१८ असार २०७१, बुधबार ०७:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नवौं महाधिवेशन र हाम्रा दायित्वहरू

पार्टी महाधिवेशन तीन अर्थमा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । पहिलो, यसले पार्टीको विगतलाई केलाउने गर्दछ, अर्थात् यसले पार्टीका विगत कार्यहरूको समीक्षा गर्ने गर्दछ । दोस्रो, यसले वर्तमानको विश्लेषण गर्ने गर्दछ, मुलुकको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गर्दछ र पार्टीको वर्तमान स्थितिको पनि विश्लेषण गर्ने गर्दछ । तेस्रो, यसले पार्टीका नीतिहरूमा आवश्यक परिमार्जन एवम् परिवर्तन गर्ने, भावी कार्यनीति तथा कार्यभारहरू तय गर्ने र ती कार्यनीति एवम् कार्यभारहरू बोकेर हिँड्ने तथा तिनको कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने नेतृत्व निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ ।
अहिले हुन गइरहेको नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनले पनि उपर्युक्त तीन काम गर्नेछ । त्यसका निम्ति पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट केही दस्तावेजहरू प्रस्तुत हुँदैछन् । ती दस्तावेजउपर महाधिवेशनमा छलफल हुनेछ र आएका विषयहरूमा अन्तिम फैसला दिने काम महाधिवेशनले गर्नेछ ।
पहिलो विषय अर्थात् विगतको समीक्षाको सन्दर्भमा खासगरी २०६२/६३ को परिवर्तनलाई क्रान्तिको रूपमा विश्लेषण गर्ने कि सामान्य आन्दोलनका रूपमा भन्ने बहस पार्टीमा चल्यो र केन्द्रीय कमिटीले क्रान्तिमै मान्नुपर्दछ भन्ने ठहर गरेको छ । यही ठहर महाधिवेशनबाट पारित गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैगरी, वर्तमान नेपाली समाजको चरित्र के हो भन्ने बारेमा बहस चल्यो र नेपाली समाज अब पहिले हामीले भन्ने गरेजस्तो अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी नरहेर आधारभूत रूपमा पुँजीवादी चरित्रको बन्न पुगेको छ भन्ने निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटीले निकालेको छ । यही निष्कर्ष महाधिवेशनबाट पारित गर्नका निम्ति प्रस्तुत भएको छ ।
उपर्युक्त दुवै सवालमा पार्टीभित्र दुई प्रकारका मत रहेका थिए । एउटा मत २०६२/६३ को परिवर्तनले क्रान्तिको रूपमा मान्न नसकिने र नेपाली समाज अर्धसामन्ती तथा अर्धउपनिवेशी नरही पुँजीवादी भयो भन्न नसकिने भन्ने थियो भने अर्को मत २०६२/६३ को परिवर्तनलाई शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति मान्ने र त्यो क्रान्ति पुरानोखाले जनवादी वा समाजवादी क्रान्ति नभएर नेपाली विशेषताको नयाँखाले जनवादी क्रान्ति हो, यस क्रान्तिले नेपाली समाजको अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त्य गरेको छ, र अब नेपाली समाज आधारभूत रूपमा पुँजीवादी चरित्रको समाज बन्न पुगेको छ भन्ने मत ।
उपर्युक्त दुई मतमध्ये २०६२/६३ को परिवर्तनलाई क्रान्ति मान्ने र यस क्रान्तिपश्चात् नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशी नरही आधारभूत रूपमा पुँजीवादी चरित्र बन्न पुगेको छ भन्ने मत केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भई महाधिवेशनसमक्ष प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तुत विचारले २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नेपाली समाजको विकासका निम्ति बाधा खडा गरिरहेको सामन्ती सत्तालाई ढालेको छ र अग्रगामी विकासको निम्ति ढोका खोलेको छ । राजनीतिक पािरवर्तनको आधारभूत कार्य सम्पन्न भएको छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आधारभूत कार्य सम्पन्न भएको छ । अब जनताका निम्ति आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको लडाइँ या त्यसका निम्तिको अभियान हाम्रो कामको केन्द्रबिन्दु हुनेछ । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको काम सम्पन्न गरेको छ ।
अब समाजको आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम हाम्रो मुख्य काम भनेको छ । त्यसैले अबको हाम्रो मुख्य कार्यभार राष्ट्रिय पुँजी र उत्पादक शक्तिको विकास गरी समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नु हो । यस मुख्य कार्यभारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यनीतिक कार्यदिशा तय गर्नु र त्यस कार्यदिशालाई बहन गर्ने नेतृत्व चयन गर्नु महाधिवेशनको मूल दायित्व हो । यसमै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
