२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उपनिर्वाचनको परिणामले सिकाएको पाठ

संघीय संसद सदस्यको एक, प्रदेशसभा सदस्यका तीन, उपमहानगरपालिका मेयरको एक, गाउँपालिका अध्यक्षका तीन र उपाध्यक्षको एक तथा नगरपालिका वडाध्यक्षको ४३ गरी जम्मा ५२ सिटमा भएको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यसमा संघीय संसद् सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य दुई (जनमोर्चासमेत), गाउँपालिका अध्यक्ष तीन र उपाध्यक्ष एक तथा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष २४ गरी ३१ सिट (५९.६ प्रतिशत) मा नेकपाले जित हात पारेको छ । यसमा एक स्वतन्त्रसमेत जोड्ने हो भने नेकपाले जितेको संख्या ३२ (६१.५ प्रतिशत) हुन्छ । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा सदस्य एक, उपमहानगरको मेयर एक र नगरपालिकाको वडध्यक्ष ११ गरी जम्मा १३ सिट (२५ प्रतिशत) मा जित हात पारेको छ । बाँकी सात वडाध्यक्षमा समाजवादी पार्टीले चार र राजपाले तीन सिट जितेका छन् । राप्रपा, रवीन्द्र मिश्र र सिके राउतको पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेनन् । यसरी चुनावअघि करिब दुई महिनासम्म चलेको चुनावी सरगर्मी अहिले सेलाई सकेको छ । अहिले त्यो चुनावको परिणामबारे दलहरू समीक्षा गर्दैछन् । यो चुनावको परिणामबाट संघीय र प्रदेश सरकारमा कुनै असर नपर्ने र केही स्थानीय सरकारमा सीमित मात्र असर पर्ने भएकोले चुुनावले कुनै पनितहको सत्ता धरापमा परेन । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख परिवर्तन भएका ठाउँमा केही नयाँ पन आउला नै ।
तर यो चुनावबाट गत आमचुनावपछिका दुई÷तीन वर्षमा भएका दलका कामबाट उनीहरूप्रतिको जनमतमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुराचाहिँ राम्रैसँग झल्कियो । यो चुनावले दिएको सबैभन्दा ठूलो र महŒवपूर्ण सन्देश के हो भने अब नेपालमा दुई पार्टीको मात्र सत्ता र राजनीति चल्ने भयो । यो चुनावले राप्रपा नामधारी पार्टी, रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टी, सी के राउतको पार्टी र अन्य केही चर्चामा आउनै नसकेका पार्टीको सक्कली हैसियत देखाइदियो । उनिहरूलाई अब पार्टी चलाउने कि छोडिदिने भन्ने ठाउँमा पु¥याइदियो । उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई यो उपचुनाव भएकाले अब हुने आमचुनावसम्म हेर्नुपर्दछ भनेर निरन्तरता दिन सक्छन् । तर, अझ ठूलो नोक्सानीबाट बच्ने हो भने यो उपचुनावको परिणाम नै पार्टी बन्द गर्न पर्याप्त छ । नेकपा र कांग्रेसको उपस्थितिमा अब कसैले नयाँ पार्टी गठन गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा केही दशक नसोच्दा हुन्छ ।
जहाँसम्म नेकपा र कांग्रेसको प्रश्न छ, यी दुवै पार्टीलाई चित्त दुखाउने र खुसी हुने परिणाम यो चुनावबाट आयो । नेकपाले एउटा संसदीय र दुई प्रदेशसभा (जनमोर्चा समेत) सिट जितेको र समग्र जितको संख्या कायम राख्न सकेकोमा सन्तोष लिन मिल्छ । तर पहिलेदेखि आफ्नो गढ रहिआएका धरानको मेयर र भक्तपुर–१ (क) प्रदेशसभा सिट गुमाउनुपरेकोमा बिस्मात मान्नुपर्ने भएको छ । भरतपुर–५ र १६ तथा घोराही–१६ गुमेकोमा पनि उसलाई पक्कै नमीठो लागिरहेको हुनुपर्दछ । कांग्रेसलाई धरान, भक्तपुर–१ (क), भरतपुर–५ र १६ तथा घोराही–१६ हात लागेकोमा हर्षित हुने ठाउँ छ र केही लोकप्रिय मत बढाएकोमा पनि उसले खुसी मनाउन मिल्छ । तर आफ्नो पार्टीको सम्पूर्ण केन्द्रीय शक्ति खन्याउँदा पनि कास्की–२ मा २०७४ को परिणाममा सुधार ल्याउन नसकेकोमा उसलाई पर्नु पिर परेको हुन सक्छ । साथै विगत दुई वर्षदेखि सरकारले केही गर्न नसकेकाले उसको लोकप्रियता घटेको छ भनेर कोकोहोलो मच्चाउँदै आएको कांग्रेसले भनेबमोजिमको नतिजा ल्याउन नसक्दा उसको कोकोहोलोमा कुनै दमन भएको कुरा पुष्टि भएकाले ऊ खिस्रिक्क परेको हुनुपर्दछ । त्यसैले निष्कर्षमा दुवै पार्टीको जनमतको अवस्था २०७४ भन्दा खासै फरक नभएको देखिन्छ । तर, यो उपनिर्वाचनले दुवै पार्टीलाई गम्भीर र महŒवपूर्ण पाठ भने सिकाएको छ ।
