२९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेट, पराधिन अथतन्त्र र घाइते कांग्रेस

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लाग प्रस्तुत बजेट धेरैले रुचाइएको बजेट हो । करिब ८ लाख कर्मचारी तलब बढेकोमा खुसी छन् । १३÷१४ लाख वृद्धहरू भत्ता बढेकाले खुसी छन् । हामी सांसद त्यसमध्ये पनि निर्वाचितहरू यहाँ ६ करोडले खुसी छौं । धेरै मान्छे खुसी छन् । यसको प्रभाव पुँजी क्षेत्रमा पनि पर्नेछ र निजी क्षेत्रका कामदारहरूको पनि तलब बढ्नेछ । त्यसैले उनीहरू पनि आशाका साथ खुसी छन् । यसरी यो बजेटबारे धेरै मान्छे खुसी भएका कारण सत्ताधारी दल खुसी छ । विपक्षीहरू पनि अहिले खुसी नै देख्छु । कमसेकम त्यसले एक दुईवटा अंकमा भए पनि एउटा खोट लगाएर ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, प्रचार गरेको छ र ऊ खुसी छ । यसर्थ, वस्तुतः यो एउटा लोकप्रिय बजेट भन्न सकिन्छ र मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ ।
बेरोरगारहरूले रोजगारी पाउने कुरा, खासगरी परम्परागत कृषिमा थुप्रिएको जुन श्रम छ, त्यसलाई उद्यममा ल्याउने कुरा, त्यसलाई रोजगारीमा ल्याउने कुरा नै मैले अहिलेको क्रान्तिको, सर्वथा महŒवपूर्ण आर्थिक क्रान्तिको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ भन्दै आएको छु । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ भनेर हामीले बजेटमार्फत दाबी गरेका छौं । त्यो भनेको अहिले हाम्रो विदेश जाने जुन दर छ त्यो भन्दा बढी हो । यसर्थमा, श्रम बजारमा जति मान्छे अहिले आउँछन्, ती सबै मान्छे एक वर्षमा आउने युवा श्रमशक्ति छ । त्योचाहिँ यसमा आउँछ भन्ने दाबी यसमा गरिएको छ । यसर्थमा मैले यसलाई समर्थन गरेको हुँ ।
प्रश्न यहाँ एउटा बजेटको होइन । आजको यो जुन व्यवस्था छ, यसलाई क्रान्तिपछि हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्था भन्ने हो भने यो क्रान्ति ल्याउन लागेका, लडेका सबै दलहरुको राजनीतिक शक्तिहरूको, सामाजिक शक्तिहरूको पनि चासोको कुरा होकी यो बजेटको कुरा होइन, हाम्रो बजेटहरूको कुरा हो । अरू कुरा छाडेर पछिल्लो २० वर्ष करिब भयो होला । हाम्रो साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम हुँदै गयो । आज यस्तो स्थिति भयो कि हामीले ९ खर्ब ८१ अर्ब पुँजीगत हुनेछ र ९ खर्ब ५७ खर्ब साधारण हुनेछ, ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत हुनेछ । वस्तुतः त्यो सैद्धान्तिक रूपले भन्ने हो भने १ खर्ब ६७ अर्बको वित्तीय व्यवस्था छ, त्यो पनि साधारण नै मान्नुपर्छ । किनभने, त्यो उत्पादनमा लाग्ने पैसा होइन । यस हिसाबले हेर्ने हो भने बजेटको ७४ प्रतिशत साधारण भन्न मिल्ने खर्च छ । २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र नै आत्महन्ता अर्थतन्त्र हो । यो आफैं खान्छ र आफ्नो जीवनशक्तिलाई मार्दै जान्छ । हेर्दा ठीकै देखिन्छ, खाइरहेकै देखिन्छ । गएको २० वर्षदेखि यस्तो प्रक्रिया हुँदै छ । यस्तो प्रक्रिया अहिले मात्र हुँदै छैन, धेरै पहिलादेखि नै चलिरहेको छ ।