अहिले विचारमा सहमति भएकाले नेतृत्व निर्माणमा पनि सहमति हुन्छ भन्ने प्रचार पनि गरिँदैछ । सहमतिको कुरा त राम्रो हो तर यथार्थ के हो ? के विचारमा सहमति भएको हो ? दस्तावेज मस्यौदा समितिको एक सदस्यका हैसियतले मैले देखेको र बुझेको कुरा के हो भने विचारमै पनि सहमति भएको नभएर माथि उल्लेख गरिएका दुई मतमध्ये एउटा मत पारित भएको हो र अर्को मत फरक मतका रूपमा दर्ज हुन नसकेको मात्र हो । यस्तो अवस्थामा दुई मतमध्ये एउटा मत पारित भयो र त्यसलाई अर्को मत पक्षले समर्थन गर्‍यो भन्नुपर्ने हो तर त्यसो नगरेर सहमति भयो भनिएको छ । यो वास्तवमा अमिल्दो कुरा हो । यो विचारको महत्त्वलाई कमजोर पार्ने र विचार पक्षलाई तिलाञ्जली दिएर भए पनि नेतृत्व हातमा लिन चाहने गलत तरिकासमेत हो । यस्तो तरिका एकदमै गलत तरिका हो । यो नीति र नेतृत्वबीच तालमेल राख्न नचाहने गलत तरिका हो । यस्तो तरिकाले नीतिबिनाको नेतृत्व हुने खतरालाई निम्त्याउँछ ।
नेतृत्व भनेको अगुवाइ हो । हरेक कार्यमा अगुवाइ † नीति निर्माणमा अगुवाइ र नीति अनुसारका निर्णय गर्नमा अगुवाइ र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा अगुवाइ/नीति निर्माणमा अगुवाइ नगरेको व्यक्तिले नीति अनुसारका निर्णय गर्नमा र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा अगुवाइ गर्न कदापि सक्तैन । नसक्ने मात्र होइन उसले गर्नै चाहँदैन । नीति अनुसारको नेतृत्व हुनुपर्छ भनेको त्यसैले हो । त्यसैगरी, विचारको प्रस्तुतिमा अगुवाइ गर्नुपर्छ नेतृत्वले । पार्टीले लिएको विचार सही छ, तर नेताले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्दैन भने विचारले पार्नुपर्ने प्रभाव पार्नै सक्तैन । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो विचारलाई मात्रै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नसक्छ, अरूको विचार प्रस्तुत गर्ने जाँगर वास्तवमा कसैमा पनि हुँदैन । त्यसैले जसको विचार हो, उसैलाई प्रस्तुत गर्न दिइयो भने मात्र राम्ररी प्रस्तुत हुनसक्छ र त्यसले पार्नुपर्ने प्रभाव पनि पार्न सक्दछ । नेतृत्वको तेस्रो काम तय गरिएका नीतिहरू अनुरूपका निर्णयहरू गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जाने हो । यदि निर्णय नै भएन भने कार्यान्वयनमा जान सक्तैन । त्यसैले निर्णयको ठूलो महत्त्व हुन्छ । तर, जसको नीति हो, उही नेतृत्वमा छैन भने त्यस्तो नेतृत्वले नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णयमा लान नै चाहँदैन । इतिहासमा त्यस्तै भएको छ । हाम्रो पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले गणतन्त्रको नीति पारित गरेको थियो तर नेतृत्वमा भने त्यस नीतिको विपक्षमा रहेका केशरजंग रायमाझी छानिएकाले उनले कहिले पनि उक्त नीतिको पक्षमा पैरवी गरेनन्, नीति कार्यान्वयनका निम्ति निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो । त्यति मात्र होइन, उनले राजतन्त्रको प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई समर्थन गर्ने कार्यसमेत गरेका थिए । नेतृत्वको चौथो काम निर्णय कार्यान्वयनमा अगुवाइ गर्ने हो । यदि  नीति अनुरूपको नेतृत्व भएन भने त्यसले नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न नै गर्दैन । जस्तो कि दोस्रो महाधिवेशनबाट नेता छानिएका केशरजंग रायमाझीले गरेका थिए । आफ्नो नीति या आफ्नो विचार भएन भने जो कोहीले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । २०६२/६३ को जनक्रान्तिको बेलामा हामीले नै भोगेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । सातौं केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकले (२०६२ साउन–भदौ) चालू आन्दोलनलाई गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो अर्थात् गणतन्त्रलाई पार्टीको तात्कालिक कार्यनीतिक नारा बनाउने निर्णय गर्‍यो । केन्द्रीय कमिटी केही नेताहरू त्यस निर्णयको विपक्षमा देखिए, तीन जनाको फरक मत नै दर्ज भयो । फरक मत दर्ज नगरेकाहरूबाट पनि त्यसको निर्णयको विपक्षमा बोल्ने र लेख्ने काम भयो । राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको अन्त्यका निम्ति भइरहेको आन्दोलनलाई ‘ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुग्नुजस्तो हो’ भनेर होच्याउने काम समेत भयो । यदि त्यस फरक विचारका नेताहरू नै त्यसबेला पार्टीको मूल नेतृत्वमा भैदिएको भए के हुन्थ्यो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि पार्टीले फेरि एकपटक राजावादी भएको आरोप व्यहोर्नुपर्ने थियो । त्यसैले नेतृत्व निर्माण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा प्रमुख विषय जसको नीति उसकै नेतृत्व भन्ने नै हो । हामीले नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गरिरहँदा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषय यो हो कि जुन नीति पारित भइरहेको छ, त्यस नीतिकै नेतृत्व चयन हो । आफ्नो विचारलाई थाती राख्ने र नीतिमा वा विचारमा भिन्नता छैन भन्दै नेतृत्व हत्याउन खोज्ने तरिका अवसरवादी तरिका हो । त्यसबाट सचेत र सतर्क हुँदै नीति अनुरूपको नेतृत्व निर्माण गर्नु हामी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको मूल दायित्व हो । यसमा नचुकौं ।