१३ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हिंसात्मक राजनीतिको सन्दर्भ

पराधीनताबाट मातृभूमिको मुक्ति, जातिवादको अन्त्य, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना, मानवअधिकार र मौलिक हकको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता हक आदि विषय निश्चित रूपमा सहादतका लागि योग्य विषय हुन् । यसमा विमति जनाउने कुरै आउँदैन । मातृभूमिलाई जातिवादबाट मुक्त गराउन नेल्सन मण्डेला लगातार २७ वर्ष जेल बसे । बेलायती उपनिवेशबाट मातृभूमि भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउन भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजादलगायत हजारौं युवाले सहादत प्राप्त गरे । नेपालमै पनि राणाहरूको चरम निरंकुश जहाँनिया शासनलाई विस्थापित गरी लोकतन्त्र स्थापना हेतु शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालालले सहादत प्राप्त गरे, जसलाई अहिले हामी महान् सहिदका रूपमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछौं । त्यसैले, यी विषय मानिस मात्रका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन् । तसर्थ, यी मुद्दा सहादतयोग्य मुद्दा हुन् । साथै यी उद्देश्य हासिल गर्न अत्यन्त कठिन पनि छ । यी कुराहरूलाई हडपेर बसेका निरंकुश, अधिनायकवादी, जातीवादी, तानाशाह र आततायीहरू त्यति सजिलै सत्ता छोड्न तयार हुँदैनन् । उनीहरू आफ्नो सत्ता टिकाउन अन्तिमसम्म लड्दछन्, सबै किसिमका दमनचक्र चलाउँछन् । जाने जतिका सबै दमनका उपाय लगाउँदा पनि टिक्न नसकिने भए पछि मात्र उनीहरू सत्ता छोढ्न बाध्य हुन्छन् । त्यसैले, त्यस्तो अमानवीय सत्तालाई परास्त गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, जातिवादबाट मुक्ति, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्न जनता जस्तोसुकै कुर्बानी दिन पनि तत्पर हुन्छन् र तत्पर भएका छन् । इतिहासमा यस्का अनगिन्ति उदाहरण छन् ।
अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा बेलायत र युरोपको औद्योगिकीकरणका क्रममा मजदुरहरूमाथि तत्कालीन पुँजीपतिहरूबाट भएको अमानवीय शोषण र दमनबाट मुक्त भई मजदुरहरूकै हातमा सत्ता ल्याउन र त्यसलाई टिकाइराख्न माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखे । संविधान, ऐनकानुन, राजनीतिक दलहरू, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र मौलिक हक आदिको सुरुवात नै नभएको त्यो समयमा माक्र्सले औद्योगिक मजदुरहरूको स्थायी मुक्तिको निमित्त त्यो घोषणापत्र लेखेका थिए र त्यसमा सर्वहाराहरूको अधिनायकवादको सिफारिस गरेका थिए । राज्यको चरम दमनविरुद्ध मजदुरहरूको जस्तोसुकै कदम पनि जायज हुने कुरा माक्र्सले लेखेका थिए । यो कुरा बिरालोको प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो छ । बिरालोलाई सबै झ्याल ढोका थुनेर समाउन खोज्दा जाने ठाउँ नपाएर उसले मानिसको घाँटी समाउन आउँछ भनिन्छ । त्यसैगरी जनतालाई सम्पूर्ण रूपमा अधिकारविहीन पारेर शोषण, दमन र अत्याचार गर्दा जनताले पनि सत्तासीनहरूको घाँटी समाउन जानु अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
तर अहिले नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । हदैस म्मको समावेशी जननिर्वाचित संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमा नै व्यवस्थित गरिएको छ । मानवअधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, पार्टी गठन गर्ने अधिकार, समानुपातिकता र समावेशिता आदि कुरा संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । खाद्य सम्प्रभुता, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पिउने पानी र स्वच्छ वातावरण आदिलाई मौलिक हकक रूपमा संबैधानले नै व्यवस्था गरेको गरेको छ । तीन करोड जनसंख्याभएको मुलुकमा संबैधानिकअधिकार सम्पन्न७६१ वटा सरकार छन् । गुणको आधारमा जोसुकै र जस्तोसुकै नागरिक पनि देशको राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, सुरक्षा निकायको प्रमुख आदि हुन पाउने व्यवस्था छ र भइ पनि रहेका छन् । सकारात्मक जस्तोसुकै पनि पेसाव्यवसाय अपनाउन पाउने अधिकार जनतालाई दिइएको छ । सक्षम मानिसले प्रतिस्पर्धाबाट जे पनि हासिल गर्न सक्ने व्यवस्था बहाल छ । दुनियामा जहाँ पनि राजनीतिक आन्दोलन र संघर्ष यिनै कुरा प्राप्तिका लागि भएका छन्, जुन नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ र ती सबै कुरा संविधानले व्यवस्थित र संस्थागत गरेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने अब नेपालमा जीवनको कुर्बानी नै दिनुपर्ने, सहादत नै दिनुपर्ने खाल्का कुनै मुद्दा बाँकी छैनन् ।
हो देशमा समस्या छन्, अझै पनि यी राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनमा सुधार र परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन, अभाव र गरिबीको अवस्था यथावत् छ, सरकारी सेवासुविधाहरूको प्रवाहमा ढिलाइ र भ्रष्टाचार २० को १९ हुनुको सट्टा २० को २१ भएको होला । बेरोजगारी ज्यूँका त्यूँ छ । विपन्न जनताप्रतिको राज्यको संवेदनशीलता बढ्न सकेको छैन, सत्तामा रहेकाहरूको ध्यान आफ्नो र आफ्नाको सुख सुविधातर्फ गइरहेको अवस्था छ । देशमा सुशासन वाणी र शब्दमा मात्र सीमित भएको छ । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक विभेद र असमानता कायमै छन् । हो, देशमा यी कुराहरू अवश्य छन् । तर यी कुनै पनि मुद्दा जीवनको कुर्बानी नै दिनुपर्ने खालका मुद्दा होइनन् । र, लोकतन्त्रबाहेक यी चुनौती हरूको सामना अर्को कुनै पनि राज्य प्रणालीबाट सम्भव हुँदैन र भएको उदाहरण पनि छैन । त्यसैले देशमा जे–जति सुधार र प्रगति गर्नु छ । त्यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको माध्यमबाटै गर्नु छ । र, यी कुराहरू रातारात हासिल हुने खाल्का कुरा पनि होइनन् । त्यसैले, यी कुराहरू प्राप्तिका लागि अलोकतान्त्रिक माध्यमको औचित्य पुष्टि हँुदैन । लोकतन्त्र बाहेकको प्रणालीबाट केही कुरा हासिल गर्न सकिएला तर सबै कुरा सकिँदैन, जुन आमजनताको लागि आवश्यक र महŒवपूर्ण छन् । त्यसैले, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै प्रभावकारी, जनमुखी र सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन । यसमा रहेका विसंगति र विकृतिलाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै जानुको विकल्प छैन । यसैमा सबैको भलाइ छ ।