११ पुष २०७५, बुधबार ०५:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शीघ्र एकता, बलियो सचिवालय र कम भाषण

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक जारी छ । गत मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको बैठक बिहान ८ बजेबाट ११ बजे सकिने क्रम जारी छ । सम्भवतः दुवै अध्यक्षले प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिइसकेपछि बाँकी विषयहरूमा छलफल भएर बिहीबारसम्ममा बैठक समाप्त हुनेछ । पार्टी एकता बीचैमा अड्किएका कारण कार्यकर्ताको ध्यान यही बैठकमा अड्किएको छ । मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेको पार्टी भएका कारण आममानिसको ध्यान पनि नेकपाले के गर्छ भन्नेमा स्वाभाविक रूपमा तानिएको छ । पार्टी बैठकहरू व्यवस्थित नहुने, हरेक विषयमा बोल्नुपर्ने र त्यसरी बोलेका कुरामा जवाफ दिनैपर्ने हाम्रो अभ्यासका कारण बैठकहरू लामा हुने गर्दछन् । यसपटक लामो समयपछि बैठक बसेका कारण घनीभूत छलफल भएर सर्वसम्मत निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने कार्यकर्ताको अपेक्षा छ । यसक्रममा बैठकले मूल रूपमा तीन कुरा व्यवस्थित गर्न सक्दा पार्टी र सरकारको कामले गति लिन्छ ः
१. एकता प्रक्रियामा तीव्रता
कर्णाली प्रदेश कमिटीले प्रदेशभर आयोजना गरेको एक महिने ‘पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध सुधार तथा संगठन सृदृढीकरण अभियान’का क्रममा गत साता दैलेख पुग्दा भेटिएका प्रायः सबै नेता–कार्यकर्ताको एउटै जिज्ञासा रह्यो, ‘कमरेड एकता तलसम्म कहिले आइपुग्छ ? हामी कहिलेसम्म असंगठित भएर बसिरहने ? केन्द्रमा पार्टी एकता हुने, हामीचाहिँ कमिटीविहीन रहने ? उनीहरूको जिज्ञासा अकारण र नाजायज थिएन । दुवै पार्टीका कमिटीहरू विघटन भएको सात महिना नाघिसकेको छ । गत जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा ‘तीन महिनाभित्र एकताका आधारभूत कामहरू हुने’ घोषणा भएको थियो । एउटा निश्चित मापदण्डमा उभिएर एकता प्रक्रियालाई अघि बढाएको भए त्यो काम असम्भव थिएन । तर, यसबीचमा नेताहरूको ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुनुको साटो अरू नै कुरामा बढेकाले एकता हुन सकेन ।
नेकपाका कार्यकर्ताहरू यतिबेला राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अघि सारिने परम्परागत राजनीतिक प्रतिवेदन प्राप्त नगरेर निराश भएका छैनन् । उनीहरूलाई त आधारभूत तहमा पार्टी कमिटीहरू भएनन् र त्यही कारणले पार्टीको जग कमजोर भयो भन्ने कुराले पिरोलिरहेको छ । ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये मन्त्री, सांसद, मेयर आदि भएका र राजनीतिक नियुक्ति प्राप्तबाहेक बाँकी सबै बेरोजगार छन् । कहीँकसैले प्रेमपूर्वक बोलाएछ भनेर जानु र आफूलाई लागेका कुरा भन्नुबाहेक उनीहरूको परिभाषित जिम्मेवारी छैन । त्यसैगरी, जिल्ला कमिटी चलाएर आएका नेताहरू सात महिनादेखि यत्तिकै हल्लिरहेका छन् । जनवर्गीय संगठनहरू विघटन भएका कारण त्यहाँ काम गर्ने नेता–कार्यकर्ता पनि कामविहीन छन् । पार्टी निर्माण गर्ने नेताहरूलाई यस्तो अवस्थामा पार्टीको जग कमजोर हुन्छ भनेर सम्झाइरहनुपर्ने होइन । तर, के हिसाबकिताब नमिलेर हो, कार्यकर्तामाथि न्याय हुन सकिरहेको छैन ।
नेकपाले केन्द्रसँगै स्थानीय र प्रदेशस्तरमा ठूलो संख्यामा विजय हासिल गरेको छ । चुनाव जितिसकेपछि र जिम्मेवारी पाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिवादले टाउको उठाउँछ । जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ, त्यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको कार्यविधि बनाएन भने व्यक्तिका कारण पार्टी अप्ठेरोमा पर्दै जान्छ । म नै पार्टी हुँ, मैले गरेको निर्णय नै पार्टीको हो, मलाई कसले के गर्न सक्छ र भन्ने भावनाका कारण आज धेरै स्थानीय निकायहरू आर्थिक अनियमिततामा फँस्दै गएका