आज हामी यो फेर्छौं कि फेर्दैनौं भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कुनै सत्ताधारीको प्रश्नभन्दा बृहत् प्रश्न हो । यो आजको राष्ट्रिय प्रश्न हो । राष्ट्रिय विमर्शको प्रश्न हुनपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले, जसले ११ खर्ब खान्छ र जम्मा ४ खर्ब लगानी गर्छ यही स्थिति रहिरहने हो ? यत्रो समय पछाडि हामीले क्रान्ति गर्यौं, त्यो क्रान्तिले यसलाई फेर्छ कि फेर्दैन ? यसको संरचनात्मक परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन ? इतिहासबाट हामीलाई मुक्त पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्नचाहिँ आजको सर्वथा महŒवपूर्ण हो । तर, सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दाचाहिँ यस्तो विषयमा कम छलफल चल्ने गरेको छ ।
धेरै वर्षअघि एकपटक राजेश्वर देवकोटाले भन्नुभएको थियो, ‘हामी पञ्चायतमा लागेका राजाले साँच्चै रामराज्य ल्याउँछन् भनेर हो । हामी साँच्चिकै देश बनाउँछौं भनेर लागेका हौं । न्यायपूर्ण र राम्रो समाज हुन्छ भनेर नै लागेका हौं । पछि जब २०२६÷२७ तिर रेजाशाहा पहलबीको निम्तामा राजा महेन्द्र इरान गए । त्यहाँ गएपछि त्यहाँको सानसौकत जुन राजाको देखे, उनले अब मनोमानी गर्न थाले ।’ अब ती सार्वजनिक संस्थानहरूमा जुकोझैं टाँसिएर तीनको दोहन गर्न थाले, अन्य प्राकृतिक साधनतिर पनि दरबारका नजरहरू यसरी लाग्न थाले र यसरी गएर अब हिजोको राजनीतिक र अर्थतन्त्र एक ठाउँमा मिल्न थाल्यो । दरबार बिस्तारै दलाल पुँजीवादको नेता बन्न थाल्यो । हाम्रो अर्थतन्त्र त पराधीन छँदै थियो ।
पराधीन अर्थतन्त्रको दलाल पुँजीवादी नेता भएर यस्तो अर्थराजनीतिको गठबन्धन भएर यसरी हाम्रो रामराज्य करिबकरिब पञ्चायतको अन्त्यसम्म आइपुग्दा हाइज्याक नै भएको थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । यस्तो नेक्ससको कुरा, दलाल पुँजीपतिहरू र राजनीतिक मान्छेहरूको नेक्ससको कुरा यहाँको मात्रै होइन । ०६१ मा हो क्यार, आइजन आवरले अमेरिकाका राष्ट्रपति हिँड्दै गर्दा एउटा विज्ञप्ति दिएका थिए । तीनले मिलिटरी र इन्डस्ट्रिको नेक्सस हाम्रो डमस्प्रोसिभका लागि खतरा हो भनेर महŒवपूर्ण भाषण गरेका छन् । त्यो भनेको युद्धका यु्द्ध सामग्री उत्पादकहरूले त्यहाँको सत्तालाई, सांसदहरूलाई मिडियालाई अमेरिकामाथि युद्धको त्रास देखाएर हतियार किन्न लगाउने । र, यसरी मिलिटरी र इन्डस्ट्रीको नेक्ससले करिबकरिब त्यहाँको डेमोक्रेसीमाथि खतरा मडराइरहने कुरा गरेका थिए र त्यो अहिले तथ्यांकमा हेर्ने हो भने एक्लै अमेरिकाको हतियारमा लाग्ने खर्च त्यसपछिका अरू सबै पहिलो दोस्रो तेस्रो चौंथो गर्दा ११÷१२ वटा मुलुकको हतियारमा