नेकपाका लागि धरानको परिणामले सबैभन्दा ठूलो शिक्षा दिएको छ । सुरुदेखि पराजयको मुख देख्न नपरेको ठाउँ गुमाउनुपर्दा मनमा पिर त पर्ने नै भयो । जनतालाई बोक्न गाह्रो हुने करभार थोपर्दा जनता भड्किन सक्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । यसरी पार्टीको रेटिङमा स्थानीय सरकारका कामकारबाही निर्णायक हुन सक्ने कुरा यसले देखाएकाले अब नेकपाले स्थानीय सरकारका कामकारबाहीतर्फ पनि नजर लगाउनुपर्ने भयो । तत्कालको पीडाबाट मुक्ति पाउन धराने मतदाताले नेका रोजेका हुन सक्छन् । आगामी दिनमा नेकपाले जनताको पीडा बुझेर सोहीबमोजिम काम गर्न सके ती मतदाता नेकपातर्फ फर्कन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
भक्तपुर–१ (क) प्रदेशसभा सिट पनि गुमाउन नहुने सिट थियोे । त्यहाँ जनताले नरुचाएका व्यक्तिलाई उमेदवारका रूपमा केन्द्रबाट थोपरिएकाले सुरुमै त्यहाँका अगुवा कार्यकर्ताले कडा विरोध गर्दै पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । त्यसबाट मत परिणाममा पर्न सक्ने असरको बेवास्ता गर्दा यस्तो नतिजा आएको हो । जुन किसिमले उमेदवार छानियो त्यो हिसाबले यस्तो परिणाम आउनु स्वाभाविक थियो । लगभग यही कुरा नेकपाले गुमाएका भरतपुर–५ र १६ तथा घोराही–१६ मा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने हो भने स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताबीच लोकप्रिय रहेका व्यक्तिलाई नै उमेदवार छनोट गर्नुपर्दछ । अन्यथा पछि पछुताउनुको विकल्प हँुदैन ।
भरतपुर–१६ को स्थिति अलि फरक छ । त्यो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ उनको र भरतपुर महानगरको पनि विशेष जोडबल थियो । त्यस्तो ठाउँ गुमाउनुपर्दा पार्टी अध्यक्षलाई विशेष गम्भीर बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले, अध्यक्ष प्रचण्डप्रति त्यहाँका मतदाताको गुनासो के हो भन्ने कुरा गहिरोसँग बुझी आगामी दिनमा त्यसको निराकरण गर्न जरुरी छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले आउँदा दिनमा धरानको जस्तै गल्ती नगर्ने हो भने कास्की–२ मा अब नेकाले आँखा लगाउन छोडिदिए हुन्छ । त्यहाँ २०७४ को चुनावमा नेकपाका रवीन्द्र अधिकारी र नेकाका देवराज चालिसेबीच अहिलेसम्मकै जबर्जस्त चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । किनभने त्यहाँ २०७४ मा नेकाले रवीन्द्र अधिकारीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा योग्य उमेदवार दिएको थियो । त्यतिखेर त्रिवि विद्यार्थी युनियन र नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष रहिसकेका देवराज चालिसेलाई कांग्रेसले रवीन्द्रविरुद्ध उठाएको थियो । तर पनि रवीन्द्रले साढे ८ हजारभन्दा बढीको मतान्तरले जितेका थिए । देवराजको तुलनामा अहिलेका खेमराज पुराना र त्यागी स्थानीय नेता पक्कै हुन् तर उमेदवारका रूपमा देवराजभन्दा बलिया नेता होइनन् । त्यसैले, कांग्रेसको सम्पूर्ण केन्द्रीय नेतृत्व पोखरामै शिविर खडा गरेर उनको पक्षमा प्रचार गरे पनि पोखरेली मतदाताले तिनको कुरा पटक्कै सुनेनन् र विद्यालाई भोट दिए । विद्या विधवा भएको र खेमराज कमजोर उमेदवार भएकाले यो मतान्तर भएको होइन । जसले जे भने पनि नेकपाको पक्षमा हलचल नहुने मतदाता भएकाले विद्याले जितेकी हुन् । अझ पोखरामा त कांग्रेसका परम्परागत मतदाता पनि यसपटकको चुनावमा नेकपाको पक्षमा गए । अहिलेसम्म कांग्रेसले जित्दै आएको पोखर महानगरको ९ नम्बर वडा (मेहन्द्रपुल–नयाँबजार–बसस्टप) क्षेत्रमा यसपटक नेकपाले कांग्रेसले भन्दा बढी मत पायो । नेकपाको नेतृत्वमा रहेको पोखरा महानगरले जनभावनाको ख्याल गर्दै काम गरेकाले पनि कांग्रेसका मतदाता नेकपातर्फ सरेका हुन् ।
कांग्रेस हुनेखाने र ठूलाठालुहरूको पार्टी भएको, भ्रष्टाचारप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने, राष्ट्रियताप्रति कमजोर र कुशासन दिने पार्टी भएकाले यस्तो पार्टीले विपन्न र न्युनवर्गीय न्यायप्रेमी जनताको बाहुल्य भएको मुलुकमा चुनाव जित्दैन र जित्नु पनि हँुदैन । उसले जनतालाई दिने भ्रम र धाँधली तथा नेकपाका केही कमजोरीका कारण मात्र उसले मत पाइरहेको हो । नीति र व्यवहारका हिसाबमा ऊ राप्रपाकै हैसियतमा पुग्नुपर्ने पार्टी हो ।

घनश्यामको सक्रियता