३१ बैशाख २०७१, बुधबार ०७:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाधिवेशन, विचार र बहस

निर्वाचन र राजनीतिक अस्थिरताको असर हाम्रो महाधिवेशनमा पर्ने गरेको छ । २०५९ सालपछि ०६४ फागुनमा महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो तर त्यसबेला संविधानसभाको निर्वाचनका कारण १ वर्ष १ महिना पर सरेर ०६५ फागुनमा भयो । त्यसको ५ वर्षपछि ०७० को फागुनमा नवौं महाधिवेशन हुनुपर्ने थियो । तर, मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव परेकाले हुन सकेन । अहिले आन्तरिक तयारीकै कारण समय केही लम्बिएको छ । हामीले पछिल्लो पटक असार १९ देखि २४ गतेभित्र गर्ने निर्णय गरेका छौं । मध्य वर्षा भन्ने कुरा पनि आएका छन् तर धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । महाधिवेशन भनेको नियमित प्रक्रिया हो । केन्द्रमा मात्र होइन, जिल्ला, क्षेत्र र गाउँमा पनि अधिवेशन समयमै गर्ने प्रणाली बसाल्नु जरुरी छ ।
महाधिवेशन भन्नासाथ दुई वटा कुरा आउँछन् । एउटा– कस्तो विचार अवलम्बन गर्ने र दोस्रो– कस्तो नेतृत्व चुन्ने ? नीति तथा विचारका बारेमा अहिले हाम्रो पार्टीभित्र गहन छलफल चलिरहेको छ । एउटा, ०६२/६३ को ऐतिहासिक परिघटनाबाट हामीले जुन उपलब्धि हासिल गर्‍यौं, त्यो राजनीतिक क्रान्ति थियो कि एउटा जनआन्दोलन मात्र थियो भन्ने विवाद छ । यस्तो किन भइरहेको छ भने नेपालमा अहिले विशिष्ट किसिमबाट घटनाक्रमहरू अघि बढिरहेका छन् । चीनले दीर्घकालीन जनयुद्घको बाटो लियो, च्याङ काई सेकको सत्ता फालिदियो, कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता कब्जा गर्‍यो र क्रान्ति सम्पन्न भयो । रुसमा जारशाही भागे, बोल्सेभिक पार्टीले सहरी विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्‍यो र कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व कायम भयो । अरू कामहरू पछि भए ।
हामीकहाँ राजतन्त्र ढालियो । अब प्रश्न छ– राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो वा भएन ? त्यसको चरित्र के हो त ? हाम्रो वर्गीय चरित्रका आधारमा क्रान्तिको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । त्यस हिसाबले हेर्दा नेपालमा आफ्नै विशिष्टता बोकेको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो माक्र्सवादी दृष्टिकोण हो । अब फेरि अर्को राजनीतिक क्रान्ति जरुरी छैन । अब मुलुक सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने आर्थिक क्रान्ति नै अबको हाम्रो मूल कार्यभार हो । जनताको जीवन र सामाजिक सम्बन्धमा पनि धेरै परिवर्तन ल्याउनुछ । सांस्कृतिक स्तरलाई उन्नत बनाउनुछ । त्यसपछि आर्थिक, भौतिक विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यति नै छ । कम्युनिस्ट पार्टीको एक्लो शासन भएको भए पो क्रान्ति सम्पन भएको ठहरिने थियो त मान्यता हाम्रा कतिपय नेताहरूमा छ । माओवादीभित्र पनि त्यो मान्यता छ । माओवादीसँग हाम्रो बहस चल्छ । हामीले अब शान्तिपूर्ण तरिकाले, प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट जानुपर्छ भन्यौं र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट जनतामा चेतना जागृत गराएर बाधा अड्चन पनि हटाउन सकिन्छ, ठूला परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ, पार्टीहरू पनि बलियो हुन्छन् भन्ने मान्यतामा आत्मसात् गर्‍यौं । फलस्वरूप ०६२/६३ को क्रान्ति सफल भयो ।
त्यसअघि हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याउँदा कसरी यो राजतन्त्र ढल्ला भन्ने कुरामा धेरै दिमाग खर्च गरेनौं । शक्ति संचय गर्दै जाऔं, समय आउला भनियो । नभन्दै हामीले कम शक्ति खर्च गरेर राजतन्त्र फ्याल्यौं । यहाँ विवाद होला, कसैले जनयुद्घले गर्दा भन्ला, कसैले कहाँ जनयुद्घले गर्दा हुनु त्यसले त झन् बिगार्‍यो भन्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । राजनीतिक क्रान्ति, त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नेपाली विशेषताको भएको हुनाले अब कांग्रेसलाई उखेलेर फाल्ने र निमिट्यान्न पार्ने सोच नै गलत छ । त्यो रहन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राम्रो कुरा गर्‍यो, जनताले हामीलाई पत्याउँछन् । नराम्रो काम गर्‍यो, हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षमा बस्दैमा आकाशै खस्यो भन्ने ठान्नु जरुरी छैन ।