छन् र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका चाङ लाग्न थालेका छन् । पार्टी कमिटीहरू क्रियाशील हुँदा उनीहरूलाई बैठकमा बोलाउने, सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने र सही बाटोमा लगाउने काम हुन्छ । अहिले त्यो बन्द छ । एकता प्रक्रिया केन्द्रमा मात्रै सीमित हुँदा लाखौं कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन भएका छन् । एकतालाई तल पठाइदिने हो भने सबैजना पार्टीका काममा सक्रिय हुन्छन् अनि नेताहरूले केन्द्रमा समीकरण बनाउने र भत्काउने काममा जति लाग्दा पनि फुर्सत हुन्छ ।
२. केन्द्रीय सचिवालय बलियो बनाऔं
चालू स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूका बीचमा चलेको एउटा बहस पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय रहेको छ । अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा सचिवालयलाई नेतृत्वको केन्द्र (कोर अफ लिडरसिप) भनेर व्याख्या गरिएपछि त्यसका बारेमा थप बहस जारी छ । बैठकमा कतिपय नेताहरूले सचिवालयको जिम्मा व्यवस्थापकीय काम मात्र गर्ने हो, यसलाई राजनीतिक र नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने रहेको छ । तर, अहिलेको पार्टी संरचना, कमिटीको आकार र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा छलफल र निर्णय गर्ने सबभन्दा उपयुक्त निकाय नै सचिवालय देखिन्छ । नौ सदस्यीय सचिवालय ‘कोर अफ लिडरसिप’ हो कि होइन भनेर प्रश्न उठाउनु नै असान्दर्भिक छ । केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेको कमिटी ‘कोर अफ लिडरसिप’ हुँदैन भने को–को रहेको कमिटीलाई मानिदिनुपर्ने हो रु स्थायी समितिमा फलानो फलानो कमरेडहरू पनि भएकाले त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य ठाउँ मान्नुपर्ने तर सचिवालयमा चाहिँ उहाँहरू नभएकाले मान्नुनपर्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन ।
जहाँसम्म निर्णय प्रक्रियाको कुरा छ, स्थायी कमिटीलाई पनि आफैं निर्णय गर्ने अधिकार छैन । त्यसका निर्णय पनि पोलिट्ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । स्थायी समितिले त्यही कार्यविधि अपनाउँदा ठीक अनि सचिवालयले अपनाउँदा बेठीक भन्न मिल्दैन । यद्यपि, निर्णय प्रक्रियामा रहने बृहत् सहभागिताले त्यसको स्वीकार्यता र कार्यान्वयन सहज हुन्छ भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ ।
संरचनाका हिसाबले पनि पहिला एमाले जस्तो स्थायी समिति दैनिन्दिनका कामकाज गर्ने कमिटी हुन सक्दैन । ५१ जना सदस्य रहेको कमिटीले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने विषयमा काम गर्न सक्दैन । विधानमै तीन महिनामा बैठक बस्ने प्रबन्ध भएका कारण यो कमिटी नीतिगत निर्णय गर्ने तहमै सीमित रहन्छ । दैनिक कामकाज गर्नका लागि सचिवालय नै प्रभावकारी हुन्छ ।
अहिलेको मुख्य समस्या सचिवालय बलियो भएर होइन, सक्रिय नभएर हो, त्यसलाई उपेक्षा गर्नु हो । सरकारले गर्ने कामहरू पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने कामहरूको जस– अपजस पार्टीले लिनुपर्ने भएकाले पहिला पार्टीमा छलफल भएर मात्रै ती कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन । राजनीतिक नियुक्ति कुनै व्यक्तिको रोजगारीको मात्र सवाल होइन, पार्टीको सार्वजनिक छविसँग समेत जोडिएका हुन्छन् । त्यस विषयमा सचिवालयमा किन छलफल नहुने ? योजना आयोगमा एनजीओका कार्यकर्ता र व्यापारीका एजेन्ट राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ नेकपाका सबै नेताले दिनुपरेको छ । दीगम्बर झाका बारेमा सबै रक्षात्मक बन्नुपरेको छ । यदि पार्टीमा छलफल भएको भए यी समस्या आउने थिएनन् । त्यसका लागि उपयुक्त थलो सचिवालय नै हुन्छ ।
