२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०९:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अब नेपालमा कोही भोकले मर्दैन

सरकारले सन्तुलित र अन्तरसम्बन्धित विकासका लागि योगदान गर्ने क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समग्र विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने नीति लिएको छ । राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक खर्चको दक्षता अभिवृद्धि र निजी लगानी संकुचित नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाइनेछ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ । विप्रेषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिहरूको मौद्रिकीकरण गरिनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तीनै तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखांकन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरूको दक्षतापूर्वक व्यवस्थापन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
लगानीको न्यूनता पूरा गर्न निजी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । पुँजी बजारको विस्तार गर्दै छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी लगानीयोग्य बनाउन सम्मिश्रित वित्त, सामूहिक लगानी र भेन्चर क्यापिटलजस्ता संयन्त्र परिचालन गरिनेछ । औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ । सरकारले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ ।
प्राविधिक, व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ । नियामक निकायको व्यवस्था गरी श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना गराई प्रतिष्ठानस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गरिनेछ । श्रमिकको न्यूनतम परिश्रमिक बैंकबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न थप मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बिमा, उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा रोजगारदाताबाटै लागत बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रमसम्झौता गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ । माननीय सदस्यहरू, मेरो सरकारले अब महिलामाथि हिंसा हुन दिनेछैन ।
हिंसापीडित महिलाको उद्धार, राहत, मनोसामाजिक परामर्श र कानुनी उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्रहरू विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछूत र छाउपडीजस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
असहाय, बेवारिसे, संक्रमित र आश्रयहीन बालबालिकालाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ । सबै प्रकारका हिंसाहरूको अन्त्य गरी बालबालिकाको जीवनलाई सुरक्षित बनाइनेछ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तर–पुस्ता हस्तान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । उद्धार र संरक्षण गरी कुनै पनि बेसहारा, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि क्षमता विकास र रोजगारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त खेल परिसर र सुविधाको प्रबन्ध गरिनेछ, मनोबल बढाइनेछ, दक्ष र सक्षम बनाउन शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाईजवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरिनेछ ।
वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । मेरो सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवद्र्धन, नेतृत्व विकास र सामाजिक आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा युवा परिचालन वर्ष सञ्चालन गर्नेछ । राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि राष्ट्रिय सेवा दलको भूमिकालाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
युवाको आर्थिक९सामाजिक सशक्तीकरण गर्न उद्यमशीलता विकास एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ । सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र नेपाल स्काउटबाट मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन एवं राष्ट्रिय विकास निर्माण कार्यमा स्वयंसेवकको परिचालन गरिनेछ । काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेटलगायत खेलमैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रंगशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महŒवका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ । माननीय सदस्यहरू, गरिबीको मनोविज्ञान हटाई आत्मविश्वास जागृत गरिनेछ । मौलिक हकको कार्यान्वयनबाट सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारीको व्यवस्था गरी निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गरिनेछ ।
अब नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई सरकारले सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । राज्यको सम्पत्तिमाथि अनधिकृत दोहन गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ र हुनेछ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने प्रतिबद्धता आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशित गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार हुन नदिन र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनेछैन । न्याय प्रशासनलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधारलाई निरन्तरता दिँदै न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ ।
हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ । सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । निर्वाचन प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाइनेछ । उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिनेछन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाइनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनेछ । अब मुलुकमा हिंसाले स्थान पाउनेछैन । नागरिकको जीउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारको हिंसात्मक गतिविधिप्रति मेरो सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनेछ । संविधान र कानुनविपरीतका कार्यमा संलग्न हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिनेछ । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन र अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्ति दण्डसजायबाट उम्किन नपाउने गरी निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई सशक्त बनाइनेछ । प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र अपराध नियन्त्रण गर्न सरकार दृढ छ ।
सबै सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ । विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सबै संयन्त्र परिचालन गरिनेछ । विगत लामो समयदेखि पुनःस्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
हिमपात, शीतलहर, बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायत विपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । भूकम्पीय जोखिमबाट बचाउन सुरक्षा निकायहरू रहेको स्थानलगायत हरेक १५ किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पीय पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लागूऔषधविरुद्ध रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्वस्थ, सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माण गरिनेछ । लागु औषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुर्व्यसन र बालबालिकालाई कुलतमा फसाउन दुरुत्साहन गर्नेउपर कडा कारबाही गरिनेछ । कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न प्रविधिमैत्री उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुधार गरिनेछ ।
कैदी÷बन्दीहरूको श्रम र सीपलाई उत्पादनशील र विकास कार्यहरूमा उपयोग गराउने व्यवस्था गरिनेछ । कानुन, संगठन र जनशक्तिलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाइनेछ । राष्ट्रिय मानकका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूको सेवाको मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ । आगामी वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा बडापत्र तयार गरी सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिनेछ । सरकारी सेवामा नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी करारका सर्तहरूलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ ।
संगठनको कार्यसम्पादनस्तर न्यून हुँदा पनि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पूर्णांक पाउने स्थितिको अन्त्य गरिनेछ । आफ्नो जिम्मेवारीमा अलमल गर्ने, काम नगर्ने, अनुशासनहीन, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिनेछ । राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने, काम नगर्ने एवं गैरकानुनी काम गर्ने दण्डित हुने विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ । राष्ट्रसेवकहरूमा कामप्रति तत्पर हुने, सेवाभावसहित समयमै काम सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने कार्यसंस्कृतिको विकास गरिनेछ । राष्ट्रसेवकहरूमा ज्ञान, सीप र पेसागत मर्यादाको विकास गरी सरकारी सेवालाई नयाँ जीवन दिइनेछ, नयाँ गतिका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबै पदाधिकारीबाट तोकिएकै समयमा काम सुरु गरी सेवा प्रदान गराइनेछ । तीनै तहको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको वार्षिक कार्ययोजनाको अनलाइन अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ । विद्यमान कार्यक्रम र आयोजनाहरू आवश्यकता, प्रभावकारिता र प्रभावको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, पुनःसंरचना वा खारेज गरिनेछ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल सुधार गरिनेछ । विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइनेछैन ।
विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । स्वस्थ र गतिशील अर्थतन्त्रको निर्माण एवं वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा सुशासन कायम गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ ।
स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियसुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गरिनेछ।छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकहरूलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाइनेछ । निर्यात, लगानी र पर्यटन प्रवद्र्धन एवं प्रविधिमा पहुँच सहज बनाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ । नेपालको हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेगरी उच्चस्तरका भ्रमणलाई उपयोग गरिनेछ ।
नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानवअधिकार परिषद् र शान्ति निर्माण आयोगलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्व र भूमिकालाई थप सशक्त बनाइनेछ । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ । शान्ति प्रक्रियाका अनुभवहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदानप्रदान गरिनेछ । समृद्धिको आधार वर्षमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समुन्नत बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रको तीव्र विकास गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । यी नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान मजबुत हुनेछ, संघीयता संस्थागत हुनेछ, तीव्र दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ, प्रभावकारी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनेछ र नागरिकको सम्मान र संरक्षण हुनेछ ।
(सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एक अंश)