२८ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीको आदेश बदर

काठमाडौं । कृषियोग्य जमिन कित्ताकाटसम्बन्धी अपरिपक्व र कानुनले नमिल्ने निर्णय गरेपछि भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल पछि हट्नुपरेको छ । पटकपटक विवादमा पर्दै आएकी उनी पछिल्लोपटक कित्ताकाट खुलाउने निर्णयबाट पछि हट्नुपरेको हो । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएपछि उनी पछि हटेकी हुन् । समितिले उनले दिएको प्रशासनिक आदेश बदर गर्ने निर्णय गरिदिएको छ ।
उक्त कित्ताकाट खोलेको केही दिनमै निश्चित समयदेखि अड्किएका केही काम सेटिङमार्फत फत्ते भएकाले पछिल्लो पटक आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपरे पनि मन्त्री यसमा चिन्तित नभएको बताइएको छ । यस खालको शैलीले उनमा केटाकेटी पारा रहेको स्पष्ट भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसबारे छलफल गर्न छलफल गर्न संसदीय समितिले मन्त्री अर्याल र मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएको थियो । हिजोको समिति बैठकमा नियमावली नबनाई जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिएको भन्दै संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग चासो राखेको थियो । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र सचिवसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्ने भन्दै समितिले मंगलबारका लागि बैठक बोलाएको थियो । ‘बैठकमा उहाँले कानुन बनाएको नभई प्रशासनिक आदेश गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो, प्रचलित कानुनलाई प्रशासनिक आदेशले प्रभाव नपर्ने हुँदा सो आदेशको औचित्य भएन, तसर्थ अब भुउपयोग ऐन २०७६ बमोजिम यथाशीघ्र नियम बनाई सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको’ सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । सो निर्णयपछि अब उनके आदेशको औचित्य नभएको बताइएको छ । ऐन बनेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय भएकाले यससम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्री र सचिवलाई बोलाइएको हो । समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘भूउपयोग ऐन, २०७६ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेगरी मिति २०७६ भदौ ६ मा जारी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली हालसम्म बनिनसकेको र समितिले दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको अवस्थामा जग्गा कित्ताकाटको विषयमा भएको टिप्पणी आदेशको सम्बन्धमा थप छलफल गर्न आवश्यक देखिएकाले माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीरसचिवलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।