सरकारले लिने नीतिगत कदमहरूमा पार्टीमा छलफल हुनैपर्दछ । सरकारको नीति–कार्यक्रम कस्तो आउँदैछ, बजेटले के कुरामा मुख्य जोड दिँदैछ, आर्थिक मुद्दामा सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ ? यी कुरामा छलफल भएन भने पार्टीका सबै नेताले सरकारी कामको स्वामित्व लिन सक्दैनन्, सार्वजनिक रूपमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता नीतिगत कुराहरूमा छलफलका लागि मुख्य नेताहरू भएको कमिटीमा बढी समय खर्च गर्नुपर्छ, साथै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीलाई त्यसमा सहभागी गराउँदा सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ । यहाँ त पार्टीले सरकार नभएर सरकारले पार्टी चलाइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखा परेको छ । यसको अन्त्य हुनैपर्दछ ।
स्थायी समितिमा कुरा उठेजस्तै एकछिनलाई केन्द्रीय सचिवालयलाई कमजोर बनाइयो भने फाइदा कसलाई हुन्छ ? अवश्यमेव दुई अध्यक्ष र महासचिवलाई हुन्छ । विधानमै तीन महिना तोकेका कारण स्थायी समितिको बैठक त्यसअघि बोलाउने कुरै भएन । बीचमा अर्को कमिटी नहुँदा सबै काम पदाधिकारीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि बाँकी प्रमुख नेताहरूले पनि काम भइसकेपछि तीन महिनामा एकपटक त्यसबारे विवरण सुनेर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यस्तो हुन नदिन मुख्य नेताहरू रहेको सचिवालयलाई कमजोर होइन, प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
३. कम बोलौं
अहिलेसम्म सरकारले उत्पातै राम्रो काम गर्न नसके पनि त्यति नराम्रो काम पनि गरेको छैन । अझ राम्रो गनुपथ्र्यो, प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, परिणाम देखा पर्नुपथ्र्यो भन्न अपेक्षा स्वाभाविक छ । तर, नेता–कार्यकर्ताको शिर निहुराउने गरी सरकारले काम गरेको छैन । अवश्य पनि, हाम्रो कार्यक्षमतामै कमजोरी देखिएका छन्, राज्य प्रणालीमै त्रुटि देखिएका छन् । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा सरकार मात्र छैन, देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तीमध्ये धेरैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । कति प्रक्रियाकै अलमलमा छन्, कतिलाई ऐन–कानुनकै अभाव छ, कतिलाई प्राप्त रकम खर्च गर्ने विधि नै थाहा छैन । यसको दोष केपी ओलीलाई मात्र दिएर उम्किन मिल्दैन । संघीय सरकारले समातेको दिशा सही छ, अब यसको कार्यान्वयन द्रुत गतिमा हुन आवश्यक छ ।
नेता–कार्यकर्ताले महसुस गरेको मुख्य समस्या भनेको नेताहरूको बोली हो । सरकारमा भएको बेला हाम्रो काम बोलेर कसैलाई मुखभरिको जवाफ दिने होइन, काम गरेर बोली बन्द गराउने हो । सुधारको सानो काम हुन पाएको छैन, सबैलाई विज्ञापन चाहिएको छ । भौतिक योजनामन्त्री हुनासाथ रघुवीर महासेठले घोषणा गर्नुभयो, ‘जेठ १५ सम्म सडकमा खाल्डाखुल्डी हुनेछैनन् ।’ कुरा ठीकै होला, तर त्यसरी घोषणा गर्नुको साटो जेठ १५ सम्म खाल्डाखुल्डी पुरेर १६ गते ‘लौ हेर्नुस् त सडकमा कुनै खाल्डाखुल्डी छैनन्’ भनेको भए त्यसको श्रेय अरूलाई जान्थ्यो र ? काम गर्न होइन, प्रचार गर्न हतार देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जति राम्रो छ, तडकभडकपूर्ण प्रचारले त्यसलाई ओझेलमा पारिदियो । मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ, रेल कहिले आउँछ, यी अग्रिम घोषणा गर्नुभन्दा काम गरेर देखाइदिँदा नेता–कार्यकर्तालाई जवाफ दिन सजिलो हुने थियो ।
चालू बैठकले गम्भीरतापूर्वक यसबारेमा छलफल गर्नुपर्ने हो । हामीले नीति–कार्यक्रम ल्याएका छौं, बजेट ल्याएका छौं । अबको ध्यान त्यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । त्यसबाट राम्रा आँकडाहरू निस्किए भने कसैको तस्बिर टाँगेर प्रचार गर्नैपर्दैन, ठूलो स्वरमा हकारपकार गर्नैपर्दैन, सबैले जयजयकार गरिहाल्छन् । अहिले हामीले जति पनि आलोचना भोगेका छौं, सरकारले काम नगरेर होइन, सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेकाहरूले चाहिनेभन्दा बढी बोलेर हो । यो कामचाहिँ कम गर्नैपर्छ ।