८ जेष्ठ २०७१, बिहीबार ०८:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राहदानीको लाइन अझै कति ?

काठमाडौं । तपाईं पहिलो पटक नारायणहिटी दरबारको पश्चिमपट्टिको बाटोबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ भने युवाहरूको लाम देखेर नआत्तिनु होला । टन्टलापुर घाममा पसिना काढ्दै कुनै कार्यक्रममा भाग लिन उनीहरू घन्टौं उभिइरहेका होइनन् । ती त अर्काको देशमा मजदुरी गर्नका लागि आवश्यक राहदानी पाउन राहदानी विभाग धाइरहेका दु:खी युवाहरू हुन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै ७५ जिल्लाबाट राहदानी वितरणका लागि काम सुरु गर्ने भने पनि त्यस दिशामा काम नभएका कारण देशभरका राहदानी चाहनेहरूसँग नारायणहिटीमा लाम लाग्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । राहदानी विभागले वैशाखको तेस्रो सातादेखि राहदानी वितरण क्षमता दोब्बर वृद्धि गरेर दैनिक ३ हजार प्रतिबाट ६ हजार पुर्‍याएको छ । विभाग प्रमुख रमेश खनालका अनुसार, केही जनशक्ति थप गरेर दैनिक रूपमा उक्त क्षमता बढाइएपछि सेवाग्राहीलाई सुविधा पुगेको छ । गत वर्ष खनाल प्रमुख हुँदा उक्त संख्या १ हजार ५ सयको हाराहारीमा थियो भने लगत्तै दोब्बर बढाएर ३ हजार पुर्‍याइएको थियो । तीन महिनाअघि महेन्द्रबहादुर पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री बनेपछि पटक–पटक भएका छलफलहरूबाट क्षमता बढाउने निर्णय भएको थियो । ‘कर्मचारी थपिएका छन्, राहदानी छाप्ने कम्पनीलाई पनि त्यही अनुसार भनिएको छ’– मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘यसबाट राहदानी लिन चाहनेहरूलाई सुविधा भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ उहाँका अनुुसार, अनलाइन दर्ता गर्ने, अघिल्लो दिन बनेका राहदानी वितरण भोलिपल्ट दुई बजेपछि मात्र हुने गरेकोमा त्यसलाई बिहान १० बजेदेखि नै सुरु गर्ने, बिहान नौ बजेदेखि नै डेस्क खोल्ने, एक घन्टाभित्र आवेदन बुझाइसक्ने जस्ता काम गर्नका लागि पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरूलाई निर्देशन भइसकेको छ । ‘यसपछि धेरै सुधार आउँछ’– मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘अनलाइनमा जाने कुरा त छँदैछ ।’
मुख्य समस्या यथावत्
तर, मुख्य समस्या ७५ वटै जिल्लाबाट राहदानी लिनका लागि काठमाडौं आउनु नै रहेको छ । सामान्य शुल्क (पाँच हजार) तिर्दा ४५ दिन लाग्छ भने दोब्बर शुल्क (१० हजार) तिर्दा सात दिन भने पनि १५ दिन लाग्छ । त्यतिबेलासम्म जिल्लाबाट आएर यहीँ बस्न असम्भव हुन्छ भने जिल्ला पुगेर फर्किंदा पनि उस्तै खर्च हुन्छ । यस समस्याको एउटा समाधान भनेको जिल्लाबाटै आवेदन अनलाइन दर्ता र जिल्लामै राहदानी प्रदान गर्नु हो । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने– ‘जिल्लाबाट निवेदन लिने र त्यही दिने व्यवस्था नगरेसम्म जनतालाई राहत पुर्‍याएको मानिँदैन ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले जिल्लाबाट निवेदन लिने, काठमाडौामा राहदानी बनाउने र जिल्लामै फिर्ता पठाइदिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले हुलाकबाट प्रभावकारी नहुने भएकाले भरपर्दो कुरियर कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसअघिका प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाएर यस दिशामा गृहकार्य भइरहेको छ ।’ सरकारले जिल्लामै कसरी राहदानी वितरण गर्नुपर्छ भनेर राहदानी विभागका प्रमुख खनालको संयोजकत्वमा गृह, परराष्ट्र, विज्ञान प्रविधिलगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत राखेर गठन गरेको कार्यदलले गत मंसिरमै तत्कालीन मन्त्री माधव घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ‘बाँकी काम कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ? मलाई थाहा भएन’– खनालले भन्नुभयो ।
सरकारले नीतिगत निर्णय मात्र नगरी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमकै रूपमा बजेटमा जिल्ला स्तरबाट राहदानीको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले जारी गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ– ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै नेपाली नियोगहरूमा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली फाराम पेस गर्न मिल्ने सफ्टवेयर जडान गरिनेछ । सन् २०१५ सम्म ई–पासपोर्ट प्रणाली लागू गरिसक्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।’
कसरी सम्भव होला ?