नवौं महाधिवेशनको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा बहसको सुरुआत मदन भण्डारी फाउन्डेसनले राष्ट्रिय सभागृहमा गरेको कार्यक्रमबाट भएको छ । त्यो मञ्चमा झलनाथ खनाल, म, वामदेव गौतम, केपी ओली, विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेललगायत सबै प्रमुख नेता पुग्यौं । शंकर पोखरेलले लिखित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भने त्यसमा असहमति राख्दै वामदेव गौतमले खण्डन गर्नुभयो । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले निकालेको दिशाबोध पत्रिका पनि त्यहाँ वितरण गरियो, जसमा नवौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा दिशाबोध भनेर एउटा विचारमा सहमत केपी ओली, विद्या भण्डारी, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, गुरूप्रसाद बरालहरुका लेख छन् । यसैलाई लिएर जाने उहाँहरूको सोचाइ थियो तर वैचारिक बहस अर्को ढंगले गएको हुनाले त्यो लेख संग्रह बिकाउ हुन्छ कि हुँदैन ? मलाई थाहा छैन । तर, त्यो विचारमा हाम्रो पूर्णरूपमा असहमति छ । अब उहाँहरू पनि हामीले उठाएको विचारमा आउने स्थिति बन्न लागेको छ । दस्तावेजले अन्तिम रूप लिएपछि भन्न सकिएला । तर, विचारहरूका बीचमा जति छलफल भयो, त्यो राम्रै हुन्छ । भनिन्छ– ‘बादे बादे जायते तत्वबोध ।’ जति–जति वादविवाद हुँदै जान्छ त्यति सत्यको नजिक पुगिन्छ ।
हाम्रो पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले सबैभन्दा ठूलो बहस ०३७ देखि ०३९ सम्म गर्‍यौं । यी दुई वर्ष यति धेरै हामीले वैचारिक बहस गर्‍यौ, यति धेरै किताबहरू पढ्यौं, यति धेरै नोटहरू तयार भए कि बैठकमा आउँदा सबै नोटहरू लिएर आउँथे । किताबहरू बोकेर आउँथे । नेपाली समाजको अन्तरविरोध के, नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, नेपाली क्रान्तिको बाटो के ? यो नै त्यो बेलाको बहसको विषय थियो । त्यो बहसले हामीले भन्ने गरेको दीर्घकालिन जनयुद्घ, बन्दुक समाउने बाटोबाट जाने होइन कि जनआन्दोलन, जनसंघर्ष र जनसंगठनको बाटोबाट जाने निष्कर्षमा पुग्यौं । विचारले त्यति मद्दत पुर्‍याउँछ । नत्र भने उही पुरानै माओत्सेतुङले भनेको कुराको दायरामा हुन्थ्यौं, अनि क्रमश: शिथिल हँुदै जान्थ्यौं । त्योभन्दा पहिले ०३२ देखि ०३५ सम्म चारु मजुमदारको लाइन लिने कि नलिने भन्ने बहस चलेको थियो । एउटाले लिनुपर्छ भन्थे, अर्कोले लिनुहँुदैन तर जमिन्दार, दलाल खत्तम पार्नुपर्छ भन्थे ।
०३७ देखि ०३९ सालमा आएर फेरि रुसलाई समाजवाद भन्ने कि नभन्ने भन्ने विवाद चल्यो । एउटाले मान्नुपर्छ भन्ने अर्को मान्नुहँुदैन भन्ने । समाजवादमा ठूलो संकट पर्न थाल्यो । किन संकट भयो त, किन समाजवादको अवसान हुन थालेको छ, किन कम्युनिस्ट पार्टी संकटमा पर्न थालेको छ ? भन्ने विषयको खोजी गर्न थालियो । मदन भण्डारीको अगुवाइमा हामीले संसारभर कम्युनिस्ट पार्टी ओरालो लाग्नुको कारण खोज्न थाल्यौं । त्यस क्रममा हामीले के देख्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार भनेकै अधिनायकवादी हुन्छ भन्ने हो । यो असहिष्णु हुन्छ, सहअस्तित्व र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दैन । ऊ आफूले जे बोलेको छ त्यो मात्र सत्य हो भन्छ । त्यो मान्यताले हुँदैन भन्ने कुरा रुसले बतायो । रुसले के देखायो भने, कम्युनिस्ट पार्टीको शासन त आयो तर ७० वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यस हुनाले यसलाई परिवर्तन गनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाइ, जनमत संग्रहलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा पनि हाम्रो पार्टीमा बहस चल्यो ।
