२८ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सांस्कृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण सह्य हुदैन

पशुपति कसको हो ? मानिसहरुले कुनै अमूक धर्म सम्प्रदायको कुरा गर्छन् । तर यो कुनै हिन्दू धर्मको मात्र होईन, त्यो सँग सम्बन्धित सम्प्रदायको मात्र होइन । यो नेपालका कुनै अमूक अमूक जातीको मात्र होइन । पशुपतिमा पहिलो अधिकार नेपाल राष्टको छ । पशुपतिमाथि आस्था, विश्वास राख्ने विश्वभरका मान्छेहरुको पशुपतिमाथि अधिकार छ । त्यसैले पशुपतिको गरिमा र महत्वलाई कम हुन नदिनु, यसको ऐतिहासिकतालाई कायम राख्नु कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी र नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्छ, दायित्व ।
आज देशमा जनप्रीय र बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकार छ । हिजोको जस्तो अस्थीर राजनीतिक अवस्थामा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरुमाथि कसरी थिचोमिचो भयो, कतिपय राजनीतिक उद्देश्यले ती सांस्कृतिक सम्पदाहरुको कसरी दोहन गरियो, म त्यतातिर जान चाहान्न । त्यो हाम्रो हिजोको दुखद ईतिहास हो । राजनीतक उद्देश्यले, राजनीतिक दाउपेचले हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरु पनि दोहन हुन पुगे । ती सम्पदालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कोसिस भए । आज एउटा बलियो जनअनुमोदित सरकार भएको नाताले यो सरकारले कसैसँग राजनीतिक सौताबाजी गर्नुपर्ने आवाश्यकता छैन । त्यसकारण, यस्तो सरकार भएको बेलामा पनि नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक क्षेत्रहरुको सम्वद्र्धन र संरक्षण हुन सकेन भने कहिल्यै पनि हुन सक्दैन । आजको सरकार सांस्कृतिक सम्पदाहरुमाथि भइरहेका अतिक्रमणलाई अन्त गर्न प्रतिवद्ध छ ।
आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलय देशका सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरु, विशेष गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका र हुने क्रममा रहेका सबै सम्पदाहरुको गूरुयोजना बनाउने क्रममा छ । त्यहि क्रममा पशुपति क्षेत्रको पनि गुरुयोजनाको प्रस्ताव अगाडी आएको छ । यसको अन्तिम रुप आइसकेको छैन । मन्त्री परिषद्मा छलफलको काम बाँकी छ , मन्त्रालयमा छलफलको क्रम बाँकी छ । यो गुरुयोजनाको प्रस्ताव बाहिर आए पछि यहाँका स्थानीयले केहि आपत्ति जनाउनु भएको छ । म उहाँहरुको त्यो आपत्ति जनाउने अधिकारको सम्मान गर्छु । म लोकतान्त्रिक पार्टी र पद्धतीमा विश्वास गर्छु । म व्यक्ति स्वयं पनि विरोध गर्न पाउने अधिकारका निम्ति लडेर आएको हुनाले हरेक नागरिकले आपत्ति जनाउन पाउने अधिकारको सम्मान गर्छु । त्यस अर्थमा मैले मन्त्रालयमै बोलाएर सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, पशुपति क्षेत्रसँग विभिन्न ढंगले साईनो , सम्बन्ध भएका व्यक्तित्व र संस्थाहरुसँग छलफल गरेको छु । उहाँहरुको आपत्ति के हो, त्यो सुनेको छु । मैले त्यस क्रममा पनि प्रष्ट भाषामा भनेको छु, नेपाल सरकार वा कसैले पनि कुनै पनि नागरिकलाई विना विकल्प आफ्नो बासस्थानबाट हटाउँदैन । यो नेपाल सरकारको धारणा हो, नेपालको संविधानले पनि यहि भन्छ । सरकार संविधानबाट, नियम कानुनहरुबाट संचालित हुने हो । सँगसँगै अर्को कुरा पनि मैले भनेको छु, कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, गलत मनसायले , गलत आर्थिक लेनदेनका कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरु र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाऊँहरुको अनुचित ढंगले ज्यादती गर्न पाइदैन । त्यसमाथि थिचोमिचो गर्न, अतिक्रमण गर्न पाईदैन । हिजो कुन सरकारको पालामा, कुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका पालामा के भयो भन्नेतिर फर्केर टाउको दुखाई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन । अब पशुपति क्षेत्रभित्र पनि यदि विना मापदण्ड, विना सोच, विना योजना कुनै संरचनाहरु बनाइएका छन् भने त्यस्ता संचरना पशुपतिको मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्छ । तबमात्र पशुपति दुनियाकाँ मानिसहरुका लागि गन्तव्य स्थानकारुपमा जीवित रहन्छ । यसमाथि मानवजातिले अनावश्यक ढंगले अतिक्रमण गर्न पाइदैन, त्यस्ता अतिक्रमणलाई हटाइने छ ।