लाग्ने खर्च अमेरिकाले बेहोर्छ । जुन कुरा आइजन आवरले भनेका थिए ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मैले बजेटको कुरा मात्र होइन, बजेट हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्थव्यवस्थाको एउटा कुरा हो भने हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने ? म के देख्छु भने त्यो पराधीन अर्थतन्त्रको नेता दलाल पुँजीपति हो । जसले त्यही युद्धका व्यापारीजस्तो सारा प्रपञ्च गर्छ र राज्यलाई डो¥याइरहन्छ । यो हो कि होइन ? आजसम्मका भ्रष्टाचार र बेथितिहरूमा माथिसम्मका मान्छेहरूको राजनीतिले तीनको नियन्त्रणले यो कुरा गाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । यसले मन्त्री वा प्रधानमन्त्री भएका केही मान्छे मात्र बिगारेको छैन, त्यसले त पार्टीहरूलाई समेत एक हिसाबले भन्ने हो भने कब्जा गरिसकेको छ । राजनीतिक पार्टीमा पनि अहिले के भएको छ भने नकमाएको सम्पत्तिमा बाँच्ने मान्छेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । र यसले राजनीतिक पार्टीहरूलाई मैले वर्ग विश्लेषण गरेको थिएँ ।
अब दलाल पुँजीवादको वर्गको स्तर विश्लेषण गर्ने हो भने माथि निर्देशकहरू छन् । उनीहरूले राज्यलाई के गर्नुपर्छ, बाहिर के गर्नुपर्छ जस्ता कुराहरूलाई खटनपटन गर्छ । तिनीहरू तलतिर व्यवस्थापकहरू छन् । त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको स्ट्रक्चरमा पार्टीहरूभित्र ती व्यवस्थापकहरू छन्, जसले तलको त्यो उपभोक्ता समितिदेखि खोला खानीसम्मको नियन्त्रण गर्छ । तिनका वरपर धेरै छन् भन्न सकिन्छ, तीनले कसैलाई अलिकति पैसा दिएर बोल्न र लेख्न लगाउँछन् र जनमत बनाइरहन्छन् । त्यसको वरपर ठ्याक्कै भन्ने हो भने अर्को एउटा समूह छ, त्यसलाई लडाकु समूह भन्दा हुन्छ । त्यसले त्यो व्ययवस्थापकीय र निर्देशक पक्षमा काम गर्छ । त्योभन्दा तल त आसेपासे नै भइहाले । यसरी राजनीतिक पार्टीहरू माथिदेखि तलसम्म यो प्रक्रियामा मुछिएका छन् र तिनीहरूले समाजलाई नै निरन्तर भ्रष्ट बनाउँदै छन् । यसरी भ्रष्टाचार समाजमा बलवान बन्दै छ । र भ्रष्टाचारले समाजमा दुष्चक्र चलिरहेको छ ।
यो दुष्चक्र नतोड्ने हो भने राजाले सुरु गरेको र हामीले त्यसलाई नियमन गर्न नसकेको कुनै न कुनै हिसाबले जानेर वा नजानेर बढिरहेको दुष्चक्र निरन्तर रूपमा बढ्नेजस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा प्रजातन्त्रमा आउने खतरा, विधिविधानमा आउने बलमिच्याइँ, कहिले राज्यबाट त कहिले बाहिरबाट, यी तमाम विकृतिहरू यिनैबाट आउँछन् र खास बेलामा तिनीहरूको एकता पनि त्यसैबाट गराउँछ । कुनैबेलामा भन्न सकिन्छ र मैले भन्ने गरेको छु, अर्बभन्दा माथिका भ्रष्टाचारहरू तल ब्युरोक्रेसीले मात्र गर्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ कारबाही गर्दा त्यही ब्युरोक्रेसीकै मान्छेहरू पर्छन् । तर, यहाँ निःसन्देह