परराष्ट्रका अधिकारीहरू जिल्लाबाट राहदानी वितरण असम्भव नभएको र छिट्टै त्यस दिशामा काम हुने विश्वास व्यक्त गर्दछन् । प्रवक्ता धितालले बुधबारसँग भन्नुभयो– ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र त्यस दिशामा केही ठोस काम हुन्छ ।’ अहिले फ्रान्सको ओबर्थर टेक्नोलोजीले नारायणहिटीकै हातमा राहदानी छापिरहेको छ । राहदानी विभागले डाटा दिएपछि त्यस आधारमा उक्त कम्पनीले राहदानी छापेर दिन्छ । ‘यसैसँग कुरा गरेर जिल्ला–जिल्लाबाटै तत्काल राहदानी दिन सकिन्छ’– परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले भने– ‘लागतका बारेमा छलफल हुने हो र सबै कुराको यथार्थ मूल्यांकन हुने हो भने अहिले भन्दा त्यतिबेलाको खर्च कम हुनेछ ।’
तर, परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने खर्चका कारण तत्काल जिल्ला तहमा राहदानी छपाइ सम्भव नभए पनि कामको चाप हेरेर क्षेत्रीय तहबाट गर्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दैनिक २ हजार निवेदन पर्ने गरेका छन् । यस आधारमा हेर्दा कुनै जिल्लाबाट १५–२० वटा मात्रै निवेदन पनि आउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा सबै जिल्लाबाट त त्यो काम सम्भव नहोला तर चाप बढी भएका ठाउँलाई छुट्याएर गर्न सकिन्छ ।’
सन् २०११ डिसेम्बर २६ बाट नेपालमा एमआरपी वितरण सुरु भएयता अलिहेसम्म १८ लाख नागरिकले प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यतिबेला ओबर्थरसँग पाँच वर्षका लागि प्रति राहदानी ३.५९ डलरमा पाँच वर्षसम्म ४० लाख प्रति राहदानी छाप्ने सम्झौता भएको थियो । ‘सम्झौता राम्रो भएको रहेछ’– राहदानी विभागका प्रमुख खनालले भन्नुभयो– ‘मेसिन बिग्रे पनि हामीलाई फरक पर्दैन, कम्पनी आफैंले बनाउँछ, हामीलाई दैनिक रूपमा छापेर दिने राहदानीमा फरक परेको छैन ।’
पूर्ण क्षमतामा काम गरेर दैनिक ८ हजारसम्म राहदानी छाप्न सकिने जानकारी आफूले पाएको बताउँदै मन्त्री पाण्डेले त्यसका लागि जनशक्ति थप्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राहदानी लिँदा अनावश्यक झन्झट बेहोर्न नपरोस् र जनतालाई राहत होस् भनेर म कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण (आइकाव)ले सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी नचल्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । पहिला हस्तलिखित राहदानी हुँदा जिल्लामै बनाउने गरिएकोमा एमआरपी प्रणाली आएपछि प्रविधिका कारण सबै काम राजधानीकेन्द्रित हुँदै आएको छ ।