१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन तिरिएन २ अर्ब ?

काठमाडांै । अहिले कृषि विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब प्रकरणले व्यापक चर्चा पाएको छ । रासायनिक मलबापत सरकारले दुई सरकारी संस्थालाई करिब २ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने कुरा उठेपछि त्यसले अनेक संशय उत्पन्न गरेको छ ।
सो मन्त्रालयले कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट टे«डिङ लिमिटेडलाई करिब २ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिएको छ । रासायनिक मलमा सरकारले अनुदान दिँदै आएको हुँदा मल खरिद गरेबापत ती दुई कम्पनीलाई त्यति ठूलो रकम तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । केही वर्षयतादेखि नै मलको बक्यौता देखिएको पाइएको छ । तर, कतिपयले भने त्यति ठूलो बक्यौताप्रति संशयसमेत उठाएका छन् । सरकारले त्यति ठूलो रकम ती दुई कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने संशय उत्पन्न भएको हो ।
सो मन्त्रालयले पनि ती दुई कम्पनीलाई २ अर्ब तिर्न बाँकी छ वा छैन भन्नेबारे सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याएको छैन । यसरी नै धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि रासायनिक मलको बक्यौता चुक्ता गर्नेतिर सरकारले किन ध्यान दिएन ? भन्ने प्रश्न पनि उठाइन थालिएको छ । सरकारले ती दुई कम्पनीलाई बक्यौता नतिरेसम्म रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको बताइन्छ । मन्त्रालय सूत्रका अनुसार तत्काल ती दुई कम्पनीलाई बक्यौता चुक्ता गर्ने रकमसमेत मन्त्रालयसँग छैन ।
यसैगरी, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा कब्जा जमाउँदै आएका व्यापारीहरूले अझैसम्म पनि आफ्नो सटर छाडेका छैनन् । तरकारी बजारको सटरहरू व्यापारीहरूले अवैध रूपमा कब्जा जमाउँदै आएपछि सो मन्त्रालयले व्यापारीहरूसँगको सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाद्वारा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सम्झौता रद्द गरिएपछि १७÷१७ जना व्यापारीहरूले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन् । उनीहरूले सम्झौता रद्द गर्ने मन्त्रालयको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । केही व्यापारीहरूले अन्तरिम आदेश ल्याए पनि सम्झौता रद्द गरिएका ५७ मध्ये अधिकांश व्यापारीले अझैसम्म सटर छाडेका छैनन् । व्यापारीहरूलाई हटाइएको निर्णय सरकारले गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि ती व्यापारीहरूले न त तीन महिनासम्मको भाडा तिरेका छन्, न त हट्न नै चाहिरहेका छन् ।
केही महिनापूर्व कालीमाटी तरकारी बजारको निरीक्षण गर्न पुगेका वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरूलाई व्यापारीहरूले थुनेपछि त्यसले विवादको रूप लिन पुगेको थियो । थुनिएका कर्मचारीहरूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव स्वयं छुटाउन पुगेका थिए । त्यसपछि बल्ल कृषि विकास मन्त्रालयले कालीमाटी तरकारी बजारमा अवैध कब्जा जमाएर बसेका व्यापारीहरूलाई हटाउने विषयमा कदम चालेको थियो ।