भन्न सकिन्छ कि ठूला घोटलाहरूमा त्यो एक्लै गर्न सकिन्नँ । एक हिसाबले भन्न सकिन्छ, त्यो राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । त्यो मिलिटरी, इन्ड्रस्ट्रीजस्तै हाम्रो पनि त्यो दलाल पुँजीवाद र परजीवी राजनीति संरचनाको नेक्ससले हामीलाई निरन्तर हाम्रो विकास, स्वतन्त्रताजस्ता विषयलाई खुम्चाइरहेको हुन्छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ ।
मैले बजेलाई समर्थन गर्दै यी विषयहरूलाई यहाँ राखेको हुँ । यस्ता विषयलाई हामीले राजनीतिक छलफलको विषय बनाउनुपर्छ । यसो हेर्दा हामी त बजेटधारी हौं, हामीले सत्ता चलाउनुपर्छ । नीति बनाउनपर्नेछ । लागू गर्नपर्नेछ । अनेक काममा व्यस्त छौं भने पनि कमसेकम प्रतिपक्षीले केही गर्छ कि भनेको प्रतिपक्ष त त्यो पराजयको पीडाले अझै ब्युझिँएको पनि छैन । यसरी घाइते भएको छ कि त्यो उठेको पनि छैन । प्रतिपक्षीले अस्ति जनजागरणको विषय उठाउँदै थियो, कहीँ यस्ता विषयमा कुरा गर्दैन । एकदमै खुद्रा विषयमा कुरा गर्छ । यो मुलुकका खास समस्याको विषय के हो ? अझभन्दा, दलाल पुँजीवाद जसले हाम्रो सम्पूर्ण चिजलाई जगट्छ त्यसबारे बोल्छ भन्दा कहीँ सुनिँदैन । तीनका भाषणहरूमा सुनिँदैन, तीनका वक्तव्यहरूमा सुनिँदैन । यसले गर्दा, हामी खतरामुक्त छैनौं । यसर्थ, हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामुक्त छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ । प्रदीप गिरीले बजेटको छलफलका क्रममा भन्नुभएकोजस्तो, ग्रोथ र सोसल जस्टिस सँगसँगै जाँदैन, जाँदैन जाँदैन भनेको सुनेको हुँ मैले । यो जाँदैन भन्नुभएको छ । यो ठूलो प्रश्न थियो । तर वस्तुतः हामीले यसमा पनि कहिल्यै छलफल गरेनौं । हामी समृद्ध समाजवादको कुरा गरिरहेका छौं भने यो प्रश्न सैद्धान्तिक रूपले पूरा गरेर जानपर्ने हो । जहाँसम्म लाग्छ, छलफल गर्दै जाने हो भने एकातर्फ समाजवाद भनेको बाँड्ने मात्र जाने हो भन्ने चेतना । अर्कोतिर विकास भनेको ग्रोथ मात्र हो भन्ने कुरा । त्यो एनसेल ग्रोथ जसले १० करोड एफडीआई लिएर आउँछ र ५३ अर्ब त घोटाला मात्र गर्छ । यो खालको ग्रोथ र त्यो खालको समाजवादका बीचमा समाधान फेरि पनि माक्र्सवाद हो । माक्र्सवादले हामीलाई यहाँनिर गाइड गर्छ । यसले के भन्छ भने समाजवाद ऐतिहासिक हुन्छ । हरेक युगमा समाजवादतर्फको यात्रा त्यहीँ युगको उत्पादक शक्तिले व्याख्या गर्छन् ।
यदि यसो हो भने अब सम्भवतः १० वर्षका लागि समाजवाद भनेको काम नपाएकाहरूले काम पाउने, बेरोजगारहरूले काम पाउने अझभन्दा काम गर्न सक्नेहरूले काम पाउने र नसक्नेहरूले संरक्षण पाउने राज्य आगामी १० वर्ष १५ वर्षका लागि हाम्रो समाजवाद हुनेछ । र, त्यही दौरानमा हामीले समृद्धि पाउने गर्छौं । र, त्यही समृद्धिको दौरानमा हामीले १० वर्ष १० वर्षपछि समाजवादको अर्को यात्राका लागि अर्को ऐतिहासिक यात्रामा प्रवेश गर्छौं ।