पशुपतिको चार किल्ला कहाँ हो ? यसले ओगटेको जमीन कहाँसम्म हो ? यो आजको सरकारले निश्चित गर्ने कुरा होइन । धेरै पहिलेदेखि पशुपतिको चार किल्ला निश्चित छ । ०४३ सालको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार त्यसबेलाको राजपत्रमा उल्लेख भएको सिमानालाई हामीले मान्दै आएका छौं । त्यसमा कसैको आपत्ति भएको पनि मलाई थाहा छैन । यदि त्यो चारकिल्ला हो भने, त्यो चारकिल्लाभित्र बस्ने मानिसहरुले पशुपतिले बनाएको आचार सहिंता, मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्छ । कुनै ठाऊँमा मारकाट गर्न पाइदैन भनेको छ भने कसैले त्यो गर्न पाउदैन । यदि त्यो गर्ने हो भने उ त्यहाँबाट बाहिर जानुपर्छ । त्यसका निम्ति पनि ठाऊँ छन् । जे जे गर्न पाइन्छ भनेको छ, त्यहाँ त्यहि गर्नुपर्छ । जे गर्न पाईदैन भनेको छ, त्यो गर्न पाईदैन । मैले स्थानीयहरुसँगको छलफलमा यहि कुरा भनेको छ । गुरुयोजनामा छलफलगर्ने ठाऊँ अझै छ । गुरुयोजनामा पनि अनावश्यक कुराहरु छन् भने सच्याउने गुन्जायस छ । किनभने, यो भनेको एउटा साझा थलो हो ।
पशुपति क्षेत्रभित्र जो सुकैको पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहाना हुन्छ । किनकी यहाँ वर्षमा पचासौं मानिस आउँछन् । ती मानिसले फूल किन्छन्, प्रसादी किन्छन् । चिया खान्छन् । केहि न केहि पैसा खर्च गर्छन् । त्यस्तो ठाऊमा केहि व्यापार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच कसैमा हुनु अस्वभाविक हैन । तर त्यसको नाममा पशुपतिका सबै बाटाघाटामा पसल राख्ने, तर्थालुलाई हिड्न अप्ठेरो बनाउने, जथाभावी गर्ने, तोकिएको ठाऊँमा नगर्ने, अनि हामीलाई कसले हटाउन सक्छ भनेर दम्भ देखाउने कुरा स्वीकार्य हुदैन । तोकिएको ठाऊमा पसल राख्नु पर्छ, तोकिएको भाडा तिर्नुपर्छ, तोकिएको ठाऊँमा पार्किगं गर्नुपर्छ । तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ । म पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी साथीहरुलाई पनि भन्न चाहान्छु, कुनै आर्थिक लेनदेनमा, गलत क्रियाकलापमा , गलत मान्छेलाई प्रश्रय दिने काम कसैवाट भयो भने तपाईहरुमाथि पनि म कार्वाही गर्छु । पशुपतिमा कोहि पदाधिकारी हुन आउनु, कोहि कर्मचारी हुन आउनु भनेको धर्म गर्न , पवित्र काम गर्न आउने हो । पवित्र काम गर्न, धर्म गर्न आउने ठाऊँमा अनावश्यक लेनदेन र चलखेल भए भने त्यो नर्कको बाटो हुन्छ । त्यसकारण स्र्वग जाने बाटो रोज्नुस् । नर्क जाने भए यहाँ आइरहनु पर्दैन ।
यहाँ स्थानीयका अनेक जात्रा, पर्वहरु छन् , जो पशुपतिसँग अन्योन्याश्रित छन् । यसपटक कोभिडका कारण कतिपय जात्रा हुन सकेनन् होला । कतिपय लोप हुने अवस्थामा होलान् । त्यसैले ती जात्रा, पर्वलाई जीवित राख्न पशुपति विकास कोष पुरा सहयोग हुन्छ । कतिपय स्थानीयलाई हाम्रा जात्रा, पर्व मासिदिने हो कि भन्ने पनि चिन्ता छ । म त्यो चिन्ताको पनि सम्मान गर्छु । सरकारले कसैको जात्रा पर्वमाथि हस्तक्षेप गर्दैन, बरु जात्रा, पर्वलाई बचाइराख्नका लागि कोषले सहयोग नै गर्छ । त्यह भएर मैले त्यसका लागि एउटा स्थायी कोषको अवधारणा अघि सारेको हुँ । कुनै जात्रा आयो, अलिकति पैसा पशुपति विकास कोषसँग माग्यो, अलिकति गुठी संस्थानसँग माग्यो, सधै यसरी चल्दैन । त्यसकारण एउटा स्थायी कोष बनाऔं । म मन्त्री भएर आएपछि इन्त्रजात्रा लाई व्यवस्थित ढंगले मनाउनका लागि स्थायी अक्षय कोष बनायौं । त्यहाँ केहि रकम नेपाल सरकारले राख्यो, महानगरपालिका र गुठी संस्थानले पनि केहि रकम राखे । अब इन्द्रजात्र सयौं वर्षसम्म पनि त्यो अक्षय कोषबाट चल्छ । पशुपति क्षेत्रमा हुने दुई दर्जन जात्रा पर्वलाई पनि व्यवस्थित गर्न एउटा संचालक समिति बनाऔं । त्यसमा विकास कोषले समन्वय गर्छ । जात्रा पर्वका समुदायका प्रतिनिधी त्यो समितिमा हुन्छन् । काठमाडौ महानगरमा वडा नं ७, ८ र ९ का प्रतिनिधी पनि त्यहाँ हुन्छन् । एउटा अक्षय कोष खडा गरौं । पशुपति विकास कोषले पाँच करोड रकम जम्मा गर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका वाट पाँच करोड हाल्न लगाऔं र १० करोडको अक्षया कोष बनाऔं । यो मेरो प्रस्ताव हो । यसो भयो भने पशुपतिका जात्रा पर्व मनाउन हरेक चोटी पैसा उठाउदै हिड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
सम्बोधनमा आधारित