लामो बहसपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने रुस समाजवादी देश हो, हामीले शान्तिपूर्ण बाटोमा नै जानुपर्छ, जनतासितको सम्बन्ध घनीभूत बनाउनुपर्छ, पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायती चुनावमा भाग लिनुपर्छ, जनपक्षीय कुरा लिएर जानुपर्छ, पञ्चायतको मञ्चमा गएर विवाद गर्नुपर्छ, मत लिएर जित्नुपर्छ । जनमत संग्रह बहिष्कार गरे पनि हामीले पञ्चायतको चुनावमा जनवादी नारा लिएर गयौं । पद्मरन्त तुलाधर, जागृत भेटवाल, सोमनाथ प्यासीलगायतले जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा जित्नु पनि भयो । कांग्रेसले प्रजातन्त्र भन्छ, पञ्चहरूले पञ्चायती व्यवस्था भन्छन् तर हामीले भनेको जनवादी कुरा कसैले नबुझ्ने । त्यसपछि हामीले जनवादी बहुदल भन्यौं । त्यो नाराले नयाँ तरंग पैदा गर्न थाल्यो । राजनीतिमा तरंग पनि पैदा गर्नुपर्दो रहेछ । राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा म आफैं पुगेको थिएँ । मलाई कसैले चिन्दैनथे । मैले प्यासीजीलाई निर्देशन दिएँ । मलाई देखेपछि त उहाँ पनि उफ्री–उफ्री भाषण गर्न थाल्नुभयो ।
त्यो जनवादी बहुदल भनेको एक प्रकारको भ्रुण हो । पछि हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्यौं । त्यतिबेला फेरि एउटा देशमा एउटा भन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्टहरू नै मान्दैनथे । एउटा भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई अवसरवादी, बुर्जुवा, प्रतिक्रियावादी भनिन्थ्यो । हामी सबै मोहनविक्रम सिंहको आँखामा बुर्जुवा पार्टी हुन्थ्यौं । हाम्रो आँखामा उहाँहरू कम्युनिस्ट तर भड्काउवादी हुनुहुन्थ्यो । हेराइमै भिन्नता थियो । त्यो पछि जनयुद्घमा अभिव्यक्त भयो । जब मान्छेको ज्यान मार्न थालियो, त्यहाँ देखियो । यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामीले अब विस्तारै प्रतिस्पर्धाको बाटोमा जानुपर्छ, आफूलाई श्रेष्ठ सावित गर्नुपर्छ, अब जंगल फर्कने होइन, जनताको शक्ति बढाएर सहरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढायांै । अहिले राजतन्त्र ढलिसकेको छ, अब सत्ता कब्जा गर्ने होइन सत्ता जित्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अहिले पनि भारतका सीपीआई र सीपीएमले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्दैनन् । व्यवहार फेरिरहेको छ तर सिद्धान्तलाई मान्दैनन् । किनभने, माओत्सेतुङले त मान्नुभएको थिएन । व्यवहार अगाडि, सिद्धान्त पछाडि । बग्गी अगाडि, घोडा पछाडि जस्तो । सिद्धान्त मान्दै नमान्ने  किनभने, माक्र्सको किताब हेर्‍यो छैन, लेनिनको किताब हेर्‍यो छैन,  माओत्सेतुङको किताब हेर्‍यो छैन । ठीक–बेठीक किताबका आधारमा तय गर्नु भनेको जडसूत्रवाद हो । धर्मशास्त्रमा लेखेको छैन भने अरू सबै कुरा गलत हुन् भने जस्तो । हामीले भन्यौं– होइन्, शास्त्र परिर्वतन हुन्छ, व्यवहार परिवर्तन भएको छ भने सिद्धान्त पनि परिवर्तन हुन्छ । यो आधारमा हामीले अब राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो भनेका छौं । अरू साथीहरू पनि विस्तारै मान्दै आइरहनुभएको छ ।
दोस्रो बहसको विषय छ– नेपाली समाज अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक छ कि छैन ? नेपाली समाजको बारेमा सबैभन्दा पहिले पुष्पललाले के लेख्नुभयो भने १८१६ मा सुगौली सन्धि भइसकेपछि नेपाल ब्रिटिस इन्डियाको अर्धऔपनिवेश भयो । हामी त्यसबेलादेखि लगातार त्यही भन्दै आइरहेका छांै । हामीलाई थाहा छ, १९४५ मा उपनिवेशको औपचारिक रूपमा समाप्तिको सुरुआत भएको हो । ८० र ९० को दशकसम्म आइपुग्दा बाँकी रहेका अफ्रिकी मुलुकमा पनि उपनिवेश समाप्त भयो । त्यसैले नेपाल अहिले पनि कसरी अर्धऔपनिवेश हुन्छ ? नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वभाभिमानी राष्ट्र हो भनेर हामी आफैं दस्तावेजमा लेख्छौं, अनि अर्को पानामा नेपाल अर्धऔपनिवेशिक देश हो भनेर लेख्छौं । आफनै कुरा आफंैले काटिरहेका छौं । किन यो लेखेको भन्दा भन्छौं– ‘माओत्सेतुङले लेख्नुभएको थियो, हामीले लेख्नै पर्‍यो नि † पुष्पललाले त्यही लेख्नुभएको थियो हामीले पनि लेख्नै पर्‍यो नि †’ व्यवहार कहाँ पुगिसक्यो, सिद्धान्तमा चाहिँ उही पछाडि † मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो– ‘सिद्धान्तका निम्ति जीवन होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्त ।’ त्यसैले हामीले भन्यौं– अब अर्धऔपनिवेशिक भन्न हँुदैन । नवऔपनिवेश झन् भन्नै हुँदैन । तर, नवऔपनिवेशका केही  शोषण, उत्पीडन अझै विद्यमान छन् ।