन सरकार बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन विश्वास गरेर जनताले भोट दिएका छन्, त्यसको ठूलो राजनीतिक अर्थ छ ।
त्यसकारण, बजेटलाई औसतमा त्यति नराम्रो त भन्न सकिन्न । तर, त्यो जुन तहमा राजनीतिको महŒव राखेर जनताले भोट दिएका थिए, घोषणापत्रमा हामीले जुन प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका थियौं, त्यहाँ त्यसलाई समातेर बजेट समात्ने कुरामा बजेटमा कमीकमजोरी रहेको छ ।
यसको अर्थ यो बजेट बढी प्राविधिक, बढी प्रशासनिक र कम राजनीतिक हो भन्ने मेरो धारणा छ । बजेटले राजनीतिलाई ट्याप्पै समात्नुपर्छ । हो, साधन र स्रोतको सीमितताले गर्दा एकै वर्षमा सबै कुरा पूरा गर्न सकिँदैन । त्यहाँमाथि हामी संघीयतामा गएका छौं । प्रशासनिक खर्च, सञ्चालन खर्च व्यापक रूपमा वृद्धि भएको अवस्था छ ।
बजेट निर्माण गर्ने सिलसिलामा धेरै संवेदनशील कुराहरू छन् । त्यसभन्दा धेरै संवेदनशील कुराचाहिँ तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले आफूलाई माथि उठाएको जनताले मन पराएको विषय भनेको सामाजिक सुरक्षाका नाममा वुद्ध भत्ता भनेर ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेर जुन दिइएको छ, त्यो भत्ताको विषयमा पाँच वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने भनिएको थियो । एकैचोटि ५ हजार रुपैयाँ पार्न सकिने कुरा पनि होइन । क्रमशः पु¥याउने हो । तर घोषणापत्रलाई जनताले बिर्सिएको छैन । चारपाँच महिना मात्र भएको अवस्थामा त्यसमा कहीँ न कहीँ जनताको आशा पक्कै थियो । हुन त स्वास्थ्य बिमाको विषय त्यसमा उल्लेख छ । तर, घोषणापत्रमा यसो भनिएको थिएन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछौं भनेका थियौं । त्यसकारण, केही न केही यसमा सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशा थियो । म आफूचाहिँ अर्थमन्त्री भएको भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता केही न केही प्रतिबद्धताअनुसार बढाएर त्यसमा भएका विकृतिलाई भने व्यवस्थित गर्थे ।
जस्तो पेन्सन लिनेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन दिनुप¥यो ? त्यस्तो कुराको यकिन गर्ने, छानबिन गर्ने काम गर्नुपर्छ । कतिपय स्थानमा नपाउने मान्छेले पनि लिएको अवस्था छ । कतिपय स्थानमा नभएको मान्छेको नाममा ल्याप्चे थिचेर दिइरहेको अवस्था छ । तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनअनुसार कतिपय जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतसम्मले भत्ता बुझेको अवस्था थियो । तसर्थ, ती कुराहरूलाई लेखाजोखा गरेर कहाँनेर त्यस्ता विषयमा छिद्रहरू छन्, त्यसलाई पहिल्याएर गर्दा केही रकम अवश्य बढाउन सकिन्थ्यो । अर्को कुरा दलीय व्यवस्थामा दामासाहीमा पैसा बाँडिँदैन । त्यसलाई मापदण्डमा बाँड्ने कुरा हो । त्यसकारण, त्यो कुरालाई पनि बजेटले उहाँहरूलाई विश्वासमा लिएर यसपाली देखि नै हटाइदिन सक्नुपथ्र्यो ।
बजेमा विकास खर्च, पुँजीगत खर्च बढाउने खालका रणनीतिहरू अझ थप किसिमले ल्याउने र अब कार्यान्वयन गर्दा त्यस्ता रणनीतिलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने र विकास खर्च र पुँजीगत खर्चको अंक पनि बढाउने, त्यसलाई गुणस्तरीय पनि बनाउने कामहरू गर्ने सन्दर्भमा थप ध्यान दिनुपर्छ ।
यी सबै हेर्दा अहिले तीनै तहको बजेट आयो, यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा तीनवटै तहमा बजेट संविधानले भनेको समयमा आउनु राम्रो कुरा हो । अब तीनवटै तहको बजेटले कार्यान्वयनमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू केही छन् । जस्तो अहिले तेलको मूल्यमा अस्थिरता छ । डलरको मूल्य बढेर गएको छ । ज्यालादर बढेर गएको छ । बैंकको ब्याजहरू बढेर गएको छ । त्यसकारणले गर्दा अब अर्थतन्त्रमा भार थपिँदै छ । अर्थतन्त्र महँगो हुँदै छ । बजेटले लक्षित गरेको मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा साढे ६ प्रतिशतमा राख्ने भनेर जुन भनिएको छ, त्यो पूरा गर्न मैले चुनौती देखेको छु । यसको असरले अब सरकारी तथा निजी सबै परियोजनाहरू महँगा हुन्छन् । लागत बढ्छ । मुद्रास्फीति पनि सीमामा राख्न नसकिने र परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नसकिने सम्भावनाहरू पनि छन् । त्यसकारण, त्यतातर्फ अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार सजग भएर तयसको न्यूनीकरणको उपायमा समेत केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले आएको बजेटलाई जुन रूपले ल्याइएको छ, त्यही ढंगले पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरियो भने लक्षय हासिल हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
(वार्तामा आधारित)